शालेय शिक्षण विभागाच्या पाचवी, आठवीसाठी परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबद्दलचे वृत्त (लोकसत्ता- २४ जून) वाचले. परीक्षेचा निकाल आणि गुणवत्ता यांचा थेट संबंध नसला तरी परीक्षा घेणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. परीक्षा ही मुलाने किती ज्ञान मिळवले याचादेखील मापदंड असू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरवर्षी सर्वेक्षणाचे निर्णय जाहीर होतात की चौथीतल्या मुलाला वाचतादेखील येत नाही. अशीच मुले पुढे ढकलत गेली की दहावीपर्यंत पोहोचतात. पुन्हा दहावीची परीक्षा एवढी सोपी करून ठेवली आहे की त्यात अनुत्तीर्ण होणे फार कठीण(!) आहे. दहावी, बारावीला पुन्हा फेरपरीक्षा. पदवी परीक्षेपर्यंत काहीही ज्ञान न मिळवताच अशी मुले शेवटच्या वर्षांपर्यंत पोचतात कारण तोवर एटीकेटी आहेतच! मग अन्य मार्गाने पास व्हायचे किंवा ओळखीपाळखीवर नोकरी मिळवायची आणि म्हणूनच अशी सवय लागल्यामुळे नोकरीतदेखील चमक दाखवता येत नाही, पर्यायाने समाजाचे नुकसान. खरे सांगायचे तर शालेय वयात त्याच वर्गात पुन्हा बसायला लागले तर काही हरकत नाही, थोडे दिवस वाईट वाटते पण ते आवश्यकदेखील आहे, त्यामुळेच तर जिद्द निर्माण होऊ शकते. त्या वयात मान-अपमानाच्या कल्पना तीव्र नसतात आणि जी मुले एवढी सेन्सिटिव्ह असतात ती नक्कीच अभ्यास करून पास होतात.
खरी समस्या मुलांपेक्षा जास्त पालकांची आहे. पालकांनी आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. त्याचबरोबर शिक्षकांनी अशा मुलांना वेगळे न वागवता इतर मुलांपेक्षा त्यांच्याकडे जास्त लक्ष दिले तर नव्याने आलेली मुलेदेखील त्यांना आपल्यात सामावून घेतील व मदत करतील. एखादे वर्ष वाया गेले असे न समजता त्या वर्षी मन लावून अभ्यास केल्यास अभ्यासातले गुण तर वाढतात, शिवाय ती मुले परिपक्व होऊन इतर शैक्षणिक उपक्रमात भाग घेतात, कारण त्यांना आता तेच विषय समजायला लागलेले असतात.
या घेतलेल्या निर्णयावर शिक्षण विभागाने ठाम राहावे व अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी त्वरित दूर कराव्यात. सध्या दहा ते वीस टक्के मुले जी कुठल्याही शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेतात ती सोडता इतर विद्यार्थ्यांची स्थिती फार भयावह आहे, कारण मुळात पायाच कच्चा आहे हा आम्हा अनेक प्राध्यापकांचा अनुभव आहे.
रेखा वाटवे-पराडकर, ठाणे</strong>
बुद्धय़ांक निरनिराळा, म्हणून परीक्षा हवी
‘ढकलगाडी बंद: पाचवी, आठवीसाठी आता वार्षिक परीक्षा!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ जून) वाचली. एका पिढीचे पूर्ण नुकसान झाल्यावर कुंभकर्णी शासनाला जाग आली. २०११ मध्ये ८वी पर्यंत पासचे धोरण आले. तेव्हाच त्यातील धोके लक्षात आले होते. पण लोकप्रिय निर्णय घेण्याच्या नादात त्याकडे डोळेझाक केली असेच म्हणावे लागेल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा बुद्धय़ांक वेगळा आहे हे तज्ज्ञांना मान्य असताना केवळ कायदा आहे म्हणून पुढच्या इयत्तेत ढकलणे हे खरे तर अमानुष आहे. क्षमता प्राप्त नसताना पुढच्या इयत्तेत ढकलल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांची होणारी कुचंबणा आणि त्याच्यावर येणारा मानसिक ताण याचा विचार ना पालक करत ना शिक्षण व्यवस्था. आणि शिक्षक हुकुमाचे ताबेदार असल्यामुळे या समस्या लक्षात येऊनही काही करू शकत नाही.
