आपण बहुधा, ‘आनंदाच्या भरात नेमका आनंद झाला कशाचा हेच विसरून गेलो’ म्हणजेच डिजिटल इंडियाच्या मागे धावण्यात इतके व्यग्र झालो की देशातील २२ कोटी कुपोषितांना विसरूनच गेलो. एकीकडे पंतप्रधान ५जी प्रणालीचे उद्घाटन करतात, जागतिक पतनिर्माणाचा दावा करतात, बुलेट ट्रेन तसेच ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे आश्वासन देतात त्या वेळी या कोटय़वधी कुपोषितांचा सोईस्कर विसर पडतो. जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) भारताचे स्थान १०७ वे ठरले. आपल्याच शेजारचे राष्ट्र श्रीलंका जे दिवाळखोर झाले व दुसऱ्या देशांच्या मदतीवर पोसले जात आहे ते मात्र भारतापेक्षा चांगली कामगिरी करण्यात यशस्वी ठरले. यावर उपायोजना काय, याच्या चर्चेपेक्षा सत्ताधारी मात्र हे निर्देशांक निर्धारित करण्याची पद्धतच दोषपूर्ण ठरवतात! म्हणजे प्रश्नच संपतो, हा त्यांचा पूर्वानुभव. सत्ताधाऱ्यांचा संप्रदायवाद हा उपासमारीवर उपाय असू शकत नाही.. असल्यास या २२ कोटी लोकांच्या हातात संप्रदायाचे झेंडे तरी द्यावे.
लोकसंख्या-लाभांश मिळवायचा असेल तर सर्वाचे आरोग्य साधता यायला हवे. गाव, तालुका व जिल्हानिहाय कुपोषितांची गणना व्हायला हवी. नाही तर एक वेळ देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलपर्यंत पोहोचेल, मात्र कुपोषितांची संख्यादेखील त्याच प्रमाणात वाढेल.
– दीपक लक्ष्मण वर्पे, संगमनेर (अहमदनगर)
भेदाभेद रोखण्याचा कृतिकार्यक्रम हवा
‘समाजातील भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे.. ’ (रविवार विशेष : १६ ऑक्टोबर ) च्या निमित्ताने सरसंघचालकांच्या भाषणाचा गाभा समजला. मात्र जातीपातींचे विष भारतात पसरलेले आहे हे वास्तव आहे. आता मुस्लीम ड्रायव्हर आल्यावर टॅक्सी परत पाठवणारे लोक आहेत, तर काही मुस्लीम किंवा दलित डिलिव्हरी मॅन आल्यावर त्याच्याकडून जेवण घेण्यास नकार देत आहेत. शहरांमध्ये हे घडत असताना खेडय़ापाडय़ांतील शाळांमध्ये दलित महिलेने शिजवलेले जेवण इतर जातींतील मुले आणि त्यांचे पालक खाण्यास नकार देऊ शकतात. कुठे शिक्षकच दलित मुलाने आपले पाणी प्यायले म्हणून मरेस्तोवर मारहाण करीत आहेत तर कुठे दलितांची घोडय़ावरून वरात निघाली म्हणून त्यांचे धिंडवडे उडवले जात आहेत. संपूर्ण देशात हे घडत आहे आणि जिथे जिथे अशा बहिष्काराचे व्हिडीओ-रेकॉर्डिग करता येते तिथे ती बातमी बनते, इतर ठिकाणी ती विसरली जाते, दुर्लक्षित होते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखांनी आपल्या भाषणात नमूद केले आहे की वर्ण आणि जातिव्यवस्था या भूतकाळातील गोष्टी आहेत आणि त्या विसरल्या पाहिजेत.
