‘सदा-हरित!’ हे संपादकीय (३० सप्टेंबर) वाचले. जिथे या देशाचा मुख्य व्यवसाय शेती हा आहे तिथे सदर क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यात स्वामिनाथन यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. मात्र त्याहीपुढे जी दिशा स्वामिनाथन यांनी दाखवली, ती आपण विसरलो आहोत. मध्यमवर्ग हा नेहमी मतदार म्हणून डोळय़ासमोर ठेवून, वार्षिक सहा हजारांची तुटपुंजी मदत देऊन उपकार केल्याचा आव आणून शेतकऱ्यांना लाभार्थी ठरविले जाते आहे. सदर शेतकऱ्यांना ‘लाभार्थी’ म्हणून नोकरशहा नेहमी आपल्या अहवालात उल्लेख करतात त्यावर स्वामिनाथन यांनी आपल्या मृदू भाषेत विचारले होते की ‘वास्तविक आजपर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ कधी व किती झाला आहे?’
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही : व्यायाम नव्हे; उत्सव!
‘महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी’ २०२१-२२ मध्ये जेव्हा धान्य आयात करण्यात आले त्यावर स्वामिनाथन स्पष्ट शब्दांत बोलले होते की ‘धान्य आयात म्हणजे देशाच्या शेतीचे कंत्राट बाहेरच्या देशांना देणे, बेकारी आयात करणे आणि अन्न सुरक्षिततेबाबत सार्वभौमत्व गहाण टाकणे होय.’ शेतकरी हा वैज्ञानिक असतो असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. भिकेचे कटोरे घेऊन फिरणाऱ्या देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्या त्या काळातील सरकारांनी सदर वैज्ञानिकांना सर्वतोपरी सहकार्य केले. कष्टाने मिळवलेली शेती क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेची उपाधी अबाधित राहावी यासाठी, आजमितीला मतांचे आणि बेरजेचे(!) राजकारण थोडय़ा वेळासाठी बाजूला ठेवून येणाऱ्या काळात बदलत्या वातावरणात तग धरतील असे बियाणे विकसित करण्यासाठी यथायोग्य वैज्ञानिकांना आणि शेतकऱ्यांना मदत करणे, प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
स्वामिनाथन अहवालासह शेतीधोरण लागू करावे
‘सदा-हरित!’ हा अग्रलेख (३० सप्टेंबर) वाचला. शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकडय़ांवर नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असा स्वामिनाथन आयोगाने ठामपणे मांडलेला विचार खूप महत्त्वाचा ठरतो. शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव दिला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती. आज आपण सोयाबीन पिकाच्या उत्पादन खर्चाचा विचार केला, तर एकरी सरासरी चार ते पाच क्विंटल इतके उत्पादन शेतकऱ्यांना होते. उन्हाळय़ातील मशागतीपासून पेरणी, डवरणी, खुरपणी, फवारणी व काढणीपर्यंत तीन क्विंटलपेक्षा जास्त सोयाबीन पिकाचा उत्पादनावरील खर्च शेतकऱ्याला येतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तर कधी कधी उत्पादन हे शून्य टक्क्यापर्यंत येते. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्याची वेळ येते. त्यामुळे डॉ. स्वामिनाथन यांनी मांडलेले शेतीपूरक विचार आज खूप महत्त्वाचे ठरतात. २००४ मध्ये स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी आयोगाने केलेल्या शिफारशी आणि २००७ मध्ये राष्ट्रीय शेती धोरणाचा मसुदा यामध्ये शासनाने काहीही बदल न करता पूर्णपणे शेतकऱ्यांसाठी लागू करावा, हीच डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना आदरांजली ठरेल.
ए. एम. वाघ, लोणार (जि. बुलडाणा)
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : मध्य प्रदेशातील ‘येडियुरप्पा’?
आगामी निवडणूक ‘लोकशाही वि. (छुपी) हुकूमशाही?’
