‘जरा हवा येऊ द्या!’ हा अग्रलेख (२१ नोव्हेंबर) वाचला. उत्तर भारतात अजून हिवाळ्याची सुरुवातही नीट झालेली नाही तर राजधानी दिल्लीचा संपूर्ण परिसर विषारी हवेने व्यापून गेलेला आहे. या शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये काही मूलभूत बदल करून ते राहण्यायोग्य केले पाहिजे यावर अद्याप कोणी चर्चासुद्धा करण्यास तयार नाही.
देशाची उपराजधानीही असावी, असा विचार प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे, मात्र अलीकडच्या काळात त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. दक्षिण भारतातील काही राज्यांचे असे मत आहे की उपराजधानी दक्षिण भारतात असावी. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातील एक शक्तिशाली मंत्री माधवराव सिंधिया यांना उपराजधानी ग्वाल्हेरला करायची होती आणि त्यासाठी ते उघडपणे प्रयत्नही करत होते. केंद्र सरकारने दिल्लीचे विकेंद्रीकरण करणे ही आजच्या काळाची मोठी गरज आहे. या करिता केंद्र सरकारने असा आयोग स्थापन करावा ज्यामध्ये राज्यांचे प्रतिनिधी आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील योजनाकार, शहरी विकासातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल, जे हे निश्चित करतील की केंद्र सरकारची कोणती कार्यालये, कोणत्या घटनात्मक संस्था तसेच कोणत्या शैक्षणिक संस्था दिल्लीच्या बाहेर हलवता येऊ शकतात. त्याही पलीकडे आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि परदेशी संस्थांचा दिल्लीत जो ‘जमघट’ झालेला आहे, त्यालासुद्धा कसे कमी करता येईल, हेही पाहण्याची गरज आहे. आणि हे करत असताना, आज देशात प्रदूषण आणि घनदाट वस्तीने त्रस्त असलेल्या इतर महानगरांना दूर ठेवले पाहिजे. आज भारतात किमान दोन डझन अशी शहरे निवडली जाऊ शकतात जी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असतील, जी प्रवासासाठी विमान आणि रेल्वेने जोडली जातील आणि जिथे राज्य सरकार मोकळी जागा उपलब्ध करून देऊ शकेल जेणेकरून तिथे इमारती बांधल्या जातील. स्थानिक रोजगार आणि व्यवसाय दोन्ही वाढेल. आज, केंद्र आणि दिल्ली सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी राबवत असलेल्या योजनांचा दृष्टिकोन खूपच संकुचित आहे आणि ते फक्त डिझेल वाहनांची संख्या कमी करणे, जुनी वाहने काढून टाकणे, शेजारी राज्यांवर दोषारोपण करणे इत्यादी छोट्या गोष्टींवर बोलत आहेत.
हेही वाचा : लोकमानस: स्वविकास होणे ओघाने आलेच!
भारतात, नगररचनाकारांची विचारसरणी बकाल शहरांभोवती फिरते. ज्यांना दिल्लीची कीव करावीशी वाटते त्यांना दिल्लीच्या विकेंद्रीकरणाची गरज दिसत नाही. दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या भागात एक नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधले जात आहे, ज्यामुळे दिल्लीच्या आसपास हवाई प्रवाशांची संख्या लक्षणीय वाढू शकते. हे भारतातील सर्वात मोठे विमानतळ असणार आहे जे दिल्लीव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला महामार्गाने जोडले जाईल. एकूणच, या विमानतळामुळे दिल्लीच्या सध्याच्या विमानतळावरील गर्दी कमी होईल, पण त्यामुळे दिल्ली शहरातील गर्दी कमी होण्याची शक्यता नाही. दिल्लीला पर्याय म्हणून दिल्लीजवळ असे विमानतळ बांधण्याऐवजी दूर अंतरावर नवीन शहर वसवायला हवे होते आणि तिथे जाण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. लोक आता ऑनलाइन काम करत आहेत, व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर बैठका घेतल्या जात आहेत, तेव्हा एकत्र येण्याची आणि बसण्याची गरज पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने आपली कोणती कार्यालये दिल्लीबाहेर हलवता येतील, याचा तातडीने विचार करायला हवा. त्यासाठी देशभरातील विविध राज्यांशी सल्लामसलत करून प्रत्येक राज्य कोणत्या शहरात केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठी किती जागा देण्यास तयार आहे आणि ते राज्य किती प्रकारच्या सवलती देऊ शकेल, याबाबतचे प्रस्ताव मागवले पाहिजेत. अशी अनेक राज्ये असतील जी त्यांच्या कोणत्याही शहराच्या विकासासाठी विमानतळ आणि खुल्या जागांसह केंद्र सरकारच्या अशा संस्थांसाठी जागा तयार करतील.
