लोकमानस : शब्दशस्त्रांच्या वारांची सरकारला भीती

 आपल्याविरुद्ध कोणी बोलूच नये आणि आपली ‘मन की बात’ मात्र निमूट ऐकावी ही अपेक्षा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी आहे, यात वादच नाही. पंतप्रधान स्वत: जाहीर भाषणातून शेतकऱ्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवणार; पण त्यांना कुणी ‘जुमलाजीवी’ म्हटले तर मात्र त्यांना राग येणार! हेच ‘मन की बात’वाले परदेशात मात्र अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची महती गाताना दिसतात. ‘त्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे’ असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

ज्यांचा भाषेचा अभ्यास आहे असे संसदपटू मात्र त्या शब्दांना अन्य विविध प्रतिशब्द योजून अशा ‘मन की बात’वाल्यांची खाशी जिरवू शकतात. ज्यांची वाढ लहानपणापासून एकचालककेंद्री नेतृत्वाच्या सावलीत आणि ‘गप्प बसा’ संस्कृतीत झाली आहे, त्यांना प्रश्न विचारणारे आवडणे कठीणच! त्यांच्या लेखी प्रश्न विचारणार देशद्रोही आणि उद्धट ठरतात. अशा ‘विद्वानां’ना लोकशाही ही ‘गोंगाटी व्यवस्था’ वाटणे स्वाभाविकच आहे. विरोधाचा तथाकथित गोंगाट बंद करणे जास्त सोपे व्हावे म्हणून नेहमीच्या वापरातील शब्दांनाही असंसदीय शब्द ठरवणे हे ओघाने आलेच.

– जगदीश काबरे, सांगली

खासदारांना भाषेची शिकवणी लावावी लागेल

‘ओम शांति ओम!’ हा अग्रलेख (१५ जुलै) वाचला. लोकसभेत एखाद्या विषयावर चर्चा सुरू असताना किंवा वाद होत असताना त्या जोशाच्या भरात एखादा अपशब्द चुकून उच्चारला जाऊ शकतो. त्यामागे दरवेळी चुकीचा उद्देश असतोच असे नाही. असे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे शब्द कामकाजातून काढून टाकण्याचा अधिकार अध्यक्ष आणि सभापतींना असतोच, परंतु यावेळी असंसदीय शब्दांच्या यादीत असे काही शब्द समाविष्ट करण्यात आले आहेत की कोणालाही त्याविषयी संभ्रम निर्माण व्हावा.

‘विश्वासघात’, ‘नाटक’, ‘संवेदनाहीन’, ‘अपमान’, ‘असत्य’, ‘दंगा’ असे सर्वसामान्यांच्या वापरातले आणि असभ्यतेची छटाही नसलेले शब्द जर निषिद्ध ठरणार असतील, तर आता खासदारांना भाषेसाठी खास शिकवणी लावावी लागेल. काही शब्द द्वय़र्थी असतात, असभ्यतेकडे झुकणारे असतात. असे शब्द असंसदीय ठरवले जाणे समजण्यासारखे आहे. ‘वाईटातून चांगले शोधावे’ असे म्हणतात. पण चांगल्यातून वाईटच शोधायचे असाच या सरकारचा हेका दिसतो.

– शरद बापट, पुणे

..अशा खासदारांवर आक्षेप का नाही?

‘ओम शांति ओम!’ हा अग्रलेख (१५ जुलै) वाचला. लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाने काही शब्द असंसदीय ठरविले आहेत. अपमानास्पद आणि असभ्य शब्दप्रयोगांपासून खासदारांना परावृत्त करण्यासाठीची ही प्रक्रिया स्वागतार्हच आहे. मात्र दोन्ही सभागृहांत काही लोकप्रतिनिधीही असंसदीय आहेत. काही गुंडप्रवृत्तीच्या, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून सभागृहात  दिसतात. अध्यक्षांना अशा असंसदीय व्यक्ती चालतात, तर असंसदीय शब्दांवर एवढा आक्षेप का? हे हास्यास्पद आणि अनाकलनीय आहे.

– प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर (ठाणे)

घटनात्मक निवडनिकषांची तरतूद हवी

‘पालिका कायद्यात बदलांचा पोरखेळ’ हा अन्वयार्थ वाचला. सत्तांतरानंतर पंचायतराज व्यवस्थेशी संबंधित कायद्यातील बदलाची पडलेली (लादलेली) प्रथा-परंपरा जनतेच्या कितपत फायद्याची आहे, याचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. राजकीय फायद्यासाठी होणाऱ्या अशा बदलांची झळ स्थानिक स्वराज्य संस्था व जनता यांना सोसावी लागते. हे थांबवून प्रत्यक्ष लोकशाही संस्थांच्या तत्त्वांची जपणूक करण्याच्या दृष्टीने पंचायतराज व्यवस्थेतील प्रमुखांच्या निवडीसाठी घटनात्मक निवड निकषांची तरतूद करणे निश्चितच फायद्याचे ठरेल. त्यातून अशा लादलेल्या प्रथा-परंपरा व राजकीय पक्षांना होणारा फायदा यांना आळा घालण्यास मदत होईल.

