‘परीक्षेसाठी केवळ मुंबई केंद्र..’ ही ‘लोकसत्ता’तील बातमी (१९ सप्टेंबर) वाचली. आयोगाच्या या निर्णयामुळे मुलांच्या गोंधळात भर पडली आहे. गोंदियात परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला आता परीक्षेसाठी नवी मुंबईला जावे लागणार. यास काय म्हणावे? परीक्षा केंद्रांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षेतील सहभाग वाढतो व सर्वानाच संधी मिळण्याची शाश्वती निर्माण होते. एमपीएससीने ४ जून २०२३ रोजी झालेल्या ‘संयुक्त राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०२३’चा निकाल ६ सप्टेंबरला जाहीर केला, मात्र त्यापूर्वी म्हणजे २३ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२ चा निकाल अद्याप जाहीर केलेला नाही. आयोगाच्या अशा अजब कारभारामुळे ज्यांनी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा दिली होती ते मात्र ताटकळले आहेत. पुढे कोणता निर्णय घ्यावा व कोणत्या परीक्षेचा अभ्यास करावा, याबाबत त्यांच्या मनात संभ्रम आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शैला नवनाथ डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)
न्यायालयाची ‘ती’ भूमिका लोकशाही सुदृढ करणारी
‘विधानसभाध्यक्षांवर ताशेरे’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ सप्टेंबर) वाचली. भारतीय घटनेने कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ असे सत्तेचे विभाजन केलेले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. राज्याचे विधिमंडळ ही सार्वभौम संस्था आहे. पीठासीन अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर घटनेला अधीन राहून विधानसभाध्यक्षांनी निष्पक्ष निर्णय घेणे अपेक्षित असते. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. घटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयावर असते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे भारताची संसदीय लोकशाही अधिक दृढ होईल, सर्वसामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी वाढेल. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आपल्या कामकाजाची माहिती देण्यासाठी एक आठवडय़ाचा अवधी दिला असला तरी पीठासीन अधिकारी काय निर्णय घेतात यावरून संसदीय लोकशाहीचे भवितव्य ठरेल.
प्रा. बाबासाहेब लहाने, फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर)
ताशेरे पुरेसे आहेत का?
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून विधानसभाध्यक्षांवर फक्त ताशेरे ओढले आहेत, मात्र त्यामुळे नेत्यांना वा अधिकाऱ्यांना काही फरक पडतो, असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय हा सामान्य माणसासाठी शेवटचा आशेचा किरण असतो. न्यायालयाने केवळ ताशेरेच ओढले, तर सामान्यांना न्याय कसा मिळणार?
धनंजय साळगावकर, बोरिवली (मुंबई)
भाजप स्वत:च्याच जाळय़ात अडकेल
‘पोचट पंचांचे प्रजासत्ताक’ हा अग्रलेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. घटना मान्य नसलेल्या भाजप-संघ परिवाराने घटनेतील लोकशाही मूल्यांच्या आधारे सत्ता मिळवून त्याच घटनेतील मूल्ये कमकुवत करण्याचे अभियान राबवले आहे. त्यातील एक पायरी म्हणजे निवडणूक आयुक्तांस अवनत करणारे विधेयक. धार्मिक-जातीय विद्वेषाचे राजकारण करून समता आणि बंधुभावाची, विरोधकांना देशद्रोही ठरवून स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची वासलात लावून झाली आहे. न्याय व्यवस्थेसमोर अडचणी उभ्या केल्या जात आहेत. सुजाण भारतीय जनतेसमोर लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी एकच आशास्थान शिल्लक होते, ते म्हणजे निष्पक्ष आणि काटेकोर निवडणूक घेणारा निवडणूक आयोग. आता त्यावरसुद्धा हातोडा मारून त्याला अंकित करून घेण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. भाजप-संघ परिवाराने हे लक्षात घ्यावे की, कोणतीही सत्ता चिरकाळ टिकणारी नसते. जनता जागी होईल तेव्हा आपणच फेकलेल्या घटनेच्या हत्येच्या जाळय़ात ते स्वत:च अडकतील. परंतु त्यांच्या या कर्माने देशाचे जे सर्वागीण नुकसान होणार आहे, त्याबद्दल त्यांना पुढील पिढय़ा कधीही माफ करणार नाहीत.
