‘मेरे देश की धरती‘ हा अग्रलेख (७ सप्टेंबर) वाचला. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी इंडियाचे नामांतर भारत म्हणून केल्याने बाकी काही नाही पण एक फायदा नक्की झाला. आत्तापर्यंत आपण ‘इंडिया’ म्हणून अमेरिकादी पाश्चात्त्य देशांशी स्वत:ची तुलना करत व स्वत:च्या विकासाला कमी लेखत. पण आता आपला ‘भारत’ हा आपल्याप्रमाणेच आत्मसन्मानयुक्त देशी नावे असलेल्या म्यानमार, श्रीलंका इत्यादी देशांशी तुलना करेल व ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ असल्याने आपण आपल्या विकासाची पाठ थोपटून घेऊ शकू. आतापर्यंत आपण शहरांची नावे बदलून आपली प्रगती साधत होतो पण आता तर संपूर्ण देशाचे नाव बदलल्यामुळे भारताला महासत्ता होण्यापासून कोणीही अडवू शकणार नाही अशी स्वप्ने काही बुद्धिवंत बघत असतील. असो. पण या सर्व ‘नाम’करण करण्याच्या काळात आपण ‘काम’करणाकडे किती दुर्लक्ष करत आहोत हा चिंतेचा मुद्दा आहे.
जनतेसमोर असलेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून आपण आपल्याच धुंदीत मग्न राहून भलतेच काही करत बसणे हे आपल्या राजकारण्यांना चोख जमते. अस्वस्थ मणिपूर व चिनी घुसखोरीसारख्या समस्या डोक्यावर नाचत असताना, देशातील वाढत्या बेरोजगारी व गुन्हेगारीने जनता त्रस्त असताना आपले राजकारणी फक्त नामकरण (आधी शहरांचे व आता देशाचे!) करण्यातच कसे गुंतून राहू शकतात? आपल्या सरकारांना फक्त दिखाऊपणा करण्यातच खरा रस आहे काय? आणि त्यांच्या या खेळात गुरफटून गेल्यामुळे हळूहळू जनतेच्याही मानसिकतेमध्ये बदल होताना दिसत आहे. म्हणूनच थाळय़ा वाजवणे, घरातील दिवे बंद करणे, शहरांचे ‘नामकरण’ करणे हे निर्णय लोकहिताचे नसले तरी लोकानुनयी ठरतात. करोनाने दाखवलेल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा, बेरोजगारीतून दिसून येणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, धर्म-जात यावरून होणारे हिंसाचार, मुलींसाठी असलेले असुरक्षित वातावरण, डगमगलेल्या पायाभूत सुविधा, वाढती महागाई इत्यादी असंख्य अडचणी सामान्य जनतेचे हाल करत असताना त्यावर उत्तर शोधण्यासाठी आपण निवडलेले प्रतिनिधी जेव्हा सपशेल अपयशी ठरतात तेव्हा अशा भलत्याच मुद्दय़ांमध्ये जनतेला गुंतवून ठेवणे हाच पर्याय त्यांच्यापुढे शिल्लक राहतो. आपल्या देशाला भारत हे नाव ‘चक्रवर्ती सम्राट भरत’ यांच्या नावावरून पडले असे मानले जाते. तेव्हा हे भारत नाव घेताना सरकारने सम्राट भरताच्या लोककार्याचेही अनुकरण करणे गरजेचे आहे.
जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (ठाणे)
हेही वाचा >>> लोकमानस : निवडणुका असतील तरच लक्ष देतील?
नाव बदलताना घटनादुरुस्तीची गरज नाही..
गेले काही दिवस सातत्याने वर्तमानपत्रात घटनादुरुस्तीचा उल्लेख येत आहे. आणि प्रत्येक वेळी घटनादुरुस्ती सभागृहांमध्ये दोनतृतीयांश बहुमताने संमत करून घ्यावी लागेल अशी माहिती प्रकाशित केली जात आहे. घटनादुरुस्ती दोनतृतीयांश नव्हे तर विशेष बहुमताने संमत करावी लागते. म्हणजे उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सभासदांच्या दोनतृतीयांश आणि त्याचबरोबर तो दोनतृतीयांश बहुमताचा आकडा एकूण सदस्यसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून अधिक हवा. म्हणजे जर ४२० सदस्य उपस्थित राहून मत देत असतील तर त्यांचा दोनतृतीयांश म्हणजे २८० हा आकडा होईल को लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येहून अधिक आहे. पण जर निव्वळ ३९० सदस्य असतील तर त्यापैकी २६० हा आकडा दोनतृतीयांश बहुमताची अट पूर्ण करेल मात्र एकूण सदस्यसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून अधिक नसेल.
