काही दिवसांपूर्वीच भंडाऱ्यात एकटय़ा, असाहाय्य महिलेवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. पुढे रुग्णालय, पोलीस चौकीतदेखील व्यवस्थेने तिला छळले. आणि आता बलात्कार केल्यानंतर हत्या करून देखील पोलिसांनी आत्महत्येची नोंद केल्याची घटना (‘आदिवासी महिलेचा संशयास्पद मृत्यू; दीड महिन्यापासून मृतदेह अंत्यसंस्काराविना’ लोकसत्ता- १३ सप्टेंबर) नंदुरबार येथे उघडकीस आली. यावरून आपण माणसांत जमा नाही याची प्रचीती पुन्हा एकदा आली.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ अ‍ॅक्ट २०२०’ आणि ‘मशिनरी फॉर इम्प्लिमेन्टेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’, असे दोन कायदे आहेत. भारतात महिलांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून घेतली जाते. २०१२ साली दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारासंदर्भातील कायदे अधिक कडक केले गेले. तरीही बलात्काराच्या घटना काही कमी झाल्या नाहीत. उलटपक्षी पीडितेची क्रूरपणे हत्या करण्याची मानसिकता बळावली. कायदे कुचकामी ठरत आहेतच पण गुन्हेगारांना कायद्याबरोबरच समाजाचीदेखील भीड राहिलेली दिसत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत सातत्याने वाढ नोंदवली जात आहे. त्यात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जलदगती प्रकरणांची ‘गती’ धिमीच आहे. महिला आणि बाललैंगिक अत्याचारांच्या घटनांतील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १३ टक्के इतकेच आहे. भारतात आजमितीस महिला संरक्षणासाठी तब्बल १०० कायदे आहेत. परंतु योग्य अंमलबजावणीशिवाय ते निष्प्रभ ठरत आहेत.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
आदिवासींना कोणी वालीच नाही का?
‘आदिवासी महिलेचा संशयास्पद मृत्यू’ ही बातमी (१३ सप्टेंबर) हे सरकारी निबर वृत्तीचे द्योतक आहे. आजवर आदिवासीबहुल भाग कुपोषण व वैद्यकीय सोयींच्या अभावासाठी ओळखला जात होता, आता तो महिला अत्याचार आणि ही प्रकरणे दाबण्याच्या प्रयत्नांमुळे चर्चेत आहे. मृत महिलेच्या नातेवाईकांनी तिच्यावरील अत्याचारांबद्दल सांगूनही त्या दिशेने तपास न करणे हे पराकोटीच्या अनास्थेचे लक्षण आहे. पोलिसांना आता जाग आली असून त्यांनी मृत महिलेच्या शवविच्छेदनासाठी अर्ज केला आहे, पण जर हा मृतदेह मिठात ठेवला गेला नसता तर हा गुन्हा लपलेलाच राहिला असता त्याचे काय? आदिवासी महिलेवर झालेल्या अत्याचारांना कोणी वालीच नाही का?
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
शेवटच्या आशेवर निराशेचे सावट नको
‘अंतराचे आव्हान’ (१३ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत इतर संस्थांवर पक्षपातीपणाचा आरोप होत असताना, ज्या न्यायसंस्थेवर लोकांचा अजूनही विश्वास आहे (काहींच्या बाबतीत तोही डळमळला असला तरी) त्या विश्वासाला अबाधित ठेवणे हे त्यांच्या शिलेदारांचे काम. पण परवा सरन्यायाधीशांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाकडून झालेल्या सत्काराला गालबोट लागले, ते अद्याप आपण घटनात्मकदृष्टय़ा राज्याचे/लोकांचे प्रतिनिधी आहोत की नाही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही या सन्मान कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे. खरे म्हणजे यात चूक आयोजकांचीच. कारण आपल्या कार्यक्षेत्रात, आपल्यासोबत काम केलेली व्यक्ती देशाच्या न्यायसंस्थेची सर्वोच्च प्रमुख बनते ही तशीही त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी अभिमानाचीच बाब; पण त्यासाठी राजकीय निमंत्रणे पाठवणे हे चूक ठरते. त्यामुळे या चुकीबद्दल आयोजकांकडे बोट दाखवणे योग्य ठरेल. अर्थात, या घटनेमुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल, पण ‘न्यायव्यवस्था हीच आपली शेवटची आशा आहे’ हा लोकांचा विश्वास कमी होणार नाही. तरीसुद्धा एकच अपेक्षा- ‘शेवटच्या आशेवर निराशेचे सावट नको’!