‘माहिती नको, आकडेवारी द्या..’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (रविवार विशेष – १ ऑक्टोबर) वाचला. एकंदरीत मोदींचे ‘रालोआ’ सरकार हे जुमलेगिरी, राज्यांच्या अधिकारावर गदा, विविध जाती-धर्मातील संघर्ष, द्वेषमूलक भाषणे, तपास यंत्रणांचा गैरवापर, राज्यघटनेवरील हल्ले, कायद्यांची राजरोसपणे मोडतोड, घटनात्मक संस्थांवरील वाढता दबाव या सर्व बाबींमुळे; तसेच केवळ संपत्ती, ताकद आणि सत्ता यांच्या बळावर सध्या तरी टिकून आहे. महागाई, बेरोजगारी, ग्राहक किंमत निर्देशांक, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, मंदावलेली आर्थिक वाढ, वाढते राष्ट्रीय कर्ज, सीमेवर घुसखोरी आणि देशांतर्गत दहशतवादी घटना आदी क्षेत्रांत सरकार पार अपयशी ठरले आहे. मोदींचा स्वत:चा करिश्मा दिवसेंदिवस प्रभावहीन होत असल्याने येनकेनप्रकारेण सत्ताप्राप्तीस्तव देशात धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘धर्मातर’ ही हुकमी शस्त्रे संघपरिवारासह खुद्द मोदींनी उपसली आहेत. भाजप सरकारची पावले विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणाकडे वळत असल्याने आगामी २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक ही एका अर्थी ‘लोकशाही ५२ ( छुपी!) हुकूमशाही’ पद्धतीने राहणार, यात मुळीच शंका नाही!
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
या सर्व समस्यांची चर्चा हा ‘शिळय़ा कढीला ऊत’
‘माहिती नको, आकडेवारी द्या..’ या चिदम्बरम यांच्या लेखातील मुद्दे योग्य पण ते काँग्रेस नेते असल्यामुळे लिखाणाचा रोख हा राजकीय आणि आपल्या विरोधकांचे उणेदुणे काढण्यावर आहे. महागाई, एकाधिकार, धार्मिक तेढ, दहशतवाद इत्यादी अनेक देशविघातक समस्याच वारंवार चर्चेत आणण्याची आणि हे मुद्दे महत्त्वाचे करण्याची त्यांची आणि काँग्रेस व अन्य पक्षांच्या आघाडीची धडपड अनाठायी आहे. या समस्या वर्तमानात उद्भवलेल्या अजिबात नाही तर हा शिळय़ा कढीला ऊत आणणे आहे. या समस्या वर्षांनुवर्षांपासून चालत आलेल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांपैकी जवळपास ६० वर्षे काँग्रेसने सत्ता उपभोगली आहे. मग या समस्या ते एवढय़ा सत्तेच्या काळात का सोडवू शकले नाहीत? किमान ह्यांना पायबंद तरी घालता आला असता. हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवे!
बिपिन राजे, ठाणे</strong>
आरक्षण : सरकारने वेळकाढू धोरण थांबवावे
‘मराठय़ांचा ओबीसींमध्ये समावेश नाहीच’ ही बातमी (१ ऑक्टोबर ) वाचली. चंद्रपुरात ओबीसी विद्यार्थी नेत्याचे उपोषण थांबावे यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे ‘मराठय़ांचा ओबीसीत समावेश केला जाणार नाही’, असे म्हणाले. तर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात की ‘दोन समाज समोरासमोर येतील असा निर्णय होणार नाही’! नक्की सरकारचे काय चालले आहे हे मराठे आणि ओबीसी या दोन्हीही समाजांना समजत नाही. दोघांनाही झुलवत ठेवून वेळकाढू धोरण दिसून येऊ लागले आहे. वास्तविक सरकारने सत्य परिस्थिती दोन्हीही समाजांतील नेत्यांना स्पष्ट करणे फार आवश्यक आहे.
प्रकाश सणस, डोंबिवली
क्रिकेटलाही जनाधार लागतोच..
‘उसन्या उत्साहाची ‘नकोशी’ स्पर्धा!’ हा सिद्धार्थ खांडेकर यांच्या ‘खेळ, खेळी, खेळिया’मधील लेख वाचला. आताशा क्रिकेट रसिकांना फटाफट खेळ संपून निकाल हवा असतो, त्यामुळे टी-२० आवडत असले तरी कालौघात तीही षटके कमी होतील की काय अशी भीती वाटते. चार-पाच दिवसांचे सामने आता गर्दी खेचत नाहीतच पण खेळाडूही कंटाळलेले दिसून येतात. त्यामुळे एकदिवसीय सामन्यांची विश्वचषक स्पर्धा हादेखील उपचार राहाण्याची शक्यता आहे. शेवटी क्रिकेटला जनाधार लागतोच आणि त्यांनाच जर एकदिवसीय सामन्यात रस नसेल तर विश्वचषक स्पर्धा कशासाठी भरवायची?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
कमी वेळेत जास्त आनंद!