त्याचप्रमाणे ‘इंडिया’चं ‘भारत’ नाव करायला घटनादुरुस्तीची गरज नाही. कारण ‘भारत’ हा उल्लेख संविधानाच्या पहिल्या अनुच्छेदात आहे. त्यातही इंडिया या नावाची गच्छंती घटनादुरुस्ती करून करायची असेल तर संसदेच्या साध्या बहुमताने हे विधेयक मंजूर करावे लागेल म्हणजे उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या निम्म्याने. कारण अनुच्छेद एक ते चारमध्ये बदल करायला साध्या बहुमताचीच गरज पडते.
अ‍ॅडव्होकेट सौरभ गणपत्ये, ठाणे
‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ दोन्ही असावे..
१९४७ पासून आपल्या देशाला भारत आणि इंडिया अशी दोन्ही नावं पडली. इंग्रजी भाषेत भारत आणि इंडिया असे दोन्ही प्रकारे लिहिले जाते. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात इंडिया हे नाव हटवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणू शकते. इंडिया हे नाव विरोधकांनी त्यांच्या आघाडीला दिल्याने देशाचे इंडिया हे नाव ७५ वर्षांनंतर हटवण्याचा घाट घातला जात आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या युतीचे नाव भारत ठेवले तर ते केंद्र सरकारने भारताचेही नाव बदलले असते का? जी २० सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या सहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रामधून प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाच्या जागी प्रेसिडेंट ऑफ भारत हे शब्द का वापरले?
भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंडिया या नावाने ओळखले जाते. इंग्रजीमध्ये इंडिया आणि भारतीय भाषांमध्ये भारत असे नाव आपण स्वीकारले आहे. आपल्या देशाचे नाव बदलण्याचे कारण निव्वळ राजकीय आहे, याचे वाईट वाटते. इंग्रजी भाषेत भारत आणि इंडिया असे दोन्ही प्रकारे लिहिले जाते.
विवेक तवटे, कळवा, ठाणे</strong>
हेही वाचा >>> लोकमानस: चीनचे दुर्लक्ष; भारताने गांभीर्याने घेण्याची गरज
धसका कशाला घेता? लोकांच्या कल्याणाचे बघा..
भारतीय राज्यघटनेत ‘इंडिया म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचा एवढा धसका सत्ताधाऱ्यांनी घेणे उचित नाही. घटनात्मक तरतुदी बदलण्यापेक्षा लोककल्याणकारी योजनांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करणे जास्त फायदेशीर ठरेल. कावळय़ाला घासून आंघोळ घालून बदक बनविण्याचा अट्टहास का सुरू आहे, हे अनुत्तरित आहे. कल्याणकारी मानसिकतेशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही हे मात्र शंभर टक्के खरे.
प्रा. महेश कृष्णा पगार, कळवण, नाशिक
हिंदूस्थान का नको?
देशाच्या नावावरून नव्याने वादंग निर्माण होत आहे. विरोधकांच्या ‘इंडिया आघाडी’चा धसका सत्ताधारी दिल्लीश्वर इतका घेतील असे वाटले नव्हते. ऐन सत्तेच्या भरात २०१४ पासून ‘भारत’ हे नाव ठेवावे असे का सुचले नाही? आता लोकसभा मावळतीला आलेली असताना नवीन विषय देशवासीयांना चघळायला आणि त्यावर आपल्या राजकीय पोळय़ा भाजण्याचा कार्यक्रम पुढचे काही दिवस चालू राहील. मग ‘हिंदूस्थान’ का नको? कारण सरकार हिंदूत्ववादी विचारसरणीचे नव्हे काय? अनादी काळापासून किंवा पौराणिक दृष्टीने ‘हिंदूस्थान’ होते तर मग त्याचा आग्रह का बरे टाळला? भारत माझा देश आहे, पण इंडियासुद्धा माझाच देश नव्हे काय?
दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई
भाजपची ही राजकीय गुगली तर नव्हे?
