‘२०२४चा निकाल तर आम्हाला माहीतच आहे’, अशी टिप्पणी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जून) वाचले. थोडक्यात निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुकांचा सोपस्कार कायदेसंमतरीत्या (विधिवत?) पार पाडणेच तेवढे बाकी असल्याचे जयशंकर यांच्या वक्तव्यातून ध्वनित होते. दोन दिवसांपूर्वी रेल्वेमंत्र्यांनी ओडिशातील अपघातामागे कोण आहे ते कळले आहे, आता पुढील तपासासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवतो आहोत, असे विधान केले होते. म्हणजे ‘प्रश्न प्राधान्याचा आहे!’ या अग्रलेखात (६ जून) म्हटल्याप्रमाणे उच्चपदस्थांकडून एकदा का ‘लक्ष्यनिश्चिती’ झाली की त्यास आरोपांच्या रीतसर चौकटीत बसवण्यासाठी खमक्या केंद्रीय यंत्रणा आहेतच, असाच सार्वत्रिक माहोल आहे. महिला कुस्तीपटू लैंगिक शोषणाची तक्रार घेऊन पोलिसांकडे गेल्या तेव्हा मात्र दिल्ली पोलीस तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची वाट बघत बसले. त्यानंतर अत्यंत अनिच्छेने त्यांची तक्रार दाखल करून घेतली. याच दिल्ली पोलिसांनी, जंतरमंतर ही एक सार्वजनिक जागा आहे आणि तिथे कुस्तीपटूंना आंदोलनास बसता येणार नाही, हे सांगण्यात मात्र अत्यंत तत्परता दाखविली (स्त्रियांसाठी ‘कवच’ नाही, लोकसत्ता, ८ जून). एकुणात त्यांनाही काय करायचे आहे आणि काय करायचे नाही याविषयी कमालीची स्पष्टता आधीच असावी. सगळय़ाच यंत्रणा ‘रंगमंच की कठपुतलिया’ बनून त्या ‘कर्त्यांकरवित्या’च्या हातातील दोऱ्यांनुसार हलताना दिसतात. असे असले तरीही लोकशाहीत जनताजनार्दनाचाच कौल निर्णायक ठरतो आणि त्याच्या मनात काय आहे, हे भलेभले जाणू शकत नाहीत, हे आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते अगदी आताच्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपर्यंतच्या अनेक निकालांनी वारंवार सिद्ध केले आहे, हाच त्यातल्या त्यात लोकशाहीसाठी आशेचा किरण.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