आज भारतात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी आरक्षण जातिव्यवस्थेच्या आधारावर आहे. ज्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा इतर हिंदू संघटनांची विचारसरणी माहीत आहे, ते मोहन भागवतांच्या या विधानाचा जातिव्यवस्था विसरायला सांगणे म्हणजे आरक्षणाचाही विसर पडायला हवा असा अर्थही लावू शकतात. भागवतांच्या या विधानात दडलेले धोके देशातील अन्य काही नेत्यांनी लगेच ओळखले. विश्वनाथ प्रताप सिंह भारताचे पंतप्रधान असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीवर ‘मग जातिव्यवस्था संपेल कशी?’ अशा सुरातील प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले होते की, असे आज तरी केवळ उच्चवर्णीय लोकांनाच वाटू शकते. नेमकी तीच परिस्थिती आज संघप्रमुखांच्या विधानाची आहे. ही जातिव्यवस्था कुठेही कमकुवत झाली आहे, कुठेही अप्रासंगिक आहे, असे नाही. याची चाचपणी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख आपल्या कार्यकर्त्यांना सूचना देऊ शकतात की, देशात कोठेही दलित वऱ्हाडीने घोडीवर बसून मिरवणूक काढायची असेल, तर आरएसएसच्या स्वयंसेवकांनी त्याला लाठय़ा-काठय़ा घेऊन संरक्षण द्यावे.
जातिव्यवस्था संपवायची असेल, तर या व्यवस्थेत हजारो वर्षांपासून चालत आलेली रचना मोडून काढावी लागेल आणि दलित-आदिवासी किंवा इतर जातीतील लोकांच्या अन्न परंपरेला मान्यता द्यावी लागेल. प्रत्येकाने अन्न, वर्तणूक, पेहराव आणि बोलणे यावर ब्राह्मणी, शुद्धतावादी नियमांचे पालन करण्याचा आग्रह धरून जातिव्यवस्था नष्ट केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जातिव्यवस्था अनावश्यक आणि नामशेष आहे असे मानणाऱ्या लोकांना या सर्व गोष्टींचे उत्तर द्यावे लागेल की जर सर्व हिंदू एकच जात म्हणून गणले गेले तर त्यांच्यात संस्कृती आणि निवडीचे स्वातंत्र्य काय राहील? अशा गैरसोयीच्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख केवळ विधाने करून जातिव्यवस्था समाप्त करू शकत नाहीत.
– तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)
निसर्गात जाती असणारच; मुद्दा उच्च-नीचभावाचा
‘समाजातील भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे’ हा लेख वाचला (१६ ऑक्टोबर). भेदभाव म्हणजे नक्की काय नष्ट झाले पाहिजे याबाबत वैचारिक स्पष्टता नसेल तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जातींच्या संदर्भात ‘भेदभाव नष्ट करणे’ म्हणजे जातींचे अस्तित्वच थेट अमान्य केले पाहिजे अशा अपेक्षेमुळे मूळ उद्दिष्ट साध्य होऊ शकत नाही. निसर्गात धान्य, फळे-फुले, प्राणी-पक्षी अशा साऱ्यांच्या जातींचा आपण उल्लेख करतो. (उदा. आंबेमोहोर वा बासमती तांदूळ; पायरी, हापूस वा दशहरा आंबे, विविध प्रकारची सदाफुली वा गुलाबाची फुले, मांजर वर्गातील वाघासकट अनेक प्राणी). सारे प्राणी आणि वनस्पती यांचे वैज्ञानिक वर्गीकरण हेसुद्धा ‘बायनॉमिअल नॉमेन्क्लेचर’ अशा स्वरूपात असते. ते आडनाव व नाव या पद्धतीशी साधर्म्य सांगणारेच असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे असूनही अगदी स्वत:ला बुद्धिप्रामाण्यवादी म्हणवणारेसुद्धा निसर्गात मानवप्राण्यातही जाती असणारच हे मान्य करत नाही. सुजाण नेतृत्वाने जाती अमान्य न करता त्यांतील फक्त उच्च-नीचतेच्या निरर्थक व भ्रामक संकल्पना कशा नष्ट होतील ते पाहिले पाहिजे. दोघांत काही फरक असणे म्हणजे ‘एक दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ असणे’ असे अजिबात नसते. सर्वच सजीवांमधील प्रत्येक जातीची आपापली वैशिष्टय़े व गुण-दोष असतातच हे वैज्ञानिक सत्य मान्य करून त्यातील गुणांचा वापर संबंधित व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या भल्याकरिता कसा करता येईल यावर जाणत्या नेतृत्वाचा भर असला पाहिजे. त्याचप्रमाणे दोषांचे निराकरण शिक्षण वा अन्य मार्गानी करण्याची संधीसुद्धा सर्वाना कशी मिळेल हेही पाहिले पाहिजे.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे
तुच्छतावादी दीर्घकाळ टिकत नाहीत..
