‘‘पर्यावरण ‘मॅनेजमेंट’’ हे संपादकीय वाचले. विध्वंसाशिवाय विकास होऊच शकत नाही, अशी शासनाची ठाम समजूत झाली आहे. विकासाचा कुठलाही प्रकल्प असो, म्हणजे रस्त्याचे रुंदीकरण, नवीन रस्ता बांधणे, औद्योगिक वसाहतींची उभारणी, यात पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होते. म्हणजे बेसुमार वृक्षतोड, टेकडय़ांचे सपाटीकरण, आपल्या सोयीनुसार नद्यांचे प्रवाह वळवून जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. याचा निसर्गाच्या चक्रावर विपरीत परिणाम होत आहे. पूर परिस्थितीत मोठमोठे वृक्ष जमिनीची धूप रोखतात. टेकडय़ा नद्यांचे प्रवाह नियंत्रित करतात. यात बदल केला, तर त्याचा फटका बसणारच. अतिरिक्त विकासाच्या ध्यासापोटी या महत्त्वाच्या बाबींकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. आणि त्याचे भीषण परिणाम आपण भोगत आहोत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महामार्गाची उभारणी करताना काही मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. काम लवकरात लवकर पूर्ण करून श्रेय घेण्यास मायबाप सरकार उतावीळ असते. समोर निवडणुका असतील तर हा उत्साह फारच वाढतो. या उत्साहापोटीच हे महामार्ग पुराच्या विक्राळ लोंढय़ापुढे मान टाकतात आणि ते समूळ नष्ट होतात. हिमाचल प्रदेशातील विध्वंसाची दृश्ये हेच सिद्ध करतात. पर्यावरणाभिमुख विकास हा आपला परवलीचा शब्द व्हायला हवा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा पर्वतीय भागांत रस्ते बांधताना किंवा कोणतेही विकासकाम करताना परिसरातील झाडे, नद्यांचे प्रवाह, टेकडय़ा यांचा साधकबाधक विचार व्हायला हवा. त्यानंतरच आराखडा निश्चित केला पाहिजे. नपेक्षा निसर्गाचा प्रकोप वाढत राहील आणि जनजीवन विस्कळीत होत राहील.
अशोक आफळे कोल्हापूर
संकटांना अगत्याचे आमंत्रण
‘जंगल में (अ)मंगल?’ (११ जुलै) आणि ‘‘पर्यावरण ‘मॅनेजमेंट’’ (१२ जुलै) हे अग्रलेख वाचले. विकासकामे विनाअडथळा पार पाडण्यासाठी १९८० च्या वनसंवर्धन कायद्यालाच ‘मॅनेज’ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातून अशा संकटांना अधिक अगत्याचे आमंत्रण दिले जाईल, अशी भीती वाटते. हिमालयातील आणि पूर्वेकडील राज्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. तिथे वातावरण बदलांचे परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवण्याची शक्यता आहे. या भागात कोणतेही प्रकल्प राबवताना पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन अत्यंत प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आपत्तींची तीव्रता कमी करता येईल.
अशा वेळी सुंदरलाल बहुगुणा यांची आणि त्यांच्या चिपको आंदोलनाची आठवण येते. आज अशी आंदोलने कशाप्रकारे हाताळली जातात, हे वेगळे सांगायला नको. असे असले तरीही अनेक संघटना आपापल्यापरीने याबाबत जनजागृती आणि प्रसंगी विरोधही करतात. हिमालयातील राज्यांतील अनेक शहरे आता त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विकसित झाल्यामुळे असुरक्षित झाली आहेत. जोशीमठ त्याचेच उदाहरण आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला आणखी किती ओरबाडायचे, याचा विचार व्हायला हवा. याबाबत सरकार आणि नागरिक या दोघांनीही जबाबदारीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
उमाकांत सदाशिव स्वामी , पालम (परभणी)
मतांचा कौल मिळावा म्हणून..
