‘मराठी माणसाला मुंबईत परत आणणार!’ (लोकसत्ता- १६ डिसेंबर) हे वृत्त वाचले. पुनर्विकासामुळे मुंबईतील मराठी माणूस विरार-वसईपर्यंत फेकला गेला. मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन वाचून त्याच्या मुंबईत परत येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ज्यांना पुनर्विकासासाठी घरे रिकामी करावी लागली, त्यांचे सुरुवातीचे दिवस स्वप्नरंजनात गेले. घर रिकामे केले की नव्या घराची प्रतीक्षा सुरू होत असे. हळूहळू विकासक टाळाटाळ करू लागे. त्यामुळे गोंधळात पडलेल्या कित्येक मराठी माणसांनी नाइलाजाने मुंबई सोडली. अशा फसवणूक झालेल्या घरमालकांना सरकारने त्यांच्या हक्काचे घर परत मिळवून दिले, तरी मराठी माणूस मोठय़ा संख्येने मुंबईत परत येईल. फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना मुख्यमंत्र्यांनी वठणीवर आणले पाहिजे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
– प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
आजवर असे धोरण का आखले नाही?
‘मराठी माणसाला मुंबईत परत आणणार!’ हे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे वक्तव्य वाचून राज्यकर्त्यांनी मराठी माणसाची क्रूर थट्टा मांडल्याची जाणीव झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनेक वर्षे नगरविकासमंत्री आहेत. त्यांनी याआधी मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईबाहेर जाऊ नये, यासाठी काही धोरण आखले होते का? आता मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आल्यामुळे त्यांना ही उपरती झाली असावी. मुंबईतून मराठी माणूस बाहेर जाण्यास जरी सर्वपक्षीय जबाबदार असले तरी ज्या मराठी माणसाच्या उद्धाराची भाषा शिवसेना करत होती, त्या शिवसेना-भाजप युतीला ही जबाबदारी कधीही टाळता येणार नाही, हे मराठी माणूस ओळखून आहे.
– भाई कुवेकर, अंधेरी (मुंबई)
‘दक्षिणा’ वसूल करणाऱ्यांवर अंकुश कसा ठेवणार?
मराठी माणूस मुंबईबाहेर का गेला, याचा विचार व्हायला हवा. नव्या इमारतींचे बांधकाम हे फार मोठे रॅकेट आहे. जमीन खरेदी करण्यापासून इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत विकासकाला ५५ परवाने घेण्यासाठी विविध सरकारी कार्यालयांत खेटे घालावे लागतात. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतेप्रमाणे आणि कामाच्या स्वरूपानुसार कमी-अधिक ‘दक्षिणा’ द्यावी लागते. त्याशिवाय काम होत नाही. राजकारणी धमकावतात व खंडणी उकळतात. काही ठिकाणी आमच्याकडूनच वाळू, सिमेंट घ्या व आम्ही सांगू त्या दराने घ्या, अशी जबरदस्ती केली जाते. या व्यवहारात किती काळा पैसा फिरत असतो, हे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळेच मुंबईतील घरे भरमसाट महाग झाली आहेत. या सर्व बाबींवर अंकुश कसा ठेवणार याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे का?
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
रिझव्‍‌र्ह बँकेने तटस्थ असावे
‘करणार कसे?’ हे संपादकीय (१६ डिसेंबर) वाचले. जगभरात २००८ च्या जागतिक महामंदीपासूनच मध्यवर्ती बँकांच्या पातधोरणाची स्वायत्तता आणि तटस्थता राजकीय हस्तक्षेपातून संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू आहे. भारतात याची तीव्रता जास्तच आहे. रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला, यावरूनच हे स्पष्ट होते. कोणत्याही देशातील सरकार देशातील दीर्घकालीन स्थैर्यापेक्षा अल्पकालीन आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती याला जास्त महत्त्व देते. मात्र याचे रूपांतर आत्यंतिक आर्थिक विषमता आणि आर्थिक मंदीत होते, हे नाकारता येणार नाही.
