उत्सवाचे दिवसेंदिवस होत असलेले विद्रूपीकरण संवेदनशील आणि विचारी माणसाला व्यथित करणारे आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे याविषयी बोलले, हे बरे झाले. अन्य एखाद्या विरोधी पक्षातील कोणी विरोध केला असता, तर सत्ताधाऱ्यांनी संस्कृतीचा ठेका घेतल्यासारख्या ‘सनातन धर्म खतरे में है’ अशा पोकळ घोषणा दिल्या असत्या. सत्ताधाऱ्यांना तर असा उत्सवी उन्माद हवाच आहे. सणसमारंभांच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करणे सोपे जाते.
ऐन करोनाकाळात मंदिरे उघडा म्हणून आंदोलन करणाऱ्या आजच्या सत्ताधाऱ्यांना जे काय चालले आहे, ते हवेच आहे. कारण त्यामुळे महागाई, बेरोजगारी आणि त्यातून उद्भवणारी गुन्हेगारी अशा मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येते. धर्म घराच्या उंबऱ्याच्या आतच असावा, असे घटनाकारांनी सांगितले आहे. तरीही राजकीय पक्षांकडून केला जाणारा धर्माचा अनुनय संपूर्ण व्यवस्थेच्या वर्तमानातील अस्तित्व आणि भविष्याविषयी प्रश्न निर्माण करते. गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुका जास्तीत जास्त कशा चालतील याच्याविषयी विविध मंडळांमधील चढाओढ असो, ईदच्या दिवशी निघणारी मिरवणूक असो अथवा पर्यूषण पर्व सांगता मिरवणूक असो- सार्वजनिक ठिकाणावरच्या मिरवणुका सामान्य जनतेला मात्र नाहक त्रास देतात. यात आपला किती वेळ, पैसा वाया जातो, किती ऊर्जा खर्च होते, याची कोणालाही चिंता नाही. -प्रा. राजेंद्र तांबिले, सातारा</p>
विवेकाचे विसर्जन, पण लक्षात कोण घेतो?
‘विसर्जन कशाचे?’ हा अग्रलेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. विद्यमान सत्ताधारी ज्या सनातन धर्माची पाठराखण करतात त्या हिंदूू धर्माचे महान दार्शनिक आणि धर्मप्रवर्तक शंकराचार्यानी संस्कृतमध्ये मानसपूजा सांगितली आहे. सगुणभक्ती सर्वसामान्यांसाठी सुलभ असली तरी निर्गुण निराकार परमेश्वराला मानसपूजेने जाणून घेणे शक्य आहे, असे विशद केले आहे, याची जाण सध्या समाजमनातून पूर्णत: पुसली गेली आहे. तेव्हा परिस्थितीला शरण जाण्यापलीकडे पर्याय दिसत नाही. आचार्याच्या मानसपूजेच्या कवी विनायकांनी केलेल्या मराठी अनुवादात, ‘विसर्जन तुला कोठे? विश्वे नांदवीसी पोटी’ असे समर्पक काव्य आहे. विवेकाचे विसर्जन होत आहे हे स्पष्ट दिसत आहे, पण लक्षात घेतो कोण? -गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</p>
उन्माद पूर्वीही होता, मात्र मर्यादित होता
‘विसर्जन कशाचे?’ हे संपादकीय वाचले. ‘आपले सरकार आले, हिंदूू सणांवरचे विघ्न टळले’ म्हणत गुवाहाटी व्हाया सुरत सरकार स्थापन झाले आणि उन्मादी अवस्थेला अधिक बळ मिळाले. याआधीच्या सरकारच्या काळातही ‘उन्मादी’ अवस्था होती. परंतु तिला कायद्याची मर्यादा होती, न्यायालयांचे आदेश मानण्याची प्रथा होती. पण आता हे सारे लयाला चालले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. राज्यकर्त्यांचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा तसेच न्यायालयेसुद्धा आज गुळमुळीत धोरणे अवलंबताना दिसतात. त्यामुळे उन्मादी मिरवणुकीत कोणाची दृष्टी जावो, कोणी ठार बहिरे होवो वा कोणाचा बळी जावो त्याचे सोयरसुतक कोणालाही असणार नाही. -धनराज खरटमल, मुलुंड (मुंबई)
उत्सवांबाबत टोकाच्या भूमिका कधीपर्यंत?