‘राष्ट्रपतींनी ‘इंडिया’ वगळले!’ ही बातमी वाचली. भाजपची ही राजकीय गुगली असावी. घटनेच्या अनुच्छेद एकमध्ये ‘इंडिया म्हणजेच भारत’ असे म्हटले आहे. म्हणजेच दोन्ही शब्दांपैकी कुठलाही शब्द, अगदी इंग्रजी भाषेतील निमंत्रण पत्रिकेतही, वापरला तरी आक्षेप का असावा? ‘भारत’ शब्दाचा वापर केला म्हणजे ‘इंडिया’ हा शब्द घटना अथवा इतरत्र कोठूनही वगळावा अथवा त्याचा वापर थांबवावा असा त्याचा अर्थ होत नाही. तेव्हा हा विषय विशेष अधिवेशनात येणार नाही अथवा घटनादुरुस्ती केली जाणार नाही, असे वाटते.
प्रमोद पाटील, नाशिक
विरोधकांना गाफील ठेवण्यासाठी क्लृप्ती..
‘राष्ट्रपतींनी ‘इंडिया’ वगळले’ हे वृत्त वाचले. विरोधकांना आणि माध्यमांना गाफील ठेवून तिसराच काही धक्का सत्ताधारी पक्ष देण्याच्या तयारीत आहे असे वाटते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे हाच सत्ताधाऱ्यांपुढे अग्रक्रम आहे. ‘मोदींचा करिश्मा आणि हिंदूत्व यावर आता भाजपला निवडणुका जिंकता येणार नाहीत’ असा घरचा आहेर ‘ऑर्गनायझर’ या रा.स्व. संघप्रणीत साप्ताहिकाचे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी अगोदरच दिला असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. त्यामुळे विरोधकांची दिशाभूल करण्यासाठी वेगवेगळय़ा क्लृप्त्या लढवल्या जात आहेत.
डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव, पुणे
वैचारिक संतुलन हरवते तेव्हा..
‘मेरे देश की धरती’ अग्रलेख वाचला. विरोधकांनी आपल्या नूतन पक्षाच्या नव्याने ठेवलेल्या नावामुळे, सत्ताधाऱ्यांनी ‘इंडिया’ नावाचा इतका धसका घेतला की, देशाचे प्रचलित नाव बदलण्याची नामुष्की ओढवली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा नामकरण सोहळा पार पाडून, इंडिया या नावाला तिलांजली वाहिली. आता यापुढे कुणा पक्षाने ‘भारत’ असा उल्लेख असलेल्या पक्षाची स्थापना केल्यास काय? तसे तर हिंदूत्वाचे गोडवे गाणाऱ्या आणि समस्त देशाचे भगवेकरण करण्याचा अजेंडा राबविणाऱ्या विद्यमान सरकारला अजून एक संधी आहेच. ती म्हणजे,‘हिंदूस्थान’ असा नवा नामकरण सोहळा पार पाडण्याची सुवर्णसंधी आहे. वैचारिक संतुलन हरवले की छप्पन इंची छातीची ढाल देखील, निष्काम होऊन जाते.
डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, संभाजीनगर
हेही वाचा >>> लोकमानस: माजी राष्ट्रपती कोणाला अहवाल देणार?
देश दुभंगला तरी चालेल, पण सत्ता मिळायलाच हवी
इंडियाऐवजी भारत म्हणण्यात काहीच गैर नाही. मुद्दा आहे तो आताच सरकारला कशी जाग आली? विरोधकांनी केलेल्या आघाडीला ‘इंडिया’ नाव घेतल्यामुळे भाजपत फारच चलबिचल झालेली दिसते. तसे भाजपच्या नावातही ‘भारत’ आहेच की!
खरे तर मोदींनी मणिपूर, अदानी, इत्यादीप्रमाणे या आघाडीच्या ‘इंडिया’लाही अनुल्लेखाने मारायला हवे होते, पण त्यांना विरोधकांच्या आघाडीमुळे आलेली अस्वस्थता लपविता आलेली नाही. दुसरे म्हणजे यावर विरोधकांनी गदारोळ केल्यास अडचणीचे प्रश्न मागे पडतील, हा आशावाद सरकारला असावा.
मोदींचा कायमच धक्कातंत्रावर विश्वास आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आघाडीच्या मीटिंगच्या दिवशी संसदेचे खास अधिवेशन जाहीर करणे, त्यानंतर इंडियाऐवजी भारत हा शब्द वापरून गोंधळ निर्माण करणे हे त्यांच्या मॅनेजमेंटमध्ये चपखल बसते.
