‘हे गेले, ते आले..’ हा अग्रलेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. पाकिस्तानचा जन्मच मुळी भारताच्या मुळावर झाला आहे. जिनांनी हिंदू- मुस्लीम एकत्र नांदू शकत नाहीत, या आधारावर पाकिस्तानची निर्मिती केली, मात्र तरीही त्यांचे समाधान झाले नाही. काश्मीर, जुनागढ, जोधपूर, भोपाळ आदी संस्थानांना ते कसे फूस लावत होते, हे जगजाहीर आहे. कश्मीर प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहणे पाकिस्तानसाठी फायद्याचे आहे. पाकिस्तानच्या स्थापनेपासूनच तिथे सत्तेसाठी संघर्ष सुरू आहे, पण त्याचा भारताला काहीएक फायदा झाला नाही. पाकिस्तान सदैव अस्थिर असूनही त्या देशाने भारताशी तीन वेळा युद्ध केले. त्यातच त्यांनी अण्वस्त्र निर्माण केले. आता या दोन देशांत युद्ध होणे दोघांसाठीही घातक ठरेल. त्यामुळे पाकिस्तानात जनरल बाजवा गेले काय आणि जनरल मुनीर आले काय, भारताला काहीही फरक पडणार नाही. भारताला पाकिस्तानशी दोन हात करायची तयारी नेहमीच ठेवावी लागेल.
– सुरेश आपटे, पुणे
पर्यावरणरक्षण हे प्रत्येकाचेच कर्तव्य
कॉप २७ मध्ये झालेल्या सर्व चर्चा-संवादांतून पर्यावरण बदलांवर आता चर्चा कमी आणि काम जास्त व्हायला असे वाटते. हवामान बदलाचे पूर्वी केवळ प्रमुख महानगरांमध्ये दिसणारे परिणाम आता निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतही दिसू लागले आहेत. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनांनाही गावपातळीपासून सुरुवात व्हायला हवी.
यात सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे इंधन वापर. बायोगॅस, इथेनॉल, सौरऊर्जा, पवनऊर्जा वापरासाठी ज्याप्रमाणे ग्रामनिधी आणि समित्या आहेत त्याप्रमाणे तरतूद आवश्यक आहे, जेणेकरून यात स्वयंपूर्णता येईल. केवळ योजना करून चालणार नाही तर त्यांची अंमलबजावणी ही प्रत्येक पातळीवर प्रामाणिकपणे व्हायला हवी. त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.
जोपर्यंत सामान्य नागरिक ही आपली जबाबदारी आहे म्हणून पुढे येणार नाहीत तोपर्यंत यावर वेगाने काम होणार नाही. अन्यथा अशा परिषदा होत राहतील, व्यय व हानी निधीची तरतूद होईल, मात्र हे सारे तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. भारत लवकरच जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होणार आहे. आपल्यापुढील प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. त्यामुळे हवामान बदलाविरोधातील प्रयत्नांत येत्या काळात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
– उमाकांत स्वामी, पालम (परभणी)
महासत्ता म्हणवणाऱ्यांवर पर्यावरणाची जबाबदारी
‘तापमानवाढीविरोधात काठावर पास!’ हा लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. जी-२०चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे; परंतु जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत देश अमेरिका, रशिया, चीन यांनी अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे. भारताच्या कबरेत्सर्जनाच्या तुलनेत अमेरिका आणि रशिया यांचे कबरेत्सर्जन सात ते आठ पटींनी अधिक आहे. त्यामुळे महासत्ता म्हणवणाऱ्यांनी कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढून जगातील कित्येक शहरे बुडण्याचा धोका निर्माण होईल. त्यास जबाबदार असेल प्रगत राष्ट्रांची हेकेखोर वृत्ती.