वर्तमानपत्र उद्योगामध्ये जसे थोर लोकांचे आधीच स्मरणचरित्र लिहून ठेवले जाते, तसे गणेशोत्सवाचे होते की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. उत्सवाच्या आधी गणपतीवरचे कौतुकाने भरलेले लेख उदाहरणार्थ – ‘कार्यकर्ते घडविणारी शाळा’, मंडळांचे किरकोळ सामाजिक उपक्रम, ‘‘त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप’ वगैरे, त्यानंतर प्रसिद्ध व्यक्तीं घरातील गणेशपूजनाची लेख मालिका, तो कसा गेल्या कित्येक पिढय़ा त्यांच्या घरात पूजला जातो, गणपतीचे त्या कलाकारांच्या आयुष्यात असलेले स्थान आणि मग भक्तीत तल्लीन झालेले एक दोन फोटो इत्यादी. मग येते विसर्जनाची वेळ. या वर्षी मिरवणूक किती वेळ घेईल, आवाजाची पातळी किती डेसिबलपर्यंत जाईल याची चर्चा आणि उत्सव संपल्यानंतर येणारे हताश अग्रलेख. उत्सव केव्हाच उपद्रवी लोकांच्या हाती गेला आहे. गरज आहे ती हा असा भावनांचा उमाळा येण्यापासून ते नको नको होण्यापर्यंतचा झोका घेणे आपण कधी थांबविणार आहोत, हे ठरविण्याची. -रवि ढुमणे, पुणे</p>
स्वत: विचार केल्याशिवाय बदल अशक्य
‘विसर्जन कशाचे?’ हा अग्रलेख वाचला. उत्सवांना मिळणाऱ्या वाढत्या राजाश्रयामुळे उन्माद वाढतच जाणार आहे. लोकांनीच स्वयंस्फूर्तीने यापासून स्वत:ला दूर करणे आवश्यक आहे. स्वघोषित राजांच्या दर्शनाला जाणे लोकांनीच कमी केले तर हा उन्मादही कमी होईल. उत्सवाची आजची स्थिती पाहता, लोकांनी आपल्या बुद्धीचेच विसर्जन केले आहे, असे वाटते.
गाडगेबाबांबाबतचा एक प्रसंग आठवतो. श्राद्धासाठी केलेल्या भाताच्या मुठी गाडगेबाबा स्वत:स खाण्यासाठी मागतात तर त्यांना सांगण्यात येते की, ते मेलेल्या लोकांना पाठवावयाचे आहे. गाडगेबाबा विचारतात कुठे, तर सांगतात, लांब स्वर्गात. मग गाडगेबाबा जवळच्याच नदी पात्रात उतरून हाताने नदीतील पाणी उडवू लागतात. लोक विचारतात, हे काय करतोयस? तर गाडगेबाबा सांगतात, अमरावतीतील शेताला पाणी पाजतोय. लोक त्यांना हसून वेडय़ात काढतात आणि विचारतात की, असे पाणी पोहोचेल का शेताला? गाडगेबाबा म्हणतात, तो भात स्वर्गात जात असेल तर हे पाणीही शेतात पोहोचेल. हे सर्व सांगितले तरी लोक पुन्हा दर्शनाला रांगा लावतील. जोपर्यंत लोक स्वत: विचार करत नाहीत तोपर्यंत बदल असंभव. -अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
गणरायांना साक्ष ठेवून बुद्धी गहाण..