बागेश्री झांबरे, मनमाड
पुन्हा ‘परीक्षार्थी’च घडवले जाणार!
इयत्ता पाचवी आणि आठवी या टप्प्यांवर परीक्षा घेतली म्हणजे पाचवीत किंवा आठवीत असलेला विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याच वर्गात पुढील वर्षी राहणार. ते नको असेल तर विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच विषय ‘तोंडपाठ’ करावे लागणार. घोकंपट्टी करूनसुद्धा परीक्षेत काय येणार याची त्याला वर्षभर धास्ती. केवळ परीक्षार्थी तयार करणे एवढाच मुख्य हेतू आहे काय? त्याच्या कौशल्याचा उपयोग शून्य. व्यवहारात शिक्षणाचा वापर कसा करावा, या बाबीकडे दुर्लक्ष होत राहणार. मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीला जणू पर्यायच नाही! आता मुलांना जीवन शिक्षण मिळाले पाहिजे. केवळ परीक्षेत मार्क कसे जास्त पडतील आणि नापास न होता पुढील वर्गात कसे जाऊ हेच शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचे ध्येय राहणार नाही. शिक्षणाचा हा खेळखंडोबा थांबविल्यासच भविष्यातील आव्हाने स्वीकारून संधीचे सोने करणारी सक्षम पिढी तयार होईल.
अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे.
पावसाचा योगायोग; पण दौरा यशस्वी ही प्रगतीच!
‘आषाढातील अमेरिकावारी!’ हा अग्रलेख (२४ जून) वाचला. त्यातील शेवटची तीन वाक्ये – ‘मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येस आषाढ लागला. पण अद्याप आषाढाचा पाऊस सोडा; पण आकाशात आषाढाचे ढगही नाहीत. आषाढातील या अमेरिकावारीने प्रगतीचा आणि खरा पाऊसही पडेल ही आशा.’ – यापैकी ‘खरा पाऊस पडेल’ ही आशा अगदी लगेच म्हणजे २४ तारखेलाच फलद्रूप व्हावी, या विचित्र योगायोगाची खूप गंमत वाटली. खऱ्याखुऱ्या पावसाने मुंबईत हजेरी लावून आपलेही ढग उत्साहाने भरून वाहू लागल्याचे सिद्ध केले! राहिला प्रश्न प्रगतीच्या पावसाचा.. त्याचा आढावा ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयांतून वरचेवर घेतला जाईलच. असो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा सर्वार्थाने यशस्वी ठरला हेही प्रगतीचे लक्षण नव्हे काय?
शुभांगी कर्वे, दादर (मुंबई)
पाऊस आला, म्हणून पाणीसंकट जाते का?
मोसमी पावसाचे आगमन झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत, तरीही महाराष्ट्रात यंदाही जाणवलेली पाण्याची तीव्र पाणी टंचाई विसरून चालणार नाही. देशात १९४७ सालापासून २०२२ पर्यंत पावसाची सरारारी सारखीच आहे. पण ३४ कोटी असलेली लोकसंख्या या दरम्यान १४० कोटी झाली आहे. पाऊस वर्षभर पुरवायचा तर लोकांनी पाणी साठवण्यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला पाहिजे. पावसाने १५ दिवस दडी मारली, उन्हाच्या झळांनी भाजून काढले.. अखेर हवामान खात्याच्या सुधारित अंदाजानुसार पाऊस आला! तरी पावसाने जोर धरायला जुलैचा तिसरा आठवडा उजाडावा लागणार आहे. तोपर्यंत जो काही थोडाफार पाऊस पडेल त्याचे पाणी साठवून वापरणे चांगले. इमारतींच्या छतावरचे पाणी जमवण्याची व्यवस्था करणे सहज शक्य आहे. काही नागरिकांनी अशी व्यवस्था दूरदृष्टीने केलेली आहेच. पाणी साठवणे हा विमाच आहे. पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण कर्तव्य भावनेने करण्याची गरज आहे. सर्व भेद विसरून या गोष्टी केल्या तर येणाऱ्या पाणीसंकटावर मात करणे शक्य आहे.
जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि.रत्नागिरी)
वाढीव पेन्शन संदर्भात अद्यापही संभ्रम!
३ मार्च नंतर दोन महिन्यांची मुदत ३ मेपर्यंत वाढवून, नंतर ती २६ जूनपर्यंत वाढवल्यामुळे पेन्शनधारकांना फॉर्म भरण्याबाबत काहीसा दिलासा मिळाला होता. पण आजही अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे कित्येक पेन्शन लाभधारकांचे फॉर्म सबमिट झाले नाही आहेत. आजही ‘ईपीएस-९५’ निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये संभ्रमावस्था असून संबंधित (ईपीएफएस) कार्यालयाकडून दिलेल्या संकेतस्थळाची लिंक ओपन होत नसल्यामुळे किंवा तेही झाले, आणि ‘पीपीओ क्रमांक’, ‘यूएएन क्रमांक’, ‘डीओबी’ अशा शब्दांत मागितलेली विविध माहिती अचूकपणे भरूनही झाली, तरी त्यानंतर फॉर्म सबमिट होत नाहीत. कधी संपूर्ण माहिती योग्य भरूनही ‘ओटीपी’ येत नाही. असे बहुसंख्य कर्मचारी/कामगार असल्यामुळे आणि संबंधित कार्यालयाकडून योग्य आणि आवश्यक असा खुलासा होत नसल्यामुळे ज्येष्ठ निवृत्तिवेतनधारक हतबल झाले आहेत. यासाठी ईपीएफओ कार्यालयाने या सर्व तांत्रिक अडचणी आणि कागदी घोडे नाचाविण्यापेक्षा त्यांच्याकडे असलेल्या रीतसर डेटाच्या आधारावर सर्व समान रक्कम वाढवून वाढीव पेन्शन सर्वाना द्यावे. किमानपक्षी, फॉर्म भरण्याबाबत तसेच ‘वाढीव पेन्शनसाठी पैसे भरावे लागणार आहेत काय?’ याबाबत योग्य व सखोल खुलासा वर्तमानपत्रांतून केला तर ज्येष्ठ पेन्शनधारकांचा संभ्रम दूर होईल आणि त्रास तरी होणार नाही.
पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली
वरकरणी एकमताने व एकोप्याने..
‘महाराष्ट्राचे गोंधळलेले राजकारण’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (रविवार विशेष – २५ जून ) वाचला. राजकारणात सहसा निवडणूकपूर्व वा निवडणुकोत्तर आघाडी वा युती होत असते ; पण भाजप- शिंदे गट यांच्यात ‘हिंदूत्व’ हा एक समविचार निश्चित असला तरीही अंतिमत: ‘उद्धव ठाकरेंचा बदला’ हा भाजप-विचार आणि एकनाथ शिंदे यांची ‘अतिमहत्त्वाकांक्षा’ या विचाराने युती झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांनी सूचित केलेलेच आहे.