– आशुतोष वसंत राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)

‘मुसलमान नसण्याचा माझा हक्क’

‘मुस्लिमांना गरज आत्मपरीक्षणाची’ हा (१४ जुलै) लेख वाचला. या संदर्भात प्रसिद्ध विचारवंत  नरहर कुरुंदकर यांचे ‘शिवरात्र’ पुस्तकातील उदाहरण उचित ठरेल. ‘मी मुसलमान नाही. तुम्हाला जर तुमचा मुसलमान असण्याचा हक्क प्रामाणिकपणे मान्य असेल, तर तेवढय़ाच प्रामाणिकपणे माझा मुसलमान नसण्याचा हक्क तुम्ही मान्य केला पाहिजेत. प्रथमदर्शनी ही गोष्ट मोठी चमत्कारिक वाटते. मुसलमान नसण्याचा हक्क मान्य करणे ही सोपी गोष्ट नाही,’ असे कुरुंदकर यांनी या पुस्तकात (पृष्ठ क्र. ११९) म्हटले आहे. 

– गुरुनाथ परांजपे,औरंगाबाद.

धर्माच्या मर्यादांचाही शोध हवाच

‘मुस्लिमांना गरज आत्मपरीक्षणाची’ (१४ जुलै) आणि ‘हिंदूनी आत्मपरीक्षण करण्याची अधिक गरज’ (लोकमानस- १५ जुलै) या दोन्ही लेखकांनी आपापल्या धर्मातील धर्मवादी उपद्रवी मानसिकतेकडे अचूक निर्देश करून स्वधर्मातील लोकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आपले घर स्वच्छ असावे आणि त्या त्या घरातील लोकांनी ही स्वच्छता मोहीम हाती घेतल्यास समाजातील मूठभरांची उपद्रव क्षमता आटोक्यात आणण्यास हातभार लागणार आहे. मात्र तथाकथित धर्माभिमानातून उभे राहिलेले धार्मिक अस्मितेचे राजकारण सामाजिक सलोखा व धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाज निर्माण करण्यातील मोठा अडथळा ठरत आहे.

१५ जुलै हा नरहर कुरुंदकर यांचा जन्म दिवस. ‘सत्याचा दुहेरी शोध हवा’ या लेखात कुरुंदकर म्हणतात, ‘धर्माच्या मोठेपणाबद्दल वाद नाही. त्याच्या उपयोगितेबद्दल व महत्त्वाबद्दल खूप विचार करून झाला आहे. एकदा धर्माच्या अपुरेपणाचा, मर्यादांचाही शोध घेतला पाहिजे. धर्माचे मोठेपण व महत्त्व हे एक सत्य आहे; धर्माच्या मर्यादा व अपुरेपणा हे दुसरे सत्य आहे. ज्याने त्याने, होता होईतो अधिक दुसऱ्यांच्या धर्मातील पहिले सत्य शोधून मान्य करावे व स्वत:च्या धर्माचे दुसरे सत्य शोधावे. इतरांच्या धर्माच्या मर्यादा जरूर सांगाव्यात, त्याला आडकाठी नाही, पण भर स्वत:च्या धर्माच्या मर्यादांचा शोध घेण्यावर असावा.’ या विचारांचे प्रतििबब उपरोल्लेखित लेख आणि पत्रात दिसते.

प्रश्न आहे आपण याबाबत खरोखर आत्मपरीक्षण करून काही बोध घेणार का?

– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे

धरणांच्या साहाय्याने पूरव्यवस्थापन का नाही?

धरणांचा एक प्रमुख उद्देश पूरनियंत्रण हादेखील आहे. या उद्देशाकडे जलसंपदा विभाग पूर्ण दुर्लक्ष करत आहे. महाराष्ट्रात पूरपरिस्थिती गंभीर झाली आहे. पाऊस जोरदार पडत असताना बहुतेक धरणांतून पाण्याचा विसर्ग मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. धरणांच्या पुढे नदी आणि उपनद्यांच्या क्षेत्रात पावसामुळे पूर येतो. तो नैसर्गिक असतो, पण असा पूर आलेला असतानाच धरणांतून पाण्याचा विसर्ग केला तर अधिक जीवित आणि वित्तहानी होते. धरणांत पाणी कधी आणि किती साठवायचे याचे नियम आहेत. जुलैअखेपर्यंत ५० टक्के पाणीसाठा, ऑगस्टअखेर ७५ टक्के आणि सप्टेंबपर्यंत १०० टक्के साठा करण्याचा नियम आहे. याकडे सरकार साफ दुर्लक्ष करत आहे.  जुलै महिन्यात सर्वाधिक पाऊस होतो. सध्या बहुसंख्य धरणे ओसंडून वाहात आहेत. धरणांत पाणीसाठा कमी ठेवला असता तर या कोसळणाऱ्या पावसाचे पाणी धरणात साठून राहिले असते. पूर असलेल्या नदीत धरणांतून सोडलेल्या पाण्याची भर पडून नुकसान झाले नसते.

– जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी)

डिसलेंच्या वरिष्ठांचीही चौकशी करा

‘जागतिक पुरस्कार विजेते डिसलेंवर गैरव्यवहाराचा ठपका’ हे वृत्त (१५ जुलै) वाचून डिसले हे एकटेच दोषी नसून, त्यांचे वरिष्ठ अधिकारीही तितकेच दोषी आहेत असे वाटते. डिसले एवढे गैरव्यवहार करत होते तेव्हा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी काय करत होते याचीही चौकशी झाली पाहिजे. एखादी व्यक्ती तीन-चार वर्षे आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी फिरकलीच नसेल, तर त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या इतरांनी त्याबद्दल नक्कीच तक्रार केली असणार, पण या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असावे असे वाटते. डिसले प्रकाशझोतात आल्याने हे प्रकरण चर्चेत आले, पण असे कित्येक ‘डिसले’ गावोगावी असल्याची शंका येते.

– मृदुल शिरगुरकर, पुणे</p>