– देवानंद केशव रामगिरकर, चंद्रपूर
हे धारिष्टय़ केवळ भाजपच करू शकतो
‘ऑलिम्पियन अडाणीपणा’ हा अन्वयार्थ (२९ नोव्हेंबर) वाचला. केंद्रात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुजरात प्रेमापोटी इतर राज्यांच्या हक्काच्या गोष्टीही गुजरातला दिल्या. इतर राज्यांच्या तुलनेत भौगोलिक, सामाजिक अथवा पायाभूत सुविधांची सुसज्जता नसतानाही फक्त आपल्या नेतृत्वास खूश करण्यासाठी परराज्यांतील उद्योग, शैक्षणिक संस्था, क्रीडाविषयक संस्था गुजरातमध्ये नेण्यात आल्या. महाराष्ट्राला नामोहरम करण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात होत आहेत. याच आकसातून मुंबईत प्रस्तावित असलेले वित्तीय केंद्र गुजरातच्या गिफ्ट सिटीत नेण्यात आले. महाराष्ट्राचे अवाढव्य उद्योग गुजरातला पळवण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. हे संघराज्यवादाच्या विरोधात आहे. गुजरातमध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा भरविण्याचे निवडणुकीत दिलेले आश्वासन हे याच एकाधिकारशाहीचे द्योतक. गुजरातचे सक्षमीकरण होताना इतर राज्यांची गळचेपी होत आहे. मुळात गुजरातचे मतदार ऑलिम्पिक्सच्या आश्वासनावर मतदान करतील, ही भाजप सरकारची धारणा हाच मोठा संशोधनाचा विषय आहे. ज्या राज्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत क्रीडासंस्कृती रुजलेलीच नाही, तिथे असे काही आश्वासन देण्याचे आणि ते जाहीरनाम्यात मांडण्याचे धारिष्टय़ फक्त भाजपच करू शकतो.
– सचिन शिंदे, बीड
चीनमध्ये असंतोषाचा उद्रेक तर होणारच!
‘सदोष कोविड धोरणाचा भडका’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (२८ नोव्हेंबर) म्हटले आहे की कोविड-१९ महासाथीचा उद्भव चीनमध्ये झाला. भले जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनला दोषी ठरविले नाही पण साऱ्या जगाच्या दृष्टीने चीनमधूनच ही साथ पसरली. इतरांसाठी खड्डा खोदला की खोदणाराच त्या खड्डय़ात पडतो. चीनचे आता अगदीच तेच झाले आहे. चीनमध्ये करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत आणि ही संख्या नियंत्रणात आणणे त्यांना कठीण जात आहे. त्यासाठी कठोर उपाययोजना, सक्ती, प्रदीर्घ टाळेबंदी असे उपाय पुन्हा सुरू झाले आहेत आणि साहजिकच त्याविरुद्ध जनतेचा रोष वाढत आहे.
– प्रमोद कुंदाजी कडू, नवीन पनवेल
आपण संविधानाला राष्ट्रीय ग्रंथ मानतो का?
‘संविधानाच्या आधारे अमृत कालाकडे..’ हा लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. देशात पूर्वीपासून संविधानाला मानणारा आणि संविधानाला न मानणारा असे दोन गट आहेत. संविधानाला मानणारा गट असे म्हणतो की, आपल्या संविधानाने देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा उद्धार केला आणि वंचित घटकांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळवून दिले. देशात स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता ही तत्त्वे रुजविण्याचे काम केले आणि सर्व धर्मीयांना एकत्र ठेवण्याचे काम केले आहे. म्हणून देशाचा राष्ट्रीय ग्रंथ फक्त भारतीय संविधान आहे. संविधानाला न मानणारा दुसरा गट म्हणतो, संविधानामुळे आपल्या धर्माला, धार्मिक गोष्टींना, रूढी व परंपरांना धोका निर्माण झाला आहे. म्हणून भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान नसून आमचे धार्मिक ग्रंथ आहेत. वरील दोन गटांमध्ये असणाऱ्या मतभेदांमुळे आपला देश खरंच अमृत कालाकडे मार्गस्थ होत आहे का, हा एक मोठा प्रश्न आहे.
– प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर (ठाणे)
काल्पनिक बाबींवर आधारित मांडणी
‘संविधानाच्या आधारे अमृत कालाकडे..’ हा लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. ओम बिर्ला यांनी केलेली मांडणी ही वर वर पाहता संविधानाचे माहात्म्य सांगणारी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती संघ परिवाराच्या प्रचारकी दृष्टिकोनातून केलेली आहे. संविधानाच्या मूळ गाभ्याला मागे ढकलणारी, तसेच काही काल्पनिक बाबींवर आधारित आहे. सत्ताधाऱ्यांचे, त्यांच्या पालक ‘परिवाराचे’ वर्तन ‘पंच प्रण’-विसंगत कसे आहे हे वाचकांनी ‘लोकमानस’ सदरात दाखवून दिले होते. या परिस्थितीत आजही काही फरक झालेला दिसत नाही. लेखकांनी प्रजासत्ताकांच्या पारंपरिक परंतु मजबूत सहभागात्मक कारभाराची सखोल जाणीव, राज्यघटनेच्या रचनाकारांचा भारतीय नागरिकाच्या लोकशाही संवेदनांवर विश्वास, अशा बाबींचा उल्लेख केला आहे. शतकानुशतके राजे-महाराजांचा अंमल, नंतर मुस्लीम- मुघल- इंग्रज सत्ता यामध्ये हा प्रजासत्ताकांचा पारंपरिक सहभाग आणि लोकशाही संवेदना यांचे अस्तित्व नक्की कुठे होते? खोटा इतिहास रेटून सांगण्याचा प्रयत्न दिसतो.