अंमलबजावणी करण्यासाठी काही दशके लागू शकतात, पण तयारी करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार दिल्लीत उघडणाऱ्या खासगी कार्यालयांवरही मोठा कर लावू शकते, जेणेकरून ते या शहराच्या पलीकडे इतर ठिकाणी जातील आणि दिल्लीचे प्रदूषण वाढणार नाही. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची गरज पाहून आणि तेथील राज्य सरकारांशी बोलून केंद्राने तातडीने विकेंद्रीकरणाची तयारी करावी आणि आज हे सोपेही आहे कारण केंद्रात आणि बहुतांश राज्यांमध्ये एनडीएची सरकारे आहेत आणि इतर पक्षीय राज्य सरकारेसुद्धा त्यांच्या राज्यात केंद्रीय कार्यालयांच्या आगमनाचे स्वागतच करतील.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
प्रदूषणामागचे वास्तव राजकारण्यांसाठी गैरसोयीचे
‘जरा हवा येऊ द्या!’ हे संपादकीय वाचले. प्रदूषणाला शेतकरी, सरपणासाठी लाकडे गोळा करणारे आदिवासी किंवा (कचरा गोळा करण्याची सुविधा नसल्याने) शहरातल्या नाल्यांमध्ये कचरा टाकणारे झोपडपट्टीवासीय कारणीभूत आहेत, असा निष्कर्ष आला तर उपाययोजना करणे अगदीच सोपे. मात्र याहून वेगळा निष्कर्ष आला तर मात्र सरकारची पंचाईत होईल. औष्णिक वीज कंपन्यांची किंवा तेल कंपन्यांची अनिर्बंध नफेखोरी, प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करताच गंगेत सोडणारे कारखाने किंवा पर्यावरणाचे सारे नियम धाब्यावर बसवून केलेला, बांधकाम व्यावसायिकांना सोयीचा नगरविकास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास काही उपाययोजना प्रशासन किंवा सरकार खरोखर करणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे. हवामान बदल हा जगभरातल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी खरोखरच दखलपात्र प्रश्न असता तर विविध निवडणुकांचा, अगदी भारतातील बलाढ्य राजकीय पक्षांच्यादेखील जाहीरनाम्यांचा, चर्चा विश्वाचा तो भाग झाला असता. पण बहुतेकांच्या निवडणूक निधीचा स्राोत हा याच नफेखोर कंपन्या आणि हेच बांधकाम व्यावसायिक असल्यामुळे, हवामान बदल हे बहुतेक देशांतील सर्व सत्ताधाऱ्यांसाठी गैरसोयीचे सत्य ठरले आहे. ज्या मोठ्या कंपन्या भारतात औष्णिक वीजनिर्मिती करतात आणि सर्वाधिक प्रदूषण करतात त्यांनाच सौरऊर्जेची मोठाली टेंडर्स कशी मिळतात, हादेखील असाच गैरसोयीचा प्रश्न आहे.
सध्या दिल्लीतल्या उच्चभ्रूंच्या फ्लॅटमध्ये हवा स्वच्छ करून देणारे महागडे फिल्टर बसवलेले आहेत. पदपथावरील गोरगरिबांची मात्र रोज जीवघेण्या हवेत घुसमट होत आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’च्या घोषणा दिल्या गेल्या, मात्र दिल्लीची हवा आता प्रत्येकासाठी सारखी राहिलेली नाही हाच सध्याचा एकमेव निष्कर्ष आहे.
● डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई
केवळ दिल्लीभोवतीच शेती होते?
‘जरा हवा येऊ द्या!’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या ४४ वर्षांपासून म्हणजेच १९८० सालापासून दिल्लीची हवा प्रदूषित झालेली आहे आणि दिवसेंदिवस, वर्षानुवर्षे त्यात सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे. दिल्लीमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि आता आप अशा विविध पक्षांची सरकारे येऊन गेली, परंतु प्रदूषणाची समस्या काही सुटलेली नाही.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : तंत्रस्नेही कुंभकर्ण
दिल्लीतील बिल्डर लॉबीने सर्वच राजकीय पक्षांना गिळंकृत केलेले असल्याने सगळेच पक्ष बांधकामांवर कारवाई करण्यास कचरतात. रिओ द जनेरिओ येथील जी २० परिषदेतून शेर्पा अभिकांत दास यांनी त्या शहराचे निळे आकाश असलेले फोटो शेअर केले तर त्यावर लगेच दिल्लीतील लोकांनी दिल्लीच्या हवेचे आणि प्रदूषणाबाबतचे फोटो पाठवून त्यांची चांगलीच पंचाईत केली. शेतीकामांमुळे प्रदूषण केवळ दिल्लीतच कसे होते? देशातील इतर महानगरांभोवतीही शेतजमिनी आहेत. तिथे प्रदूषण का होत नाही? नुकतीच बीबीसीवर कराचीमधील प्रदूषण आणि जनतेच्या त्रासाबाबतची फिल्म दाखवण्यात आली, अशी वेळ आपल्यावर येणार नाही, याची काळजी दिल्लीवासीयांनी घेणे महत्त्वाचे आहे.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
नवे शहर हाच पर्याय!
