राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना आता पश्चातबुद्धी सुचली आणि राज्यपाल पदावरून निवृत्त करा अशी गळ त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातली. त्यासाठी ‘वाचन, मनन, चिंतन करून वेळ घालवायचा आहे’, असे कारणही दिले. चांगली बाब आहे. मात्र येथेसुद्धा कोश्यारी महोदय पक्षीय राजकारण करीत आहेत. राज्यपालपदी नेमणूक करणे वा तेथून हटवणे हे राष्ट्रपतींच्या हाती असते. मात्र इथे राष्ट्रपतींकडे थेट राजीनामा न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गळ घातली गेली.
डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)
नेतान्याहूंचा नारळ आणि मोदींचा संयमी सल्ला!
‘बिबियस सीझर’ हा अग्रलेख (२४ जानेवारी) वाचला. केंद्र सरकारचे कायदामंत्री न्यायपालिकेबद्दल दररोज बोलत असताना तिकडे इस्रायलमध्येदेखील न्यायालयाचा हस्तक्षेप वाढला असे मंत्रीच म्हणतात तेव्हा इथल्या आणि तिथल्या नेत्यांत काहीच फरक नाही, पण तिथला जनमताचा रेटा मात्र एखाद्या मंत्र्याला नारळ द्यावा इतका प्रचंड असू शकतो याचे आश्चर्य वाटते.
इथले काही लोक तर पूर्वीपासून मोसादचे गुणगान गात असतात. अशा वेळी काही विशिष्ट धर्माला गेल्या काही वर्षांपासून (२०१९ पासून तर जास्तच) लक्ष्य केले जात असल्याचे जेव्हा आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नजरेस पडते आणि त्यांना या उन्मादी लोकांना विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करू नका असे पक्ष कार्यकर्त्यांपुढे सांगावे लागते, तेव्हा नेतान्याहूंचा नारळ आणि मोदींचा संयमी सल्ला हा योग कसा काय जुळून आला आहे, असा प्रश्न पडतो.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
भारतात ‘आनंद’, हा फरकाचा मुद्दा!
‘बिबियस सीझर’ हा अग्रलेख (२४ जानेवारी) वाचला. ‘न्यायालयाचा हस्तक्षेप सरकारात वाढला आहे’, ‘लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे’ – हे नेतान्याहूंचे उद्गार आहेत तसेच भारतात कायदामंत्री, उपराष्ट्रपती यांचे उद्गार न्यायव्यवस्थेविषयी सारखेच आहेत. मोदी जेव्हापासून सत्तेत आले तेव्हापासून इस्रायलच्या धर्तीवर किंवा नेतान्याहूंसारखे काम करण्याचा प्रयत्न (उदा. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर हेरगिरी, परपक्षीय भ्रष्टाचाऱ्यांना राजकीय लाभासाठी अभय, धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष इ.) सुरूच आहे.
कोणत्याही देशाची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असो हे लोकशाहीच्या हिताचे असते, पण भारतात न्यायव्यवस्थेवर पूर्णपणे नियंत्रण घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणजे भारताचे सध्याचे कायदामंत्री ऊठसूट सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करत आहेत. जणू त्यांना फक्त तेवढेच काम देण्यात आले आहे की काय हा प्रश्न पडतो.
कोणत्याही विरोधी विचाराचे दमन करणे, आपल्या विरोधी विचाराला प्रोपगंडा ठरवणे हे नेतान्याहू आणि मोदी यांच्या कार्यपद्धतीतील आणखी साम्य. फरक एवढाच आहे की इस्रायलमधील अतिउजव्या सरकारच्या विरोधात तेथील सामान्य नागरिक, तरुण उभे राहिले आहेत, विरोध करत आहेत; भारतात सध्या देशातील अतिउजव्या सरकारच्या धोरणांचा इथला बहुसंख्याक समाज ‘आनंद’ घेत आहे!
भूषण मिलिंद घोंगडे, दुधगाव (जि. परभणी)
परिणाम लोकप्रियता वाढण्यात झाला..