‘उसन्या उत्साहाची ‘नकोशी’ स्पर्धा!’ हा लेख (३० सप्टेंबर) वाचला. आज एकदिवसीय क्रिकेट तेवढे लोकप्रिय राहिले नसून मर्यादित षटकांकडे प्रेक्षकवर्ग वळला, याचे मूळ कारण म्हणजे ‘कमी वेळेत जास्त आनंद’ मिळवण्याची वृत्ती. याला नावे ठेवण्यात अर्थ नाही. उलट काळानुसार बदल हवाच. एकदिवसीय क्रिकेट आता फक्त विश्वचषक स्पर्धेपुरते दिसते. योग्य वेळी योग्य तो बदल केला असता तर आज एकदिवसीय क्रिकेट पाहणाऱ्यांची गर्दी कमी झाली नसती! याला आयसीसी, बलाढय़ संघ आणि वेगवेगळय़ा टी-२० लीग सारख्याच जबाबदार आहेत.
उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड
दिलीपकुमार आणि वहिदा – चुकीचा उल्लेख
‘उत्फुल्ल आणि विचारी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. मात्र वहिदा रेहमान आणि दिलीपकुमार यांच्या चित्रपटांचा त्यातील उल्लेख चुकीचा आहे. ‘मशाल’ बराच नंतरचा, पण उमेदीच्या काळात दिलीपकुमार यांच्यासह त्यांचे चित्रपट – दिल दिया दर्द लिया (१९६६), राम और श्याम (१९६७), आदमी (१९६८) हे विसरता कामा नयेत.
सुनील निवर्गी, पुणे</strong>
चूकभूल
‘उत्फुल्ल आणि विचारी’ या ‘अन्वयार्थ’ बद्दल अशाच आशयाची पत्रे अनेक वाचकांनी पाठवली आहेत. त्याखेरीज, ‘गाइड’ कादंबरीचे लेखक म्हणून आर. के. नारायण यांच्याऐवजी ‘आर. के. लक्ष्मण’ असा उल्लेख याच ‘अन्वयार्थ’ मध्ये झाला असून तो चुकीचा आहे. व्यंगचित्रकार लक्ष्मण यांचे बंधू आर. के. नारायण यांनी १९५८ मधील ‘गाइड’ या कादंबरीखेरीज ‘द इंग्लिश टीचर’, ‘वेटिंग फॉर द महात्मा’ अशी साहित्यनिर्मिती केली आणि मालगुडी या काल्पनिक गावात घडणाऱ्या त्यांच्या कथांवर पुढे ‘मालगुडी डेज’ ही दूरदर्शन मालिकाही प्रदर्शित झाली होती.
हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही : व्यायाम नव्हे; उत्सव!
‘महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी’ २०२१-२२ मध्ये जेव्हा धान्य आयात करण्यात आले त्यावर स्वामिनाथन स्पष्ट शब्दांत बोलले होते की ‘धान्य आयात म्हणजे देशाच्या शेतीचे कंत्राट बाहेरच्या देशांना देणे, बेकारी आयात करणे आणि अन्न सुरक्षिततेबाबत सार्वभौमत्व गहाण टाकणे होय.’ शेतकरी हा वैज्ञानिक असतो असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. भिकेचे कटोरे घेऊन फिरणाऱ्या देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्या त्या काळातील सरकारांनी सदर वैज्ञानिकांना सर्वतोपरी सहकार्य केले. कष्टाने मिळवलेली शेती क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेची उपाधी अबाधित राहावी यासाठी, आजमितीला मतांचे आणि बेरजेचे(!) राजकारण थोडय़ा वेळासाठी बाजूला ठेवून येणाऱ्या काळात बदलत्या वातावरणात तग धरतील असे बियाणे विकसित करण्यासाठी यथायोग्य वैज्ञानिकांना आणि शेतकऱ्यांना मदत करणे, प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
स्वामिनाथन अहवालासह शेतीधोरण लागू करावे
‘सदा-हरित!’ हा अग्रलेख (३० सप्टेंबर) वाचला. शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकडय़ांवर नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असा स्वामिनाथन आयोगाने ठामपणे मांडलेला विचार खूप महत्त्वाचा ठरतो. शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव दिला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती. आज आपण सोयाबीन पिकाच्या उत्पादन खर्चाचा विचार केला, तर एकरी सरासरी चार ते पाच क्विंटल इतके उत्पादन शेतकऱ्यांना होते. उन्हाळय़ातील मशागतीपासून पेरणी, डवरणी, खुरपणी, फवारणी व काढणीपर्यंत तीन क्विंटलपेक्षा जास्त सोयाबीन पिकाचा उत्पादनावरील खर्च शेतकऱ्याला येतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तर कधी कधी उत्पादन हे शून्य टक्क्यापर्यंत येते. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्याची वेळ येते. त्यामुळे डॉ. स्वामिनाथन यांनी मांडलेले शेतीपूरक विचार आज खूप महत्त्वाचे ठरतात. २००४ मध्ये स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी आयोगाने केलेल्या शिफारशी आणि २००७ मध्ये राष्ट्रीय शेती धोरणाचा मसुदा यामध्ये शासनाने काहीही बदल न करता पूर्णपणे शेतकऱ्यांसाठी लागू करावा, हीच डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना आदरांजली ठरेल.