नियम मोडणे, कायदे पायदळी तुडविणे आणि देवा-धर्माच्या नावाखाली सामान्यांना वेठीस धरणे, हे सध्या राजरोस सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादा निश्चित केल्या असल्या, तरीही सर्वच राजकारणी आपल्याला भरपूर मते मिळतील या आशेने, अशा बेकायदेशीर गोष्टींना प्रोत्साहन देतात. ध्वनिप्रदूषण वाढले तरी पोलीस खाते मूग गिळून गप्प बसते आणि प्रदूषण होऊन गेल्यानंतर तक्रारी दाखल करण्याचे, कारवाईचे नाटक केले जाते. दरवर्षी बुद्धीची देवता गणरायांना साक्ष ठेवून आपण अधिकाधिक बुद्धी गहाण ठेवत आहोत आणि विवेकाचे विसर्जनच करत आहोत. पण लक्षात कोण घेतो? आपण अद्याप वैज्ञानिक दृष्टिकोनापासून दूरच राहिलो आहोत, हे स्पष्टच आहे. -डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (जि. पुणे)
एक दिवस स्वच्छ, एरवी गलिच्छच!
गांधी जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांपासून सर्व नेते मंडळींनी हाती झाडू घेऊन छायाचित्रे काढून घेतली. इतर वेळी स्वच्छतेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करणारे प्रशासन दरवर्षी आजच्या दिवसासाठी खडबडून जागे होते. मात्र शहरात व गावागावात कचरा साचून राहणार नाही, त्या कचऱ्याची नियमित नीट विल्हेवाट लावली जाईल, याची दक्षता एरवी कोणीही घेत नाही. त्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्थादेखील दिसून येत नाही. नागरिकही सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत उदासीन दिसतात. या बाबतीत इंदूर शहर व हिमाचल प्रदेश यांची उदाहरणे डोळय़ांसमोर ठेवून त्याप्रमाणे व्यवस्था अमलात आणणे जास्त उचित ठरेल.-सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे)
विद्यार्थ्यांची लूट थांबवण्यासाठी राजस्थानकडे पाहा..
‘भरती प्रक्रियेतून शासनाला सुमारे २६५ कोटींचा महसूल’ ही बातमी (३० सप्टेंबर) वाचली. सध्या महाराष्ट्र शासनाकडून विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्याकरिता आयबीपीएस आणि टीसीएस या खासगी यंत्रणांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी ‘सीरियसनेस’चे कारण सांगून विद्यार्थ्यांकडून ९०० ते १००० रुपयांचे परीक्षा शुल्क आकारले जात आहे, हे निश्चितच आधीच बेरोजगार असलेल्या आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीदरम्यान असंख्य समस्यांना तोंड देणाऱ्या युवकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. अनेक विद्यार्थी संघटनांचा परीक्षा फीवाढीला विरोध होऊनही राज्य विधानसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना एक उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते, ‘आम्ही या विषयावर माननीय मुख्यमंत्रीसाहेबांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ.’ परंतु ही परीक्षा शुल्क कपातीबाबतची चर्चा कधी होईल आणि विद्यार्थ्यांचे शुल्क कधी कमी केले जाईल हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.
शासकीय पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा उद्देश हा केवळ त्या पदासाठी योग्य उमेदवारांची निवड करणे हाच असल्याने त्याकरिता केल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या आयोजनाला महसुलवाढीचे माध्यम न समजता विद्यार्थ्यांची लूट थांबायला हवी. यासाठी सरकार, विरोधी पक्ष व विद्यार्थी संघटना अशा सर्वच स्तरांतून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राजस्थानसारख्या राज्यांनी या वर्षीपासून सर्व प्रकारच्या परीक्षांना बसण्याकरिता केवळ एकाच वेळेस ‘वन टाइम फी रजिस्ट्रेशन’ पद्धत लागू केली आहे, ज्याद्वारे एकदा फी भरल्यानंतर सर्व परीक्षांना बसता येते. अशाच प्रकारची पुरोगामी स्वरूपाची सुधारणा महाराष्ट्रातदेखील अमलात येणे गरजेचे असून पेपरफुटीला नियंत्रित करण्यासाठी कडक कायदा लागू करणे अत्यावश्यक आहे. -गुलाबसिंग पाडवी, करोल बाग (नवी दिल्ली)