शिंदे-फडणवीस यांच्यावर केंद्राचा प्रत्यक्ष दबाव असल्याने दोघेही एकमताने व एकोप्याने राज्यकारभार हाकत असल्याचे वरकरणी दाखवीत असले तरीही एकमेकांविरुद्ध त्यांच्या कुरघोडी चालू असतात याचेच प्रत्यंतर नुकतेच एका जाहिरातीद्वारे आले. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसे सत्ताधारी युतीतील या छुप्या स्पर्धकांचे मतभेद अधिक मोठय़ा प्रमाणात पुढील वर्षी विविध स्वरूपातून समोर येतीलच. तसेच शिंदेंच्या ‘ध्वनी’चा फडणवीसी ‘प्रतिध्वनी’ आगामी मुंबई पालिका निवडणुकीत उमटणारच, ही काळय़ा दगडावरची रेघच समजा ! बेंजामिन केदारकर , नंदाखाल (विरार)
दरवर्षी सर्वेक्षणाचे निर्णय जाहीर होतात की चौथीतल्या मुलाला वाचतादेखील येत नाही. अशीच मुले पुढे ढकलत गेली की दहावीपर्यंत पोहोचतात. पुन्हा दहावीची परीक्षा एवढी सोपी करून ठेवली आहे की त्यात अनुत्तीर्ण होणे फार कठीण(!) आहे. दहावी, बारावीला पुन्हा फेरपरीक्षा. पदवी परीक्षेपर्यंत काहीही ज्ञान न मिळवताच अशी मुले शेवटच्या वर्षांपर्यंत पोचतात कारण तोवर एटीकेटी आहेतच! मग अन्य मार्गाने पास व्हायचे किंवा ओळखीपाळखीवर नोकरी मिळवायची आणि म्हणूनच अशी सवय लागल्यामुळे नोकरीतदेखील चमक दाखवता येत नाही, पर्यायाने समाजाचे नुकसान. खरे सांगायचे तर शालेय वयात त्याच वर्गात पुन्हा बसायला लागले तर काही हरकत नाही, थोडे दिवस वाईट वाटते पण ते आवश्यकदेखील आहे, त्यामुळेच तर जिद्द निर्माण होऊ शकते. त्या वयात मान-अपमानाच्या कल्पना तीव्र नसतात आणि जी मुले एवढी सेन्सिटिव्ह असतात ती नक्कीच अभ्यास करून पास होतात.
खरी समस्या मुलांपेक्षा जास्त पालकांची आहे. पालकांनी आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. त्याचबरोबर शिक्षकांनी अशा मुलांना वेगळे न वागवता इतर मुलांपेक्षा त्यांच्याकडे जास्त लक्ष दिले तर नव्याने आलेली मुलेदेखील त्यांना आपल्यात सामावून घेतील व मदत करतील. एखादे वर्ष वाया गेले असे न समजता त्या वर्षी मन लावून अभ्यास केल्यास अभ्यासातले गुण तर वाढतात, शिवाय ती मुले परिपक्व होऊन इतर शैक्षणिक उपक्रमात भाग घेतात, कारण त्यांना आता तेच विषय समजायला लागलेले असतात.
या घेतलेल्या निर्णयावर शिक्षण विभागाने ठाम राहावे व अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी त्वरित दूर कराव्यात. सध्या दहा ते वीस टक्के मुले जी कुठल्याही शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेतात ती सोडता इतर विद्यार्थ्यांची स्थिती फार भयावह आहे, कारण मुळात पायाच कच्चा आहे हा आम्हा अनेक प्राध्यापकांचा अनुभव आहे.
रेखा वाटवे-पराडकर, ठाणे</strong>
बुद्धय़ांक निरनिराळा, म्हणून परीक्षा हवी
‘ढकलगाडी बंद: पाचवी, आठवीसाठी आता वार्षिक परीक्षा!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ जून) वाचली. एका पिढीचे पूर्ण नुकसान झाल्यावर कुंभकर्णी शासनाला जाग आली. २०११ मध्ये ८वी पर्यंत पासचे धोरण आले. तेव्हाच त्यातील धोके लक्षात आले होते. पण लोकप्रिय निर्णय घेण्याच्या नादात त्याकडे डोळेझाक केली असेच म्हणावे लागेल. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा बुद्धय़ांक वेगळा आहे हे तज्ज्ञांना मान्य असताना केवळ कायदा आहे म्हणून पुढच्या इयत्तेत ढकलणे हे खरे तर अमानुष आहे. क्षमता प्राप्त नसताना पुढच्या इयत्तेत ढकलल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांची होणारी कुचंबणा आणि त्याच्यावर येणारा मानसिक ताण याचा विचार ना पालक करत ना शिक्षण व्यवस्था. आणि शिक्षक हुकुमाचे ताबेदार असल्यामुळे या समस्या लक्षात येऊनही काही करू शकत नाही.