ए. एम. वाघ, लोणार (जि. बुलडाणा)
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : मध्य प्रदेशातील ‘येडियुरप्पा’?
आगामी निवडणूक ‘लोकशाही वि. (छुपी) हुकूमशाही?’
‘माहिती नको, आकडेवारी द्या..’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (रविवार विशेष – १ ऑक्टोबर) वाचला. एकंदरीत मोदींचे ‘रालोआ’ सरकार हे जुमलेगिरी, राज्यांच्या अधिकारावर गदा, विविध जाती-धर्मातील संघर्ष, द्वेषमूलक भाषणे, तपास यंत्रणांचा गैरवापर, राज्यघटनेवरील हल्ले, कायद्यांची राजरोसपणे मोडतोड, घटनात्मक संस्थांवरील वाढता दबाव या सर्व बाबींमुळे; तसेच केवळ संपत्ती, ताकद आणि सत्ता यांच्या बळावर सध्या तरी टिकून आहे. महागाई, बेरोजगारी, ग्राहक किंमत निर्देशांक, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, मंदावलेली आर्थिक वाढ, वाढते राष्ट्रीय कर्ज, सीमेवर घुसखोरी आणि देशांतर्गत दहशतवादी घटना आदी क्षेत्रांत सरकार पार अपयशी ठरले आहे. मोदींचा स्वत:चा करिश्मा दिवसेंदिवस प्रभावहीन होत असल्याने येनकेनप्रकारेण सत्ताप्राप्तीस्तव देशात धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘धर्मातर’ ही हुकमी शस्त्रे संघपरिवारासह खुद्द मोदींनी उपसली आहेत. भाजप सरकारची पावले विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणाकडे वळत असल्याने आगामी २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक ही एका अर्थी ‘लोकशाही ५२ ( छुपी!) हुकूमशाही’ पद्धतीने राहणार, यात मुळीच शंका नाही!
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
या सर्व समस्यांची चर्चा हा ‘शिळय़ा कढीला ऊत’
‘माहिती नको, आकडेवारी द्या..’ या चिदम्बरम यांच्या लेखातील मुद्दे योग्य पण ते काँग्रेस नेते असल्यामुळे लिखाणाचा रोख हा राजकीय आणि आपल्या विरोधकांचे उणेदुणे काढण्यावर आहे. महागाई, एकाधिकार, धार्मिक तेढ, दहशतवाद इत्यादी अनेक देशविघातक समस्याच वारंवार चर्चेत आणण्याची आणि हे मुद्दे महत्त्वाचे करण्याची त्यांची आणि काँग्रेस व अन्य पक्षांच्या आघाडीची धडपड अनाठायी आहे. या समस्या वर्तमानात उद्भवलेल्या अजिबात नाही तर हा शिळय़ा कढीला ऊत आणणे आहे. या समस्या वर्षांनुवर्षांपासून चालत आलेल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांपैकी जवळपास ६० वर्षे काँग्रेसने सत्ता उपभोगली आहे. मग या समस्या ते एवढय़ा सत्तेच्या काळात का सोडवू शकले नाहीत? किमान ह्यांना पायबंद तरी घालता आला असता. हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवे!