वास्तवात, रिझव्‍‌र्ह बँक अ‍ॅक्ट (१९३४) या बँकेने पतपुरवठा व राखीव निधीचे असे नियमन करावे की देशात आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखता येईल, असे नमूद आहे. याचाच अर्थ असा की रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण हे ‘आर्थिक स्थैर्या’चे उद्दिष्ट गाठण्याचे एक साधन आहे. आज सरकार एका बाजूने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर व्याजदर कमी ठेवण्यासाठी दबाव आणत असताना दुसऱ्या बाजूला आम्ही चलनवाढ कमी करू असे अर्थमंत्री म्हणतात. हे कसे शक्य होईल? चलनवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला तटस्थपणे काम करू देणे हेच सरकारचे आद्य कर्तव्य असले पाहिजे. गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा सध्याच्या काळात अनेकांना रोजगार गमावावे लागत असतानाच, बेरोजगारी, महागाई, गरिबी आणि आर्थिक विषमता वाढून देश मंदीच्या गडद छायेखाली जायला वेळ लागणार नाही.
– अक्षय प्रभाताई कोटजावळे, शंकरपूर (यवतमाळ)
बुडबुडा फुटल्याशिवाय राहणार नाही
‘करणार कसे?’ हे संपादकीय (१६ डिसेंबर) वाचले. चलनवाढ म्हणजे महागाईचे शुक्लकाष्ठ ही जागतिक पातळीवरील एक महागंभीर समस्या असून, आजघडीला जगातील बहुसंख्य देश त्या समस्येने पुरते ग्रासलेले आहेत. भारतही त्यास अपवाद नाही. प्रथम करोना, नंतर रशिया- युक्रेन युद्धामुळे झालेली इंधनदरवाढ या दोन्ही बाबींनी सारेच देश प्रचंड महागाईने पोळले आहेत. जिथे अमेरिकासह संपूर्ण युरोपीय महासंघ महागाईत भरडला जात आहे तिथे विकसनशील व अविकसित देशांची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही.
‘चलनवाढ आम्ही रोखू’ या वक्तव्यातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांचा ‘दुर्दम्य’ आशावाद दिसतो. त्यांनी अशीही वक्तव्ये अनेकदा केली आहेत. जगातील सर्वच देशांतील मध्यवर्ती बँका चलनवाढ रोखण्याचे काम करतात. भारतातही रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया पतधोरण ठरवून महागाई रोखण्याचे काम करते. त्यांचे काम जर सरकार हाती घेणार असेल तर अर्थमंत्र्यांचा हा आशेचा बुडबुडा फुटल्याशिवाय राहणार नाही, एवढे मात्र खरे !
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
अशा विधानांकडे दुर्लक्ष करणेच उत्तम
‘करणार कसे?’ हा अग्रलेख (१६ डिसेंबर) वाचला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी ‘जुमला’ स्वरूपाची विधाने अनेकदा केली आहेत. कांद्याची भाववाढ झाली, तेव्हा आमचे कुटुंब कांदे कमी खाते त्यामुळे या भाववाढीची आम्हाला चिंता नाही, असे विनोदी उत्तर त्यांनी लोकसभेत दिले होते. रुपया कमकुवत होत नसून डॉलर सक्षम होत आहे, वाहनांच्या विक्रीत घट झाली कारण जनता हल्ली ओला व उबरने प्रवास करते, अशी विधाने त्यांनी केली होती. आपल्या कारकीर्दीत आर्थिक पातळीवर, सारे काही मनोहर आहे हे दाखवण्याची त्यांची ही धडपड केविलवाणी आहे. अशा विधानांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य!
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याचे धोरण मोडीत?
‘पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत मुंबईचा विस्तार’ हे वृत्त (१७ डिसेंबर) वाचून आश्चर्य वाटले. मुंबई, नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी सिडकोमार्फत रायगडमध्ये ‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याचे धोरण जानेवारी २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने आखले होते. ते मोडीत काढण्यात आले असावे, कारण फडणवीस आता मुंबईच्या पोटातील बी.पी.टी. क्षेत्रात आणखीन एक मुंबई घुसविण्याची प्रक्रिया राबवत आहेत. असे झाल्यास मुंबई, नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण फडणवीस कसा कमी करणार? सरकारने आपले धोरण लवकरात लवकर स्पष्ट करावे.
