‘एकेक पक्ष गळावया..’ हा अग्रलेख (५ जुलै) वाचला. संघराज्य सरकार सर्वार्थाने केंद्र सरकार बनण्याचे इंदिरा गांधींनंतरचे हे दुसरे पर्व आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात हायकमांड संस्कृतीच्या वर्चस्वाचा मुद्दा होता. मोदी पर्वात सर्वंकष सत्तासंपादन आणि दीर्घकालीन सत्तारक्षणाचा व्यापक मुद्दा आहे. आमदारांच्या घाऊक पक्षबदलूपणामुळे महाराष्ट्रातील मतदारांच्या मताचे नैतिक मूल्य शून्य झाले आहे. भाजपने स्पष्ट बहुमत असूनसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला. कारण २०२४ मध्ये जास्तीत-जास्त खासदार निवडून आणणे हे भाजपचे लक्ष्य आहे. केंद्रातील सत्तेचा वापर राज्यांतील भाजपेतर सरकारे पाडण्यासाठी आणि राज्यांतील सत्तेचा वापर केंद्रात सत्ता आणण्यासाठी असे दुष्टचक्र आकाराला आले आहे. या दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या आकांक्षाही भरडल्या जात आहेत.
भाजपने सपाटीकरणाच्या निर्मम प्रयोगासाठी देशभरात प्राधान्याने मित्रपक्षांची निवड केली, हे मोदीप्रणीत भाजपच्या निष्ठुरतेचा परिचय देते. शिवसेनेने हिंदूत्वाचा पुरस्कार केल्यानंतर प्रादेशिक अस्मितेच्या कार्यक्रमाची उघडझाप अंगीकारली. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी शरद पवारांनी राष्ट्रवादीला राष्ट्रीय चेहऱ्याची रंगरंगोटी केली. खेरीज दोन्ही पक्षांनी बहुमताच्या सत्ताकारणासाठी अनुक्रमे भाजप आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांशी घरोबा केला. यामुळे दोन्ही पक्षांची प्रादेशिकतेच्या मुद्दय़ावरची पकड सैल झाली. आज शरद पवार यांचे वय आणि उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाची पडझड पाहता महाराष्ट्रातील राजकीय प्रादेशिकता टिकविण्याचे आव्हान खडतर वाटते.
सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा)
संकुचित राजकारणाचे परिणाम
‘एकेक पक्ष गळावया..’ हा अग्रलेख (५ जुलै) वाचला. सत्तेसाठी पैसा आणि पैशांतून सत्ता या समीकरणातून हे सर्व घडत आहे आणि आज चाललेल्या राजकारणाची खिचडीसुद्धा सत्तेच्या मोहाच्या चुलीवरच शिजत आहे! द्रमुक असो, अण्णा द्रमुक असो, केरळचे मुख्यमंत्री असोत की पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री, त्यांनी स्वत:च्या बळावर आपले साम्राज्य उभे केले आहे. कम्युनिस्टांची चार दशकांची सत्ता उलथवून ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्या त्यासुद्धा एकटीच्या बळावर. म्हणजे द्रमुक असो की तृणमूल त्यांनी राज्यात व्यापक राजकारणाची आखणी केली, त्यामुळे बाहेरच्या पक्षास तिथे स्थान मिळणे कठीण झाले. महाराष्ट्राचे राजकारण हे संकुचित आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाला स्वबळावर सत्ता हस्तगत करता आली नाही. स्वाभाविकच दुसऱ्या प्रबळ पक्षावर अवलंबून राहावे लागले. त्यामुळे भाजपला एक एक पक्ष गिळण्यासाठी भक्ष्य मिळाले!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
घातक पायंडा पाडला जात आहे
‘एकेक पक्ष गळावया..’ हे संपादकीय वाचले. २०१४ पासून भारतातील राजकारण खालच्या पातळीवर गेले आहे. संपूर्ण देश आपल्या मुठीत राहावा यासाठी भाजप कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करताना दिसत आहे. भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर विरोध करणारा कोणताच प्रादेशिक पक्ष नको आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर युती करून आपला हेतू साध्य करून घेतला. २०१९ मध्ये शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केले. तो राग मनात ठेवत २०२२ मध्ये शिवसेनेत उभी फूट पाडण्यात आली. तशीच उभी फूट आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पाडली. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचे स्थान डळमळीत व्हावे यासाठी हे केले गेले. प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घ्यायचे आणि कार्यभाग साध्य झाला की, तो पक्ष संपवून टाकायचा, हे सूत्र भाजप वारंवार वापरत आला आहे. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणायचे, पण प्रत्यक्षात काँग्रेसला जिवंत ठेवायचे आणि प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी करायचे, हेच धोरण दिसते. हा अतिशय घातक पायंडा पाडला जात आहे.
सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
स्वत:लाच संपवण्याची चढाओढ
भाजप पद्धतशीरपणे प्रादेशिक पक्ष संपवतो हे सर्वश्रुत असताना, नवल एवढेच वाटते की नवे नवे भागीदार त्यांच्याकडे वश होऊन जातात कसे? एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यामागोमाग मांझी, कुमारस्वामी, अकाली रांगेत उभेच आहेत. याला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा अचानक साक्षात्कार म्हणावे की ईडी, सीबीआयचा चमत्कार म्हणावे? स्वत:ला संपवण्याची ही चढाओढ विलक्षण आहे. ‘यह नया भारत है’ हेच खरे.
