‘ग्राम-स्वराज्य!’ हा संपादकीय लेख आणि संबंधित वृत्ते व लेख वाचल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘चित्रापेक्षा चौकटीवर भर अधिक’ असेच करावे लागेल. जेव्हा सांगण्यासारखे फार काही नसते तेव्हा खूप शब्द वापरले जातात आणि जेव्हा खूप काही सांगायचे असते तेव्हा मोजकेच शब्द पुरतात, अशा आशयाचे एक वचन आहे, त्याची आठवण यानिमित्ताने झाली. वंचित वरियता, सप्तर्षी, गुणांना वाव देणे, श्रीअन्न, सर्वागीण- सर्वसमावेशक इत्यादी शब्दप्रयोग अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान वापरले गेले आहेत. अल्पसंख्याकांचा उल्लेख टाळून देशाचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक कसा ठरेल? पुढच्या २५ वर्षांचा ‘अमृतकाळ’ आणि नजीक येऊन ठेपलेला ‘निवडणूककाळ’ या दोन्हींचा सुवर्णमध्य साधत नेहमीच्याच योजना आकर्षक वेष्टनातून पुन्हा मांडण्यात आल्या.
अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात किती सूट मिळाली, यातच स्वारस्य असलेल्या आणि आनंद मानणाऱ्या पगारदार, मध्यम तसेच उच्चमध्यम वर्गाला गेली काही वर्षे कररचना ‘जैसे थे’ ठेवून मोदी सरकारने जणू ‘आपले कायमस्वरूपी मतदार’ म्हणून गृहीतच धरल्यासारखी परिस्थिती होती. पण ताज्या अर्थसंकल्पात नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणतीही कर आकारणी केली जाणार नाही. ‘मीसुद्धा मध्यमवर्गीय असून या वर्गाच्या दु:खांची मला पुरती जाणीव आहे’, असे (पण त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेले संपत्ती विवरण ‘टॉप १०’मध्ये मोडते!) विधान मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. या जाणिवेचे प्रतििबब यात दिसते.
देशात २५ हजार कमावणारे फक्त १० टक्के नागरिक आहेत. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा अर्थव्यवस्थेत ९० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी पेलला आहे. ज्यांचे उत्पन्न दरमहा १० ते १३ हजार रुपये आहे. तेव्हा ४१ हजार ते ५८ हजार प्रति महिना उत्पन्न असलेल्यांनाच या करप्रणालीचा लाभ होणार आहे.
यापुढे नवी कर प्रणाली हीच मुख्य कर प्रणाली राहणार असली, तरीही जुनी कर प्रणालीदेखील अस्तित्वात राहील, असे सांगत मध्यमवर्ग व कनिष्ठ मध्यमवर्गाला गोंजारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सरकारनेच निर्माण केलेल्या करगोंधळाचा जाच देखील या वर्गाला सहन करावा लागणार आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविली असली तरी ती नव्या करप्रणालीसाठी लागू आहे. त्यात सवलती कमी आहेत.
मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत वार्षिक दरडोई उत्पन्न १ लाख ९७ हजार झाल्याची आकडेवारी अर्थमंत्र्यांनी सादर केली असली, तरी या काळात महागाईत तब्बल ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, हे सांगायला त्या सोयिस्कर विसरल्या. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी घोषणा २०१४ साली करणारे मोदी सरकार याबाबत चकार शब्ददेखील उच्चारायला तयार नाही. निवडणूक वर्षांचे राजकीय गृहीतक डोळय़ांसमोर ठेवून तरुण वर्गाला नोकऱ्या आणि प्रशिक्षणासाठी तरतूद केली असली तरी ती पुरेशी आहे का? तरुणांसाठी १२ गोष्टींचा उल्लेख आहे. पण २०१४ साली दरवर्षी दोन कोटी नवरोजगार निर्माण करू अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेले मोदी सरकार आता मात्र केवळ काही लाख नोकऱ्या देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करत आहे. ‘अग्निपथ’- ‘अग्निवीर’ संकल्पनेतून संरक्षणासारख्या संवेदनशील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित गोष्टींत सैन्याचे जे कंत्राटीकरण सरकारने आरंभले आहे, त्यातून सरकारची ‘पैशांची चणचण’ दिसते. सरकारी योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे, मूलभूत क्षेत्रावर भर देणे हे सर्वच सरकारांचे कर्तव्य आहे, त्यात मोदी सरकार जे करते आहे त्यात विशेष ते काय?
– बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)
कृषिक्षेत्रासाठी आभासी अमृतकाळ..