– देवानंद भगवान माने, नवी मुंबई
ही निमंत्रणे न्याय्य होती का?
एकनाथ शिंदे यांचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पडून असता सरन्यायाधीशांनी त्यांच्यासमवेत विचारपीठावर बसावे का, असा रास्त प्रश्न ‘अंतराचे आव्हान’ (१३ सप्टेंबर) या संपादकीयात उपस्थित करण्यात आला. न्यायव्यवस्थेवरच संशयाचे धुके असताना न्या. लळित यांनी या समारंभाला टाळणेच उचित ठरले असते. बरे आमंत्रिताबाबतही न्याय केला गेला नाही. एकीकडे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना आमंत्रण दिले गेले, पण विरोधी पक्षनेत्यास आमंत्रण नव्हते. उच्चपदस्थांनी सार्वजनिक नीतिमत्ता पाळणे आवश्यक आहे.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
हे घटनात्मक संकेतांचे उल्लंघनच!
‘अंतराचे आव्हान!’ हे संपादकीय (१३ सप्टें.) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. उदय लळित हे नियुक्त झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा सत्कार आयोजित केला यावर कोणाचाही आक्षेप नाही, पण हा सत्कार महाराष्ट्राच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. यामुळे खरे तर घटनात्मक संकेतांचे उल्लंघनच झाले. राज्याचे विद्यमान सरकार व मुख्यमंत्र्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असताना न्यायमूर्तीची अशी कृती औचित्याचा भंग करतेच, पण उल्लंघनाचे कारण तेवढेच नाही. न्यायाधीशांनी कुठलाही निर्णय तटस्थ व स्वतंत्रपणे द्यावा, अशी अपेक्षा ठेवूनच घटनाकारांनी आपल्या देशामध्ये न्यायपालिका व कार्यपालिका हे दोन्ही स्तंभ एकमेकांपासून स्वायत्त ठेवलेले आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांनी दोन्हींमधील अंतर कमी होताना दिसत आहे.
– प्रा. विठ्ठल शिंदे, बीड
सकाळचा शपथविधी दुटप्पी नव्हता?
‘शिल्लकसेनेची दुटप्पी भूमिका,’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख (१३ सप्टेंबर) वाचला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तासंघर्ष सुरू होता, तेव्हा अमित शहा का गप्प बसले होते? एरवी कोणत्याही राज्यात निकाल लागले की आवर्जून सरकार स्थापन करायला जातात, पण महाराष्ट्रात आले नाहीत, कारण त्यांनी बंद दाराआड शब्द दिला होता.
‘फडणवीसांनी मला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचा शब्द दिला होता, पण आधीच जाहीर करू नये, नाही तर कार्यकर्त्यांना समजावणे कठीण होईल, असे ते म्हणाले होते,’ असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी भर पत्रकार परिषदेत केला होता. उद्धव ठाकरे खोटे बोलत होते तर फडणवीसांनी त्यांचे वक्तव्य खोडायला हवे होते. पण त्यांनी तसे नाही केले, याचाच अर्थ असा होतो की भाजपने अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन दिले होते, पण नंतर शब्द फिरवला. अजित पवारांबरोबर सकाळीच शपथविधी उरकून सत्तेवर यायचा प्रयत्न केला, पण ते तोंडघशी पडले. सत्तेपासून जास्त काळ दूर राहू न शकणाऱ्या भाजपने आता शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांना साम- दाम- दंड- भेदाने आपलेसे करत सत्ता मिळवली आहे. यावरून दुटप्पी भूमिका कोणाची
आहे हे सिद्ध होते.
– राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
मराठी मतपेढी फोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न
शिंदे गट- मनसे युतीच्या दिशेने (लोकसत्ता- १२ सप्टेंबर) हे वृत्त वाचले. भाजप नेते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या गाठीभेटींतून भाजप आता मनसेशी थेट युती न करता शिंदे गटाने मनसेशी युती करावी, असा प्रयत्न केला जात आहे. ही शिवसेना आणि मनसेची मराठी मतपेढी फोडण्याची तयारी आहे. राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र वा शत्रू नसतो. राजकारण्यांनी स्वहितासाठी आपल्या अतृप्त इच्छा पूर्ण करण्याचे हे तंत्र तसे जुनेच.