अरुण जोगदेव, दापोली
वैयक्तिक हिताचा विचारच निर्णायक
‘एकेक पक्ष गळावया..’ हे संपादकीय वाचले. प्रादेशिक पक्षांना लागलेली गळती ‘कसायाला गाय धार्जिणी’ या म्हणीची आठवण करून देणारी आहे. लहान उद्योगांची अवस्था बहुराष्ट्रीय, जागतिक कंपन्या आल्यावर जशी होते तशी काहीशी गत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसची होताना दिसते. ठाकरे किंवा पवार यांचे पक्ष काही म्हटले तरी व्यक्तिकेंद्रित आहेत, त्यामुळे उत्तराधिकारी निवडताना पुतण्याऐवजी मुलाला अगर मुलीला झुकते माप मिळणे, हे साहजिक आणि त्याचे पर्यवसान फूट पडण्यात होणे हेही ठरलेलेच होते. वैचारिक गप्पा कितीही मारल्या तरी वैयक्तिक हिताचा विचारच निर्णायक ठरतो हे दोन्ही (किंवा मनसेपासून मोजल्यास तीनही) बंडांमध्ये दिसते, हे नाकारता येत नाही.
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
..ही शरद पवार यांची अपरिहार्यता
अजित पवार यांनी शपथ घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी मी आता नव्या दमाने पक्ष बांधणीसाठी पुन्हा मैदानात उतरेन, असे उद्गार काढले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी ८२ वर्षांचा योद्धा पुन्हा जोमाने कार्यरत होत आहे, असे सातत्याने म्हटले. वस्तुत: पवार हे देशातील ज्येष्ठ नेते असूनही या वयात त्यांना पुन्हा सक्रिय होण्याचे संकेत द्यावे लागतात, ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन परत घेणे आणि त्यानंतर शक्तिप्रदर्शन घडवून आणणे, योग्य त्या नेत्यांना संधी नाकारणे याचा हा परिणाम आहे. पवार यांच्यासारख्या नेत्याला पुन्हा जोमाने कामाला लागावे लागणे ही एक शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
एवढय़ा पक्षांची गरजच काय?
पक्षगळतीचा दोष भाजपला देणे योग्य नाही. प्रादेशिक विविधता भाजपसहित सर्वच पक्षांनी मान्य केली आहे. परंतु राजकारणात एवढय़ा पक्षांची गरज नाही. उलट त्यामुळे राज्य चालविणे अवघड होऊन बसते, हे आपण गेली २०- २५ वर्षे अनुभवत आहोतच. प्रादेशिक पक्षांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर, त्याचे स्वागत व्हायला हवे. ‘एक भाषा’ हे स्वप्न दोन-चार पिढय़ात तरी प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही, मात्र या कार्याला लोकशाही मार्गाने सुरुवात करण्यास काय हरकत आहे? ते काही गुजराथी लादण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत.
ल्ल अरिवद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
आधी प्रचलित कायदे ‘समान’तेने वापरा
केंद्र सरकार सध्या कोणत्याही परिस्थितीत समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. मात्र सद्यस्थिती पाहता, कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीत समानता दिसत नाही. कुठल्या कायद्याची कोणाविरोधात, कधी आणि कशी अंमलबजावणी करायची, हे तो घटक भाजपचा आहे, त्यांचा समर्थक आहे की त्यांचा विरोधक आहे, हे पाहून ठरविले जाते. उदाहरणार्थ स्त्री अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातीयता, देशद्रोह इत्यादींसंदर्भातील कायदे केवळ विरोधकांच्या विरुद्ध आणि हवे तेव्हा वापरले जातात. याच कायद्यांतर्गत भाजप किंवा त्याच्या समर्थकांविरुद्ध कारवाई करण्याची वेळ आली तर त्यांना क्लीन चिट दिली जाते. ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही, तिथे सर्व कायदे तेथील सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांविरुद्ध वापरून त्यांना सळो की पळो करून सोडले जाते. प्रचलित कायदेच समानतेने वापरले जात नसतील तर त्याबाबत कोणती कारवाई करावी, याबाबत स्पष्टता नाही. अशा परिस्थितीत समान नागरी कायदा आणला तरी तो याच पद्धतीने वापरला जाईल, यात शंका नाही. म्हणून समान नागरी कायदा लागू करण्याआधी प्रचलित कायद्यांची समानतेने अंमलबजावणी करण्याचा कायदा आणणे संयुक्तिक वाटते.
अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
वेगाविषयी कठोर नियमावलीची गरज
शिरपूर येथे झालेला भीषण अपघात मती गुंग करणारा आहे. प्रशस्त रस्ते म्हणजे अनिर्बंध वेगाने वाहन चालविण्याचा परवाना असल्याचा समज रूढ होते आहे. अन्यथा ब्रेक निकामी झाले आहेत हे लक्षात आल्यावर चालकाने वाहन थांबविण्याचा प्रयत्न केला असता. उलट तो भरधाव वेगाने कूच करीत राहिला. जे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे होते. यासाठी नियम तर कडक केले पाहिजेतच, शिवाय वाहनाची देखभाल वेळेवर करण्यासंबंधी नियमावलीही केली पाहिजे. वाढत्या अपघातांची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे. अशोक आफळे, कोल्हापूर