‘‘पर्यावरण ‘मॅनेजमेंट’’ हा अग्रलेख वाचला. दरडी कोसळणे, महापूर येणे, गावेच्या गावे पाण्याखाली जाणे हे फक्त आपल्याकडेच होते असे नव्हे, विकसित देशही त्याला अपवाद नाहीत. देवदर्शनाला जाणाऱ्या लाखोंच्या झुंडीना विविध सुविधा पुरवून आणि भन्नाट वेगाने जाणाऱ्या वाहनांसाठी हजारो हेक्टर शेतजमीन आणि जंगलांचे बळी घेऊन बांधलेल्या रस्त्यांद्वारे मतदानाचा कौल आपल्याकडे झुकवण्याच्या लालसेमुळे ‘पर्यावरण’ हा शब्द गर्भगळीत झाला आहे. ज्या देशात निष्कांचनाला अन्न, पाणी, निवारा पुरवता येत नाही आणि गरिबाला शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, त्या देशाला विकसित देश म्हणून मिरवता येणार नाही. टेकडय़ा आणि डोंगर फोडून केलेल्या विकासकामांमुळे भुसभुशीत झालेल्या मातीत वृक्षांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीला घट्ट धरू शकणार नाहीत. हे प्राथमिक शाळेतला विद्यार्थीही सांगेल. विकासकामे जर निसर्गालाच आव्हान देणार असतील तर नैसर्गिक आपत्ती आणि निसर्गकोप कोणीही थोपवू शकणार नाही.
शरद बापट , पुणे
वनांचे संरक्षण हे सरकारचे कर्तव्य
औद्योगिक क्रांतीच्या काळापासूनच विकासाला आपलेसे करताना वनांवर वार होत आले आहेत, त्यातूनच आपण तापमानवाढ, प्रदूषण, अवकाळी पावसात वाढ अशा आपत्तींना सामोरे जात आहोत. या पार्श्वभूमीवर यापुढे विकासप्रकल्प हाती घेताना पर्यावरणाचा विचार प्राधान्याने केला जावा. निसर्गाचे रक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि सरकारचेही कर्तव्य आहे. देशात वनांचे प्रमाण कायम राखणे आणि त्यात भर पडेल, याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.
कोरडे सोनाजी भरत , गेवराई (बीड)
दूध दरवाढ मात्र बिनबोभाट!
टोमॅटोचे भाव शंभरी पार गेल्यावर, तो मोठा चिंतेचा, विनोदाचा आणि अर्थातच बातमीचा विषय झाला. आज ना उद्या आवक वाढेल आणि टोमॅटोच्या किमती कमीदेखील होतील, पण प्रत्येक कुटुंबात रोज लागणाऱ्या आणि आबालवृद्धांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या दुधाचे (खासगी डेअरीतील) किरकोळ भाव, लवकरच शंभरी गाठतील, अशी चिन्हे आहेत. खासगी डेअरीपाठोपाठ पिशवीबंद दुधाचीही भाववाढ होत रहाते, आजवरचा तसा अनुभव आहे. दुधाचे वाढलेले भाव कमी होण्याची शक्यता जवळपास नसतेच. त्यावर मात्र सर्वत्र मौन बाळगण्यात येत आहे. हे वास्तव बुचकळय़ात टाकणारे आहे.
मोहन गद्रे , कांदिवली
टोलनाक्यांवर अपघातांची आकडेवारी दर्शवावी
२०१९ ते २०२३ या कालावधीत रस्ते अपघातांत ५९ हजार ५४६ जणांचा मृत्यू होणे खरोखरच चिंताजनक आहे. अपघातांसंदर्भातील माहिती महामार्ग टोल नाक्यांवर प्रदर्शित करावी आणि त्यात भर पडणारे आकडेही दर्शवावेत. ही माहिती चटकन नजरेस पडेल, याची काळजी घ्यावी. फूड मॉल, पेट्रोल पंप , स्वच्छतागृहांच्या परिसरातही ही आकडेवारी ठळकपणे दर्शवावी. अपघात होऊ नयेत, म्हणून काळजी घेणे आपल्याच हातात आहे. त्यासाठी आवाहन करावे. लोक अपघाताच्या बातम्या ऐकून काही काळ हळहळतात, मात्र वाहतूक नियम पाळण्याची वेळ आली की विसरून जातात. त्यामुळे धोक्याची सूचना त्यांच्या मनावर सातत्याने बिंबविणे गरजेचे आहे.