‘देवरसांनी रचिला पाया..’ हा सतीश कामत यांचा आढावा लेख (रविवार विशेष- १६ ऑक्टो.) वाचला. लेखाच्या उत्तरार्धात संघस्थानावरच्या ‘बाल’ किंवा ‘तरुणा’ची इतर समाजाबद्दलची मानसिकता यावर व्यक्त केलेली शंका काहीशी बोलकी आहे. संघस्थानावरच्या संख्येसोबत स्वयंसेवकांच्या ‘संघ आयु’ म्हणजेच संघाशी संबंध आल्यापासूनचा काळही तपासून पाहणे गरजेचे आहे. संघकार्यविस्तारासाठी संघ शाखेवर अनेकदा अभ्यागत, परिसरातील नागरिकांनाही बोलावले जाते. संघाची विविधांगी प्रतिमा पाहता वेगवेगळय़ा विचारसरणीचे लोकही स्वत:हून शाखेत, उत्सवात येत असतात. मात्र संघ शिबिरे आणि शिक्षा वर्गाच्या अनुभवाने अनेकांचा भ्रमनिरास होतो आणि ते सक्रिय संघकार्यातून वेगळे होतात. एखाद्याच्या तुच्छतावादी मानसिकतेचे मूळ हे परिसरातील किंवा संपर्कातील व्यक्तींच्या प्रभावाने तयार होऊ शकते. मात्र कोणत्याही संघटनेतील बहुसंख्य सदस्य अशी मानसिकता किंवा विचारसरणी घेऊन दीर्घकाळ टिकून राहू शकत नाहीत.
– नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई)
‘दिरंगाई’ची शंकाही नको..
ज्या वेगाने आणि तत्परतेने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रा. साईबाबा यांच्या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला त्यावरून सर्वसामान्य माणसाला आपल्या न्यायालयीन दिरंगाईबाबत असलेल्या कल्पनांचा पुनर्विचार करावा लागेल यात शंका नाही. देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता यांचे महत्त्वदेखील त्याला नव्याने कळले असेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर साईबाबा यांना नव्याने जामीन अर्ज करण्याची दिलेली मुभा देशात लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांची बूज राखली जात आहे याची ग्वाही शंकेखोरांना मिळाली असेल अशी आशा आहे.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
शाळा बंद होऊ नयेत..
राज्यातील २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जि. प. शाळा बंद करण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. त्या बंद झाल्यावर तेथील विद्यार्थ्यांने जवळपास दीड ते दोन किलोमीटर अंतर असलेल्या शाळेत जावे असे शासनाला वाटते. ठाणे जिल्ह्याचे उदाहरण घेतल्यास जवळपास ५६० शाळा ह्या पटसंख्या कमी ह्या कारणास्तव बंद होऊ शकतात. पालघर जिल्ह्यातील अनेक शाळांना ह्याचा फटका बसला तर शिक्षणाच्या बाबतीत अगोदरच आनंदीआनंद आदिवासीबहुल पाडय़ातील ह्या दीड ते दोन किलोमीटर लांब असलेल्या शाळेत मुले जातील की नाही ही शंका आहे. किंबहुना ह्या शाळेत सहजासहजी जाता येणे शक्य नसावे. काही अतिशय दुर्गम भागात नदीनाल्यातून जावे लागते. काही ठिकाणी साकवावरून जाणे म्हणजे महान अग्निदिव्य असते. थोडक्यात ह्या दूरवरच्या शाळेत मुले जाण्यास तयार होणार नाहीत व त्यामुळे भविष्यात बेकारीत अजूनच भर पडेल. अगोदरच शिक्षणाचे महत्त्व कमी असलेल्या ह्या परिस्थितीत बालमजुरी व बालविवाह करण्याची वृत्ती वाढेल, त्यामुळे पटसंख्या कमी असली तरी शाळा बंद होऊ नयेत.
– अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली
