‘बोरिसाचा बोऱ्या’ या अग्रलेखात (८ जुलै) म्हटल्याप्रमाणे करोनाकाळात सगळय़ा देशात टाळेबंदी असताना, आपल्या कार्यालयात मद्य पाटर्य़ा करणारे जॉन्सन, पुढे त्या पार्टीगेट प्रकरणात झालेली त्यांची चौकशी, त्यानंतर मद्यधुंद आणि लैंगिक गैरवर्तनाच्या गंभीर तक्रारी असूनही नियुक्त केलेले ख्रिस पिंश्चर यावरून तेथील जागृत समाज आणि माध्यमांनी उठवलेले रान, सहकारी मंत्र्यांचे राजीनामे या साऱ्या घडामोडींमुळे शेवटी इंग्लंडचे नागरिक ज्याची वाट बघत होते त्या खोटारडय़ा जॉन्सन यांना पंतप्रधान पदावरून नाइलाजाने पायउतार व्हावे लागले. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर जवळपास इंग्लंडच्या मागील तीन पंतप्रधानांना बळी जावे लागले, त्यानंतरही तो मुद्दा योग्य त्या सामोपचाराने सोडविता आलेला नाही. इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या लोकशाही आणि व्यवस्थाप्रधान देशांत, डोनाल्ड ट्रम्प, बोरीस जॉन्सन यांसारखे स्वयंमग्न नेते निवडूनच कसे येतात, हा लोकशाही मानणाऱ्यांसाठी एक अभ्यासाचा प्रश्न. खोटे बोलणे आणि रेटून बोलणे, ही या लोकांची प्रवृत्ती आणि स्वत:च्या प्रतिमासंवर्धनात मग्न असे हे नेते पण त्यामुळे देशाचे आणि जगभरातील राजकारणाचे खूप मोठे नुकसान होत आहे, गेल्या काही वर्षांपासून इंग्लंडमध्ये जे काही उथळ दर्जाचे राजकारण चालले आहे, त्यामुळे जागतिक राजकारणातही हा देश आपले महत्त्व गमावून बसला आहे. करोनानंतर जागतिक बदललेले आर्थिक संदर्भ आणि सध्या सुरू असलेल्या रशिया युक्रेन युद्धामुळे अस्थिर झालेले जागतिक राजकारण-अर्थकारण, रशिया व चीनची हुकूमशाही प्रवृत्ती आणि आक्रमक विस्तारवादी धोरण.. अशी परिस्थिती असूनही अमेरिकेला आता जागतिक राजकारणाच्या पटावर ती रया गेलेल्या शक्तिहीन इंग्लंडला सोबत घ्यावे असे वाटत नाही, अमेरिकेचा ओढा आता पूर्वेकडील जपान, ऑस्ट्रेलिया, आशियामध्ये भारत आणि युरोपमधील जर्मनी, फ्रान्स या देशांकडे वाढलेला आहे, त्यातच ‘ब्रेग्झिट’मुळे युरोपीय संघासाठी ब्रिटन हा विश्वासार्ह देश राहिलेला नाही. एके काळी अर्ध्यापेक्षा जास्त जगावर इंग्लंडचा युनियन जॅक फडकत असल्याने असे म्हटले जात होते की, ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावरून सूर्य कधीच मावळत नाही, त्याच इंग्लंडमध्ये आज जे काही बोरिस जॉन्सनसारखे सुमार दर्जाचे नेतृत्व उदयाला येत आहे, ते पाहून इंग्लंडच्या साम्राज्ञीला आपल्या उत्तरकाळात स्वत:च्या देशाच्याही अवकाशातून सूर्य आता मावळतीला चालल्याचे पाहावे लागत आहे, हीदेखील एक शोकांतिकाच. - अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे समाजाचा विवेक शाबूत राहणे गरजेचे ‘बोरिसचा बोऱ्या!’ हा अग्रलेख वाचला. या पाश्र्वभूमीवर भारताची काय परिस्थिती आहे याचा विचार करता भारतात जिथे खोटेपणालाही भूषण मानण्याची प्रथा नव देशभक्तांनी पाडली आहे, तिथे असे घडणे स्वप्नवत आहे. कारण भारतातील बहुसंख्य सामान्य जनता ही स्वत:शीसुद्धा प्रामाणिक नसते. खरे पाहता प्रामाणिकपणा हा अंगीभूत गुण असायला हवा; पण तो भारतात मात्र बक्षीसपात्र ठरतो. यावरून भारतीय जनतेची मानसिकता कळावी. उलट ती खोटय़ाचे हिरिरीने समर्थन करत असते. आणि प्रामाणिक माणसाला बावळट समजत असते. मग ‘जशी प्रजा तसा राजा’ या न्यायाने पंतप्रधानांचे खोटे बोलणे ओघानेच आले तर त्यात नवल ते काय! अशावेळी प्रामाणिक माणसाचा ‘जज