‘ग्राम स्वराज्य!’ हे संपादकीय वाचले. नाव बदलणे, नामकरण करणे हा विद्यमान सरकारचा अत्यंत आवडीचा विषय आहे. कोणतीही योजना आणताना तिचा असा काही गाजावाजा केला जातो, की या योजनेमुळे जीवन ‘अमृतमयच’ होणार आहे. आधीच केंद्र सरकारच्या ८००हून अधिक योजना सुरू आहेत. त्यात आता केंद्रीय अर्थसंकल्प- २०२३-२४मधील योजनांची भार पडली आहे. नव्या योजनांची घोषणा करण्यापूर्वी सरकारने मुळातच अस्तित्वात असलेल्या ८०० योजनांचा ऊहापोह करणे आणि त्यांची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे होते. शब्दांचा फुलोरा फुलवून शेती क्षेत्राच्या विकासाचे आशादायक चित्र अर्थसंकल्पात निर्माण करण्यात आले. शेतकऱ्यांना नक्की काय हवे आहे, त्यांच्या मूळ मागण्या काय आहेत याचा फारसा विचार न करता शेती आणि ग्राम विकासाशी संबंधित अनेक योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद गेल्या वर्षीच्या सुधारित तरतुदींच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे. युरिया सोडून इतर खतांसाठी यंदा ४४ हजार कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे, तेच गेल्या वर्षी ७१ हजार २२२ कोटी रुपये होते. लहरी हवामानामुळे जिथे सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर द्यायला हवा होता, तिथे यंदा कृषी सिंचन योजनेत दोन हजार १६७ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. कृषिक्षेत्राच्या पदरात शाब्दिक आतिषबाजीखेरीज फारसे काहीही पडलेले नाही.
– परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
एक देश एक करप्रणाली हवी
‘ग्राम-स्वराज्य!’ हे संपादकीय (२ फेब्रुवारी) वाचले. नवीन करप्रणालीनुसार मिळणाऱ्या करसवलतींकडे नजर टाकल्यास, नवीन योजनेअंतर्गत जास्त करसवलत मिळण्याची शक्यता दिसते. जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास बचत होऊन भविष्यात तिचा उपयोग होऊ शकतो. तुटीचे अंदाजपत्रक फक्त सरकारलाच शक्य आहे. सामान्य माणसासाठी अशा गुंतवणुकीद्वारे भविष्याची तरतूद करून ठेवणे अपरिहार्य असते. सर्वच क्षेत्रांत समान प्रणाली आणण्यासाठी सत्ताधारी खूपच आग्रही असलेले दिसतात. त्यामुळे त्यांनी ‘एक देश एक करप्रणाली’ स्वीकारली असती, तर त्यांच्या अन्य धोरणांशी मिळतीजुळती ठरली असती. इतर देशांनी आपल्याकडे गुंतवणूक करावी म्हणून देशोदेशी जाऊन व आपल्या देशातही पायघडय़ा घालून बोलावून आर्जवे केली जातात. असे असताना स्वत:च्याच देशात स्वेच्छेने गुंतवणूक करणाऱ्यांबाबत असा दुजाभाव का? देशांतर्गत बचतीचा योग्य विनियोग करणे सरकारला सहज शक्य आहे, मात्र त्या ऐवजी निर्गुतवणुकीद्वारे उभा केलेल्या निधी वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सुलभ पडत असावा. ‘ऋण काढून सण करू नयेत’ हा अस्सल भारतीय संस्कृतीचा विचार आचरणात आणणे सरकारला अवघड आहे का?
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
‘भारत जोडो’ केवळ एक ऐतिहासिक घटना ठरू नये
राहुल गांधी यांच्या दक्षिणोत्तर पदयात्रेची सांगता, नुकतीच काश्मीर खोऱ्यात झाली. बर्फवृष्टी सुरू असताना त्यांनी केलेले भाषणसुद्धा गाजले. शरद पवार यांनी अशाच प्रकारे पावसात भिजत केलेल्या भाषणाचा ट्रेंड पुढे चांगलाच लोकप्रिय ठरला. पण शरद पवार भाषण करून नंतर स्वस्थ बसले नाहीत. उतारवयातही ते राजकारणात सक्रिय राहिले. त्यांचे दौरे सुरू राहिले. राहुल गांधी यांनीही हा धडा गिरवायला हवा. राजकारणासाठी अहोरात्र झोकून दिलेला नेता अशी प्रतिमा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, भाजपविरुद्ध तोडीसतोड विरोधी पक्षाचा समर्थ पर्याय उभा करण्यासाठी, कंबर कसायला हवी, तरच या यात्रेचे दूरगामी परिणाम होतील. अन्यथा भारत जोडो यात्रा केवळ एक ऐतिहासिक घटना म्हणून नोंदविली जाईल.
– मोहन गद्रे, कांदिवली
कार्यक्षम अधिकारी कसे मिळणार?
खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास राज्य सेवा परीक्षेसाठी नवीन पद्धत २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याची विनंती केली. हे सरकारचे दबावतंत्र नव्हे का? भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३१५ नुसार स्थापन झालेला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा एक स्वतंत्र आणि स्वायत आयोग आहे. सरकारच काय इतर कोणत्याच दबावास बळी न पडता त्याचे कामकाज स्वायत्तपणेच चालणे अपेक्षित आहे.
असे असताना गेल्या कित्येक दिवसांपासून एमपीएससीचे परीक्षार्थी जुन्याच पद्धतीने परीक्षा घेण्यात यावी, यासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यात आता राज्य सरकारही सामील झाल्याचे दिसते. राजपत्रित वर्ग १ व २ अधिकारी पदासाठी असणाऱ्या या परीक्षेतून, त्या त्या परिस्थितीत योग्य तो निर्णय विहित वेळेत घेणारा, मानसिकदृष्टय़ा संतुलित असणारा व संवेदनशीलतेने परिस्थिती हाताळणारा उमेदवार निवडणे गरजेचे आहे.