लेखक म्हणतात, ‘..ही गावे शोषण आणि साम्राज्यांचा उदय/पतन यातून वाचलेली होती’. प्रत्यक्षात ही गावेच शोषणाची केंद्रे झाली होती. मुक्त वृत्तपत्रे, राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख लेखकांनी केला आहे. यातील ‘मुक्त वृत्तपत्रे’ हा शब्दप्रयोग आजच्या परिप्रेक्ष्यात अत्यंत विनोदी वाटतो. तसेच २०१४ सालानंतर हिंदूत्वाच्या नावाने धर्मनिरपेक्षतेचा, खासगीकरणाच्या नावाने समाजवादाचा, पाशवी बहुमताच्या आधारे ईडी-सीबीआय वापरून विरोधी पक्षांचा आणि पर्यायाने लोकशाहीचा गळा कसा आवळला जात आहे हे आपण प्रत्यक्ष पाहतो आहोत. हे पाहता लेखकांचे विचार हे केवळ जुमले ठरतात.
सामान्य माणसाचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा संविधानास अभिप्रेत आहे. परंतु गोबेल्स तंत्र वापरून सामान्य माणसाच्या विचारशक्तीचे अपहरण करून त्याला स्वत:च्या धार्मिक-जातीय अस्मितेत असे काही अडकवले आहे की त्याला स्वत:चे कल्याण आणि प्रतिष्ठा गौण वाटते.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण
चुकीच्या संदर्भाबद्दल दिलगिरी
मी लिहिलेल्या ‘तरच महिलांची वाटचाल सुरक्षित’ या पत्रातील संभाजी भिडे यांच्या संदर्भातील उल्लेखातील चुकीबद्दल आपल्याला दिलगिरी व्यक्त करावी लागली याबद्दल मीदेखील दिलगिरी व्यक्त करत आहे. पत्र लिहिण्याच्या ओघात संभाजी भिडे आणि संभाजी ब्रिगेड या नावांतील साधम्र्यामुळे माझ्याकडून चुकीचा संदर्भ लिहिला गेला. पुन्हा एकदा चुकीच्या संदर्भाबद्दल दिलगिरी आणि तसदीबद्दल क्षमस्व. – शुभदा गोवर्धन, ठाणे
– सुरेश आपटे, पुणे
पर्यावरणरक्षण हे प्रत्येकाचेच कर्तव्य
कॉप २७ मध्ये झालेल्या सर्व चर्चा-संवादांतून पर्यावरण बदलांवर आता चर्चा कमी आणि काम जास्त व्हायला असे वाटते. हवामान बदलाचे पूर्वी केवळ प्रमुख महानगरांमध्ये दिसणारे परिणाम आता निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतही दिसू लागले आहेत. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनांनाही गावपातळीपासून सुरुवात व्हायला हवी.
यात सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे इंधन वापर. बायोगॅस, इथेनॉल, सौरऊर्जा, पवनऊर्जा वापरासाठी ज्याप्रमाणे ग्रामनिधी आणि समित्या आहेत त्याप्रमाणे तरतूद आवश्यक आहे, जेणेकरून यात स्वयंपूर्णता येईल. केवळ योजना करून चालणार नाही तर त्यांची अंमलबजावणी ही प्रत्येक पातळीवर प्रामाणिकपणे व्हायला हवी. त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.
