लोकमानस : प्रश्न केवळ मुंबईचा नाही, संघराज्य पद्धतीचा!

मराठी लोकप्रतिनिधींनी योग्य बोध घ्यावा

‘अस्वलाच्या गुदगुल्या!’ हा अग्रलेख (३१ ऑगस्ट) वाचला. मुंबई शहराचा विकास निती आयोग करणार आहे. निती आयोग ही केंद्र सरकारची संस्था आहे. मुंबईचा विकास केंद्र सरकारने करावा इतकी महाराष्ट्राची अवस्था दुबळी झाली आहे का?

या आयोगाची स्थापना २०१५ साली झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. याहून सर्वाधिक उल्लेखनीय बाब म्हणजे आयोगात वरपासून खालपर्यंत सर्व पदांवर अमराठी मंडळींचा वरचष्मा आहे. यातून राज्यातील सत्तेत नव्याने सामील झालेल्या मराठी लोकप्रतिनिधींनी योग्य तो बोध घ्यावा. केंद्र सरकारची चाणक्यनीती मुंबई गिळंकृत करण्याची आहे. राज्यातले मराठी चाणक्य एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात मश्गूल आहेत.

सुधीर कनगुटकर, वांगणी

मुंबई हे गुर्जर अस्मितेसाठी कायम शल्य

मुंबईच्या विकासाचे सूत्रसंचालन केंद्राने करण्याची कल्पना मुंबईला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नांची नांदी आहे. मुंबई ही भारताची निर्विवादास्पद अशी आर्थिक राजधानी ठरते. ती गुजरात राज्यात नाही, याचे गुर्जर अस्मितेला कायम शल्य वाटत आले आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना ही गुजरातच्या व्यापारी मानसिकतेवरील एक भळभळती जखम आहे. ही जखम भरण्यासाठी भारताचे विद्यमान पंतप्रधान कायम प्रयत्नशील दिसतात. अहमदाबाद आणि सुरतला ‘प्रति मुंबई’ बनवण्याचा त्यांचा उघड प्रयत्न आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्राप्रमाणेच मुंबईतले अनेक प्रकल्प आणि आस्थापना मुंबईतून गुजरातला नेण्यात आल्या. केंद्र सरकारचे मुख्यालय असलेल्या दिल्ली या शहराच्या उदाहरणावरून तरी या शहराचे भवितव्य स्पष्ट दिसते आहे. तरीही आपण त्यांच्याच भजनात दंग राहणार असू, तर याला अन्य उपाय नाही.

प्रमोद तावडे, डोंबिवली

..पण तेव्हा लोकशाही धोक्यात आली नव्हती

‘घराणेशाही क्विट इंडिया, कशासाठी?’ हा लेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. वारसाहक्काने चालणारे राजकीय पक्ष ही संकल्पना लोकशाहीविरोधी आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न विनय सहस्रबुद्धेंनी केला आहे. पण ज्या ज्या वेळी घराणेशाही जपणाऱ्या पक्षांचा समावेश असलेले सरकार केंद्रात आले तेव्हा कधीही लोकशाही धोक्यात येईल अशा कृती या सरकारांकडून झाल्या नाहीत. वाजपेयींच्या सरकारमध्येही नाहीत. तेव्हाही आज सत्तेत असणारेच पक्ष सत्ताधारी होते. याउलट २०१४ पासून सत्तेत आलेल्या भाजप या विचारधारेवर आधारित, पार्टी वुइथ डिफरन्स म्हणविणाऱ्या पक्षाच्या काळात देशातील लोकशाहीची काय स्थिती आहे, याचे आत्मचिंतन या पक्षाच्या नेत्यांनी करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्ष, विरोधी मत व्यक्त करणारे विचारवंत, पत्रकारांचा, समाजमाध्यमे इत्यादींचा आवाज दाबण्यासाठी ईडी, सीबीआयचा वापर केला जात आहे. देशातील स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता हिरावून घेतली जात आहे. लोकशाही संकटात सापडली असून हे संकट दूर करणे गरजेचे आहे. एकचालकानुवर्ती राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा आम्हाला लोकशाहीप्रेमी आणि भारतीयांना वारसाहक्काने मिळालेल्या घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष चालतील.

रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे)

कचकडय़ाच्या अस्मितेचे परिणाम

‘अस्वलाच्या गुदगुल्या!’ हा अग्रलेख (३१ ऑगस्ट) वाचला. केंद्रातील सरकार विकासाच्या नावाखाली दक्षिणेकडील राज्ये वगळता कोणत्याही राज्याच्या मानगुटीवर सध्या बसण्याचा कार्यक्रम आखत आहे. दक्षिणेकडील राज्ये व पश्चिम बंगालमधील स्थानिकांची अस्मिता एवढी कडवी आहे, की त्यांच्या वाटेला केंद्र सरकार जाऊच शकत नाही. तुलनेने महाराष्ट्राची अस्मिता एवढी कचकडय़ाची आहे की या आर्थिक राजधानीत महानगरपालिकेत बिगर मराठी कंत्राटदार मालामाल झालेले दिसतात. शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन पक्षांचे मुंबईतील सद्य:स्थितीतील स्थान काय आहे, हे महापालिका निवडणुकीत दिसेल. सध्याची केंद्राची मुंबईच्या विकासात लक्ष घालण्याची चाल ही केवळ मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता कायम हातात ठेवण्यासाठीच आहे. केंद्र सरकारचा मुंबई मनपा निवडणूक जाहीरनामा जनतेला ट्रिपल (तिहेरी) इंजिन विकासाचे स्वप्न दाखविणारा जुमला आहे.

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

पक्ष कमी पडले, तर जनआंदोलन उभे राहील!

साम- दाम- दंड- भेद नीतीने राज्यातील राजकीय पक्ष संपवल्यानंतर येथे मोकळे रान मिळेल अशी अटकळ केंद्राने बांधली आसेल, तर महाराष्ट्राची त्यांना ओळखच नाही असे म्हणावे लागेल. राजकीय पक्ष कमी पडतात तिथे जनआंदोलन उभे राहते, असा आजवरचा अनुभव आहे आणि याही वेळी महाराष्ट्रप्रेमी जनता पक्षभेद विसरून भाजपच्या विस्तारवादी कुटिल राजकीय खेळी उधळून लावेल यात संदेह नाही.

दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांचा महाराष्ट्राबद्दलचा आकस लपून राहिलेला नाही. त्यावरची प्रतिक्रिया म्हणून साठच्या दशकात येथे भाषिक व सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी प्रादेशिक पक्षाची स्थापना झाली, पण राजकीय अपरिपक्वता, दूरदृष्टीचा अभाव आणि क्षणिक लाभासाठी केलेल्या तडजोडींमुळे राज्यातील जनतेची घोर फसवणूक झाली. पक्षाची विश्वासार्हता संपून जनाधार घटला. पक्ष विस्तारासाठी त्यांनी ओवाळून टाकलेल्या गावगुंडांना सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणले त्यामुळे काही काळ काही परगण्यात सत्ता उपभोगता आली पण राजकीय शहाणीव नसल्यामुळे पक्ष राज्यव्यापी होऊ शकला नाही. ज्या भाजपला राज्यात विस्तारासाठी मोकळे रान दिले त्यांनी मूळ पक्षच संपवला. त्यामुळे आजघडीला राज्यात निर्नायकी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याचाच फायदा घेत गळय़ाभोवती फास आवळण्यात आला आहे. ही अतिशय शूद्र व क्रूर खेळी आहे. ती हाणून पाडण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उपायांबरोबरच निवडणुकांमध्ये जागा दाखवून देणे ही महत्त्वाची संधी आहे.

सायमन मार्टिन, वसई

केंद्राला राज्य सरकार सक्षम वाटत नाही का?

मुंबई आणि महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास राज्य सरकारच्या माध्यमातून सक्षमपणे होणार नाही, असे केंद्र सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना का वाटते? महाराष्ट्र, मुंबईला काबूत ठेवण्याच्या एकमेव मुद्दय़ावर केंद्र सरकार आग्रही का आहे? दक्षिणेकडील राज्यांत असाच आग्रह धरण्याचे धाडस केंद्र सरकार का दाखवत नाही? उल्लेखनीय महसूल मिळणारे गोदी, हवाई अड्डे, रेल्वे, अबकारी विभाग, मस्त्य विभाग, मिठागरे, मिळकत कर, जीएसटी, विमा, बँका आणि इतर कितीतरी विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. तरीही महाराष्ट्राला विकासनिधी देण्यासाठी केंद्राने नेहमीच आखडता हात घेतला आहे. त्यामुळेच मुंबई शहराचा आणि महाराष्ट्राचा परिपूर्ण विकास झाला नाही. केंद्र सरकारला महाराष्ट्राचा विकास घडवून आणायचा आहे, की निर्णय घेण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवायचा आहे? महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनावश्यक आहेत, असे मत केंद्र सरकारने नोंदवले तर मुख्यमंत्री महोदयांना ते पटेल का? या सर्व गोष्टी विरोधी आघाडीच्या मुंबईतील भेटीच्या पूर्वसंध्येला समोर आल्या, हा विरोधी आघाडीला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न आहे, हे निश्चित. केंद्राचा हेतू शुद्ध असेल तर मुंबईतून गुजरातला स्थलांतरित केलेले ‘आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र’ पुन्हा मुंबईत आणावे.