बागेश्री झांबरे, मनमाड
पुन्हा ‘परीक्षार्थी’च घडवले जाणार!
इयत्ता पाचवी आणि आठवी या टप्प्यांवर परीक्षा घेतली म्हणजे पाचवीत किंवा आठवीत असलेला विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याच वर्गात पुढील वर्षी राहणार. ते नको असेल तर विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच विषय ‘तोंडपाठ’ करावे लागणार. घोकंपट्टी करूनसुद्धा परीक्षेत काय येणार याची त्याला वर्षभर धास्ती. केवळ परीक्षार्थी तयार करणे एवढाच मुख्य हेतू आहे काय? त्याच्या कौशल्याचा उपयोग शून्य. व्यवहारात शिक्षणाचा वापर कसा करावा, या बाबीकडे दुर्लक्ष होत राहणार. मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीला जणू पर्यायच नाही! आता मुलांना जीवन शिक्षण मिळाले पाहिजे. केवळ परीक्षेत मार्क कसे जास्त पडतील आणि नापास न होता पुढील वर्गात कसे जाऊ हेच शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचे ध्येय राहणार नाही. शिक्षणाचा हा खेळखंडोबा थांबविल्यासच भविष्यातील आव्हाने स्वीकारून संधीचे सोने करणारी सक्षम पिढी तयार होईल.
अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे.
पावसाचा योगायोग; पण दौरा यशस्वी ही प्रगतीच!
‘आषाढातील अमेरिकावारी!’ हा अग्रलेख (२४ जून) वाचला. त्यातील शेवटची तीन वाक्ये – ‘मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येस आषाढ लागला. पण अद्याप आषाढाचा पाऊस सोडा; पण आकाशात आषाढाचे ढगही नाहीत. आषाढातील या अमेरिकावारीने प्रगतीचा आणि खरा पाऊसही पडेल ही आशा.’ – यापैकी ‘खरा पाऊस पडेल’ ही आशा अगदी लगेच म्हणजे २४ तारखेलाच फलद्रूप व्हावी, या विचित्र योगायोगाची खूप गंमत वाटली. खऱ्याखुऱ्या पावसाने मुंबईत हजेरी लावून आपलेही ढग उत्साहाने भरून वाहू लागल्याचे सिद्ध केले! राहिला प्रश्न प्रगतीच्या पावसाचा.. त्याचा आढावा ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयांतून वरचेवर घेतला जाईलच. असो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा सर्वार्थाने यशस्वी ठरला हेही प्रगतीचे लक्षण नव्हे काय?
शुभांगी कर्वे, दादर (मुंबई)
पाऊस आला, म्हणून पाणीसंकट जाते का?
मोसमी पावसाचे आगमन झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत, तरीही महाराष्ट्रात यंदाही जाणवलेली पाण्याची तीव्र पाणी टंचाई विसरून चालणार नाही. देशात १९४७ सालापासून २०२२ पर्यंत पावसाची सरारारी सारखीच आहे. पण ३४ कोटी असलेली लोकसंख्या या दरम्यान १४० कोटी झाली आहे. पाऊस वर्षभर पुरवायचा तर लोकांनी पाणी साठवण्यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला पाहिजे. पावसाने १५ दिवस दडी मारली, उन्हाच्या झळांनी भाजून काढले.. अखेर हवामान खात्याच्या सुधारित अंदाजानुसार पाऊस आला! तरी पावसाने जोर धरायला जुलैचा तिसरा आठवडा उजाडावा लागणार आहे. तोपर्यंत जो काही थोडाफार पाऊस पडेल त्याचे पाणी साठवून वापरणे चांगले. इमारतींच्या छतावरचे पाणी जमवण्याची व्यवस्था करणे सहज शक्य आहे. काही नागरिकांनी अशी व्यवस्था दूरदृष्टीने केलेली आहेच. पाणी साठवणे हा विमाच आहे. पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण कर्तव्य भावनेने करण्याची गरज आहे. सर्व भेद विसरून या गोष्टी केल्या तर येणाऱ्या पाणीसंकटावर मात करणे शक्य आहे.
जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि.रत्नागिरी)
वाढीव पेन्शन संदर्भात अद्यापही संभ्रम!
३ मार्च नंतर दोन महिन्यांची मुदत ३ मेपर्यंत वाढवून, नंतर ती २६ जूनपर्यंत वाढवल्यामुळे पेन्शनधारकांना फॉर्म भरण्याबाबत काहीसा दिलासा मिळाला होता. पण आजही अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे कित्येक पेन्शन लाभधारकांचे फॉर्म सबमिट झाले नाही आहेत. आजही ‘ईपीएस-९५’ निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये संभ्रमावस्था असून संबंधित (ईपीएफएस) कार्यालयाकडून दिलेल्या संकेतस्थळाची लिंक ओपन होत नसल्यामुळे किंवा तेही झाले, आणि ‘पीपीओ क्रमांक’, ‘यूएएन क्रमांक’, ‘डीओबी’ अशा शब्दांत मागितलेली विविध माहिती अचूकपणे भरूनही झाली, तरी त्यानंतर फॉर्म सबमिट होत नाहीत. कधी संपूर्ण माहिती योग्य भरूनही ‘ओटीपी’ येत नाही. असे बहुसंख्य कर्मचारी/कामगार असल्यामुळे आणि संबंधित कार्यालयाकडून योग्य आणि आवश्यक असा खुलासा होत नसल्यामुळे ज्येष्ठ निवृत्तिवेतनधारक हतबल झाले आहेत. यासाठी ईपीएफओ कार्यालयाने या सर्व तांत्रिक अडचणी आणि कागदी घोडे नाचाविण्यापेक्षा त्यांच्याकडे असलेल्या रीतसर डेटाच्या आधारावर सर्व समान रक्कम वाढवून वाढीव पेन्शन सर्वाना द्यावे. किमानपक्षी, फॉर्म भरण्याबाबत तसेच ‘वाढीव पेन्शनसाठी पैसे भरावे लागणार आहेत काय?’ याबाबत योग्य व सखोल खुलासा वर्तमानपत्रांतून केला तर ज्येष्ठ पेन्शनधारकांचा संभ्रम दूर होईल आणि त्रास तरी होणार नाही.
पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली
वरकरणी एकमताने व एकोप्याने..
‘महाराष्ट्राचे गोंधळलेले राजकारण’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (रविवार विशेष – २५ जून ) वाचला. राजकारणात सहसा निवडणूकपूर्व वा निवडणुकोत्तर आघाडी वा युती होत असते ; पण भाजप- शिंदे गट यांच्यात ‘हिंदूत्व’ हा एक समविचार निश्चित असला तरीही अंतिमत: ‘उद्धव ठाकरेंचा बदला’ हा भाजप-विचार आणि एकनाथ शिंदे यांची ‘अतिमहत्त्वाकांक्षा’ या विचाराने युती झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांनी सूचित केलेलेच आहे.
शिंदे-फडणवीस यांच्यावर केंद्राचा प्रत्यक्ष दबाव असल्याने दोघेही एकमताने व एकोप्याने राज्यकारभार हाकत असल्याचे वरकरणी दाखवीत असले तरीही एकमेकांविरुद्ध त्यांच्या कुरघोडी चालू असतात याचेच प्रत्यंतर नुकतेच एका जाहिरातीद्वारे आले. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसे सत्ताधारी युतीतील या छुप्या स्पर्धकांचे मतभेद अधिक मोठय़ा प्रमाणात पुढील वर्षी विविध स्वरूपातून समोर येतीलच. तसेच शिंदेंच्या ‘ध्वनी’चा फडणवीसी ‘प्रतिध्वनी’ आगामी मुंबई पालिका निवडणुकीत उमटणारच, ही काळय़ा दगडावरची रेघच समजा ! बेंजामिन केदारकर , नंदाखाल (विरार)