एमपीएससीने बदललेल्या परीक्षा पद्धतीची कल्पना पुरेशी आधी दिल्याने आताच घेऊ नका, नंतरच घ्या, असे म्हणणाऱ्यांची मानसिकता नक्की अधिकारी होण्यास योग्य आहे का, यावर सरकारने आणि
स्वत या परीक्षार्थीनीही गंभीरपणे विचार करायला हवा.
उद्या एखाद्या उपजिल्हाधिकारी झालेल्या उमेदवारासमोर अचानक एखादा पेचप्रसंग उद्भवला तर तो सक्षमपणे सोडवण्याची क्षमता अशा उमेदवारांकडे असेल का? खरा अभ्यासू आणि संयमी परीक्षार्थी परीक्षा पद्धतीत कितीही बदल झाले, तरी आत्मविश्वासाने परीक्षा देतो. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी आपली ऊर्जा अभ्यासासाठी वापरावी.
–अश्विनी शिंदे-पवार, कोल्हापूर
शिक्षण वाढले, पण नोकरीचे काय?
‘उच्च शिक्षणात मागासवर्गीय टक्का वाढला’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ जानेवारी) वाचली. टक्का वाढला पण नोकरीचे, रोजीरोटीचे काय हा प्रश्न कायम आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणातील गरुडझेप कौतुकास्पद असली तरी ६०- ७०- ८० च्या दशकातील पिढी शिकली आणि ती स्थिर झाली.
देशाच्या विकासात उच्च शिक्षण हे प्रगतीचे लक्षण मानले जाते. मात्र आज उच्च शिक्षणाची वाढ खुंटण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतात भिन्न भिन्न राष्ट्रीयत्वाचे आणि धर्माचे लोक असल्यामुळे जो एक प्रकारे तटस्थ धोरण ठेवण्याचा सरकारचा आजवरचा उद्देश आहे तोच धोक्यात आला आहे. खुल्या धोरणात स्थिर झालेली विद्यापीठे आणि येऊ घातलेली परदेशी विद्यापीठे यांच्याकडे विद्यार्थी वर्ग ज्या प्रमाणात आकर्षित होत आहेत त्याच्या निम्म्यानेही जुन्या विद्यापीठांकडे जात नाहीत. हा चिंतनाचा विषय आहे.
ज्या वर्गाला शिक्षण घेण्याचा अधिकारच नव्हता त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात घेतलेली उडी विश्वव्यापी समजली पाहिजे. परंतु तरुणांपुढे बेकारीचा गहन प्रश्न उभा आहे. उच्च शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे आणि संस्थांचे अनुदान थांबविल्यास तेही एकंदर शिक्षणप्रसाराच्या दृष्टीने विघातकच ठरेल. तेव्हा अहवालातील ठळक मुद्दे अभ्यासले तर लोकसंख्येच्या तुलनेत महाविद्यालयीन वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण चिंता वाढविणारे आहे. शिक्षण मिळाले टक्का वाढला पण पुढे रोजगार नोकरी उद्योगधंद्याचे काय हा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
– प्राचार्य डॉ. दुष्यंत कटारे, लातूर
अदानी भारतातून गाशा तर गुंडाळणार नाहीत?
‘अदानीने एफपीओ गुंडाळला’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ फेब्रुवारी) वाचले. या साऱ्याचे श्रेय अर्थातच ‘हिंडेनबर्ग’ अहवालाला जाते. पण हा विजय आहे त्या अहवालाचा पाठपुरावा करणाऱ्या जगभरातील पत्रकारितेचा. पाश्चिमात्य नियतकालिकांनी या अहवालाला भरभरून प्रसिद्धी देत अदानी यांचा उल्लेख ‘पंतप्रधानांचे मित्र’, ‘सत्ताधाऱ्यांचे निकटवर्तीय’ असा केला. अदानी समूहाने आरोपांचे खंडन करण्याऐवजी ‘भारतावरील हल्ला’ वगैरे भावनिक मुद्दे उपस्थित केले. पण अमेरिकी गुंतवणूक सल्लागार संस्थेसमोर त्यांची डाळ शिजली नाही. ‘एफपीओ’ला ११ टक्के एवढा किरकोळ प्रतिसाद मिळाला. तोही अगदी शेवटच्या तासात. हे लक्षात घेता अदानी उद्योग समूहाने हा निर्णय भविष्यातील मोठे नुकसान टाळण्यासाठी घेतला हे स्पष्टच आहे. उद्या या गुंतवणूकदारांनी मिळालेले समभाग धडाधड विकण्याचा सपाटा लावला तर समभाग रसातळाला जायला वेळ लागणार नव्हता. आता या समूहावर लक्ष ठेवावे लागेल, त्यांनी ‘एफपीओ’ गुंडाळला आहे. लवकरच भारतातील ‘गाशा’ गुंडाळून परदेशी पसार झाल्यास आश्चर्य नाही.
– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
आधीच्या घोषणा आणि योजनांचे काय?
अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेली ‘सप्तर्षी’ ही संकल्पना नीट समजेपर्यंत २०२४ची निवडणूक येईल आणि मतदार आधीचे सारे विसरून गेलेला असेल. गेली काही वर्षे आकर्षक नावांच्या योजना आखल्या जात आहेत. अर्थसंकल्पात नुसते ‘लक्ष्य’ आखणे उपयोगी नसून ते ‘लक्षात ठेवून अमलात आणणे’ महत्त्वाचे असते. आधीच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा, योजनांची अंमलबजावणी कितपत झाली, तरतुदी, अनुदान, मुदतवाढ यांचा विनियोग कसा झाला, याचाही आढावा घेतला जाणे गरजेचे आहे, ते होताना दिसत नाही.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
अर्थसंकल्पातून १०० टक्के समाधान अशक्यच!
‘ग्राम-स्वराज्य!’ हे संपादकीय वाचले. खरंतर कुठलाही अर्थसंकल्प सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देणारा, नोकरदारांवर सवलतींचा वर्षांव करणारा, शेतकरी हिताचा, सर्वसमावेशक असतो. विरोधकांसाठी तो नुसत्याच घोषणा करणारा, तोंडाला पाने पुसणारा, असतो. कुठलाही अर्थसंकल्प हा मतदारांचा अनुनय करणारा, आगामी निवडणूक नजरेसमोर ठेवून तशा तरतुदी करणारा असतोच. मग सत्तेवर कोणताही पक्ष का असेना. अर्थसंकल्प हा कधीच कुणाचेही १०० टक्के समाधान करणारा नसतो, हेदेखील तेवढेच खरे!
– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
केंद्रीय दक्षता आयोगाने रामशास्त्री बाणा दाखवावा
हिंडेनबर्ग अहवाल केवळ ९८ पानांचा असून, त्यात महत्त्वाचे मुद्दे अगदी सामान्य माणसालाही कळतील अशा भाषेत, स्पष्ट मांडले आहेत. ते थोडक्यात असे :
१. वित्तीय धोक्याच्या खुणा : समूहातील शेअर बाजारात सूचिबद्ध सात कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांचे करंट रेशोज एकपेक्षा कमी असणे. सात सूचिबद्ध कंपन्यांपैकी चार कंपन्या बाजार नियामकाकडून- सेबीकडून डीलिस्ट होण्याच्या बेतात असणे- कारण प्रवर्तकांकडे ७५ टक्के मालकी असणे व बाजारात या शेअर्समध्ये व्यवहार अल्प असणे. अदानी एन्टरप्राईजेसने गेल्या आठ वर्षांत पाच वेळा मुख्य वित्तीय अधिकारी बदलणे.
२. गुणवत्तापूर्ण अंकेक्षणाचा अभाव : अदानी एन्टरप्राईजेस व अदानी टोटल गॅस यांचे अंकेक्षण करणारी- ‘शाह धन्धारिया आणि कंपनी’ नावाची एक लहानशी फर्म असून, तिचे चार भागीदार आणि केवळ ११ कर्मचारी आहेत. या फर्मचे संकेतस्थळसुद्धा नाही. अशा अवाढव्य कंपन्यांचे अंकेक्षण करून संबंधित वित्तीय अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करणारे अंकेक्षक – हे केवळ २३-२४ वर्षे वयाचे अननुभवी व्यावसायिक आहेत. त्यांना अशा गुंतागुंतीच्या उलाढालींचे अंकेक्षण करण्याचा पूर्वानुभव नाही.
३. बोगस किंवा अविश्वसनीय परकीय गुंतवणूकदार : समूहाच्या पाचपैकी पाचही परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली ९७ टक्के गुंतवणूक अदानी समूहातच केल्याचे आढळते. हे अत्यंत उघडपणे वित्तीय धोका दर्शविते. परकीय गुंतवणूकदार सहसा असे करीत नाहीत. या परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापकीय संचालक हे पूर्वी मोठमोठय़ा आंतरराष्ट्रीय घोटाळय़ांमध्ये अडकलेले होते. त्यांच्यापैकी एकाचा शेअर घोटाळय़ातील कुप्रसिद्ध केतन पारेख याच्याशी घनिष्ट संबंध आहे. या परकीय गुंतवणूक फंडांचा अदानी समूहाच्या समभागांची (बोगस) खरेदी विक्री व्यवहार करून- त्याद्वारे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढवणे, अशा प्रकारांशी संबंध आहे.
४. कुटुंबातील संशयास्पद व्यक्तींकडून व्यवस्थापन : गौतम अदानींचे बंधू विनोद, राजेश आणि मेहुणा समीर वोरा हे समूहाच्या कंपन्यांत उच्च व्यवस्थापकीय पदे हाताळत असून त्या तिघांवरही पूर्वी गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. त्यांना अटकही झाली आहे.