– अरविंद बेलवलकर, अंधेरी
अखेर लोकशाही देशांची सरशी होईल
‘युक्रेनच्या बाजूने पारडे फिरणार?’ हे ‘विश्लेषण’ (१४ सप्टेंबर) वाचले. अमेरिकेची व्यूहरचना योग्य आहे असे दिसते. रशियन सैन्याने खारकीव्हमधून माघार घेतली आहे. मुळात हे युद्ध रशियाचे नसून पुतिन यांचे आहे. नवीन सैन्यभरतीला रशियन नागरिकांकडून थंड प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे चेचेन मुसलमान, मोंगोल्स आणि धार्मिक अल्पसंख्याक तसेच परकीय नागरिकांना सैन्यात भरती केले जात आहे. पुतिन यांना नवे एक लाख ३७ हजारांचे सैन्य उभारणे कठीण जात आहे. रशियाच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे तेथील नागरिक, व्यापारी, उद्योजक त्रस्त आहेत. ५१ हजार रशियन सैनिक, दोन हजार १०० रणगाडे, चार हजार ५०० चिलखती गाडय़ा, २३९ लढाऊ विमाने, १५ जहाजे, ३५ हेलिकॉप्टर्स रशियाने युद्धात गमावली आहेत. मुळात आपण कशासाठी लढायचे, याबाबत रशियन सैन्यात संभ्रम आहे. त्यामुळे त्यांच्यात उत्साह आणि ईर्षां नाही. युक्रेनच्या फौजा मात्र आपले स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी प्राणपणाने लढत आहेत. अमेरिका आणि नाटो त्यांना आधुनिक संसाधने, शस्त्रास्त्रे पुरवत आहेत. त्यामुळे रशियाला युक्रेनमधून २०२२ अखेर माघार घ्यावी लागेल. त्यानंतर चीन एकटा पडेल, जो आज करोनाच्या टाळेबंदीमुळे, बांधकाम क्षेत्रातील तडाख्यामुळे आणि आर्थिक विषमतेमुळे त्रस्त आणि ग्रस्त आहे. चीनची विश्वासार्हता कमी झाल्यामुळे अंतिमत: अमेरिका, भारत आणि लोकशाही देशांची सरशी होईल.
– डॉ विकास इनामदार, पुणे
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ अ‍ॅक्ट २०२०’ आणि ‘मशिनरी फॉर इम्प्लिमेन्टेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’, असे दोन कायदे आहेत. भारतात महिलांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून घेतली जाते. २०१२ साली दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारासंदर्भातील कायदे अधिक कडक केले गेले. तरीही बलात्काराच्या घटना काही कमी झाल्या नाहीत. उलटपक्षी पीडितेची क्रूरपणे हत्या करण्याची मानसिकता बळावली. कायदे कुचकामी ठरत आहेतच पण गुन्हेगारांना कायद्याबरोबरच समाजाचीदेखील भीड राहिलेली दिसत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत सातत्याने वाढ नोंदवली जात आहे. त्यात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जलदगती प्रकरणांची ‘गती’ धिमीच आहे. महिला आणि बाललैंगिक अत्याचारांच्या घटनांतील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १३ टक्के इतकेच आहे. भारतात आजमितीस महिला संरक्षणासाठी तब्बल १०० कायदे आहेत. परंतु योग्य अंमलबजावणीशिवाय ते निष्प्रभ ठरत आहेत.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
आदिवासींना कोणी वालीच नाही का?
‘आदिवासी महिलेचा संशयास्पद मृत्यू’ ही बातमी (१३ सप्टेंबर) हे सरकारी निबर वृत्तीचे द्योतक आहे. आजवर आदिवासीबहुल भाग कुपोषण व वैद्यकीय सोयींच्या अभावासाठी ओळखला जात होता, आता तो महिला अत्याचार आणि ही प्रकरणे दाबण्याच्या प्रयत्नांमुळे चर्चेत आहे. मृत महिलेच्या नातेवाईकांनी तिच्यावरील अत्याचारांबद्दल सांगूनही त्या दिशेने तपास न करणे हे पराकोटीच्या अनास्थेचे लक्षण आहे. पोलिसांना आता जाग आली असून त्यांनी मृत महिलेच्या शवविच्छेदनासाठी अर्ज केला आहे, पण जर हा मृतदेह मिठात ठेवला गेला नसता तर हा गुन्हा लपलेलाच राहिला असता त्याचे काय? आदिवासी महिलेवर झालेल्या अत्याचारांना कोणी वालीच नाही का?