जोपर्यंत सामान्य नागरिक ही आपली जबाबदारी आहे म्हणून पुढे येणार नाहीत तोपर्यंत यावर वेगाने काम होणार नाही. अन्यथा अशा परिषदा होत राहतील, व्यय व हानी निधीची तरतूद होईल, मात्र हे सारे तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल. भारत लवकरच जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होणार आहे. आपल्यापुढील प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. त्यामुळे हवामान बदलाविरोधातील प्रयत्नांत येत्या काळात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
– उमाकांत स्वामी, पालम (परभणी)
महासत्ता म्हणवणाऱ्यांवर पर्यावरणाची जबाबदारी
‘तापमानवाढीविरोधात काठावर पास!’ हा लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. जी-२०चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे; परंतु जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत देश अमेरिका, रशिया, चीन यांनी अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे. भारताच्या कबरेत्सर्जनाच्या तुलनेत अमेरिका आणि रशिया यांचे कबरेत्सर्जन सात ते आठ पटींनी अधिक आहे. त्यामुळे महासत्ता म्हणवणाऱ्यांनी कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढून जगातील कित्येक शहरे बुडण्याचा धोका निर्माण होईल. त्यास जबाबदार असेल प्रगत राष्ट्रांची हेकेखोर वृत्ती.
– देवानंद केशव रामगिरकर, चंद्रपूर
हे धारिष्टय़ केवळ भाजपच करू शकतो
‘ऑलिम्पियन अडाणीपणा’ हा अन्वयार्थ (२९ नोव्हेंबर) वाचला. केंद्रात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुजरात प्रेमापोटी इतर राज्यांच्या हक्काच्या गोष्टीही गुजरातला दिल्या. इतर राज्यांच्या तुलनेत भौगोलिक, सामाजिक अथवा पायाभूत सुविधांची सुसज्जता नसतानाही फक्त आपल्या नेतृत्वास खूश करण्यासाठी परराज्यांतील उद्योग, शैक्षणिक संस्था, क्रीडाविषयक संस्था गुजरातमध्ये नेण्यात आल्या. महाराष्ट्राला नामोहरम करण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात होत आहेत. याच आकसातून मुंबईत प्रस्तावित असलेले वित्तीय केंद्र गुजरातच्या गिफ्ट सिटीत नेण्यात आले. महाराष्ट्राचे अवाढव्य उद्योग गुजरातला पळवण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. हे संघराज्यवादाच्या विरोधात आहे. गुजरातमध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा भरविण्याचे निवडणुकीत दिलेले आश्वासन हे याच एकाधिकारशाहीचे द्योतक. गुजरातचे सक्षमीकरण होताना इतर राज्यांची गळचेपी होत आहे. मुळात गुजरातचे मतदार ऑलिम्पिक्सच्या आश्वासनावर मतदान करतील, ही भाजप सरकारची धारणा हाच मोठा संशोधनाचा विषय आहे. ज्या राज्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत क्रीडासंस्कृती रुजलेलीच नाही, तिथे असे काही आश्वासन देण्याचे आणि ते जाहीरनाम्यात मांडण्याचे धारिष्टय़ फक्त भाजपच करू शकतो.
– सचिन शिंदे, बीड
चीनमध्ये असंतोषाचा उद्रेक तर होणारच!
‘सदोष कोविड धोरणाचा भडका’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (२८ नोव्हेंबर) म्हटले आहे की कोविड-१९ महासाथीचा उद्भव चीनमध्ये झाला. भले जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनला दोषी ठरविले नाही पण साऱ्या जगाच्या दृष्टीने चीनमधूनच ही साथ पसरली. इतरांसाठी खड्डा खोदला की खोदणाराच त्या खड्डय़ात पडतो. चीनचे आता अगदीच तेच झाले आहे. चीनमध्ये करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत आणि ही संख्या नियंत्रणात आणणे त्यांना कठीण जात आहे. त्यासाठी कठोर उपाययोजना, सक्ती, प्रदीर्घ टाळेबंदी असे उपाय पुन्हा सुरू झाले आहेत आणि साहजिकच त्याविरुद्ध जनतेचा रोष वाढत आहे.
– प्रमोद कुंदाजी कडू, नवीन पनवेल
आपण संविधानाला राष्ट्रीय ग्रंथ मानतो का?
‘संविधानाच्या आधारे अमृत कालाकडे..’ हा लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. देशात पूर्वीपासून संविधानाला मानणारा आणि संविधानाला न मानणारा असे दोन गट आहेत. संविधानाला मानणारा गट असे म्हणतो की, आपल्या संविधानाने देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा उद्धार केला आणि वंचित घटकांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळवून दिले. देशात स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता ही तत्त्वे रुजविण्याचे काम केले आणि सर्व धर्मीयांना एकत्र ठेवण्याचे काम केले आहे. म्हणून देशाचा राष्ट्रीय ग्रंथ फक्त भारतीय संविधान आहे. संविधानाला न मानणारा दुसरा गट म्हणतो, संविधानामुळे आपल्या धर्माला, धार्मिक गोष्टींना, रूढी व परंपरांना धोका निर्माण झाला आहे. म्हणून भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान नसून आमचे धार्मिक ग्रंथ आहेत. वरील दोन गटांमध्ये असणाऱ्या मतभेदांमुळे आपला देश खरंच अमृत कालाकडे मार्गस्थ होत आहे का, हा एक मोठा प्रश्न आहे.