बिपिन राजे, ठाणे</strong>
आरक्षण : सरकारने वेळकाढू धोरण थांबवावे
‘मराठय़ांचा ओबीसींमध्ये समावेश नाहीच’ ही बातमी (१ ऑक्टोबर ) वाचली. चंद्रपुरात ओबीसी विद्यार्थी नेत्याचे उपोषण थांबावे यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे ‘मराठय़ांचा ओबीसीत समावेश केला जाणार नाही’, असे म्हणाले. तर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात की ‘दोन समाज समोरासमोर येतील असा निर्णय होणार नाही’! नक्की सरकारचे काय चालले आहे हे मराठे आणि ओबीसी या दोन्हीही समाजांना समजत नाही. दोघांनाही झुलवत ठेवून वेळकाढू धोरण दिसून येऊ लागले आहे. वास्तविक सरकारने सत्य परिस्थिती दोन्हीही समाजांतील नेत्यांना स्पष्ट करणे फार आवश्यक आहे.
प्रकाश सणस, डोंबिवली
क्रिकेटलाही जनाधार लागतोच..
‘उसन्या उत्साहाची ‘नकोशी’ स्पर्धा!’ हा सिद्धार्थ खांडेकर यांच्या ‘खेळ, खेळी, खेळिया’मधील लेख वाचला. आताशा क्रिकेट रसिकांना फटाफट खेळ संपून निकाल हवा असतो, त्यामुळे टी-२० आवडत असले तरी कालौघात तीही षटके कमी होतील की काय अशी भीती वाटते. चार-पाच दिवसांचे सामने आता गर्दी खेचत नाहीतच पण खेळाडूही कंटाळलेले दिसून येतात. त्यामुळे एकदिवसीय सामन्यांची विश्वचषक स्पर्धा हादेखील उपचार राहाण्याची शक्यता आहे. शेवटी क्रिकेटला जनाधार लागतोच आणि त्यांनाच जर एकदिवसीय सामन्यात रस नसेल तर विश्वचषक स्पर्धा कशासाठी भरवायची?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
कमी वेळेत जास्त आनंद!
‘उसन्या उत्साहाची ‘नकोशी’ स्पर्धा!’ हा लेख (३० सप्टेंबर) वाचला. आज एकदिवसीय क्रिकेट तेवढे लोकप्रिय राहिले नसून मर्यादित षटकांकडे प्रेक्षकवर्ग वळला, याचे मूळ कारण म्हणजे ‘कमी वेळेत जास्त आनंद’ मिळवण्याची वृत्ती. याला नावे ठेवण्यात अर्थ नाही. उलट काळानुसार बदल हवाच. एकदिवसीय क्रिकेट आता फक्त विश्वचषक स्पर्धेपुरते दिसते. योग्य वेळी योग्य तो बदल केला असता तर आज एकदिवसीय क्रिकेट पाहणाऱ्यांची गर्दी कमी झाली नसती! याला आयसीसी, बलाढय़ संघ आणि वेगवेगळय़ा टी-२० लीग सारख्याच जबाबदार आहेत.
उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड
दिलीपकुमार आणि वहिदा – चुकीचा उल्लेख
‘उत्फुल्ल आणि विचारी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. मात्र वहिदा रेहमान आणि दिलीपकुमार यांच्या चित्रपटांचा त्यातील उल्लेख चुकीचा आहे. ‘मशाल’ बराच नंतरचा, पण उमेदीच्या काळात दिलीपकुमार यांच्यासह त्यांचे चित्रपट – दिल दिया दर्द लिया (१९६६), राम और श्याम (१९६७), आदमी (१९६८) हे विसरता कामा नयेत.
सुनील निवर्गी, पुणे</strong>
चूकभूल
‘उत्फुल्ल आणि विचारी’ या ‘अन्वयार्थ’ बद्दल अशाच आशयाची पत्रे अनेक वाचकांनी पाठवली आहेत. त्याखेरीज, ‘गाइड’ कादंबरीचे लेखक म्हणून आर. के. नारायण यांच्याऐवजी ‘आर. के. लक्ष्मण’ असा उल्लेख याच ‘अन्वयार्थ’ मध्ये झाला असून तो चुकीचा आहे. व्यंगचित्रकार लक्ष्मण यांचे बंधू आर. के. नारायण यांनी १९५८ मधील ‘गाइड’ या कादंबरीखेरीज ‘द इंग्लिश टीचर’, ‘वेटिंग फॉर द महात्मा’ अशी साहित्यनिर्मिती केली आणि मालगुडी या काल्पनिक गावात घडणाऱ्या त्यांच्या कथांवर पुढे ‘मालगुडी डेज’ ही दूरदर्शन मालिकाही प्रदर्शित झाली होती.