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
शेवटच्या आशेवर निराशेचे सावट नको
‘अंतराचे आव्हान’ (१३ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत इतर संस्थांवर पक्षपातीपणाचा आरोप होत असताना, ज्या न्यायसंस्थेवर लोकांचा अजूनही विश्वास आहे (काहींच्या बाबतीत तोही डळमळला असला तरी) त्या विश्वासाला अबाधित ठेवणे हे त्यांच्या शिलेदारांचे काम. पण परवा सरन्यायाधीशांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाकडून झालेल्या सत्काराला गालबोट लागले, ते अद्याप आपण घटनात्मकदृष्टय़ा राज्याचे/लोकांचे प्रतिनिधी आहोत की नाही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही या सन्मान कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे. खरे म्हणजे यात चूक आयोजकांचीच. कारण आपल्या कार्यक्षेत्रात, आपल्यासोबत काम केलेली व्यक्ती देशाच्या न्यायसंस्थेची सर्वोच्च प्रमुख बनते ही तशीही त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी अभिमानाचीच बाब; पण त्यासाठी राजकीय निमंत्रणे पाठवणे हे चूक ठरते. त्यामुळे या चुकीबद्दल आयोजकांकडे बोट दाखवणे योग्य ठरेल. अर्थात, या घटनेमुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल, पण ‘न्यायव्यवस्था हीच आपली शेवटची आशा आहे’ हा लोकांचा विश्वास कमी होणार नाही. तरीसुद्धा एकच अपेक्षा- ‘शेवटच्या आशेवर निराशेचे सावट नको’!
– देवानंद भगवान माने, नवी मुंबई
ही निमंत्रणे न्याय्य होती का?
एकनाथ शिंदे यांचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पडून असता सरन्यायाधीशांनी त्यांच्यासमवेत विचारपीठावर बसावे का, असा रास्त प्रश्न ‘अंतराचे आव्हान’ (१३ सप्टेंबर) या संपादकीयात उपस्थित करण्यात आला. न्यायव्यवस्थेवरच संशयाचे धुके असताना न्या. लळित यांनी या समारंभाला टाळणेच उचित ठरले असते. बरे आमंत्रिताबाबतही न्याय केला गेला नाही. एकीकडे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना आमंत्रण दिले गेले, पण विरोधी पक्षनेत्यास आमंत्रण नव्हते. उच्चपदस्थांनी सार्वजनिक नीतिमत्ता पाळणे आवश्यक आहे.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
हे घटनात्मक संकेतांचे उल्लंघनच!
‘अंतराचे आव्हान!’ हे संपादकीय (१३ सप्टें.) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. उदय लळित हे नियुक्त झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा सत्कार आयोजित केला यावर कोणाचाही आक्षेप नाही, पण हा सत्कार महाराष्ट्राच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. यामुळे खरे तर घटनात्मक संकेतांचे उल्लंघनच झाले. राज्याचे विद्यमान सरकार व मुख्यमंत्र्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असताना न्यायमूर्तीची अशी कृती औचित्याचा भंग करतेच, पण उल्लंघनाचे कारण तेवढेच नाही. न्यायाधीशांनी कुठलाही निर्णय तटस्थ व स्वतंत्रपणे द्यावा, अशी अपेक्षा ठेवूनच घटनाकारांनी आपल्या देशामध्ये न्यायपालिका व कार्यपालिका हे दोन्ही स्तंभ एकमेकांपासून स्वायत्त ठेवलेले आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांनी दोन्हींमधील अंतर कमी होताना दिसत आहे.
– प्रा. विठ्ठल शिंदे, बीड
सकाळचा शपथविधी दुटप्पी नव्हता?
