‘पवारांची अदानी-अदा!’ हा संपादकीय लेख (१० एप्रिल) वाचला. शरद पवारांनी वयाच्या आणि आजारपणाच्या मर्यादांची पर्वा न करता गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र पिंजून काढत जनमानसात कमावलेला विश्वास या ‘अदानी-अदा’मुळे कमी होईल. एकेकाळी राज ठाकरे यांना त्यांच्या ‘लाव रे तो व्हिडीओ’मुळे महाराष्ट्राने डोक्यावर घेतले, पण अशाच व्यवहारवादी राजकारणामुळे त्यांच्या पक्षासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा आहे. रामदास आठवले आणि मायावती यांच्या अशाच भूमिकांमुळे दलित चळवळीची मोठी हानी झाली. सध्या एकीकडे देशातील लोकशाही, धार्मिक सौहार्द धोक्यात आले आहे तर दुसरीकडे कमालीची आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांना सशक्त पर्याय निर्माण करणे, ही गरज असताना व्यवहारी तडजोड करण्यात नेमके कोणते हितसंबंध गुंतले आहेत, याचा शोध घेणे कठीणच नव्हे तर अशक्य आहे, हा आजपर्यंतचा अनुभव!
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
एवढय़ा उशिरा का सुचले?
अदानी प्रकरणाविषयी शरद पवार यांच्या विधानाचे वार्ताकन करताना, बहुतेक माध्यमांनी पवार यांनी विरोधी पक्षांच्या याविषयीच्या मागण्यांना सरसकट विरोध केल्यासारखेच चित्र निर्माण केले आहे. असे करताना त्यांनी सत्ताधारी भाजपच्या सुरांत सूर मिसळला आहे. पवार यांनी या विषयावर केलेली ही विधाने तर्कसंगत म्हणावीत अशीच आहेत, पण एवढय़ा उशिरा अशी विधाने करण्यामागील कारण काय? स्वातंत्र्यानंतर सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी शिक्षण क्षेत्रावरील खर्च कमीत कमी ठेवून देशातील मतदार ‘गरजेपेक्षा जास्त’ सुशिक्षित होणार नाही याची काळजी घेतली आहेच. अशा वेळी सर्वानीच बोलण्यात आणि माध्यमांनीही वृत्तांकनात स्पष्टता ठेवली पाहिजे आणि दक्षता बाळगली पाहिजे.
विनोद सामंत, बोरिवली (मुंबई)
टूजी स्पेक्ट्रम आठवून पाहा!
संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमून फायदा होत नाही, असे शरद पवार यांनी अदानींच्या एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. जेपीसीमुळे अंतिमत: कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, हे मान्य, कारण त्यात सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य जास्त असतात. पण यामुळे सत्ताधारी पक्षाला सळो की पळो करून त्यांची हवा काढता येते. संपूर्ण मीडिया झाकोळून टाकता येतो व सत्ताधारी बदनाम होऊ शकतात. हेच भाजपने टूजी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळय़ात करून दाखवले होते. २००९ ते १४ या कालावधीतील मनमोहन सिंग सरकारची कामगिरी वाईट नसतानाही भाजपने काँग्रेसला यशस्वीपणे बदनाम केले. सत्तेवरून खाली खेचले. टूजी आणि कोळसा घोटाळय़ाबाबत न्यायालयात काही सिद्ध झाले नाही. राफेलवरून अरुण जेटली तेव्हा जाहीरपणे म्हणाले होते की, जेपीसी नेमायचा मूर्खपणा आम्ही कधीच करणार नाही. पवार म्हणतात ते काँग्रेसच्या नेतृत्वाला माहीत नाही असे नाही; पण निवडणुका तोंडावर असताना वातावरण निर्मितीसाठी जेपीसीच हवी, न्यायालयीन समिती नाही, हे आता वेड पांघरून घेतलेल्या पवारांना कोणीतरी समजावून सांगण्याची गरज आहे.
सुहास शिवलकर, पुणे</strong>
वक्तव्याला भविष्यातील राजकारणाचे कंगोरे?
‘पवारांची अदानी-अदा!’ हे संपादकीय वाचले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भर विधानसभेत ‘अदानी हे फक्त कमिशन मॅनेजर आहेत खरे सूत्रधार तर नरेंद्र मोदीच आहेत,’ असे वादग्रस्त वक्तव्य करून सनसनाटी निर्माण केली. शरद पवार यांची मुलाखत म्हणजे केजरीवाल यांचे वक्तव्य आणि त्यामुळे निर्माण झालेले वातावरण निष्प्रभ ठरविण्याचा प्रयत्न आहे. संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशीच्या मागणीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही म्हणून त्याची गरज नाही आणि हेच मत पंतप्रधान मोदींचेही आहे. याचा अर्थ कमालीची आर्थिक देवघेव झाल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे.