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

गॅस स्वस्त म्हणजे निवडणुका तोंडावर

रक्षाबंधनाच्या आदल्या दिवशी मोदी सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती २०० रुपयांनी कमी केल्या. सांप्रत काळात २०० रुपयांचा दिलासा म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. तरीही काल प्रमुख वर्तमानपत्रांत पानभर जाहिराती देऊन भावाची बहिणीला ओवाळणी म्हणून भाजपाने मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातबाजी केली. मोदी सत्तेत आल्यापासून राखीपौर्णिमेचे नऊ सण झाले त्यावेळी अशी ओवाळणी दिल्याचे कधी आठवत नाही. अशा पद्धतीने गॅस सिलिंडरच्या किंवा पेट्रोल डिझेलच्या किमती कारण नसताना सरकार कमी करत असेल तर समजून जायचे की निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत.

मागच्या नऊ वर्षांत घरगुती गॅसच्या किमती सतत वाढत राहिल्या. करोनाच्या परिस्थितीतदेखील या किमती सरकारने कमी केल्या नव्हत्या. २०१४ मध्ये ४१० रुपयांना मिळणारा गॅस आज मोदी सरकारने ११२० रुपयांपर्यंत नेऊन ठेवला होता. तीच गोष्ट पेट्रोल-डिझेलची. गॅस आणि इंधनाच्या किमती या महागाईवर थेट परिणाम करणाऱ्या असतात. गेल्या नऊ वर्षांत त्या बेसुमार वाढल्या, परिणामी सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि तेलंगणात साधारण तीन महिन्यांत निवडणुका आहेत. या निवडणुकांना सामोरे जाण्याआधी सरकारकडून अशा प्रकारच्या घोषणा होतील हे अपेक्षित होते. कदाचित गणपतीचा मुहूर्त साधून पेट्रोल-डिझेलचे दरही पाच-दहा रुपयांनी कमी केले जातील. लोकसभेच्या निवडणुकांना जेमतेम नऊ महिन्यांचा कालावधी राहिलेला आहे, या काळात रेवडी संस्कृती म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या योजना भाजपकडून जाहीर होतील.

सज्जन यादव, उस्मानाबाद

अमर्याद भल्यासाठी अमर्याद वाईट?

‘शरद पवार यांचे पंतप्रधानांना आव्हान : राज्य बँक, सिंचन घोटाळय़ांची चौकशी करा!’ ही बातमी (३१ ऑगस्ट) वाचली. पवार यांनी पंतप्रधानांच्या भोपाळ येथील भाषणाचा संदर्भ दिला आहे. अजित पवार भाजपबरोबर गेले तेव्हा शरद पवार यांनी – ‘म्हणजे आता पंतप्रधानांच्या त्या आरोपात तथ्य नसल्याचेच सिद्ध झाले,’ अशी टिप्पणी केली होती, पण आता त्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन, ‘चौकशीतून आरोप सिद्ध करावेत,’ असे उघड आव्हान दिले आहे.

शरद पवार यांनी पंतप्रधानांच्या कोर्टात चेंडू टोलावला आहे. सिंचन आणि राज्य शिखर बँक घोटाळय़ांची चौकशी आता टाळता येणार नाही, उलट ती शक्य तितक्या जलद गतीने पूर्ण करून दोषींना शिक्षा व्हावी, अन्यथा खुद्द पंतप्रधान सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराला फारसे महत्व देत नसल्याचा संदेश जाईल, जो त्यांच्या प्रतिमेच्या अगदी विपरीत आहे. स्वत: पंतप्रधानांनी एवढय़ा मोठय़ा भ्रष्टाचाराचा आरोप ज्यांच्यावर जाहीरपणे केला, त्यांना सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे, तर ‘भ्रष्टाचार क्विट इंडिया’ या घोषणेचे काय? मोदीजींच्या स्वच्छ प्रतिमेमुळेच आकर्षित झालेले जागरूक मतदार असल्या तडजोडींच्या राजकारणाचा तिरस्कारच करतील.

कल्पनेतील उच्च आदर्शासाठी किती भ्रष्टता स्वीकारावी, याला कुठेतरी मर्यादा घालावीच लागेल ना? की अमर्याद भल्यासाठी अमर्याद वाईट? पंतप्रधानांच्या सजग चाहत्यांना हा प्रश्न कधी ना कधी तरी निश्चितच पडेल.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

तेव्हा भाजप अस्तित्वातच नव्हता, लढा कसा देणार?