‘‘सशक्त लोकशाही’ला वृत्तपटाचे वावडे?’ (२४ जानेवारी) या अन्वयार्थाबाबत. पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील बीबीसीने तयार केलेल्या अनुबोधपटाचा प्रतिवाद, निषेध करणे समजू शकते; पण त्याच्यावर बंदी घालण्याने काय साध्य होणार ते कळत नाही. गुजरातमध्ये जे घडले त्याच्याविरोधात माध्यमातून सातत्याने जो गदारोळ झाला, त्याचा परिणाम मोदींची लोकप्रियता वाढण्यात झाला आणि अभूतपूर्व बहुमताने त्यांना एकटय़ाने आपल्या पक्षाला कधीच नव्हे एवढे यश मिळवून देता आले या नजीकच्या भूतकाळातील घटनांवरून कोणीच काही शिकले नसावे असा निष्कर्ष काढावासा वाटतो. सेंटस् हॅव पास्ट अ‍ॅण्ड सिनर्स हॅव फ्यूचर म्हणतात; त्याला ‘अ‍ॅण्ड पीपल र्आ इंटरेस्टेड इन नायदर’ हेही विधान जोडावे हेच शहाणपणाचे आहे!
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
प्रतिमा उजळण्याचे असेही प्रयोग
‘‘सशक्त लोकशाही’ला वृत्तपटाचे वावडे?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ जानेवारी) वाचला. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घडलेल्या दंगलीबाबत बीबीसीने तयार केलेल्या माहितीपटामुळे प्रतिमा खराब होण्याचा धोका असावा म्हणूनच त्यावर बंदी घातलेली आहे असे वाटते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्दोष असल्याचे आपल्या निकालात जाहीर केले; मग कशाची भीती आहे याचा खुलासा कोण करणार? आपली लोकशाही सशक्त असताना हे घाबरायचे कारण नव्हते. उलट भाजप हा पक्ष आता बिघडलेल्या नेत्यांना, भ्रष्टाचारी मंत्री यांना स्वच्छ करीत आहेत. अशा वेळी या माहितीपटावर बंदी घातली तर ‘त्यात काय आहे?’ याविषयीची उत्सुकता ताणली जाते. चुकीचा संदेश जाऊ नये याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे.
याच अंकात, सरकारी योजनांवर आधारित विद्यार्थी वर्गासाठी चित्रस्पर्धा २७ जानेवारी रोजी आयोजित केली असल्याची बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. या स्पर्धेत देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच छायाचित्र हवे असेही कळवण्यात आलेले आहे. चित्रकलेतून विविध विषय मांडले जातील, योजनांची माहिती होईल हे ठीक. मग प्रमाणपत्रावर छायाचित्राचा हव्यास कशासाठी? प्रमाणपत्रावर छायाचित्रे छापून प्रतिमा आणखी उजळण्याचा हा प्रयत्न आहे काय? लस प्रमाणपत्रावरही छायाचित्रे प्रसिद्ध झालेली होती त्या वेळी वाद-विवाद झाले होते.
संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा)
महावितरणने एवढे करावे, शेतकरी बिले भरतील
महावितरणचे अध्यक्ष विजय सिंघल यांचा ‘सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ?’ हा लेख (रविवार विशेष- २२ जानेवारी) वाचला. सिंघल यांनी लेखात हे लिहिले नाही की ग्रामीण भागातील घरगुती वीज बिलांची किती थकबाकी आहे? अगदी वाडय़ा-वस्त्यांवर लांब-लांब राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरगुती वीज बिलांची? ती अगदीच कमी असणार.
याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की, महावितरण कंत्राटी कामगारांकडून घरगुती मीटरचे नियमित वाचन घेऊन प्रत्यक्षातील वापराप्रमाणे वीज बिल आकारणी करते व बिले भरण्याचा अट्टहासही धरला जातो. शेती पंपांच्या मीटरचे वाचन मात्र कधीही केले जात नाही. मनमानी पद्धतीने मीटर रीिडग बिलात लिहून अवाच्या सवा बिल आकारणी केली जाते. मी नियमित सर्व वीज बिले भरणारी शेतकरी आहे. परंतु त्यासाठी मला दर तीन महिन्यांनी दोन-तीनदा माणूस १२ किमीवरील महावितरणच्या कार्यालयात पाठवून भरपूर वेळ घालवून बिले दुरुस्त करून आणावी लागतात. मग आधी डोळे पांढरे करणारे बिलांचे आकडे म्हणजे २५ हजारचे अडीच हजारसुद्धा होतात. ही सर्वाना माहीत असणारी बाब आहे. वीज ग्राहक संघटनेने व शेतकरी संघटनांनी याबद्दल अनेक वेळा आवाज उठवून बिले विनासायास दुरुस्त करून देण्याची व थकबाकीचे खरे आकडे काढण्याची मागणी केली आहे. मग महावितरणचे अध्यक्ष त्यासाठी काहीच का करत नाहीत? एवढे महावितरणने केले तरी बरेच शेतकरी बिले भरतील.