पण ‘निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही’ हा कुठल्याही सरकारचा एकमेव कार्यक्रम असू शकत नाही. आपल्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील? याचीही जाणीव सरकारला असायला हवी. अगोदरच मणिपूर उभे दुभंगले आहे, त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी तिकडची वस्तुस्थिती लपविण्याकडेच सरकारचा कल आहे. हिंदू-मुस्लीम विभाजन हा तर भाजपचा आवडता खेळ आहे. आता इंडिया की भारत हा वाद वाढवून भारताच्या उत्तरेला खूश करताना दक्षिण मात्र दुखावली जाणार आहे. कारण त्यांना कायमच वाटते की उत्तर त्यांची भाषा व विचार दक्षिणेवर थोपवायचा प्रयत्न करताहेत. हाच प्रश्न अशी घिसाडघाई न करता योग्य व्यासपीठांवर चर्चेद्वारे जनमत तयार करून सोडविता आला असता. पण ‘देश दुभंगला तरी चालेल, पण राज्यावर मात्र आम्हीच यायला पाहिजे’ अशा मानसिकतेला काय करणार?
सुहास शिवलकर, पुणे
नाव सारथी, पण अवस्था बिकट!
‘मराठा समाजासाठी असलेल्या सारथी संस्थेला निधीची तरतूद पण लाभार्थीची वानवा’ ही बातमी (६ सप्टेंबर) वाचली. २०१८ पासून मराठा समाजासाठी सारथी ही संस्था कार्यान्वित झाली. सारथीने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवनवीन उपक्रम राबविले. परंतु हे उपक्रम मराठा समाजापर्यंत योग्य पद्धतीने संस्थेला पोहोचवता आले नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत सारथी संस्थेला स्वत:चे हक्काचे कार्यालय उभारता आलेले नाही. आजही या संस्थेचा कारभार दुसऱ्या कार्यालयातून चालतो.
मुख्य कार्यालयात पूर्ण वेळ कर्मचारी बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा भरणा अधिक आहे. ज्या संस्थेला दरवर्षी कोटय़वधीची तरतूद केली जाते त्या संस्थेला पूर्णवेळ कर्मचारी का नाहीत? सारथीने गेल्या पाच वर्षांत आठ विभागवार कार्यालये सुरू केली आहेत हे खरे आहे, परंतु या आठही कार्यालयांत एक किंवा दोनच कर्मचारी दिसून येतील. हे कर्मचारी कार्यालय सोडून शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत आपल्या योजना घेऊन पोहोचत नाहीत. परिणामी, सारथी संस्थेचे उपक्रम आजही लोकांना माहीत नाहीत.
सारथी संस्थेला मिळालेल्या करोडो रुपयांची आकडेवारी बातमीत दिलेली आहे. हे पैसे का खर्च होत नाहीत यासाठी एक उदाहरण देतो. सारथी संस्था २०१८ मध्ये सुरू झाल्यानंतर या संस्थेने २०१९ मध्ये मराठा समाजातील पीएचडी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री संशोधन शिष्यवृत्ती सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पीएचडी करणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधनासाठी पाच वर्षे दरमहा शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबविली. पहिल्या बॅचला २०१९ पासून जवळपास ३५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप करण्यास सुरुवात केली. ही शिष्यवृत्ती यूजीसीच्या नियमानुसार पीएचडीच्या नोंदणी दिनांकापासून मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सारथीने पीएचडीच्या नोंदणी दिनांकापासून नाही तर त्यांच्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून शिष्यवृत्ती देण्यास सुरुवात केली. म्हणजे एखादा विद्यार्थी २०१७ पासून पीएचडी करत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांला सारथीमध्ये नोंदणी केलेल्या दिनांकापासून म्हणजे जून २०१९ पासून शिष्यवृत्ती मिळाली. यांमुळे ज्या विद्यार्थ्यांला पाच वर्षे शिष्यवृत्ती मिळायला हवी त्या विद्यार्थ्यांला तीन ते साडेतीन वर्षेच शिष्यवृत्ती मिळाली.
याउलट बार्टी आणि महाज्योती या अनुक्रमे अनुसूचित जाती आणि ओबीसींसाठी असणाऱ्या संस्थांनी यूजीसीच्या नियमानुसार पीएचडीच्या नोंदणी दिनांकापासून सलग पाच वर्षे शिष्यवृत्ती दिली. बार्टी- महाज्योतीसाठी एक नियम आणि सारथीसाठी वेगळा नियम कशासाठी हे अजूनही लक्षात आलेले नाही.