– साहेबराव जाधव, नवीन पनवेल
सर्वसमावेशक विकास साधला नाही
‘सत्तापालटाच्या राजकारणासाठी चार धडे!’ हा लेख (१६ डिसेंबर) वाचला. केंद्रात अनेक वर्षे काँग्रेसचे राज्य होते. सध्या भाजप सत्तेवर आहे. या दोघांच्याही काळात देशाचा विकास झाला, यात शंका नाही, पण हा विकास सर्वसमावेशक आहे की नाही हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्या भारताचा बेरोजगारीचा दर वाढत आहे आणि भुकेची समस्याही गंभीर होत आहे. भारत स्वतंत्र होऊन कित्येक वर्षे लोटली, तरीही समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे. ही समस्या दूर करण्याची जबाबदारी सरकारला अद्याप पार पाडता आलेली नाही. आज भारत आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत होत आहे. जीडीपीच्या निकषावर जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे, पण ही वृद्धी सर्वसमावेशक आहे का? वाढत्या भांडवलशाहीमुळे कंपन्यांतील मजुरांची पिळवणूक होत आहे. समाजाने राजकारणाकडे डोळे उघडून बघितले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, कोणत्याही राजकीय पक्षाने कितीही चांगली कामगिरी केली तरीही त्याला निवडणुकीत लोकांना उत्तर द्यावेच लागेल. लोकांनी ठरवावे, की गाढवाला निवडून द्यायचे की सुशिक्षित व्यक्तीला?
– शुभम सोमकुवर, नागपूर
निवृत्तिवेतन मिळणे हा हक्क
१७ डिसेंबर १९८२ हा दिवस सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. डी. एस. नकारा यांनी देशातील सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना संघटित करून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन १७ डिसेंबर १९८२ रोजी न्या. चंद्रचूड यांनी सेवा निवृत्तांच्या बाजूने निकाल दिला. निवृत्तिवेतन हा सेवानिवृत्तांचा हक्क आहे. त्यांनी केलेल्या सेवेबद्दल त्यांना ते मिळायला हवे, असे त्यांनी म्हटले होते. या निकालाला १७ डिसेंबर २०२२ रोजी ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा दिवस देशभर निवृत्तिवेतनधारक दिन म्हणून साजरा केला जातो. कौटुंबिक, शारीरिक, आरोग्यविषयक समस्या सोडविण्यास निवृत्तिवेतनामुळे हातभार लागतो. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळणे गरजेचे आहे.
– धोंडीरामसिंह ध. राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद)
– प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
आजवर असे धोरण का आखले नाही?
‘मराठी माणसाला मुंबईत परत आणणार!’ हे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे वक्तव्य वाचून राज्यकर्त्यांनी मराठी माणसाची क्रूर थट्टा मांडल्याची जाणीव झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनेक वर्षे नगरविकासमंत्री आहेत. त्यांनी याआधी मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईबाहेर जाऊ नये, यासाठी काही धोरण आखले होते का? आता मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आल्यामुळे त्यांना ही उपरती झाली असावी. मुंबईतून मराठी माणूस बाहेर जाण्यास जरी सर्वपक्षीय जबाबदार असले तरी ज्या मराठी माणसाच्या उद्धाराची भाषा शिवसेना करत होती, त्या शिवसेना-भाजप युतीला ही जबाबदारी कधीही टाळता येणार नाही, हे मराठी माणूस ओळखून आहे.
– भाई कुवेकर, अंधेरी (मुंबई)
‘दक्षिणा’ वसूल करणाऱ्यांवर अंकुश कसा ठेवणार?