उत्तम जोगदंड, कल्याण
अन्यथा हे लोकप्रतिनिधी ‘होयबा’ ठरतील
‘पोचट पंचांचे प्रजासत्ताक’ हे संपादकीय वाचले. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना विरोधी विचार नकोसे असतात. विद्यमान सरकारचा ‘करलो संसद मुठ्ठी में’चा आत्मविश्वास बळावल्यामुळेच फायद्याची विधेयके, घटनादुरुस्तीची घाई झाली असावी. लोकशाही जपण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर असते. निवडणूक आयुक्त निवडप्रक्रियेसंदर्भातील चर्चेदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी निस्पृह राहून मते मांडली पाहिजेत; अन्यथा त्यांची गणना ‘होयबा’ वर्गात होईल आणि येत्या निवडणुकांत जनतेने असले ‘होयबा’ प्रतिनिधी हवेत की नकोत याचा विचार केल्यास त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. म्हणूनच येते काही दिवस देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार या दृष्टीने म्हत्त्वाचे वाटतात.
शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
भूतकाळाची लाज नक्की कोणाला वाटते?
‘मानवकेंद्रित विकासाचा वाटाडय़ा!’ या ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेखात (१९ सप्टेंबर) ‘भूतकाळाविषयी अनादर दाखविणे आणि परंपरा नाकारणे म्हणजे आधुनिकता नव्हे’ असे म्हटले आहे. वस्तुस्थिती काय आहे? गेल्या काही वर्षांत सर्व प्रतिष्ठित व्यासपीठांवर (अगदी परदेशांतसुद्धा) उच्चरवाने साठ वर्षांत देशात काहीच झाले नाही, पूर्वी भारतीयांना परदेशांत भारतीय म्हणवून घ्यायची लाज वाटत असे अशी वक्तव्ये कोणत्या विचारसरणीने केली, हे जनतेने पाहिलेले आहे. मग कोणत्या विचारसरणीला आपल्या पूर्वजांची सारखी लाज वाटत राहते? अगदी देशाच्या राज्यघटनेबाबतही- ही तर जगभरातील राज्यघटनांतून केलेली उचलाउचल आहे, असा विखारी प्रचार करण्याइतपत लाज कुठल्या संघटनेच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला वाटली होती, हा इतिहासही देशातली जनता जाणतेच. जे गेल्या साठ वर्षांत देशात काहीच झाले नाही, असे वारंवार म्हणत राहतात त्यांना स्वातंत्र्यलढय़ाची लाज, पंचवार्षिक योजनांची लाज, हरितक्रांती, धवलक्रांती, संगणकक्रांती सगळय़ाची फक्त लाजच वाटत राहते हे उघडच आहे (आणि हो, नेहरूंचीही लाजच आणि लोकशाहीचीही फक्त लाजच!) तेव्हा अशा पार्श्वभूमीच्या लोकांनी या मुद्दय़ावर इतरांना बोल लावणे योग्य वाटत नाही. प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
शैला नवनाथ डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)
न्यायालयाची ‘ती’ भूमिका लोकशाही सुदृढ करणारी
‘विधानसभाध्यक्षांवर ताशेरे’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ सप्टेंबर) वाचली. भारतीय घटनेने कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ असे सत्तेचे विभाजन केलेले असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. राज्याचे विधिमंडळ ही सार्वभौम संस्था आहे. पीठासीन अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर घटनेला अधीन राहून विधानसभाध्यक्षांनी निष्पक्ष निर्णय घेणे अपेक्षित असते. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. घटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयावर असते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे भारताची संसदीय लोकशाही अधिक दृढ होईल, सर्वसामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी वाढेल. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आपल्या कामकाजाची माहिती देण्यासाठी एक आठवडय़ाचा अवधी दिला असला तरी पीठासीन अधिकारी काय निर्णय घेतात यावरून संसदीय लोकशाहीचे भवितव्य ठरेल.
प्रा. बाबासाहेब लहाने, फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर)
ताशेरे पुरेसे आहेत का?
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून विधानसभाध्यक्षांवर फक्त ताशेरे ओढले आहेत, मात्र त्यामुळे नेत्यांना वा अधिकाऱ्यांना काही फरक पडतो, असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय हा सामान्य माणसासाठी शेवटचा आशेचा किरण असतो. न्यायालयाने केवळ ताशेरेच ओढले, तर सामान्यांना न्याय कसा मिळणार?