प्रदीप भ. परांजपे , ठाणे
वादंग केवळ मोदी द्वेषातून
‘टिळक स्मारक ट्रस्ट’तर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, सेवादल, आम आदमी पक्ष, युक्रांद इत्यादी संघटनानी वाद निर्माण केला आहे. या पुरस्कारासाठी व्यक्तीची निवड करण्यासाठी ‘टिळक स्मारक ट्रस्ट’ची समिती आहे. या समितीने पुरस्कारासाठी मोदी यांची निवड केल्यानंतर त्याला लगेच विरोध दर्शवून या संघटनानी आपल्या कोतेपणाचे प्रदर्शन केले आहे. मोदी लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार करत नाहीत हा सातत्याने केला जाणारा हेत्वारोप आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबतीतील कोणत्याही गोष्टीला विरोध हे या संघटनांचे धोरण आहे.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन , कल्याण
विश्वगुरूंना हे प्रकरण बिनमहत्त्वाचे वाटले असावे..
‘ना जनाची, ना मनाची..’ हा अन्वयार्थ (१२ जुलै) वाचला. कुस्तीगीर महिलांनी भाजप खासदार व भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला. त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलन केले. मात्र पंतप्रधान मोदी यांच्या तोंडून एक शब्दही निघाला नाही. असे काही होणे अनपेक्षित नव्हतेच. महिला खेळाडू लैंगिक छळाबद्दल आंदोलन करतात, काही प्रशिक्षक व खेळाडूंचा ‘सपोर्ट स्टाफ’ त्यांच्या म्हणण्यास दुजोरा देतो, तेव्हा या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन किमान अधिक चौकशीचे आदेश तरी पंतप्रधानांकडून दिले जाणे अपेक्षित होते. नव्या संसदेच्या उद्घाटनाच्या दिवशीही या खेळाडूंनी आंदोलन केले. पोलीस त्यांच्यावर लाठीमार करत असताना, संसदेच्या भिंतीपल्याड बसलेल्या पंतप्रधानांना किंवा इतर वरिष्ठांना त्यात हस्तक्षेप करावासा वाटला नाही. न्याय आता पक्ष किंवा पद पाहून दिला जाणार आहे का? विनेश फोगटविषयी पंतप्रधानांनी ‘ये तो मेरेही परिवार की है’ असे म्हटले होते. अशा या परिवारातील सदस्याला पोलीस फरपटत नेत असल्याची दृश्ये पाहिल्यावर तरी या प्रकरणात आपण लक्ष घालावे, असे पंतप्रधानांना वाटले नसेल? ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देणाऱ्या पंतप्रधानांसाठी कदाचित हा मुद्दा तितकासा महत्त्वाचा नसावा. ‘५६ इंच का सीना’ असलेल्या विश्वगुरूंना हे प्रकरण मणिपूर हिंसाचार, चिनी घुसखोरीसारखेच बिनमहत्त्वाचे वाटले असावे.
जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (ठाणे)
महामार्गाची उभारणी करताना काही मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. काम लवकरात लवकर पूर्ण करून श्रेय घेण्यास मायबाप सरकार उतावीळ असते. समोर निवडणुका असतील तर हा उत्साह फारच वाढतो. या उत्साहापोटीच हे महामार्ग पुराच्या विक्राळ लोंढय़ापुढे मान टाकतात आणि ते समूळ नष्ट होतात. हिमाचल प्रदेशातील विध्वंसाची दृश्ये हेच सिद्ध करतात. पर्यावरणाभिमुख विकास हा आपला परवलीचा शब्द व्हायला हवा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा पर्वतीय भागांत रस्ते बांधताना किंवा कोणतेही विकासकाम करताना परिसरातील झाडे, नद्यांचे प्रवाह, टेकडय़ा यांचा साधकबाधक विचार व्हायला हवा. त्यानंतरच आराखडा निश्चित केला पाहिजे. नपेक्षा निसर्गाचा प्रकोप वाढत राहील आणि जनजीवन विस्कळीत होत राहील.
अशोक आफळे कोल्हापूर
संकटांना अगत्याचे आमंत्रण
‘जंगल में (अ)मंगल?’ (११ जुलै) आणि ‘‘पर्यावरण ‘मॅनेजमेंट’’ (१२ जुलै) हे अग्रलेख वाचले. विकासकामे विनाअडथळा पार पाडण्यासाठी १९८० च्या वनसंवर्धन कायद्यालाच ‘मॅनेज’ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातून अशा संकटांना अधिक अगत्याचे आमंत्रण दिले जाईल, अशी भीती वाटते. हिमालयातील आणि पूर्वेकडील राज्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. तिथे वातावरण बदलांचे परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवण्याची शक्यता आहे. या भागात कोणतेही प्रकल्प राबवताना पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन अत्यंत प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आपत्तींची तीव्रता कमी करता येईल.