चंदा निंबकर, राजाळे (ता. फलटण, जि. सातारा)
कार्यवाही करण्याची नैतिकता आहे का?
सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ? या लेखातून (रविवार विशेष- २२ जानेवारी) महावितरणची एकांगी भूमिका मांडली आहे, महावितरणच्या अध्यक्षांनी याचाही खुलासा करावा :
१) वर्षभरात किती तास वीजपुरवठा केला जातो?
२) पाणीच उपलब्ध नसलेल्या व बंद विहिरी, कूपनलिका यांवरील वीजवापर बंदच असूनही त्यावरील शासकीय अनुदान का घेतले जाते?
३) सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी वीजपंपाची जास्त हॉर्सपॉवरची नोंद करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही का केली जात नाही?
४) दुरुस्तीची, डीपीची दुरुस्ती-कामे शेतकऱ्यांना सर्व साहित्य स्वत: आणून स्वत:च करावी लागतात किंवा त्याबदल्यात कर्मचारी, अधिकारी यांना पैसे द्यावे लागतात, हे कधी थांबणार?
५) दहा-वीस गावांसाठी एखादा कर्मचारी नेमला जातो व तोही पैसेच घेणारा.. हेच सुरू राहणार का?
६) गेल्या कित्येक वर्षांपासून महावितरण हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे, त्याला कुठलेही सरकार अपवाद नाही, याचा प्रतिवाद कसा करणार?
विशेष म्हणजे कार्यवाहीचा बनाव हा महावितरणचे आधिकारी दरवर्षी ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये करतात व शेतकरी व राजकारण्यांवर जबाबदारी ढकलतात. कारण कार्यवाही करण्याची नैतिकता त्यांच्यात नाही. ती त्यांनी वर्षभर नियमित केली पाहिजे. सुभाष कोळकर, जालना</strong>
डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)
नेतान्याहूंचा नारळ आणि मोदींचा संयमी सल्ला!
‘बिबियस सीझर’ हा अग्रलेख (२४ जानेवारी) वाचला. केंद्र सरकारचे कायदामंत्री न्यायपालिकेबद्दल दररोज बोलत असताना तिकडे इस्रायलमध्येदेखील न्यायालयाचा हस्तक्षेप वाढला असे मंत्रीच म्हणतात तेव्हा इथल्या आणि तिथल्या नेत्यांत काहीच फरक नाही, पण तिथला जनमताचा रेटा मात्र एखाद्या मंत्र्याला नारळ द्यावा इतका प्रचंड असू शकतो याचे आश्चर्य वाटते.
इथले काही लोक तर पूर्वीपासून मोसादचे गुणगान गात असतात. अशा वेळी काही विशिष्ट धर्माला गेल्या काही वर्षांपासून (२०१९ पासून तर जास्तच) लक्ष्य केले जात असल्याचे जेव्हा आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नजरेस पडते आणि त्यांना या उन्मादी लोकांना विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करू नका असे पक्ष कार्यकर्त्यांपुढे सांगावे लागते, तेव्हा नेतान्याहूंचा नारळ आणि मोदींचा संयमी सल्ला हा योग कसा काय जुळून आला आहे, असा प्रश्न पडतो.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
भारतात ‘आनंद’, हा फरकाचा मुद्दा!
