लोकमानस : भाषिक अट्टहासामुळे व्यवहार कठीण

मी काही दशकांपूर्वी कस्तुरबा रुग्णालयात कार्यरत असताना तिथे विविध चाचण्यांचे अहवाल मराठीत देण्यास सुरुवात झाली होती. त्यात प्लेटलेटऐवजी बिंबिका, तसेच पांढऱ्या रक्तपेशीत वगैरे लिहिले जात असे. पाच प्रकारच्या पेशी असतात त्यांच्या संज्ञांचेही मराठीकरण केले जात असे. मातृभाषा मराठी असलेल्या एमबीबीएस डॉक्टरांनाही त्यातून काहीही अर्थबोध होत नसे. त्यातील मराठी हे ग्रीक आणि लॅटिनएवढेच परके वाटायचे! थोडक्यात भाषिक अभिमान, अस्मिता व त्याचा अट्टहास यामुळे व्यवहार कठीण होतात. या अट्टहासातून भाषेचा विकास होईल की नाही माहीत नाही, पण समाजाच्या विकासाला मात्र खीळ बसण्याची शक्यता वाढते.

– डॉ. विराग गोखले, मुंबई

त्यापेक्षा मूलभूत, उपयोजित संशोधनावर भर द्या

‘एनॉटॉमी आणि लोअर लिंब!’ हा अग्रलेख वाचला. वैद्यकीय अभ्यासक्रम हिंदीत सुरू करण्याचा खटाटोप हा भाषिक दुराग्रहाचा मासलेवाईक नमुना आहे. एमबीबीएसची सर्व पुस्तके इंग्रजीत आहेत. इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे. प्रत्येक इंग्रजी शब्दाला हिंदीत पर्यायी प्रतिशब्द उपलब्ध असणे आणि त्या प्रतिशब्दातून नेमका अर्थ ध्वनित होणे कठीण आहे. त्यामुळे हिंदीत हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात प्रचंड मर्यादा येणार, हे उघड आहे. तसेच शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होऊन पदवीच्या दर्जापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार यातही शंका नाही. या भाषिक अट्टहासापेक्षा वैद्यकीय अभ्यासक्रमात आणि वैद्यकीय व्यवसायात भारतात जो मूलभूत आणि उपयोजित संशोधनाचा अभाव आहे त्यावर वेळ, शक्ती, पैसा, संसाधने खर्च केली तर या क्षेत्रात किती तरी प्रगती होऊ शकेल. पण हे लक्षात कोण घेतो? 

– विकास हेमंत इनामदार, भूगाव (पुणे)

असे बेधडक घेतलेले निर्णय अंगलट येतात

‘एनॉटॉमी आणि लोअर लिंब!’ हा अग्रलेख वाचला. वैद्यकीय अभ्यासक्रम हिंदीत सुरू करण्याचा निर्णय सर्व बाजूंनी चिकित्सा करून मगच घेणे योग्य ठरेल. गृहपाठ पुरेसा झाला आहे का, याची चाचपणी न करताच अंतिम परीक्षेला सामोरे जाण्याची तयारी करणे धाडसाचे ठरेल. कुठल्याही पूर्वतयारीविना धडक निर्णय घेण्याची या सरकारची कार्यपद्धत अनेक वेळा अंगलट आली आहे. नोटाबंदी हे त्याचेच उदाहरण. अशाच काही निर्णयांमुळे विस्कटलेली उद्योग-व्यवसायांची आणि अर्थकारणाची घडी अद्याप बसलेली नाही. वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांशी साधकबाधक चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेणे उचित ठरेल. हा प्रश्न केवळ वैद्यकीय शिक्षणापुरता मर्यादित नसून सामाजिक आरोग्य व्यवस्थेचे भविष्य या प्रश्नाशी निगडित आहे.

वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या पिढीसोबतच आरोग्यव्यवस्थेचा खेळखंडोबा टाळण्यासाठी या प्रश्नाचे गांभीर्य शासनाला परखडपणे समजून सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांनी पुढे येण्याची नितांत गरज आहे.

– सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड

भाषांतराची नव्हे, तांत्रिक बदलांची गरज

‘एनॉटॉमी आणि लोअर लिंब!’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्याला आपल्या भाषेबद्दल प्रेम व अभिमान आणि अन्य भाषांबद्दल आदर असला पाहिजेच.

वैद्यकीय अभ्यासक्रम आपल्या भाषेत भाषांतरित करण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा अभ्यासक्रमाचा विकास करणे, त्यात प्रभावी तांत्रिक बदल करणे गरजेचे असते. यापूर्वी राजस्थान शासनाने ईमेल आयडी हिंदी भाषेत तयार करण्याचे ठरविले होते. या निर्णयाचा बोजवारा उडाला. विनाकारण भाषिक वादविवाद निर्माण करून शैक्षणिक प्रगतीला खीळ घालणे योग्य नाही.