अशा वेळी सुंदरलाल बहुगुणा यांची आणि त्यांच्या चिपको आंदोलनाची आठवण येते. आज अशी आंदोलने कशाप्रकारे हाताळली जातात, हे वेगळे सांगायला नको. असे असले तरीही अनेक संघटना आपापल्यापरीने याबाबत जनजागृती आणि प्रसंगी विरोधही करतात. हिमालयातील राज्यांतील अनेक शहरे आता त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विकसित झाल्यामुळे असुरक्षित झाली आहेत. जोशीमठ त्याचेच उदाहरण आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला आणखी किती ओरबाडायचे, याचा विचार व्हायला हवा. याबाबत सरकार आणि नागरिक या दोघांनीही जबाबदारीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
उमाकांत सदाशिव स्वामी , पालम (परभणी)
मतांचा कौल मिळावा म्हणून..
‘‘पर्यावरण ‘मॅनेजमेंट’’ हा अग्रलेख वाचला. दरडी कोसळणे, महापूर येणे, गावेच्या गावे पाण्याखाली जाणे हे फक्त आपल्याकडेच होते असे नव्हे, विकसित देशही त्याला अपवाद नाहीत. देवदर्शनाला जाणाऱ्या लाखोंच्या झुंडीना विविध सुविधा पुरवून आणि भन्नाट वेगाने जाणाऱ्या वाहनांसाठी हजारो हेक्टर शेतजमीन आणि जंगलांचे बळी घेऊन बांधलेल्या रस्त्यांद्वारे मतदानाचा कौल आपल्याकडे झुकवण्याच्या लालसेमुळे ‘पर्यावरण’ हा शब्द गर्भगळीत झाला आहे. ज्या देशात निष्कांचनाला अन्न, पाणी, निवारा पुरवता येत नाही आणि गरिबाला शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, त्या देशाला विकसित देश म्हणून मिरवता येणार नाही. टेकडय़ा आणि डोंगर फोडून केलेल्या विकासकामांमुळे भुसभुशीत झालेल्या मातीत वृक्षांची मुळे खोलवर जाऊन जमिनीला घट्ट धरू शकणार नाहीत. हे प्राथमिक शाळेतला विद्यार्थीही सांगेल. विकासकामे जर निसर्गालाच आव्हान देणार असतील तर नैसर्गिक आपत्ती आणि निसर्गकोप कोणीही थोपवू शकणार नाही.
शरद बापट , पुणे
वनांचे संरक्षण हे सरकारचे कर्तव्य
औद्योगिक क्रांतीच्या काळापासूनच विकासाला आपलेसे करताना वनांवर वार होत आले आहेत, त्यातूनच आपण तापमानवाढ, प्रदूषण, अवकाळी पावसात वाढ अशा आपत्तींना सामोरे जात आहोत. या पार्श्वभूमीवर यापुढे विकासप्रकल्प हाती घेताना पर्यावरणाचा विचार प्राधान्याने केला जावा. निसर्गाचे रक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि सरकारचेही कर्तव्य आहे. देशात वनांचे प्रमाण कायम राखणे आणि त्यात भर पडेल, याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.
कोरडे सोनाजी भरत , गेवराई (बीड)
दूध दरवाढ मात्र बिनबोभाट!
टोमॅटोचे भाव शंभरी पार गेल्यावर, तो मोठा चिंतेचा, विनोदाचा आणि अर्थातच बातमीचा विषय झाला. आज ना उद्या आवक वाढेल आणि टोमॅटोच्या किमती कमीदेखील होतील, पण प्रत्येक कुटुंबात रोज लागणाऱ्या आणि आबालवृद्धांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या दुधाचे (खासगी डेअरीतील) किरकोळ भाव, लवकरच शंभरी गाठतील, अशी चिन्हे आहेत. खासगी डेअरीपाठोपाठ पिशवीबंद दुधाचीही भाववाढ होत रहाते, आजवरचा तसा अनुभव आहे. दुधाचे वाढलेले भाव कमी होण्याची शक्यता जवळपास नसतेच. त्यावर मात्र सर्वत्र मौन बाळगण्यात येत आहे. हे वास्तव बुचकळय़ात टाकणारे आहे.