‘बिबियस सीझर’ हा अग्रलेख (२४ जानेवारी) वाचला. ‘न्यायालयाचा हस्तक्षेप सरकारात वाढला आहे’, ‘लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे’ – हे नेतान्याहूंचे उद्गार आहेत तसेच भारतात कायदामंत्री, उपराष्ट्रपती यांचे उद्गार न्यायव्यवस्थेविषयी सारखेच आहेत. मोदी जेव्हापासून सत्तेत आले तेव्हापासून इस्रायलच्या धर्तीवर किंवा नेतान्याहूंसारखे काम करण्याचा प्रयत्न (उदा. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर हेरगिरी, परपक्षीय भ्रष्टाचाऱ्यांना राजकीय लाभासाठी अभय, धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष इ.) सुरूच आहे.
कोणत्याही देशाची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असो हे लोकशाहीच्या हिताचे असते, पण भारतात न्यायव्यवस्थेवर पूर्णपणे नियंत्रण घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणजे भारताचे सध्याचे कायदामंत्री ऊठसूट सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करत आहेत. जणू त्यांना फक्त तेवढेच काम देण्यात आले आहे की काय हा प्रश्न पडतो.
कोणत्याही विरोधी विचाराचे दमन करणे, आपल्या विरोधी विचाराला प्रोपगंडा ठरवणे हे नेतान्याहू आणि मोदी यांच्या कार्यपद्धतीतील आणखी साम्य. फरक एवढाच आहे की इस्रायलमधील अतिउजव्या सरकारच्या विरोधात तेथील सामान्य नागरिक, तरुण उभे राहिले आहेत, विरोध करत आहेत; भारतात सध्या देशातील अतिउजव्या सरकारच्या धोरणांचा इथला बहुसंख्याक समाज ‘आनंद’ घेत आहे!
भूषण मिलिंद घोंगडे, दुधगाव (जि. परभणी)
परिणाम लोकप्रियता वाढण्यात झाला..
‘‘सशक्त लोकशाही’ला वृत्तपटाचे वावडे?’ (२४ जानेवारी) या अन्वयार्थाबाबत. पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील बीबीसीने तयार केलेल्या अनुबोधपटाचा प्रतिवाद, निषेध करणे समजू शकते; पण त्याच्यावर बंदी घालण्याने काय साध्य होणार ते कळत नाही. गुजरातमध्ये जे घडले त्याच्याविरोधात माध्यमातून सातत्याने जो गदारोळ झाला, त्याचा परिणाम मोदींची लोकप्रियता वाढण्यात झाला आणि अभूतपूर्व बहुमताने त्यांना एकटय़ाने आपल्या पक्षाला कधीच नव्हे एवढे यश मिळवून देता आले या नजीकच्या भूतकाळातील घटनांवरून कोणीच काही शिकले नसावे असा निष्कर्ष काढावासा वाटतो. सेंटस् हॅव पास्ट अ‍ॅण्ड सिनर्स हॅव फ्यूचर म्हणतात; त्याला ‘अ‍ॅण्ड पीपल र्आ इंटरेस्टेड इन नायदर’ हेही विधान जोडावे हेच शहाणपणाचे आहे!
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
प्रतिमा उजळण्याचे असेही प्रयोग
‘‘सशक्त लोकशाही’ला वृत्तपटाचे वावडे?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ जानेवारी) वाचला. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घडलेल्या दंगलीबाबत बीबीसीने तयार केलेल्या माहितीपटामुळे प्रतिमा खराब होण्याचा धोका असावा म्हणूनच त्यावर बंदी घातलेली आहे असे वाटते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्दोष असल्याचे आपल्या निकालात जाहीर केले; मग कशाची भीती आहे याचा खुलासा कोण करणार? आपली लोकशाही सशक्त असताना हे घाबरायचे कारण नव्हते. उलट भाजप हा पक्ष आता बिघडलेल्या नेत्यांना, भ्रष्टाचारी मंत्री यांना स्वच्छ करीत आहेत. अशा वेळी या माहितीपटावर बंदी घातली तर ‘त्यात काय आहे?’ याविषयीची उत्सुकता ताणली जाते. चुकीचा संदेश जाऊ नये याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे.
याच अंकात, सरकारी योजनांवर आधारित विद्यार्थी वर्गासाठी चित्रस्पर्धा २७ जानेवारी रोजी आयोजित केली असल्याची बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. या स्पर्धेत देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच छायाचित्र हवे असेही कळवण्यात आलेले आहे. चित्रकलेतून विविध विषय मांडले जातील, योजनांची माहिती होईल हे ठीक. मग प्रमाणपत्रावर छायाचित्राचा हव्यास कशासाठी? प्रमाणपत्रावर छायाचित्रे छापून प्रतिमा आणखी उजळण्याचा हा प्रयत्न आहे काय? लस प्रमाणपत्रावरही छायाचित्रे प्रसिद्ध झालेली होती त्या वेळी वाद-विवाद झाले होते.
संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा)
महावितरणने एवढे करावे, शेतकरी बिले भरतील
महावितरणचे अध्यक्ष विजय सिंघल यांचा ‘सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ?’ हा लेख (रविवार विशेष- २२ जानेवारी) वाचला. सिंघल यांनी लेखात हे लिहिले नाही की ग्रामीण भागातील घरगुती वीज बिलांची किती थकबाकी आहे? अगदी वाडय़ा-वस्त्यांवर लांब-लांब राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरगुती वीज बिलांची? ती अगदीच कमी असणार.
याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की, महावितरण कंत्राटी कामगारांकडून घरगुती मीटरचे नियमित वाचन घेऊन प्रत्यक्षातील वापराप्रमाणे वीज बिल आकारणी करते व बिले भरण्याचा अट्टहासही धरला जातो. शेती पंपांच्या मीटरचे वाचन मात्र कधीही केले जात नाही. मनमानी पद्धतीने मीटर रीिडग बिलात लिहून अवाच्या सवा बिल आकारणी केली जाते. मी नियमित सर्व वीज बिले भरणारी शेतकरी आहे. परंतु त्यासाठी मला दर तीन महिन्यांनी दोन-तीनदा माणूस १२ किमीवरील महावितरणच्या कार्यालयात पाठवून भरपूर वेळ घालवून बिले दुरुस्त करून आणावी लागतात. मग आधी डोळे पांढरे करणारे बिलांचे आकडे म्हणजे २५ हजारचे अडीच हजारसुद्धा होतात. ही सर्वाना माहीत असणारी बाब आहे. वीज ग्राहक संघटनेने व शेतकरी संघटनांनी याबद्दल अनेक वेळा आवाज उठवून बिले विनासायास दुरुस्त करून देण्याची व थकबाकीचे खरे आकडे काढण्याची मागणी केली आहे. मग महावितरणचे अध्यक्ष त्यासाठी काहीच का करत नाहीत? एवढे महावितरणने केले तरी बरेच शेतकरी बिले भरतील.
चंदा निंबकर, राजाळे (ता. फलटण, जि. सातारा)
कार्यवाही करण्याची नैतिकता आहे का?
सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ? या लेखातून (रविवार विशेष- २२ जानेवारी) महावितरणची एकांगी भूमिका मांडली आहे, महावितरणच्या अध्यक्षांनी याचाही खुलासा करावा :
१) वर्षभरात किती तास वीजपुरवठा केला जातो?
२) पाणीच उपलब्ध नसलेल्या व बंद विहिरी, कूपनलिका यांवरील वीजवापर बंदच असूनही त्यावरील शासकीय अनुदान का घेतले जाते?
३) सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी वीजपंपाची जास्त हॉर्सपॉवरची नोंद करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही का केली जात नाही?
४) दुरुस्तीची, डीपीची दुरुस्ती-कामे शेतकऱ्यांना सर्व साहित्य स्वत: आणून स्वत:च करावी लागतात किंवा त्याबदल्यात कर्मचारी, अधिकारी यांना पैसे द्यावे लागतात, हे कधी थांबणार?
५) दहा-वीस गावांसाठी एखादा कर्मचारी नेमला जातो व तोही पैसेच घेणारा.. हेच सुरू राहणार का?
६) गेल्या कित्येक वर्षांपासून महावितरण हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे, त्याला कुठलेही सरकार अपवाद नाही, याचा प्रतिवाद कसा करणार?
विशेष म्हणजे कार्यवाहीचा बनाव हा महावितरणचे आधिकारी दरवर्षी ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये करतात व शेतकरी व राजकारण्यांवर जबाबदारी ढकलतात. कारण कार्यवाही करण्याची नैतिकता त्यांच्यात नाही. ती त्यांनी वर्षभर नियमित केली पाहिजे. सुभाष कोळकर, जालना</strong>
