‘२०२४चा निकाल तर आम्हाला माहीतच आहे’, अशी टिप्पणी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जून) वाचले. थोडक्यात निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुकांचा सोपस्कार कायदेसंमतरीत्या (विधिवत?) पार पाडणेच तेवढे बाकी असल्याचे जयशंकर यांच्या वक्तव्यातून ध्वनित होते. दोन दिवसांपूर्वी रेल्वेमंत्र्यांनी ओडिशातील अपघातामागे कोण आहे ते कळले आहे, आता पुढील तपासासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवतो आहोत, असे विधान केले होते. म्हणजे ‘प्रश्न प्राधान्याचा आहे!’ या अग्रलेखात (६ जून) म्हटल्याप्रमाणे उच्चपदस्थांकडून एकदा का ‘लक्ष्यनिश्चिती’ झाली की त्यास आरोपांच्या रीतसर चौकटीत बसवण्यासाठी खमक्या केंद्रीय यंत्रणा आहेतच, असाच सार्वत्रिक माहोल आहे. महिला कुस्तीपटू लैंगिक शोषणाची तक्रार घेऊन पोलिसांकडे गेल्या तेव्हा मात्र दिल्ली पोलीस तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची वाट बघत बसले. त्यानंतर अत्यंत अनिच्छेने त्यांची तक्रार दाखल करून घेतली. याच दिल्ली पोलिसांनी, जंतरमंतर ही एक सार्वजनिक जागा आहे आणि तिथे कुस्तीपटूंना आंदोलनास बसता येणार नाही, हे सांगण्यात मात्र अत्यंत तत्परता दाखविली (स्त्रियांसाठी ‘कवच’ नाही, लोकसत्ता, ८ जून). एकुणात त्यांनाही काय करायचे आहे आणि काय करायचे नाही याविषयी कमालीची स्पष्टता आधीच असावी. सगळय़ाच यंत्रणा ‘रंगमंच की कठपुतलिया’ बनून त्या ‘कर्त्यांकरवित्या’च्या हातातील दोऱ्यांनुसार हलताना दिसतात. असे असले तरीही लोकशाहीत जनताजनार्दनाचाच कौल निर्णायक ठरतो आणि त्याच्या मनात काय आहे, हे भलेभले जाणू शकत नाहीत, हे आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते अगदी आताच्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपर्यंतच्या अनेक निकालांनी वारंवार सिद्ध केले आहे, हाच त्यातल्या त्यात लोकशाहीसाठी आशेचा किरण.
प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
ही भाजपची नेहमीचीच कार्यपद्धती
‘नेता व्हावा ऐसा ‘गुंडा’..’ हे संपादकीय (९ जून) वाचले. मोदी-शहा यांची कार्यपद्धतीच अशी आहे, की आधी दुर्लक्ष करा, आयटी सेलद्वारे आंदोलनकर्ते किंवा विरोधक यांच्याविरुद्ध अपप्रचार करा, वातावरण अनुकूल तयार होत नसेल तर संवादाची बतावणी करून फूट पाडा किंवा वेळकाढूपणा करून यंत्रणांद्वारे दबाव आणा आणि आपले हित साधून घ्या.
आज पीडित मुलीच्या (जी मानसिकरीत्या खचली होती- वडिलांच्या मते) वडिलांनी घूमजाव केले. काही काळात साक्षीदारसुद्धा साक्ष फिरवेल. हाथरस, उन्नाव, शेतकरी आंदोलन, ठरावीक बॉम्बस्फोट अशा घटनांतून हेच दिसून आले आहे. आज विरोधी पक्षाच्या एखाद्या महिला नेत्याने सर्वपक्षीय नेत्यांना शुभेच्छा दिल्या तरी अश्लील टिप्पणीची झोड उठवली जाते. सुरुवातीला असे वाटत होते की ही अशिक्षित, बेरोजगार मंडळी असतील, परंतु यात सुशिक्षित व सधन व्यक्तीही आहेत. एखाद्या पक्षाचे पाठीराखे असणे, यात काहीच गैर नाही, मात्र भूमिका घेताना वास्तवाचा विचार व्हावा. अन्यथा ही वृत्ती देशाला संकटात नेईल. आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात जातील.