मोहन गद्रे , कांदिवली
टोलनाक्यांवर अपघातांची आकडेवारी दर्शवावी
२०१९ ते २०२३ या कालावधीत रस्ते अपघातांत ५९ हजार ५४६ जणांचा मृत्यू होणे खरोखरच चिंताजनक आहे. अपघातांसंदर्भातील माहिती महामार्ग टोल नाक्यांवर प्रदर्शित करावी आणि त्यात भर पडणारे आकडेही दर्शवावेत. ही माहिती चटकन नजरेस पडेल, याची काळजी घ्यावी. फूड मॉल, पेट्रोल पंप , स्वच्छतागृहांच्या परिसरातही ही आकडेवारी ठळकपणे दर्शवावी. अपघात होऊ नयेत, म्हणून काळजी घेणे आपल्याच हातात आहे. त्यासाठी आवाहन करावे. लोक अपघाताच्या बातम्या ऐकून काही काळ हळहळतात, मात्र वाहतूक नियम पाळण्याची वेळ आली की विसरून जातात. त्यामुळे धोक्याची सूचना त्यांच्या मनावर सातत्याने बिंबविणे गरजेचे आहे.
प्रदीप भ. परांजपे , ठाणे
वादंग केवळ मोदी द्वेषातून
‘टिळक स्मारक ट्रस्ट’तर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, सेवादल, आम आदमी पक्ष, युक्रांद इत्यादी संघटनानी वाद निर्माण केला आहे. या पुरस्कारासाठी व्यक्तीची निवड करण्यासाठी ‘टिळक स्मारक ट्रस्ट’ची समिती आहे. या समितीने पुरस्कारासाठी मोदी यांची निवड केल्यानंतर त्याला लगेच विरोध दर्शवून या संघटनानी आपल्या कोतेपणाचे प्रदर्शन केले आहे. मोदी लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार करत नाहीत हा सातत्याने केला जाणारा हेत्वारोप आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबतीतील कोणत्याही गोष्टीला विरोध हे या संघटनांचे धोरण आहे.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन , कल्याण
विश्वगुरूंना हे प्रकरण बिनमहत्त्वाचे वाटले असावे..
‘ना जनाची, ना मनाची..’ हा अन्वयार्थ (१२ जुलै) वाचला. कुस्तीगीर महिलांनी भाजप खासदार व भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला. त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलन केले. मात्र पंतप्रधान मोदी यांच्या तोंडून एक शब्दही निघाला नाही. असे काही होणे अनपेक्षित नव्हतेच. महिला खेळाडू लैंगिक छळाबद्दल आंदोलन करतात, काही प्रशिक्षक व खेळाडूंचा ‘सपोर्ट स्टाफ’ त्यांच्या म्हणण्यास दुजोरा देतो, तेव्हा या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन किमान अधिक चौकशीचे आदेश तरी पंतप्रधानांकडून दिले जाणे अपेक्षित होते. नव्या संसदेच्या उद्घाटनाच्या दिवशीही या खेळाडूंनी आंदोलन केले. पोलीस त्यांच्यावर लाठीमार करत असताना, संसदेच्या भिंतीपल्याड बसलेल्या पंतप्रधानांना किंवा इतर वरिष्ठांना त्यात हस्तक्षेप करावासा वाटला नाही. न्याय आता पक्ष किंवा पद पाहून दिला जाणार आहे का? विनेश फोगटविषयी पंतप्रधानांनी ‘ये तो मेरेही परिवार की है’ असे म्हटले होते. अशा या परिवारातील सदस्याला पोलीस फरपटत नेत असल्याची दृश्ये पाहिल्यावर तरी या प्रकरणात आपण लक्ष घालावे, असे पंतप्रधानांना वाटले नसेल? ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देणाऱ्या पंतप्रधानांसाठी कदाचित हा मुद्दा तितकासा महत्त्वाचा नसावा. ‘५६ इंच का सीना’ असलेल्या विश्वगुरूंना हे प्रकरण मणिपूर हिंसाचार, चिनी घुसखोरीसारखेच बिनमहत्त्वाचे वाटले असावे.
जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (ठाणे)