हे सर्व विचारात घेतल्यास स्टेट बँक, तसेच एलआयसीसारख्या वित्तीय संस्थांनी अदानी समूहामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करताना नेमके कोणते वित्तीय निकष लावले किंवा क्रेडिट अप्रेजलसाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबिली हे प्रश्न उपस्थित होतात. स्टेट बँकेची औद्योगिक कर्ज देताना अवलंबण्यात येणारी प्रक्रिया अत्युच्च व्यावसायिक दर्जाची मानली जाते, हे विशेष. शिवाय एवढय़ा मोठय़ा रकमेची कर्जे देताना साहजिकच बँकेचे शीर्षस्थ व्यवस्थापन त्यामध्ये थेट सहभागी असते. सत्ताधाऱ्यांनी या प्रकाराची चौकशी करावी, असे म्हटले आहे. तसे झाल्यास उत्तमच. पण त्याखेरीज अशा मोठय़ा गंभीर वित्तीय घोटाळय़ाची चौकशी करू शकेल, अशी एकच यंत्रणा आहे – ती म्हणजे केंद्रीय दक्षता आयोग. या आयोगाने या प्रकरणाची आपणहून दखल घेऊन, आपले खास चौकशी पथक नेमावे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने रामशास्त्री बाणा दाखवल्यास वित्तीय संस्थांतील अतिउत्साही सेवेकऱ्यांना चाप बसू शकतो.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात किती सूट मिळाली, यातच स्वारस्य असलेल्या आणि आनंद मानणाऱ्या पगारदार, मध्यम तसेच उच्चमध्यम वर्गाला गेली काही वर्षे कररचना ‘जैसे थे’ ठेवून मोदी सरकारने जणू ‘आपले कायमस्वरूपी मतदार’ म्हणून गृहीतच धरल्यासारखी परिस्थिती होती. पण ताज्या अर्थसंकल्पात नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणतीही कर आकारणी केली जाणार नाही. ‘मीसुद्धा मध्यमवर्गीय असून या वर्गाच्या दु:खांची मला पुरती जाणीव आहे’, असे (पण त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेले संपत्ती विवरण ‘टॉप १०’मध्ये मोडते!) विधान मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. या जाणिवेचे प्रतििबब यात दिसते.
देशात २५ हजार कमावणारे फक्त १० टक्के नागरिक आहेत. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा अर्थव्यवस्थेत ९० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी पेलला आहे. ज्यांचे उत्पन्न दरमहा १० ते १३ हजार रुपये आहे. तेव्हा ४१ हजार ते ५८ हजार प्रति महिना उत्पन्न असलेल्यांनाच या करप्रणालीचा लाभ होणार आहे.
यापुढे नवी कर प्रणाली हीच मुख्य कर प्रणाली राहणार असली, तरीही जुनी कर प्रणालीदेखील अस्तित्वात राहील, असे सांगत मध्यमवर्ग व कनिष्ठ मध्यमवर्गाला गोंजारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सरकारनेच निर्माण केलेल्या करगोंधळाचा जाच देखील या वर्गाला सहन करावा लागणार आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविली असली तरी ती नव्या करप्रणालीसाठी लागू आहे. त्यात सवलती कमी आहेत.
मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत वार्षिक दरडोई उत्पन्न १ लाख ९७ हजार झाल्याची आकडेवारी अर्थमंत्र्यांनी सादर केली असली, तरी या काळात महागाईत तब्बल ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, हे सांगायला त्या सोयिस्कर विसरल्या. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी घोषणा २०१४ साली करणारे मोदी सरकार याबाबत चकार शब्ददेखील उच्चारायला तयार नाही. निवडणूक वर्षांचे राजकीय गृहीतक डोळय़ांसमोर ठेवून तरुण वर्गाला नोकऱ्या आणि प्रशिक्षणासाठी तरतूद केली असली तरी ती पुरेशी आहे का? तरुणांसाठी १२ गोष्टींचा उल्लेख आहे. पण २०१४ साली दरवर्षी दोन कोटी नवरोजगार निर्माण करू अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेले मोदी सरकार आता मात्र केवळ काही लाख नोकऱ्या देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करत आहे. ‘अग्निपथ’- ‘अग्निवीर’ संकल्पनेतून संरक्षणासारख्या संवेदनशील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित गोष्टींत सैन्याचे जे कंत्राटीकरण सरकारने आरंभले आहे, त्यातून सरकारची ‘पैशांची चणचण’ दिसते. सरकारी योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे, मूलभूत क्षेत्रावर भर देणे हे सर्वच सरकारांचे कर्तव्य आहे, त्यात मोदी सरकार जे करते आहे त्यात विशेष ते काय?
– बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)
कृषिक्षेत्रासाठी आभासी अमृतकाळ..
‘ग्राम स्वराज्य!’ हे संपादकीय वाचले. नाव बदलणे, नामकरण करणे हा विद्यमान सरकारचा अत्यंत आवडीचा विषय आहे. कोणतीही योजना आणताना तिचा असा काही गाजावाजा केला जातो, की या योजनेमुळे जीवन ‘अमृतमयच’ होणार आहे. आधीच केंद्र सरकारच्या ८००हून अधिक योजना सुरू आहेत. त्यात आता केंद्रीय अर्थसंकल्प- २०२३-२४मधील योजनांची भार पडली आहे. नव्या योजनांची घोषणा करण्यापूर्वी सरकारने मुळातच अस्तित्वात असलेल्या ८०० योजनांचा ऊहापोह करणे आणि त्यांची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे होते. शब्दांचा फुलोरा फुलवून शेती क्षेत्राच्या विकासाचे आशादायक चित्र अर्थसंकल्पात निर्माण करण्यात आले. शेतकऱ्यांना नक्की काय हवे आहे, त्यांच्या मूळ मागण्या काय आहेत याचा फारसा विचार न करता शेती आणि ग्राम विकासाशी संबंधित अनेक योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद गेल्या वर्षीच्या सुधारित तरतुदींच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे. युरिया सोडून इतर खतांसाठी यंदा ४४ हजार कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे, तेच गेल्या वर्षी ७१ हजार २२२ कोटी रुपये होते. लहरी हवामानामुळे जिथे सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर द्यायला हवा होता, तिथे यंदा कृषी सिंचन योजनेत दोन हजार १६७ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. कृषिक्षेत्राच्या पदरात शाब्दिक आतिषबाजीखेरीज फारसे काहीही पडलेले नाही.
– परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
एक देश एक करप्रणाली हवी
‘ग्राम-स्वराज्य!’ हे संपादकीय (२ फेब्रुवारी) वाचले. नवीन करप्रणालीनुसार मिळणाऱ्या करसवलतींकडे नजर टाकल्यास, नवीन योजनेअंतर्गत जास्त करसवलत मिळण्याची शक्यता दिसते. जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास बचत होऊन भविष्यात तिचा उपयोग होऊ शकतो. तुटीचे अंदाजपत्रक फक्त सरकारलाच शक्य आहे. सामान्य माणसासाठी अशा गुंतवणुकीद्वारे भविष्याची तरतूद करून ठेवणे अपरिहार्य असते. सर्वच क्षेत्रांत समान प्रणाली आणण्यासाठी सत्ताधारी खूपच आग्रही असलेले दिसतात. त्यामुळे त्यांनी ‘एक देश एक करप्रणाली’ स्वीकारली असती, तर त्यांच्या अन्य धोरणांशी मिळतीजुळती ठरली असती. इतर देशांनी आपल्याकडे गुंतवणूक करावी म्हणून देशोदेशी जाऊन व आपल्या देशातही पायघडय़ा घालून बोलावून आर्जवे केली जातात. असे असताना स्वत:च्याच देशात स्वेच्छेने गुंतवणूक करणाऱ्यांबाबत असा दुजाभाव का? देशांतर्गत बचतीचा योग्य विनियोग करणे सरकारला सहज शक्य आहे, मात्र त्या ऐवजी निर्गुतवणुकीद्वारे उभा केलेल्या निधी वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सुलभ पडत असावा. ‘ऋण काढून सण करू नयेत’ हा अस्सल भारतीय संस्कृतीचा विचार आचरणात आणणे सरकारला अवघड आहे का?
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
‘भारत जोडो’ केवळ एक ऐतिहासिक घटना ठरू नये
राहुल गांधी यांच्या दक्षिणोत्तर पदयात्रेची सांगता, नुकतीच काश्मीर खोऱ्यात झाली. बर्फवृष्टी सुरू असताना त्यांनी केलेले भाषणसुद्धा गाजले. शरद पवार यांनी अशाच प्रकारे पावसात भिजत केलेल्या भाषणाचा ट्रेंड पुढे चांगलाच लोकप्रिय ठरला. पण शरद पवार भाषण करून नंतर स्वस्थ बसले नाहीत. उतारवयातही ते राजकारणात सक्रिय राहिले. त्यांचे दौरे सुरू राहिले. राहुल गांधी यांनीही हा धडा गिरवायला हवा. राजकारणासाठी अहोरात्र झोकून दिलेला नेता अशी प्रतिमा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, भाजपविरुद्ध तोडीसतोड विरोधी पक्षाचा समर्थ पर्याय उभा करण्यासाठी, कंबर कसायला हवी, तरच या यात्रेचे दूरगामी परिणाम होतील. अन्यथा भारत जोडो यात्रा केवळ एक ऐतिहासिक घटना म्हणून नोंदविली जाईल.
– मोहन गद्रे, कांदिवली
कार्यक्षम अधिकारी कसे मिळणार?
खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास राज्य सेवा परीक्षेसाठी नवीन पद्धत २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याची विनंती केली. हे सरकारचे दबावतंत्र नव्हे का? भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३१५ नुसार स्थापन झालेला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा एक स्वतंत्र आणि स्वायत आयोग आहे. सरकारच काय इतर कोणत्याच दबावास बळी न पडता त्याचे कामकाज स्वायत्तपणेच चालणे अपेक्षित आहे.
असे असताना गेल्या कित्येक दिवसांपासून एमपीएससीचे परीक्षार्थी जुन्याच पद्धतीने परीक्षा घेण्यात यावी, यासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यात आता राज्य सरकारही सामील झाल्याचे दिसते. राजपत्रित वर्ग १ व २ अधिकारी पदासाठी असणाऱ्या या परीक्षेतून, त्या त्या परिस्थितीत योग्य तो निर्णय विहित वेळेत घेणारा, मानसिकदृष्टय़ा संतुलित असणारा व संवेदनशीलतेने परिस्थिती हाताळणारा उमेदवार निवडणे गरजेचे आहे.
एमपीएससीने बदललेल्या परीक्षा पद्धतीची कल्पना पुरेशी आधी दिल्याने आताच घेऊ नका, नंतरच घ्या, असे म्हणणाऱ्यांची मानसिकता नक्की अधिकारी होण्यास योग्य आहे का, यावर सरकारने आणि
स्वत या परीक्षार्थीनीही गंभीरपणे विचार करायला हवा.