राजेंद्र कोळेकर, गोरेगाव (मुंबई)
पक्षास अडचणीत आणण्यासाठी कट?
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात मिठाचा खडा नको म्हणून केंद्र सरकार महिला कुस्तीगिरांबाबत सामोपचाराचे धोरण स्वीकारण्यास तयार झाले असे ‘नेता व्हावा ऐसा ‘गुंडा’..’ अग्रलेखात म्हटले आहे. भारतात विरोधी पक्षांच्या बाजूने असलेला पत्रकारांचा एक गट कायम सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात खोटय़ानाटय़ा बातम्या देत असतो. महिलांची तक्रार आहे, मग पुरावे कसे मागता, असाही सूर लावला जातो. पंतप्रधानांच्या वारंवार होणाऱ्या दौऱ्यांत अडचणीचे प्रश्न विचारले जाऊन त्यांची कोंडी व्हावी यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध आरोपांची राळ उडवून दिली जात असण्याची शक्यता आहे. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभास बेशिस्त वर्तनाने गालबोट लागावे यासाठी कट रचले गेले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आजच्या (९ जून) ‘लोकसत्ता’च्या पहिल्या पानावर ‘अल्पवयीन कुस्तीगिराच्या वडिलांचे तक्रारीबाबत घूमजाव’ ही सविस्तर बातमी आहे. त्यातून सत्ताधारी पक्षास अडचणीत आणण्यासाठी कट रचला गेला असावा, या कयासास दुजोराच मिळतो.
श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
आवडता गुंड आणि नावडता गुंड
‘नेता व्हावा ऐसा ‘गुंडा’..’ हा अग्रलेख (९ जून) वाचला. अग्रलेखात एम. जे. अकबर व ब्रिजभूषण यांची तुलना केली आहे. सरकारी पातळीवर गुंडांचे आणखी एक वर्गीकरण होत असते, ते म्हणजे, ‘आवडता गुंड आणि नावडता गुंड’. जर सत्ताधारी पक्षाला गुंड आवडत नसेल तर त्याच्या घरादारावर बुलडोझर चालवला जातो. तो चकमकीत ठार होऊ शकतो. पण गुंड जर आवडत असेल तर मात्र त्याला वाचवण्यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न केले जातात. अशा वेळी नेमके बुलडोझरमधील डिझेल संपते. केंद्रीय मंत्र्यांच्या पातळीवर तक्रारदारांशी चर्चा होऊ शकते, बैठका होऊ शकतात. विविध ‘ऑफर्स’ दिल्या जाऊ शकतात. गुन्हा दाखल करण्याची तारीख चर्चेत ठरवली जाऊ शकते.
ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात जी तक्रार दाखल करून घेण्यात आली आहे, त्यावर रीतसर आणि त्वरित कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मग या प्रकरणात केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न उद्भवतोच कसा? चर्चेचे गुऱ्हाळ कशासाठी? चर्चेत तक्रारदारांवर काही दबाव आणला गेला नसेल कशावरून? पहिलवानांना अपेक्षित असलेला न्याय मिळेल?
निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)
वेळकाढूपणा हीच कार्यपद्धती!