धनंजय साळगावकर, बोरिवली (मुंबई)
भाजप स्वत:च्याच जाळय़ात अडकेल
‘पोचट पंचांचे प्रजासत्ताक’ हा अग्रलेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. घटना मान्य नसलेल्या भाजप-संघ परिवाराने घटनेतील लोकशाही मूल्यांच्या आधारे सत्ता मिळवून त्याच घटनेतील मूल्ये कमकुवत करण्याचे अभियान राबवले आहे. त्यातील एक पायरी म्हणजे निवडणूक आयुक्तांस अवनत करणारे विधेयक. धार्मिक-जातीय विद्वेषाचे राजकारण करून समता आणि बंधुभावाची, विरोधकांना देशद्रोही ठरवून स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची वासलात लावून झाली आहे. न्याय व्यवस्थेसमोर अडचणी उभ्या केल्या जात आहेत. सुजाण भारतीय जनतेसमोर लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी एकच आशास्थान शिल्लक होते, ते म्हणजे निष्पक्ष आणि काटेकोर निवडणूक घेणारा निवडणूक आयोग. आता त्यावरसुद्धा हातोडा मारून त्याला अंकित करून घेण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. भाजप-संघ परिवाराने हे लक्षात घ्यावे की, कोणतीही सत्ता चिरकाळ टिकणारी नसते. जनता जागी होईल तेव्हा आपणच फेकलेल्या घटनेच्या हत्येच्या जाळय़ात ते स्वत:च अडकतील. परंतु त्यांच्या या कर्माने देशाचे जे सर्वागीण नुकसान होणार आहे, त्याबद्दल त्यांना पुढील पिढय़ा कधीही माफ करणार नाहीत.
उत्तम जोगदंड, कल्याण
अन्यथा हे लोकप्रतिनिधी ‘होयबा’ ठरतील
‘पोचट पंचांचे प्रजासत्ताक’ हे संपादकीय वाचले. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना विरोधी विचार नकोसे असतात. विद्यमान सरकारचा ‘करलो संसद मुठ्ठी में’चा आत्मविश्वास बळावल्यामुळेच फायद्याची विधेयके, घटनादुरुस्तीची घाई झाली असावी. लोकशाही जपण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर असते. निवडणूक आयुक्त निवडप्रक्रियेसंदर्भातील चर्चेदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी निस्पृह राहून मते मांडली पाहिजेत; अन्यथा त्यांची गणना ‘होयबा’ वर्गात होईल आणि येत्या निवडणुकांत जनतेने असले ‘होयबा’ प्रतिनिधी हवेत की नकोत याचा विचार केल्यास त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. म्हणूनच येते काही दिवस देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार या दृष्टीने म्हत्त्वाचे वाटतात.
शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
भूतकाळाची लाज नक्की कोणाला वाटते?
‘मानवकेंद्रित विकासाचा वाटाडय़ा!’ या ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेखात (१९ सप्टेंबर) ‘भूतकाळाविषयी अनादर दाखविणे आणि परंपरा नाकारणे म्हणजे आधुनिकता नव्हे’ असे म्हटले आहे. वस्तुस्थिती काय आहे? गेल्या काही वर्षांत सर्व प्रतिष्ठित व्यासपीठांवर (अगदी परदेशांतसुद्धा) उच्चरवाने साठ वर्षांत देशात काहीच झाले नाही, पूर्वी भारतीयांना परदेशांत भारतीय म्हणवून घ्यायची लाज वाटत असे अशी वक्तव्ये कोणत्या विचारसरणीने केली, हे जनतेने पाहिलेले आहे. मग कोणत्या विचारसरणीला आपल्या पूर्वजांची सारखी लाज वाटत राहते? अगदी देशाच्या राज्यघटनेबाबतही- ही तर जगभरातील राज्यघटनांतून केलेली उचलाउचल आहे, असा विखारी प्रचार करण्याइतपत लाज कुठल्या संघटनेच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला वाटली होती, हा इतिहासही देशातली जनता जाणतेच. जे गेल्या साठ वर्षांत देशात काहीच झाले नाही, असे वारंवार म्हणत राहतात त्यांना स्वातंत्र्यलढय़ाची लाज, पंचवार्षिक योजनांची लाज, हरितक्रांती, धवलक्रांती, संगणकक्रांती सगळय़ाची फक्त लाजच वाटत राहते हे उघडच आहे (आणि हो, नेहरूंचीही लाजच आणि लोकशाहीचीही फक्त लाजच!) तेव्हा अशा पार्श्वभूमीच्या लोकांनी या मुद्दय़ावर इतरांना बोल लावणे योग्य वाटत नाही. प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