‘शिल्लकसेनेची दुटप्पी भूमिका,’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख (१३ सप्टेंबर) वाचला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तासंघर्ष सुरू होता, तेव्हा अमित शहा का गप्प बसले होते? एरवी कोणत्याही राज्यात निकाल लागले की आवर्जून सरकार स्थापन करायला जातात, पण महाराष्ट्रात आले नाहीत, कारण त्यांनी बंद दाराआड शब्द दिला होता.
‘फडणवीसांनी मला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचा शब्द दिला होता, पण आधीच जाहीर करू नये, नाही तर कार्यकर्त्यांना समजावणे कठीण होईल, असे ते म्हणाले होते,’ असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी भर पत्रकार परिषदेत केला होता. उद्धव ठाकरे खोटे बोलत होते तर फडणवीसांनी त्यांचे वक्तव्य खोडायला हवे होते. पण त्यांनी तसे नाही केले, याचाच अर्थ असा होतो की भाजपने अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन दिले होते, पण नंतर शब्द फिरवला. अजित पवारांबरोबर सकाळीच शपथविधी उरकून सत्तेवर यायचा प्रयत्न केला, पण ते तोंडघशी पडले. सत्तेपासून जास्त काळ दूर राहू न शकणाऱ्या भाजपने आता शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांना साम- दाम- दंड- भेदाने आपलेसे करत सत्ता मिळवली आहे. यावरून दुटप्पी भूमिका कोणाची
आहे हे सिद्ध होते.
– राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
मराठी मतपेढी फोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न
शिंदे गट- मनसे युतीच्या दिशेने (लोकसत्ता- १२ सप्टेंबर) हे वृत्त वाचले. भाजप नेते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या गाठीभेटींतून भाजप आता मनसेशी थेट युती न करता शिंदे गटाने मनसेशी युती करावी, असा प्रयत्न केला जात आहे. ही शिवसेना आणि मनसेची मराठी मतपेढी फोडण्याची तयारी आहे. राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र वा शत्रू नसतो. राजकारण्यांनी स्वहितासाठी आपल्या अतृप्त इच्छा पूर्ण करण्याचे हे तंत्र तसे जुनेच.
– अरविंद बेलवलकर, अंधेरी
अखेर लोकशाही देशांची सरशी होईल
‘युक्रेनच्या बाजूने पारडे फिरणार?’ हे ‘विश्लेषण’ (१४ सप्टेंबर) वाचले. अमेरिकेची व्यूहरचना योग्य आहे असे दिसते. रशियन सैन्याने खारकीव्हमधून माघार घेतली आहे. मुळात हे युद्ध रशियाचे नसून पुतिन यांचे आहे. नवीन सैन्यभरतीला रशियन नागरिकांकडून थंड प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे चेचेन मुसलमान, मोंगोल्स आणि धार्मिक अल्पसंख्याक तसेच परकीय नागरिकांना सैन्यात भरती केले जात आहे. पुतिन यांना नवे एक लाख ३७ हजारांचे सैन्य उभारणे कठीण जात आहे. रशियाच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे तेथील नागरिक, व्यापारी, उद्योजक त्रस्त आहेत. ५१ हजार रशियन सैनिक, दोन हजार १०० रणगाडे, चार हजार ५०० चिलखती गाडय़ा, २३९ लढाऊ विमाने, १५ जहाजे, ३५ हेलिकॉप्टर्स रशियाने युद्धात गमावली आहेत. मुळात आपण कशासाठी लढायचे, याबाबत रशियन सैन्यात संभ्रम आहे. त्यामुळे त्यांच्यात उत्साह आणि ईर्षां नाही. युक्रेनच्या फौजा मात्र आपले स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी प्राणपणाने लढत आहेत. अमेरिका आणि नाटो त्यांना आधुनिक संसाधने, शस्त्रास्त्रे पुरवत आहेत. त्यामुळे रशियाला युक्रेनमधून २०२२ अखेर माघार घ्यावी लागेल. त्यानंतर चीन एकटा पडेल, जो आज करोनाच्या टाळेबंदीमुळे, बांधकाम क्षेत्रातील तडाख्यामुळे आणि आर्थिक विषमतेमुळे त्रस्त आणि ग्रस्त आहे. चीनची विश्वासार्हता कमी झाल्यामुळे अंतिमत: अमेरिका, भारत आणि लोकशाही देशांची सरशी होईल.
– डॉ विकास इनामदार, पुणे