गेली दोन वर्षे नोंदणी दिनांकापासून शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे ही मागणी घेऊन ३५० विद्यार्थी सारथी संस्थेला अर्ज विनंत्या करत आहेत, परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. पीएचडीच्या नोंदणीपासून शिष्यवृत्ती का दिली जात नाही, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर अजूनही सारथी संस्था देऊ शकलेली नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे हक्काचे पैसे वितरित केले नाहीत तर संस्थेचे दरवर्षी करोडो रुपये शिल्लक राहणारच. शासनाने या संस्थेला किती निधी दिला यापेक्षा संस्थेने गरजू विद्यार्थ्यांना किती निधी वितरित केला याची आकडेवारी महत्त्वाची आहे. दुर्दैवाने ही आकडेवारी निराश करणारी आहे.
सज्जन यादव, उस्मानाबाद.
त्यांचे अंधाराचे जाळे कधी फिटणार?
‘भटक्यांच्या पालावर कधी पोहोचणार लोकशाही?’ हा चतु:सूत्र सदरातील अभ्यासपूर्ण लेख वाचला. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी भटक्या विमुक्त जमाती आपले बिऱ्हाड पाठीवर बांधून गावोगाव भटकत आहेत. त्यांच्या कपाळावरील गुन्हेगारीचा शिक्का अद्यापही कायम आहे. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपी सापडला नाही की, परिसरातील पारधी वा विमुक्त जमातीच्या पालावर धाडी टाकायच्या, तेथील काही मंडळींना पकडून बेदम मारहाण करायची आणि या दबावाखाली गुन्हा कबूल करून घ्यायचा असे प्रकार आजही सुरू आहेत, यासारखी दुसरी शोकांतिका नसेल. वास्तविक यांना रोजगार मिळाल्यास त्यांच्या जीवनात स्थैर्य येईल. त्यांच्याकडे उत्तम शरीरसंपदा असते. धावण्याची क्षमता जबरदस्त असते. यांचे अरण्यवाचन थक्क व्हावे असे असते. जंगलातील औषधी वनस्पतींची यांना सखोल माहिती असते. त्यांच्या कौशल्याचा वापर करून घेत त्यांची ससेहोलपट संपवण्याची गरज आहे.
अशोक आफळे, कोल्हापूर.
मुंबईतला पैसा हवा, पण सुविधा नाहीच देणार!
‘मुंबईचे विसर्जन करण्याचा घाट’ हा ‘विचार’ या सदरातील हर्षल प्रधान यांचा लेख वाचला. त्यावरचे मतप्रदर्शन करणारे ‘लोकमानस’देखील वाचले. मुंबईची खरी वाट कोणी लावली, हा संशोधनाचा विषय असू शकतो. परंतु मुंबईला त्यातूनही कोणी वाचविले असेल तर ते आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे आणि स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी, हे नक्कीच. आज मुंबईमध्ये कुठेही उभं राहून आपण मराठीत मोठय़ाने बोलू शकतो ते त्यांच्यामुळेच. राहता राहिला बकालपणा आणि अस्वच्छतेचा, रस्त्यापाण्याचा प्रश्न. मग त्यासाठी १९६० ते १९६५ सालापर्यंत मुंबईत आदळणाऱ्या परप्रांतीयांच्या लोंढय़ाविषयी कोणीकोणी प्रामाणिकपणे विरोध केला याचा शोध घ्यावा लागेल. १९८५ साली मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता हस्तगत केल्यावर दुसऱ्याच दिवशी स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईत अनधिकृत झोपडपट्टीवर हातोडा पडणारच अशी घोषणा केली होती. त्याला विरोध करणारे किती होते? देशातील इतर प्रांतात कुठेही मुंबईच्या तोडीस तोड सुधारणा झालेली नाही, पण त्यामुळेच मुंबईत रोजच्या रोज परप्रांतीयांचे लोंढे आदळत आहेत. त्यातून हा बकालपणा उदयास येतो हे कोणीही मुंबईकर सांगू शकतो.
काही बाबतीत मुंबईला पर्यायच नाही, परंतु मुंबईला पुरेसे कधी द्यायचेच नाही असा घाणेरडा विचार केंद्राला नेहमी पडत असतो. मुंबईला पिळून पैसे घेऊन जायचं, परंतु बदल्यात तिला साध्या साध्या सुविधाही द्यायच्या नाहीत असे का, याचा विचार मुंबईकरसुद्धा केव्हा करणार याची वाट पाहायला हवी. मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