लोया’ करण्याचे तंत्र आपल्याकडे अवगत झाले आहे. त्यामुळे जिवाला घाबरणारे प्रशासक पंतप्रधानांची तळी न उचलते तरच आश्चर्य! त्या देशात पंतप्रधानांना पायउतार होणे भाग पडले, कारण तिथे पत्रकारितेचे मोल जाणणारा समाज आजही मोठय़ा प्रमाणात आहे. व्यवस्था आणि समाजमनाचा विवेक शाबूत आहे. - जगदीश काबरे, सांगली गॅसच्या अनुदानाचे काय झाले? ‘गप्प बसा’ हीच प्रवृत्ती हे गजानन गुर्जरपाध्ये यांचे पत्र (८ जुलै) वाचले आणि त्यांचे मत पटले. सामान्य जनतेला गप्प बसण्यावाचून पर्याय नसतो. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीसुद्धा हतबल का व्हावेत? समाजकारण/ जनसेवा हे विषय दुय्यम झाले असून कुरघोडीचे राजकारण, सत्ताकांक्षेला प्राधान्य आहे. गॅसच्या किमती हजारापार, अनुदान दोन वर्षे बंद या बाबत जनोद्रेक नाहीच, पण अनुदान बंद की स्थगित याबद्दलचे वास्तव ग्राहकाला समजले पाहिजे याबाबत लोकप्रतिनिधीसुद्धा गप्प का? जनतेलाही ‘मनकी बात’ जाहीरपणे व्यक्त करायला संधी द्यावी! - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) विम्बल्डनच्या परंपरा आणि वैशिष्टय़े ‘टेनिस पंढरीची शंभरी’ हा रंजक ‘अन्वयार्थ’ (५ जुलै) वाचला. विम्बल्डन स्पर्धा दरवर्षी जूनच्या शेवटच्या सोमवारी सुरू होऊन जुलैच्या पहिल्या रविवारी संपते. प्रथाच तशी आहे. याव्यतिरिक्त महिलांचा एकेरीचा अंतिम सामना शनिवारी आणि पुरुष एकेरीचा अंतिम सामना रविवारी आयोजित केला जातो. शिस्तबद्धता हे विम्ब्लल्डनचे वैशिष्टय़ आहे. भारतात ही स्पर्धा टीव्हीवर दाखवली जाऊ लागली, तेव्हा सुरुवातीला टेनिस रसिक शनिवारी/ रविवारी होणारे अंतिम सामने पाहण्यास उत्सुक असत. आता तर खासगी वाहिन्यांमुळे पूर्ण स्पर्धेचे प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पाहायला मिळते. १०० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या सेंटर कोर्टच्या बरोबरीने आता विम्बल्डनमध्ये एकूण ३८ टेनिस कोर्ट्स आहेत, त्यापैकी १८ कोर्ट्स स्पर्धा खेळण्यासाठी आणि २० कोर्ट्स सरावासाठी आहेत. त्यात एक वैशिष्टय़ म्हणजे स्पर्धा खेळण्यासाठी असलेल्या १ ते १८ कोर्ट्समध्ये ब्रिटिश प्रथेप्रमाणे ‘कमनशिबी’ मानले जाणारे १३ क्रमांकाचे कोर्ट नाही. विम्बल्डनमध्ये बॉल बॉइज आणि बॉल गर्ल्सना एक आगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण त्यांना स्पर्धकांचा खेळ पाहून टेनिस खेळण्याची इच्छा निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत. पारितोषिक वितरणाच्या वेळी हे बॉल बॉइज आणि गर्ल्स डय़ूक आणि डचेस ऑफ केन्टना भेटण्यासाठी शिस्तीत उभे राहतात, हे दृश्य पाहण्यासारखे असते. डय़ूक आणि डचेसदेखील या बॉल बॉइज आणि गर्ल्सशी आवर्जून बोलतात. लॉकररूमधील महिला विजेत्यांचा नामोल्लेख आता पुरुषकेंद्री होत नसला तरी महिला एकेरीच्या विजेतीला चांदीची तबकडी, ज्याला रोज वॉटर कप म्हटले जाते, तर पुरुष एकेरीच्या विजेत्याला मात्र चांदीचा कप दिला जातो. पूर्वी पुरुष एकेरी विजेत्याला दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम महिला एकेरी विजेतीला दिल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा अधिक असे. आता त्यात समानता आणली गेली आहे. एकंदरीत हिरवळीवर खेळली जाणारी विम्बल्डन स्पर्धा बाकीच्या तिन्ही ग्रँडस्लॅम स्पर्धापेक्षा जास्त रंगतदार परंतु तितकीच मेहनतीची, खेळाडूंचा घाम काढणारी आणि मानाची स्पर्धा आहे. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे भावनिक राजकारणाला जागा नको ‘नामांतरातून काय साधणार?’ हा लेख वाचला, भावनिक निर्णय घेऊन काहीही साध्य होणार नाही, असे लेखकाचे मत आहे, परंतु भावनिक मुद्दय़ांच्या आधारेच राजकारण सुरू आहे आणि हे राजकारण करणारे निवडणुकांत यशस्वीसुद्धा होत आहेत. त्यामुळे काही साध्य होत नाही हे चुकीचे आहे राजकारणी यातून बरेच काही साधत आहेत. या लेखात विद्यापीठ नामांतरानंतर दर्जात कुठलीही सुधारणा झाली नाही असे मत मांडले आहे. यास कारण जनता दर्जा, विकास या गोष्टींसाठी आग्रही नाही. त्यासाठी जनतेनेच भावनिक राजकारण करणाऱ्यांना नाकारून विकासाच्या मुद्दय़ावर राजकारण करणाऱ्यांना कौल द्यायला हवा. तरच परिस्थिती बदलू शकते. - मंगेश हरिभाऊ काळवणे, औरंगाबाद आता भाजपने एसटी महामंडळ विलीन करावे राजकारणाचा दीर्घ अनुभव असलेले आणि राजकारणात मुरलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेत असोत वा सत्तेबाहेर, त्यांना राज्याची आर्थिक आवक, जावक आणि सद्य स्थितीची अचूक जाण असते. महाआघाडीच्या काळात एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करावे म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप जवळपास १७० दिवस सुरू राहिला. या संपात सहभागी झालेल्या फक्त पुण्यातील वाहक, चालक आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५००पेक्षा अधिक होती. यावरून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांची तीव्रता लक्षात येईल. आघाडीतील वाहतूक मंत्री अनिल परब यांनी ‘आधी कामावर रुजू व्हा. मग विलीनीकरणाचा विचार करू’ असे फसवे जाळे टाकून पाहिले. पण त्यात कोणी अडकत नसल्याचे पाहून विलीनीकरण होणार नसल्याचे ठामपणे आणि स्पष्टपणे सांगितले. इतर काही कारणांबरोबरच एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन केले तर इतर महामंडळेही तशीच मागणी करतील हे बेगडी कारणही पुढे केले गेले. तशातच शरद पवार यांच्या घरावर मोर्चा नेल्यामुळे कोणताही गुन्हा घडला नसताना ११८ कर्मचाऱ्यांना संप मिटल्यावरही सेवेत रुजू करून घेतले गेले नाही. या दीर्घ संप काळात खेडय़ापाडय़ांतील प्रवाशांचे आणि विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल झाले हे जरी खरे असले तरी वाहक चालकांशी त्यांचे जवळचे नाते असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल प्रवाशांना सहानुभूती आहे. प्रवाशांशी सौजन्याने वागणारे हे वाहक चालक, खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवरून खिळखिळय़ा झालेल्या गाडय़ा घेऊन रात्री अपरात्री कोणत्या अवस्थेतील कोणत्या स्थानकांवर कोणत्या समस्यांना तोंड देत दिवस ढकलतात हे खेडय़ापाडय़ांतील प्रवाशांनी जवळून पाहिले आहे. एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करणे सहज शक्य असल्याची खात्री असल्यामुळे त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने संपाला पाठिंबा दिला होता. एवढेच नव्हे तर काही भाजप खासदारांनी ठिय्या आंदोलनही केले होते. आता सत्ता हाती आल्यामुळे भाजपाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून एसटी महामंडळ लवकरात लवकर सरकारमध्ये विलीन करावे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचे अपुरे राहिलेले स्वप्न पूर्णत्वास न्यावे ही कळकळीची विनंती. - शरद बापट, पुणे
