‘कर्जभार दुप्पट, तर घरगुती बचत ५० वर्षांचा तळ गाठणारी’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ सप्टेंबर) वाचली. घरगुती बचत करणारे मध्यमवर्गीय आहेत. ‘२०१४-१५’मध्ये ‘८०सी’ची मर्यादा १.५ लाख केली होती. २०१४ मध्ये पेट्रोल ७१.४१ रुपये होते, आज २०२३ मध्ये ते १०५ रुपये झाले आहे. २०१४ मध्ये खाद्यतेलाचा १५ किलोग्रॅमचा डबा ८०० ते ९०० रुपयांना होता, आज २०२३ मध्ये तो दोन हजार ते एकवीसशे रुपयांवर पोहोचला आहे. सर्व वस्तू महागल्या आहेत. पगार प्राप्तिकर कापून हातात येतो आणि तोच खर्च करताना पुन्हा जीएसटी भरावा लागतो. वस्तूंच्या किमती वाढल्या तशीच कराची रक्कमही वाढली. बचत कशी होणार? अंदाजे पगारातून टॅक्स वजा केला तर वर्षांचा आठ महिन्यांचा पगार हाती येतो. आता यामध्ये सर्व खर्च भागवायचे आहेत. आज ‘८०सी’ची मर्यादा चार लाख असणे गरजेचे आहे, तरच बचत वाढू शकेल. म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवणारा मध्यमवर्गीयच आहे. ‘८०सी’तून (एलआयसी, पीएफ, एनपीएस, पीपीएफकडून) पैसे सरकारकडेच जातात.
वैभव विजय गोडगे, सोगाव (सोलापूर)
त्यापेक्षा अंतिम परीक्षेच्या आधारे प्रवेश द्या
‘शून्य पर्सेटाइल असेल, तर परीक्षाच का घ्यायची?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ सप्टेंबर) वाचले. पूर्वीदेखील पर्सेटाइल्स कमी केले गेले आहेत, परंतु ते थेट शून्यावर आणल्याने गदारोळ सुरू झाला आहे. केवळ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तरच्या जागा भरल्या नाहीत म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते पूर्ण सत्य नाही. यामुळे सरसकट सर्वाना प्रवेश मिळू शकला, तरी दर्जाचे काय? यापेक्षा अंतिम वर्षांच्या विषयनिहाय गुणांप्रमाणे गुणवत्ता यादी तयार करून त्या आधारे प्रवेश दिल्यास विद्यार्थी सुरुवातीपासूनच त्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करतील. परिणामी असे नामुष्कीचे निर्णय सरकारला घ्यावे लागणार नाहीत. पुढील सत्रापासून ही पद्धत राबविल्यास सरकारचा आणि विद्यार्थ्यांचा खर्च व वेळ वाचेल.
हेही वाचा >>> लोकमानस : राजकारण लांडग्यांचा खेळ झाला आहे का?
डॉ. श्यामसुंदर भुतडा, आर्वी (अमरावती)
केवळ शिक्षणमहर्षीचे खिसे भरण्यासाठी
गेल्या काही वर्षांपासून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर प्रवेशासाठी जी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहेत ती पाहता, एमबीबीएस आणि पदव्युत्तरचा काहीही संबंध राहिलेला नाही. आता ‘नीट’च्या शून्य पर्सेटाइलने त्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे एवढेच. असेही आपल्या देशातील अगदी कमी पर्सेटाइल असलेले विद्यार्थी रशिया आणि तत्सम देशांत जाऊन एमबीबीएस करतातच. शून्य पर्सेटाइल म्हणजे तर कहरच आहे. केवळ शिक्षणमहर्षीचे खिसे भरणे हाच यामागील उद्देश दिसतो, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
डॉ संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
रुग्णाच्या जिवाशी खेळ होण्याची भीती
आरोग्य मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे शून्य पर्सेटाइल मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आणि निगेटिव्ह पर्सेटाइल मिळविणाऱ्यांचाही प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यात ८०० पैकी उणे ४० गुण मिळविणाऱ्यांचाही समावेश असेल. हा निर्णय अनाकलनीय आणि धक्कादायक आहे. यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जाच ढासळणार आहे. अकुशल डॉक्टरांमुळे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ होऊ शकतो. तसेच त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत एकेका प्रवेशासाठी भरमसाट रक्कम आकारली जाण्याची शक्यता संभवते. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या रिकाम्या जागा भरण्यासाठी आणि सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतलेला हा निर्णय आरोग्य मंत्रालयाने मागे घ्यावा.
डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
निज्जरच्या हत्येचे तरी ‘श्रेय’ घेऊ नये
‘कॅनडाऊ त्रुदॉऊ’ हा अग्रलेख (२२सप्टेंबर) वाचला. निज्जरची हत्या करण्यात आली ही बाब आता सामान्य राहिली नसून त्याचे राजकीय भांडवल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नक्कीच केले जाईल. असे कोणते पुरावे त्यांच्या हाती आले असावेत, हा प्रश्नच आहे. मोसादमुळे इस्त्रायलविषयीचा अन्य राष्ट्रांचा दृष्टिकोन बदलला. निज्जर यांच्या हत्येचा संबंध मोसाद शैलीशी जोडला जात आहे. किमान या हत्येचे श्रेय घेण्याचा तरी प्रयत्न होऊ नये, अन्यथा ते अडचणीचे ठरू शकते!
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
कॅनडातील भारतीयांची सुरक्षितता महत्त्वाची!
‘कॅनडाऊ त्रुदॉऊ..’ हा अग्रलेख वाचला, त्रुदॉ यांनी भारतावर केलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून, कॅनडा हा देश ‘पंचनेत्र कराराचा’ सदस्य असल्याने, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ते भारतासाठी उपद्रव निर्माण करू शकतात. याबाबत भारताने ‘अरे’ला ‘कारे’ करण्याऐवजी, सदर बाब मुत्सद्देगिरीने सोडविणे कॅनडातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. तेथील भारतीयांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही कॅनडाने द्यावी, यासाठी भारताने विशेष प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रदीप करमरकर, ठाणे
हेही वाचा >>> लोकमानस: मराठवाड्याविषयीचे अहवाल फाईलबंद करण्यापुरतेच
शेतकऱ्याची साखर नेहमी कडूच का?
‘परराज्यांतील ऊस विक्रीवरील बंदी मागे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ सप्टेंबर) वाचली. सरकार शेतकऱ्यांची पिळवणूक आणि गळचेपी करू पाहत असल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांच्या पिकाला मुळातच कवडीमोल हमीभाव मिळतो, त्यात आणखी इथे विकू नका तिथे विकू नका, हे कशासाठी? हे म्हणजे ‘स्वत: उपवास करायचा आणि दुसऱ्याची भाकरी लपवून ठेवायची’ असे झाले. परराज्यातील कारखाने चांगला भाव देत असतील तर तिथे ऊस विकण्यास हरकत का घ्यावी. त्यांनी तिथे ऊस विकू नये असे वाटत असेल, तर राज्यात चांगला भाव द्यावा. आपल्याकडे बऱ्यापैकी कारखाने काटा मार, भाव कमी दे, बिल काढण्यास दिरंगाई, वेळ निघून गेल्यावर गाळप आणि वशिलेबाजी अशा विविध मार्गानी शेतकऱ्यांना त्रास देत आहेत. सहकार क्षेत्राची पिछेहाट, कर्जाचा प्रचंड डोंगर यामुळे कारखाने पुरते दबून गेले आहेत, काही बंद पडले आहेत. काही काळाने हेच राजकीय नेते ते बंद कारखाने बोली लावून विकत घेतात. आता हवामान बदलांमुळे शेतकऱ्यांचा भुसार पिकांवर विश्वास राहिलेला नाही आणि कापसावरील बोंडअळी जगू देत नाही. मग राहतो ऊस, जो कसाही येऊ शकतो. म्हणून शेतकरी ऊस घेतो, मात्र तो काढणीस आल्यावर अडथळय़ांनी बेजार होतो. पिकवलेल्या साखरेचा चहा बळीराजाला तोपर्यंत कडूच लागतो जोपर्यंत उभे पीक चांगल्या भावाने गाळपासाठी जात नाही. शरद शिंदे, जामखेड (अहमदनगर)
