‘रक्तरंजित रस्ते!’ (६ सप्टेंबर) हा संपादकीय लेख वाचला. एका क्षणात कुठेतरी धडकून हकनाक जीव जातो तरीही आपण अपघातांबाबत गंभीर नाही. नवीन वाहन खरेदीचा उत्साह गगनात मावत नाही, पण तेच वाहन चाकाचा गोटा होईपर्यंत तसेच दामटवले जाते. अशा चाकांमुळे दुचाकी घसरून जीव गमावलेली अनेक उदाहरणे आपण रोज बघतो. सरकारी वाहनांची देखील हीच अवस्था. अनेक वेळा रात्रीचा प्रवास करताना चालकाचा फाजील आत्मविश्वास नडतो. समृद्धी महामार्गावर १२० किमी.प्र. तासपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविण्यास परवानगी मिळते, पण सुरक्षेच्या उपाययोजनांचे काय? चालकास वाहन परवाना देताना आवश्यक त्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जाते का हादेखील मोठा प्रश्न आहे. अनुभव हेच सांगतो की, उच्च कमी रक्तदाब त्रास असलेल्या व्यक्तीस चालक परवाना देताना विचार व्हायला हवा. समोरून एखादे वाहन जोरात वाहनाच्या दिशेने आल्यास अशा व्यक्तींची भंबेरी उडते. १५ ऐवजी पाच वर्षांनीच चालक परवान्याचे नूतनीकरण व्हायला हवे, तेही चालक-वाहन चालविण्यास योग्य आहे का नाही याची काटेकोर तपासणी करून मगच. बेशिस्त वृत्ती, बेदरकारपण या गोष्टी रस्ते रक्तरंजित होण्यास कारणीभूत आहेत.
– अभिजीत चव्हाण, नांदेड
उत्पादक, शासन यांना लोकांची पर्वा आहे?
‘रक्तरंजित रस्ते!’ हा संपादकीय लेख वाचला. मानवी जीवनाचे मोल औषध कंपन्यांप्रमाणेच वाहन उत्पादक कंपन्यांनाही नाही. औषध कंपन्यांविषयी डॉ. अरुण गद्रे यांनी ‘डोलो’चे उदाहरण दिले आहेच. सामान्य लोकांना रस्त्यावरील शिस्त, सुरक्षा उपायांचे बोधामृत पाजायचे, ढोंगी सुरक्षा पंधरवडे पाळायचे हे वर्षांनुवर्षे चालत आलेले आहे. पण भोळय़ा जनतेची ‘मायलेज’ पासून दिशाभूल करत शासनव्यवस्थेला हाताशी धरून खेळण्यातील वाहने तयार करून ती बेमालूमपणे विकणे हाच उद्योग आहे. भारतातील द्रुतगती मार्गावर ८० किमी प्रतितास वेग मर्यादा असताना वाहन कंपन्या २००- २५० किमी प्रतितासचे वेग मीटर तयार करतातच कशा? आणि अधिकृतपणे दुचाकी व चारचाकीवर कसे मान्य केले जातात ? पासिंग कसे होते? सर्व वाहन कंपन्यांच्या प्रमुखांना बोलावून रस्ते वाहतूक व परिवहन अधिकारी एका आदेशाने वेगमीटर बदलून घेऊ शकतात. त्यातच भारतातील सामान्य जनता, युवक वर्ग यांची रस्त्यावरील वाहतुकीचा कोणताही अभ्यासक्रम नाही. परीक्षा, चाचणीविना मिळणाऱ्या ड्रायिव्हग लायसन्समुळे कसली समज असणार हा प्रश्नच असतो. लोकांच्या जिवाशी शासनव्यवस्था, कंपन्या यांना काही देणे-घेणे नाही.
– डॉ. अभिजीत पं. महाले, सिंधुदुर्ग
हा लाल चिखल वाढतच जाईल..
‘रक्तरंजित रस्ते!’ हा अग्रलेख वाचला. काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये अतिरेक्यांनी हल्ला केला होता. तेव्हा यात अनेक श्रीमंत लोक मारले गेले होते. त्यात गरीब लोक मरणाऱ्यांचे प्रमाण खूप कमी होते. त्यामुळे ज्या पद्धतीने त्या घटनेची दखल घेतली तशीच दखल आज मोठा उद्योगपती रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यानं घेतली गेली म्हणायला वाव आहे. आपल्या वाहतूक व्यवस्थेमध्ये बदल नाही केला, भ्रष्ट कंत्राटदाराला जेलची हवा नाही दाखवली, गुन्हे दाखल नाही झाले तर सामान्यांपासून ते उद्योजक, नेते रस्त्यामध्ये बेधडक मरणार व हा लाल चिखल वाढत जाणार.