– आशुतोष वसंत राजमाने, पंढरपूर

त्यापेक्षा मूलभूत प्रश्न सोडवा

इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेणे, हिंदी भाषा अवगत करणे अशा अपेक्षा ठीक आहेत, मात्र हिंदीची सक्ती करणे योग्य नाही. वैद्यकीय शिक्षण हिंदीतून देणे फार किचकट काम ठरेल. शिवाय हिंदीमध्ये शुद्धलेखनाचे- ऱ्हस्व-दीर्घाचे व्यवधान पाळावे लागते.

वैद्यकीय संज्ञांना हिंदीत पर्याय देणे शक्यच नाही, असे नाही, मात्र हे शब्द जडबोजड असण्याची शक्यताच अधिक. वैद्यकीय अभ्यासक्रम मुळातच कठीण असतो, त्यात आणखी भाषेचे व्यवधान पाळत बसणे जिकिरीचे ठरेल. मध्य प्रदेशातील या धोरणाला कितपत प्रतिसाद मिळेल, हा प्रश्नच आहे. शिवाय उत्तरेतील राज्यांत हिंदीची सक्ती शक्य नाही. तसा प्रयत्न झाला तर तिथे असंतोष निर्माण होऊ शकतो, त्याचे पर्यवसान कशात होईल, याचा नेम नाही. अशी परिस्थिती असताना भाषावाद करण्यापेक्षा, केंद्र सरकारने महागाई कशी कमी करता येईल याचा विचार करावा. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्यावर उपाय शोधावेत. मूळ मुद्दय़ांना हात घालावा. महत्त्वाच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे.  

– किरण विजय कमळ गायकवाड, शिर्डी

परिवर्तनाची प्रक्रिया कोणीही रोखू शकत नाही

‘मिस्टर मॉडर्न!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (१९ ऑक्टोबर) वाचला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कर्मठ परंपरांना छेद देत आधुनिकतेचा स्वीकार केला. त्यातून त्यांचा ध्येयवाद प्रतििबबित होतो आणि दूरदृष्टी दिसते. अंधश्रद्धा, अनिष्ट रूढी- परंपरांना कडाडून विरोध करत आधुनिकतेची वाट निर्माण करणारे द्रष्टे नेते म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा उल्लेख करता येईल. स्वतंत्र भारतासमोर सुरुवातीच्या काळात अनंत समस्या आ वासून उभ्या होत्या. पंडित नेहरूंनी त्या-त्या क्षेत्रांतील विद्वान मंडळींचा सल्ला घेत देशाला उत्तुंग भरारी घेण्यासाठी सज्ज केले. त्यांचे नेतृत्व आजही इतरांना प्रेरणा देते. परिवर्तन ही काळाची गरज आहे आणि परिवर्तनाची प्रक्रिया कोणी रोखू शकत नाही, हे त्यांनी ओळखले होते आणि आपल्या या भूमिकेवर ते ठाम राहिले.

– दुशांत निमकर, गोंडपीपरी (चंद्रपूर)

परवाना देण्याआधी शहानिशा आवश्यक

केदारनाथ येथे झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात पायलटसह सात जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त वाचले. प्रतिकूल हवामानातसुद्धा हेलिकॉप्टर सुखरूप चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था आपल्याकडे आहे की नाही, अशी शंका येते. वायुदलाच्याही अनेक जवानांना अशा अपघातांत जीव गमावावा लागतो. संरक्षण मंत्रालय याबाबत सतर्क राहील अशी आशा करू या. खासगी कंपन्यांना परवाना देण्याआधी प्रशिक्षित पायलट नेमले जातात का, याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे.

– कृष्ण फडणीस, दादर, मुंबई

वाक्ताडनापेक्षा आत्मपरीक्षण करा

‘नाव, चिन्ह गोठवून निवडणूक रिंगणातून पळ!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ ऑक्टोबर) वाचली. केवळ मनस्ताप देण्यासाठी आणि शिवसेना संपविण्याच्या हेतूने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवून निवडणुकीच्या रिंगणातून पळ काढला, ही उद्धव ठाकरेंची तक्रार आहे. आत्मपरीक्षण करायचे सोडून अविवेकी वक्तव्ये करून उपयोग काय? अशाने पक्ष सोडून गेलेले परत येणार आहेत का? त्यामुळे गाडून टाकू, फाडून टाकू, असले वाक्ताडन करण्यापेक्षा, प्राप्त परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी विचारपूर्वक पावले टाकल्यास, जनमानसात उद्धव ठाकरेंबद्दलचा आदरभाव वाढेल. पक्षवाढीला मदत होईल. 

– अरविंद करंदीकर

तर ही निवडणूक बिनविरोध झाली असती?

‘नाव, चिन्ह गोठवून निवडणूक रिंगणातून पळ!’ ही बातमी वाचली. ज्या उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला त्यांना अर्ज मागे घेतला म्हणून भाजपने पळ काढला, असे म्हणण्याचा अधिकार आहे का? अशी टीका करणे म्हणजे मनाचा कोतेपणा झाला. आमदार रमेश लटके शिंदे गटात आले असते आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीला शिंदे गटाने विधानसभेची उमेदवारी दिली असती, तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने ही निवडणूक बिनविरोध होऊ दिली असती का? 

– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)