शरद पवार यांच्या या वक्तव्याला भविष्यातील राजकीय आर्थिक कंगोरे असावेत, असे वाटते. पवारांच्या विरोधात बोलणारे जयराम रमेश यांचा सावधपणा हा बोलकाच आहे. केजरीवाल यांनी मोदींनी साडेअकरा लाख कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप व राहुल गांधी यांनी २० हजार कोटींवर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह आता बासनात गुंडाळण्यात आल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. मोदी अदानी यांना वाचविण्याची चाणक्यनीती भविष्यात राष्ट्रवादीला व रोहित पवार यांना फायदेशीर ठरणार, यात वाद नाही. अन्य घोटाळय़ांप्रमाणेच अदानी घोटाळय़ाचेही विस्मरण होऊन सर्व आलबेल आहे, हेच चित्र भविष्यात पाहायला मिळणार यात शंका वाटत नाही.
यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
अयोध्येत जाऊन काय साधले?
‘हिंदूत्वविरोधकांचा अंत समीप’ ही बातमी (१० एप्रिल) वाचली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळातील काही सहाकाऱ्यांबरोबर अयोध्या दौऱ्यावर गेले असतानाच महाराष्ट्रात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले. आधीच शेती मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहे. त्यातच येत असलेल्या नैसर्गिक संकटांनी तो पुरता मेटाकुटीला आला असताना त्याला दिलासा देण्याऐवजी अयोध्येला जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी काय साधले? या देशातील राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री हिंदूच आहे. असे असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नेमक्या कोणत्या हिंदूत्वाविषयी बोलत आहेत, एवढे कळले तर बरे होईल.
प्रभाकर धात्रक, नाशिक
राज्यातील सरकार फारच धार्मिक आहे
सध्याच्या एवढे धार्मिक वृत्तीचे सरकार महाराष्ट्रात पूर्वी केव्हाही झाल्याचे आठवत नाही. नव्या युतीचा वाङ्निश्चय झाल्यावर नियोजित मुख्यमंत्री लवाजम्यासह कामाख्या देवीच्या पाया पडून आले होते. आता ते मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह आपल्या गाडीभर अनुयायांना घेऊन अयोध्येत गेले. आगामी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरला सरकारच्या वतीने महापूजा करायला कोण येणार याची वाट पाहत विठोबा विटेवर उभा आहे. हो, कारण तोपर्यंत येथील सत्तासंघर्षांवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेल, अशी आशा आहे!
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
नागरिक म्हणून आपण चुकलोच!
‘ध्रुवीकरणाच्या भूमीतून..!’ हे रविवार विशेष (९ एप्रिल) वाचले. कधीकाळी समाज सुधारणा, सहकार, रोजगार हमी योजना, औद्योगिकीकरण यांद्वारे देशात आदर्श ठरलेल्या महाराष्ट्राची वाटचाल आता जातीय ध्रुवीकरण व दंगलींच्या दिशेने वेगाने होऊ लागली आहे. याचा दोष राजकारण्यांना देऊन चालणार नाही. नागरिक म्हणून आम्हीच चुकतो. रस्ते, वीज, पाणी, किफायतशीर व आरामदायी सार्वजनिक वाहतूक यांपेक्षा आम्हाला प्रार्थनास्थळे, दुसऱ्या जाती वा संप्रदायांच्या प्रतीकांवर होणारा हल्ला यांमध्ये अधिक स्वारस्य आहे. भले आमच्या परिसरातील कचरा उचलला गेला नाही तरी चालेल, पण आपल्यापेक्षा भिन्न विचारसरणी वा संप्रदाय असलेल्या माणसांना धडा शिकवला गेला पाहिजे, ही भावना दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहे. नागरिक म्हणून आपणच सामाजिक ध्रुवीकरणास जबाबदार आहोत, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर
श्रमाचे वेतन देता न येणे हे अपयश
‘एसटी कर्मचारी वेतनाविना, राज्य सरकारकडून थकीत रक्कम मिळत नसल्याने पेच’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० एप्रिल) वाचून वाईट वाटले. एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घामाचे, श्रमाचे वेतन देता येत नसेल, तर राज्य सरकारचे हे ढळढळीत अपयश आहे. अशांना त्यांच्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. आज एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जागी आपण असतो, तर आपली अवस्था काय झाली असती, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावा. सरकार सध्या समृद्धी महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प तसेच इतर गोष्टींत गुंतलेले आहे. पण त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची पोटे भरणार आहेत का ? एसटीला इंधनापोटी, एसटीच्या सुटय़ा भागांसाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्याव्यतिरिक्त महामंडळातील बांधकामे, नूतनीकरण यावरही खर्च होतो. थोडक्यात दुष्काळात तेरावा महिना अशी परिस्थिती आहे. तरीही ७५ वर्षे वयावरील व्यक्तींना मोफत प्रवास, महिलांना तिकिटात ५० टक्के सवलत देऊन, राजाने उदार होण्याचे कारण काय ? संतापजनक बाब म्हणजे, राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला दरमहा वेतनापोटी ३६० कोटी रुपयांचा निधी देणे आवश्यक आहे, मात्र राज्य सरकार सवलतीचे मूल्य आणि अधिकची रक्कम देऊन, वेतनाचे मूल्य देत असल्याचे भासवते. ही धूळफेक आहे. यावर सरकारला न्यायालयाने फटकारायला हवे. तेव्हा राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचा अधिक अंत पाहू नये. कर्मचाऱ्यांना संपाला भाग पाडून, त्यांच्या नावाने बोटे मोडू नयेत.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