‘नेता व्हावा ऐसा ‘गुंडा’..’ हा संपादकीय लेख वाचला. सरकार किंवा सरकारमधील घटक एखाद्या आरोपात अडकतात तेव्हा ते प्रकरण लांबत कसे जाईल, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते. या वेळकाढूपणामुळे बरेच तक्रारदार हताश होऊन माघार घेतात. जे माघार घेत नाहीत त्यांना कायद्यांच्या जंजाळात गुंतवून न्यायालयाच्या दारी नेऊन सोडले जाते. तिथे खटले वर्षांनुवर्षे खितपत पडतात. शासनासाठी कोर्टकचेरी ही नित्याची बाब असली तरी सामान्य तक्रारदाराची मात्र यात पुरती दमछाक होते. यात न्यायालयांचाही काही दोष नाही. तिथे असंख्य खटले तुंबलेले असतात. अकबर यांस नारळ दिला तो पुढील हानीचा धोका टळावा म्हणून. परंतु ब्रिजभूषण शरणसिंग यांच्या बाबतीत असे होईलच असे नाही. त्यांचे पारडे बरेच ‘भारी’ दिसते. पण अशा स्थितीत देशाचा लौकिक वाढवणाऱ्या या कुस्तीगिरांना कितपत लवकर न्याय मिळेल याविषयी शंकाच आहे.
शरद फडणवीस, कोथरूड (पुणे)
प्रसिद्धीचा सोस नेहमीच दिसतो
‘श्रेय महत्त्वाचे की भवितव्य?’ हा लेख (८ जून) वाचला. नवीन संसद भवनाच्या बाबतीत असो किंवा चित्त्यांच्या स्थलांतराच्या बाबतीत, सरकारचा प्रसिद्धीचा सोस निदर्शनास येतो. भूत- भविष्याची चिंता न करता सरकार वर्तमानाकडे पाहत आहे. असेच सुरू राहिल्यास जनतेचा सरकारवर विश्वास राहत नाही. सरकार जी धोरणे, योजना राबवते त्यात जनतेचासुद्धा फूल ना फुलाची पाकळी स्वरूपाचा वाटा असतो. चित्त्यांच्या प्रकरणात सरकार त्या विषयातील तज्ज्ञ आणि अभ्यासू व्यक्तीला नाही म्हणत स्वत:च निर्णय घेत आहे.
सचिन आगलावे, बीड
नुसत्या गणवेशाने काय होणार?
क्रांतिकारी म्हणावा असा ‘राज्यभर एक गणवेश’ निर्णय मागे घेतल्याचे वाचून खेद जाहला. समानतेचे विचार मुलांमध्ये बिंबवण्याच्या प्रयत्नांना तडा गेला. खरे तर, सरकारने गणवेशापुरते मर्यादित न राहता इतरही बाबींमधून समानता रुजवली पाहिजे.
उदा. ‘एक डबा’: राज्यभर सर्वानी रोज डब्यात समान पदार्थ आणला पाहिजे. सोमवारी काय, तर राज्यभर मॅगी, मंगळवारी ग्लुकोज बिस्किटे, बुधवारी केळेपोळी वगैरे.
‘एक गृहपाठ’: याअंतर्गत रोज सर्वाना समान गृहपाठ दिला पाहिजे, आणि हो! गृहपाठ न करणाऱ्यांना शिक्षाही समानच पाहिजे, म्हणजे गृहपाठ न केलेले राज्यभरातील विद्यार्थी आज उठाबशा काढतील, उद्या काय, तर ओणवे उभे राहतील, परवा थोबाडले जातील, वगैरे. ‘एक सबब’: शाळेला दांडी मारणारी मुले रोज वेगवेगळय़ा सबबी शोधत राहतात. आता सरकारनेच सबबींचा ‘वीकली प्लॅन’ आखून द्यावा. सोमवारी पडसे, मंगळवारी हागवण, बुधवारी लांबच्या काकांचा मृत्यू वगैरे.
तसेच ‘एक शी-शू’, ‘एक गडबड गोंधळ’, ‘एक कंपास बॉक्स हरवणे’ वगैरेंचाही विचार व्हावा. असे नवनवीन कायदे किंवा योजना आखून विषमतेने उसवलेली आमची मने, सरकारने समानतेच्या धाग्याने शिवून टाकावीत. सलिल सावरकर, ठाणे</strong>