‘घराणेशाही क्विट इंडिया, कशासाठी’ हा विनय सहस्रबुद्धे (२९ ऑगस्ट) आणि त्या  लेखावरील प्रतिक्रिया (३० ऑगस्ट) वाचल्या. भाजपच्या विरोधात जे पक्ष आज उभे ठाकले आहेत, त्यापैकी बहुतेक पक्ष राजकीय घराणेशाहीवर पूर्णपणे आधारित आहेत. ‘स्वपक्षातील घराणेशाहीचे काय?’ हा हर्षल प्रधान यांचा लेखही (३० ऑगस्ट) वाचला. ज्या पक्षाची स्थापनाच १९६६मध्ये झाली त्या पक्षाच्या जनसंपर्क प्रमुखाने भाजप स्वातंत्र्यसंग्रामात नव्हताच, असा दावा करणे विनोदी वाटते. जनसंघ व भाजपची स्थापना १९५१ व १९८०मध्ये झाली, त्यामुळे भाजप स्वातंत्र्यसंग्रामत नव्हता, म्हणणे हास्यास्पद आहे.

अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

नेतृत्वाची परंपरा हा घराण्याचा दोष कसा?

‘घराणेशाही क्विट इंडिया, कशासाठी?’ हा लेख वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘घराणेबाज राजकीय पक्ष विचारधारा आधारित पक्षांच्या तुलनेत विभाजित होण्याची शक्यता नेहमीच अधिक’ असेल तर ही बाब त्या पक्षालाच अधिक अहितकारक  नाही का? काँग्रेसबाबत बोलायचे तर देदीप्यमान नेतृत्वाची परंपरा असणे, हा त्या घराण्याचा वा पक्षाचा दोष का समजावा? असा इतिहास देशातील इतर कोणत्या पक्षाकडे वा घराण्याकडे आहे? पक्ष, पक्ष कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असेल आणि अशा नेतृत्वास जनतेचाही आशीर्वाद असेल, तर संबंधित पक्षाने चिंता का करावी आणि प्रतिस्पर्धी पक्षांना याची पोटदुखी का व्हावी?

श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)

पाणीकपात रद्द करण्याची घाई काय होती?

देशभरातील काही भाग वगळता अन्यत्र संपूर्ण ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्याचे वृत्त वाचले. यापूर्वी एल-निनोच्या प्रवाहामुळे यंदा पाऊस कमी असल्याच्या शक्यता वर्तविल्या जात होत्या. त्यादृष्टिकोनातून नियोजन करण्याची आवश्यकता होती. परंतु, मुंबई महापालिकेने १० टक्के पाणीकपात जुलैमध्येच मागे घेतली गेली. लोकानुनयापोटी पाणीकपातीचा निर्णय रद्द करण्यात आला, असे वाटते. आता ऑगस्टपाठोपाठ सप्टेंबरमध्ये परतीच्या पावसाचे वृत्त चिंता वाढविणारे आहे.

राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

भारतासाठी ‘ब्रिक्स’ फारसे लाभदायक नाही

‘नवीन विटांचा भार ब्रिक्सला सोसवेल?’ हा लेख (३१ ऑगस्ट) वाचला. चीन आणि रशिया या कम्युनिस्ट विस्तारवादी देशांचा ‘ब्रिक्स’ मधील वाढता एकत्रित प्रभाव पाहाता भारताला सावध भूमिका घ्यावी लागेल. एकीकडे भारत संरक्षण साहित्याचे रशियावरील अवलंबित्व कमी करत आहे, दुसरीकडे खनिज तेलाची आयात वाढवत आहे. भारत- चीन भूराजकीय, लष्करी संघर्ष मिटलेला नाही. चीनला महासत्ता होण्याची घाई आहे. त्यामुळे चीनचा भारतावर दबाव कायम राहाणार आहे. युक्रेन युद्धात अडकलेल्या रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढले आहे. डॉलरला शह देण्यात ब्रिक्स पुरस्कृत ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’च्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. भारत-अमेरिका या मोठय़ा लोकशाही देशांतील सहकार्य वाढत आहे. ही नैसर्गिक युती आहे. ३१ सदस्य असलेल्या ‘नाटो’ची लष्करी ताकद चीन आणि रशियापेक्षा अधिक आहे. तसेच अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे आर्थिक बळही खूप जास्त आहे. भारताचा ‘नाटो प्लस’ संघटनेत समावेश प्रस्तावित आहे. ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’ मुळे चीनच्या अनुक्रमे लष्करी आणि आर्थिक नाडय़ा आवळल्या जात आहेत. चीन अंतर्गत समस्यांनी बेजार झाला आहे. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने ‘ब्रिक्स’मध्ये राहाणे फारसे लाभदायक नाही. भारताला आता  स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. ‘ब्रिक्स’च्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. डॉ. विकास इनामदार, भूगांव (पुणे)