– बलभीम आवटे, सेलू (जि. परभणी)
अस्वस्थता किती काळ टिकते?
एखादी महत्त्वाची व्यक्ती अपघातात गेल्यावर यावर तावातावाने चर्चा, उपाययोजनांची गरज वगैरे गोष्टी होतात. नंतर दोन दिवसांनी विषय बंद होतो.
– प्रफुल्लचंद्र काळे, नाशिक
डॉक्टरांनाच काही वावगे वाटत नसेल तर काय..
‘‘डोलो’मागचे दुखणे बरे कसे होईल?’ हा डॉ. अरुण गद्रे यांचा लेख वाचला. बऱ्याचदा डॉक्टरांना, औषध कंपन्यांकडून काही घेणे हे गैरच वाटत नाही. ‘सर्वच व्यवसायात अशी प्रलोभने दिली जातात, मग डॉक्टरांनीच का अलिप्त राहायचं?’ असा त्यांचा दृष्टिकोन असतो. उपचार करून घेण्यासाठी येणारी व्यक्ती ही गरज म्हणून आली आहे हेच विसरले जाते. आपण ज्या व्यक्तीकडून आपल्या सल्ल्यासाठी मोबदला घेतो, त्या बदल्यात त्याचे हित पाहणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे या साध्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष होते. टूरला नेणाऱ्या औषध कंपनीचा, तिप्पट महागडा ब्रँड बिनदिक्कतपणे लिहिला जातो. डॉक्टरांनाच त्यात काही वावगे वाटत नसेल तर या सुधारणा करणे कठीण आहे. अधिक किफायतशीर दर्जेदार ब्रँड उपलब्ध असताना महागडे ब्रँड लिहून आपल्या आईवडिलांना, भावाबहिणींना, कोणी लुटलेले आपल्याला आवडेल का, हा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
– डॉ. विराग गोखले, भांडुप, मुंबई
फक्त डॉक्टरांचेच चुकते, असे कसे?
डॉ. अरुण गद्रे यांचा लेख वाचला. आजचा वैद्यकीय व्यवसाय भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे, परंतु कायदे करून तो थांबेल असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. डॉक्टर आपल्या सेवा विकतात हे मान्य केल्यास त्यांनी त्याचा मोबदला का मिळवू नये? डॉक्टर औषधे स्वत: विकत नाहीत. पण त्यांच्यामुळे ती विकली जातात, मग त्याचा मोबदला घेतला तर बिघडले कुठे? समजा, डॉक्टरांनी हे फायदे नाकारले तर औषध कंपन्या किमती कमी करतील असे नाही. अर्थात, रुग्णांनी जागरूकता दाखवीत पर्यायी स्वस्त औषधे वापरली तरीही या भ्रष्टाचारास आळा बसेल. मात्र ही स्वस्त औषधे दर्जेदार असण्याची जबाबदारी नियामक यंत्रणांची असेल. औषध विक्रेत्यांच्या संघटनाही औषध कंपन्यांना वेठीस धरतात आणि काही आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतात. हाही भ्रष्टाचारच आहे. मोठय़ा जर्नल्समधून हवे तसे निष्कर्ष काढून देणारे लेख औषध कंपन्यांना लिहून देणं हा महानगरीय तज्ज्ञांचा आवडता उद्योग असतो. त्याबदल्यात त्यांना लक्ष्मीदर्शन होत असते हे उघड आहे. जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचार न करणाऱ्या डॉक्टर्सना कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. ‘एथिकल प्रॅक्टिस’साठी हॉस्पिटल्सना मानांकन देण्याचीही सोय नाही. असे काही असल्याशिवाय, सध्याच्या काळात डॉक्टर्स नैतिक व्यवसाय करतील, ही अपेक्षा भोळसट आहे. तसेच दरवेळी डॉक्टर्सना लक्ष्य न करता इतरही अनेक व्यवसायातल्या अशा भ्रष्टाचारावर टीका केली जावी. नाहीतर तो वैद्यकीय व्यवसायावर अन्याय होईल.
– डॉ. अजितकुमार बिरनाळे, जयसिंगपूर