उद्या एखाद्या उपजिल्हाधिकारी झालेल्या उमेदवारासमोर अचानक एखादा पेचप्रसंग उद्भवला तर तो सक्षमपणे सोडवण्याची क्षमता अशा उमेदवारांकडे असेल का? खरा अभ्यासू आणि संयमी परीक्षार्थी परीक्षा पद्धतीत कितीही बदल झाले, तरी आत्मविश्वासाने परीक्षा देतो. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी आपली ऊर्जा अभ्यासासाठी वापरावी.
–अश्विनी शिंदे-पवार, कोल्हापूर
शिक्षण वाढले, पण नोकरीचे काय?
‘उच्च शिक्षणात मागासवर्गीय टक्का वाढला’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ जानेवारी) वाचली. टक्का वाढला पण नोकरीचे, रोजीरोटीचे काय हा प्रश्न कायम आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणातील गरुडझेप कौतुकास्पद असली तरी ६०- ७०- ८० च्या दशकातील पिढी शिकली आणि ती स्थिर झाली.
देशाच्या विकासात उच्च शिक्षण हे प्रगतीचे लक्षण मानले जाते. मात्र आज उच्च शिक्षणाची वाढ खुंटण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतात भिन्न भिन्न राष्ट्रीयत्वाचे आणि धर्माचे लोक असल्यामुळे जो एक प्रकारे तटस्थ धोरण ठेवण्याचा सरकारचा आजवरचा उद्देश आहे तोच धोक्यात आला आहे. खुल्या धोरणात स्थिर झालेली विद्यापीठे आणि येऊ घातलेली परदेशी विद्यापीठे यांच्याकडे विद्यार्थी वर्ग ज्या प्रमाणात आकर्षित होत आहेत त्याच्या निम्म्यानेही जुन्या विद्यापीठांकडे जात नाहीत. हा चिंतनाचा विषय आहे.
ज्या वर्गाला शिक्षण घेण्याचा अधिकारच नव्हता त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात घेतलेली उडी विश्वव्यापी समजली पाहिजे. परंतु तरुणांपुढे बेकारीचा गहन प्रश्न उभा आहे. उच्च शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे आणि संस्थांचे अनुदान थांबविल्यास तेही एकंदर शिक्षणप्रसाराच्या दृष्टीने विघातकच ठरेल. तेव्हा अहवालातील ठळक मुद्दे अभ्यासले तर लोकसंख्येच्या तुलनेत महाविद्यालयीन वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण चिंता वाढविणारे आहे. शिक्षण मिळाले टक्का वाढला पण पुढे रोजगार नोकरी उद्योगधंद्याचे काय हा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
– प्राचार्य डॉ. दुष्यंत कटारे, लातूर
अदानी भारतातून गाशा तर गुंडाळणार नाहीत?
‘अदानीने एफपीओ गुंडाळला’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ फेब्रुवारी) वाचले. या साऱ्याचे श्रेय अर्थातच ‘हिंडेनबर्ग’ अहवालाला जाते. पण हा विजय आहे त्या अहवालाचा पाठपुरावा करणाऱ्या जगभरातील पत्रकारितेचा. पाश्चिमात्य नियतकालिकांनी या अहवालाला भरभरून प्रसिद्धी देत अदानी यांचा उल्लेख ‘पंतप्रधानांचे मित्र’, ‘सत्ताधाऱ्यांचे निकटवर्तीय’ असा केला. अदानी समूहाने आरोपांचे खंडन करण्याऐवजी ‘भारतावरील हल्ला’ वगैरे भावनिक मुद्दे उपस्थित केले. पण अमेरिकी गुंतवणूक सल्लागार संस्थेसमोर त्यांची डाळ शिजली नाही. ‘एफपीओ’ला ११ टक्के एवढा किरकोळ प्रतिसाद मिळाला. तोही अगदी शेवटच्या तासात. हे लक्षात घेता अदानी उद्योग समूहाने हा निर्णय भविष्यातील मोठे नुकसान टाळण्यासाठी घेतला हे स्पष्टच आहे. उद्या या गुंतवणूकदारांनी मिळालेले समभाग धडाधड विकण्याचा सपाटा लावला तर समभाग रसातळाला जायला वेळ लागणार नव्हता. आता या समूहावर लक्ष ठेवावे लागेल, त्यांनी ‘एफपीओ’ गुंडाळला आहे. लवकरच भारतातील ‘गाशा’ गुंडाळून परदेशी पसार झाल्यास आश्चर्य नाही.
– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
आधीच्या घोषणा आणि योजनांचे काय?
अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेली ‘सप्तर्षी’ ही संकल्पना नीट समजेपर्यंत २०२४ची निवडणूक येईल आणि मतदार आधीचे सारे विसरून गेलेला असेल. गेली काही वर्षे आकर्षक नावांच्या योजना आखल्या जात आहेत. अर्थसंकल्पात नुसते ‘लक्ष्य’ आखणे उपयोगी नसून ते ‘लक्षात ठेवून अमलात आणणे’ महत्त्वाचे असते. आधीच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा, योजनांची अंमलबजावणी कितपत झाली, तरतुदी, अनुदान, मुदतवाढ यांचा विनियोग कसा झाला, याचाही आढावा घेतला जाणे गरजेचे आहे, ते होताना दिसत नाही.
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
अर्थसंकल्पातून १०० टक्के समाधान अशक्यच!