– प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर (ठाणे)
काल्पनिक बाबींवर आधारित मांडणी
‘संविधानाच्या आधारे अमृत कालाकडे..’ हा लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. ओम बिर्ला यांनी केलेली मांडणी ही वर वर पाहता संविधानाचे माहात्म्य सांगणारी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती संघ परिवाराच्या प्रचारकी दृष्टिकोनातून केलेली आहे. संविधानाच्या मूळ गाभ्याला मागे ढकलणारी, तसेच काही काल्पनिक बाबींवर आधारित आहे. सत्ताधाऱ्यांचे, त्यांच्या पालक ‘परिवाराचे’ वर्तन ‘पंच प्रण’-विसंगत कसे आहे हे वाचकांनी ‘लोकमानस’ सदरात दाखवून दिले होते. या परिस्थितीत आजही काही फरक झालेला दिसत नाही. लेखकांनी प्रजासत्ताकांच्या पारंपरिक परंतु मजबूत सहभागात्मक कारभाराची सखोल जाणीव, राज्यघटनेच्या रचनाकारांचा भारतीय नागरिकाच्या लोकशाही संवेदनांवर विश्वास, अशा बाबींचा उल्लेख केला आहे. शतकानुशतके राजे-महाराजांचा अंमल, नंतर मुस्लीम- मुघल- इंग्रज सत्ता यामध्ये हा प्रजासत्ताकांचा पारंपरिक सहभाग आणि लोकशाही संवेदना यांचे अस्तित्व नक्की कुठे होते? खोटा इतिहास रेटून सांगण्याचा प्रयत्न दिसतो.
लेखक म्हणतात, ‘..ही गावे शोषण आणि साम्राज्यांचा उदय/पतन यातून वाचलेली होती’. प्रत्यक्षात ही गावेच शोषणाची केंद्रे झाली होती. मुक्त वृत्तपत्रे, राजकीय पक्ष यांचा उल्लेख लेखकांनी केला आहे. यातील ‘मुक्त वृत्तपत्रे’ हा शब्दप्रयोग आजच्या परिप्रेक्ष्यात अत्यंत विनोदी वाटतो. तसेच २०१४ सालानंतर हिंदूत्वाच्या नावाने धर्मनिरपेक्षतेचा, खासगीकरणाच्या नावाने समाजवादाचा, पाशवी बहुमताच्या आधारे ईडी-सीबीआय वापरून विरोधी पक्षांचा आणि पर्यायाने लोकशाहीचा गळा कसा आवळला जात आहे हे आपण प्रत्यक्ष पाहतो आहोत. हे पाहता लेखकांचे विचार हे केवळ जुमले ठरतात.
सामान्य माणसाचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा संविधानास अभिप्रेत आहे. परंतु गोबेल्स तंत्र वापरून सामान्य माणसाच्या विचारशक्तीचे अपहरण करून त्याला स्वत:च्या धार्मिक-जातीय अस्मितेत असे काही अडकवले आहे की त्याला स्वत:चे कल्याण आणि प्रतिष्ठा गौण वाटते.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण
चुकीच्या संदर्भाबद्दल दिलगिरी
मी लिहिलेल्या ‘तरच महिलांची वाटचाल सुरक्षित’ या पत्रातील संभाजी भिडे यांच्या संदर्भातील उल्लेखातील चुकीबद्दल आपल्याला दिलगिरी व्यक्त करावी लागली याबद्दल मीदेखील दिलगिरी व्यक्त करत आहे. पत्र लिहिण्याच्या ओघात संभाजी भिडे आणि संभाजी ब्रिगेड या नावांतील साधम्र्यामुळे माझ्याकडून चुकीचा संदर्भ लिहिला गेला. पुन्हा एकदा चुकीच्या संदर्भाबद्दल दिलगिरी आणि तसदीबद्दल क्षमस्व. – शुभदा गोवर्धन, ठाणे