मराठी माणूस मुंबईबाहेर का गेला, याचा विचार व्हायला हवा. नव्या इमारतींचे बांधकाम हे फार मोठे रॅकेट आहे. जमीन खरेदी करण्यापासून इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत विकासकाला ५५ परवाने घेण्यासाठी विविध सरकारी कार्यालयांत खेटे घालावे लागतात. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतेप्रमाणे आणि कामाच्या स्वरूपानुसार कमी-अधिक ‘दक्षिणा’ द्यावी लागते. त्याशिवाय काम होत नाही. राजकारणी धमकावतात व खंडणी उकळतात. काही ठिकाणी आमच्याकडूनच वाळू, सिमेंट घ्या व आम्ही सांगू त्या दराने घ्या, अशी जबरदस्ती केली जाते. या व्यवहारात किती काळा पैसा फिरत असतो, हे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळेच मुंबईतील घरे भरमसाट महाग झाली आहेत. या सर्व बाबींवर अंकुश कसा ठेवणार याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे का?
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
रिझव्‍‌र्ह बँकेने तटस्थ असावे
‘करणार कसे?’ हे संपादकीय (१६ डिसेंबर) वाचले. जगभरात २००८ च्या जागतिक महामंदीपासूनच मध्यवर्ती बँकांच्या पातधोरणाची स्वायत्तता आणि तटस्थता राजकीय हस्तक्षेपातून संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू आहे. भारतात याची तीव्रता जास्तच आहे. रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला, यावरूनच हे स्पष्ट होते. कोणत्याही देशातील सरकार देशातील दीर्घकालीन स्थैर्यापेक्षा अल्पकालीन आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती याला जास्त महत्त्व देते. मात्र याचे रूपांतर आत्यंतिक आर्थिक विषमता आणि आर्थिक मंदीत होते, हे नाकारता येणार नाही.
वास्तवात, रिझव्‍‌र्ह बँक अ‍ॅक्ट (१९३४) या बँकेने पतपुरवठा व राखीव निधीचे असे नियमन करावे की देशात आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखता येईल, असे नमूद आहे. याचाच अर्थ असा की रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण हे ‘आर्थिक स्थैर्या’चे उद्दिष्ट गाठण्याचे एक साधन आहे. आज सरकार एका बाजूने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर व्याजदर कमी ठेवण्यासाठी दबाव आणत असताना दुसऱ्या बाजूला आम्ही चलनवाढ कमी करू असे अर्थमंत्री म्हणतात. हे कसे शक्य होईल? चलनवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला तटस्थपणे काम करू देणे हेच सरकारचे आद्य कर्तव्य असले पाहिजे. गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा सध्याच्या काळात अनेकांना रोजगार गमावावे लागत असतानाच, बेरोजगारी, महागाई, गरिबी आणि आर्थिक विषमता वाढून देश मंदीच्या गडद छायेखाली जायला वेळ लागणार नाही.
– अक्षय प्रभाताई कोटजावळे, शंकरपूर (यवतमाळ)
बुडबुडा फुटल्याशिवाय राहणार नाही
‘करणार कसे?’ हे संपादकीय (१६ डिसेंबर) वाचले. चलनवाढ म्हणजे महागाईचे शुक्लकाष्ठ ही जागतिक पातळीवरील एक महागंभीर समस्या असून, आजघडीला जगातील बहुसंख्य देश त्या समस्येने पुरते ग्रासलेले आहेत. भारतही त्यास अपवाद नाही. प्रथम करोना, नंतर रशिया- युक्रेन युद्धामुळे झालेली इंधनदरवाढ या दोन्ही बाबींनी सारेच देश प्रचंड महागाईने पोळले आहेत. जिथे अमेरिकासह संपूर्ण युरोपीय महासंघ महागाईत भरडला जात आहे तिथे विकसनशील व अविकसित देशांची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही.
‘चलनवाढ आम्ही रोखू’ या वक्तव्यातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांचा ‘दुर्दम्य’ आशावाद दिसतो. त्यांनी अशीही वक्तव्ये अनेकदा केली आहेत. जगातील सर्वच देशांतील मध्यवर्ती बँका चलनवाढ रोखण्याचे काम करतात. भारतातही रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया पतधोरण ठरवून महागाई रोखण्याचे काम करते. त्यांचे काम जर सरकार हाती घेणार असेल तर अर्थमंत्र्यांचा हा आशेचा बुडबुडा फुटल्याशिवाय राहणार नाही, एवढे मात्र खरे !
– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
अशा विधानांकडे दुर्लक्ष करणेच उत्तम
‘करणार कसे?’ हा अग्रलेख (१६ डिसेंबर) वाचला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी ‘जुमला’ स्वरूपाची विधाने अनेकदा केली आहेत. कांद्याची भाववाढ झाली, तेव्हा आमचे कुटुंब कांदे कमी खाते त्यामुळे या भाववाढीची आम्हाला चिंता नाही, असे विनोदी उत्तर त्यांनी लोकसभेत दिले होते. रुपया कमकुवत होत नसून डॉलर सक्षम होत आहे, वाहनांच्या विक्रीत घट झाली कारण जनता हल्ली ओला व उबरने प्रवास करते, अशी विधाने त्यांनी केली होती. आपल्या कारकीर्दीत आर्थिक पातळीवर, सारे काही मनोहर आहे हे दाखवण्याची त्यांची ही धडपड केविलवाणी आहे. अशा विधानांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य!
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याचे धोरण मोडीत?
‘पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत मुंबईचा विस्तार’ हे वृत्त (१७ डिसेंबर) वाचून आश्चर्य वाटले. मुंबई, नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी सिडकोमार्फत रायगडमध्ये ‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याचे धोरण जानेवारी २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने आखले होते. ते मोडीत काढण्यात आले असावे, कारण फडणवीस आता मुंबईच्या पोटातील बी.पी.टी. क्षेत्रात आणखीन एक मुंबई घुसविण्याची प्रक्रिया राबवत आहेत. असे झाल्यास मुंबई, नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण फडणवीस कसा कमी करणार? सरकारने आपले धोरण लवकरात लवकर स्पष्ट करावे.
– साहेबराव जाधव, नवीन पनवेल
सर्वसमावेशक विकास साधला नाही
‘सत्तापालटाच्या राजकारणासाठी चार धडे!’ हा लेख (१६ डिसेंबर) वाचला. केंद्रात अनेक वर्षे काँग्रेसचे राज्य होते. सध्या भाजप सत्तेवर आहे. या दोघांच्याही काळात देशाचा विकास झाला, यात शंका नाही, पण हा विकास सर्वसमावेशक आहे की नाही हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्या भारताचा बेरोजगारीचा दर वाढत आहे आणि भुकेची समस्याही गंभीर होत आहे. भारत स्वतंत्र होऊन कित्येक वर्षे लोटली, तरीही समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे. ही समस्या दूर करण्याची जबाबदारी सरकारला अद्याप पार पाडता आलेली नाही. आज भारत आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत होत आहे. जीडीपीच्या निकषावर जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे, पण ही वृद्धी सर्वसमावेशक आहे का? वाढत्या भांडवलशाहीमुळे कंपन्यांतील मजुरांची पिळवणूक होत आहे. समाजाने राजकारणाकडे डोळे उघडून बघितले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, कोणत्याही राजकीय पक्षाने कितीही चांगली कामगिरी केली तरीही त्याला निवडणुकीत लोकांना उत्तर द्यावेच लागेल. लोकांनी ठरवावे, की गाढवाला निवडून द्यायचे की सुशिक्षित व्यक्तीला?
– शुभम सोमकुवर, नागपूर
निवृत्तिवेतन मिळणे हा हक्क
१७ डिसेंबर १९८२ हा दिवस सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. डी. एस. नकारा यांनी देशातील सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना संघटित करून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन १७ डिसेंबर १९८२ रोजी न्या. चंद्रचूड यांनी सेवा निवृत्तांच्या बाजूने निकाल दिला. निवृत्तिवेतन हा सेवानिवृत्तांचा हक्क आहे. त्यांनी केलेल्या सेवेबद्दल त्यांना ते मिळायला हवे, असे त्यांनी म्हटले होते. या निकालाला १७ डिसेंबर २०२२ रोजी ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा दिवस देशभर निवृत्तिवेतनधारक दिन म्हणून साजरा केला जातो. कौटुंबिक, शारीरिक, आरोग्यविषयक समस्या सोडविण्यास निवृत्तिवेतनामुळे हातभार लागतो. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळणे गरजेचे आहे.
– धोंडीरामसिंह ध. राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद)