‘ग्राम-स्वराज्य!’ हे संपादकीय वाचले. खरंतर कुठलाही अर्थसंकल्प सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देणारा, नोकरदारांवर सवलतींचा वर्षांव करणारा, शेतकरी हिताचा, सर्वसमावेशक असतो. विरोधकांसाठी तो नुसत्याच घोषणा करणारा, तोंडाला पाने पुसणारा, असतो. कुठलाही अर्थसंकल्प हा मतदारांचा अनुनय करणारा, आगामी निवडणूक नजरेसमोर ठेवून तशा तरतुदी करणारा असतोच. मग सत्तेवर कोणताही पक्ष का असेना. अर्थसंकल्प हा कधीच कुणाचेही १०० टक्के समाधान करणारा नसतो, हेदेखील तेवढेच खरे!
– डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
केंद्रीय दक्षता आयोगाने रामशास्त्री बाणा दाखवावा
हिंडेनबर्ग अहवाल केवळ ९८ पानांचा असून, त्यात महत्त्वाचे मुद्दे अगदी सामान्य माणसालाही कळतील अशा भाषेत, स्पष्ट मांडले आहेत. ते थोडक्यात असे :
१. वित्तीय धोक्याच्या खुणा : समूहातील शेअर बाजारात सूचिबद्ध सात कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांचे करंट रेशोज एकपेक्षा कमी असणे. सात सूचिबद्ध कंपन्यांपैकी चार कंपन्या बाजार नियामकाकडून- सेबीकडून डीलिस्ट होण्याच्या बेतात असणे- कारण प्रवर्तकांकडे ७५ टक्के मालकी असणे व बाजारात या शेअर्समध्ये व्यवहार अल्प असणे. अदानी एन्टरप्राईजेसने गेल्या आठ वर्षांत पाच वेळा मुख्य वित्तीय अधिकारी बदलणे.
२. गुणवत्तापूर्ण अंकेक्षणाचा अभाव : अदानी एन्टरप्राईजेस व अदानी टोटल गॅस यांचे अंकेक्षण करणारी- ‘शाह धन्धारिया आणि कंपनी’ नावाची एक लहानशी फर्म असून, तिचे चार भागीदार आणि केवळ ११ कर्मचारी आहेत. या फर्मचे संकेतस्थळसुद्धा नाही. अशा अवाढव्य कंपन्यांचे अंकेक्षण करून संबंधित वित्तीय अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करणारे अंकेक्षक – हे केवळ २३-२४ वर्षे वयाचे अननुभवी व्यावसायिक आहेत. त्यांना अशा गुंतागुंतीच्या उलाढालींचे अंकेक्षण करण्याचा पूर्वानुभव नाही.
३. बोगस किंवा अविश्वसनीय परकीय गुंतवणूकदार : समूहाच्या पाचपैकी पाचही परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली ९७ टक्के गुंतवणूक अदानी समूहातच केल्याचे आढळते. हे अत्यंत उघडपणे वित्तीय धोका दर्शविते. परकीय गुंतवणूकदार सहसा असे करीत नाहीत. या परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापकीय संचालक हे पूर्वी मोठमोठय़ा आंतरराष्ट्रीय घोटाळय़ांमध्ये अडकलेले होते. त्यांच्यापैकी एकाचा शेअर घोटाळय़ातील कुप्रसिद्ध केतन पारेख याच्याशी घनिष्ट संबंध आहे. या परकीय गुंतवणूक फंडांचा अदानी समूहाच्या समभागांची (बोगस) खरेदी विक्री व्यवहार करून- त्याद्वारे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढवणे, अशा प्रकारांशी संबंध आहे.
४. कुटुंबातील संशयास्पद व्यक्तींकडून व्यवस्थापन : गौतम अदानींचे बंधू विनोद, राजेश आणि मेहुणा समीर वोरा हे समूहाच्या कंपन्यांत उच्च व्यवस्थापकीय पदे हाताळत असून त्या तिघांवरही पूर्वी गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. त्यांना अटकही झाली आहे.
हे सर्व विचारात घेतल्यास स्टेट बँक, तसेच एलआयसीसारख्या वित्तीय संस्थांनी अदानी समूहामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करताना नेमके कोणते वित्तीय निकष लावले किंवा क्रेडिट अप्रेजलसाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबिली हे प्रश्न उपस्थित होतात. स्टेट बँकेची औद्योगिक कर्ज देताना अवलंबण्यात येणारी प्रक्रिया अत्युच्च व्यावसायिक दर्जाची मानली जाते, हे विशेष. शिवाय एवढय़ा मोठय़ा रकमेची कर्जे देताना साहजिकच बँकेचे शीर्षस्थ व्यवस्थापन त्यामध्ये थेट सहभागी असते. सत्ताधाऱ्यांनी या प्रकाराची चौकशी करावी, असे म्हटले आहे. तसे झाल्यास उत्तमच. पण त्याखेरीज अशा मोठय़ा गंभीर वित्तीय घोटाळय़ाची चौकशी करू शकेल, अशी एकच यंत्रणा आहे – ती म्हणजे केंद्रीय दक्षता आयोग. या आयोगाने या प्रकरणाची आपणहून दखल घेऊन, आपले खास चौकशी पथक नेमावे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने रामशास्त्री बाणा दाखवल्यास वित्तीय संस्थांतील अतिउत्साही सेवेकऱ्यांना चाप बसू शकतो.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