मुंबई, चेन्नईसारख्या महानगरांना समुद्राचे सानिध्य असल्याने प्रदूषके पसरतात. पण दिल्लीसारख्या शहरांच्या चारही बाजूंनी गगनचुंबी इमारतींच्या भिंतीमुळे प्रदूषके शहरातच कोंडून राहतात. हे राजकारणी- उद्याोजक- विकासकांच्या युतीतून निर्माण झालेले वास्तव आहे. अखंड औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र, मोठ्या प्रमाणात पेयजल उपसा, रस्ते, सांडपाण्याच्या व्यवस्थेवरील ताण यामुळे सारेच प्रदूषित होत आहेत. त्यातच दिल्ली राजधानी. सर्वांना मोकळेपणा हवाच तर त्यासाठीच नियोजनबद्ध नवीन शहरास पर्याय नाही.
● एम. एस. नकुल, विरार
राजकीय साठमारीत श्वास कोंडला!
‘जरा हवा येऊ द्या!’ हे संपादकीय वाचले. जनतेच्या हितापेक्षा आम आदमी पार्टी आणि केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार यांच्यातील राजकीय साठमारी एवढी टोकाला पोहोचली आहे की, मूळ प्रश्नांवर समन्वयाने तोडगा काढण्यापेक्षा एकमेकांवर चिखलफेक करण्यास या दोन्ही सरकारांनी प्राधान्य दिल्याचे दिसते. दिल्लीतील हवेने विक्रमी ४९३ इतका धोकादायक निर्देशांक गाठला आहे. आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण दहापट असल्यामुळे विषारी आणि आरोग्यास अतिघातक आहे. परिणामी दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालये व जामिया आणि जेएनयू या विद्यापीठांनाही सुट्टी घोषित करण्यात आली आहे. सध्या निम्म्या भारताची हवा दहा पटीने प्रदूषित आहे. हवेतील घातक छोट्या विषारी कणांचे प्रमाणही खूपच वाढलेले आहे.
‘भारत स्टेज एमिशन स्टँडर्ड्स’ धोरण लागू केल्यापासून देशात खरेच काही फरक पडला का? २०१९ मध्ये ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम’ मोठ्या थाटामाटात सुरू करण्यात आला. त्यात देशातील १०० शहरांची हवा रोज तपासली जाणार होती. २०१७ प्रमाण मानून हवेतील विषारी कणांचे प्रमाण ३० टक्के कमी करणे तसेच प्रदूषण ४० टक्क्यांनी कमी करणे ही उद्दिष्ट्ये समोर ठेवण्यात आली होती. आता त्यावर कोणीही काही बोलत नाही. आजसुद्धा भारतात ४८ टक्के ऊर्जा कोळसा जाळूनच निर्माण केली जाते. शिवाय कोळशाचा दर्जाही अलीकडे सुमार असतो. पर्यायी ऊर्जास्राोत म्हणजेच अपारंपरिक ऊर्जेचा जोरदार प्रचार केला जातो आहे. पण सध्या सोलर, विंड आणि इतर ऊर्जास्राोतांचे प्रमाण फारसे वाढताना दिसत नाही. अणुऊर्जेबाबत प्रचार जोरात झाला, पण सध्या फक्त १.८ टक्के इतकीच ऊर्जा हा स्राोत वापरून उत्पादित केली जाते. गॅस आणि डिझेल वापरून नऊ टक्के ऊर्जा उत्पादित होते. भारतात सध्या २४५ गिगावॉटइतकी ऊर्जामागणी आहे. ती २०३० पर्यंत ४०० गिगावॉटपर्यंत जाणार आहे. भारतसुद्धा संपूर्ण जगाच्या आठ टक्के इतके विषारी वायूंचे प्रदूषण करतो. २०३० पर्यंत आपण आपले प्रदूषण नियंत्रणाचे लक्ष्य गाठू शकणार नाही असे प्रदूषणाबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय ‘गॅप रिपोर्ट’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पर्यावरणपूरक विकास हेच मॉडेल असले पाहिजे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : झारखंडी राजकारणास भाजपची ‘कलाटणी’
भारतातील प्रमुख शहरांची हवा अत्यंत विषारी झाली आहे. खेड्यात काहीच शिल्लक नाही म्हणून उपजीविकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे तांडे शहरात येतात. पण शहरे ‘गॅस चेंबर’ झाली आहेत. राजकीय साठमारीत शहरांचा श्वास मात्र कोंडलेला आढळून येतो. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा नाश माणसाच्या अस्तित्वावरच घाला घालतो आहे हे नियोजनकर्त्यांच्या लक्षात कधी येणार?
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
कलचाचण्यांचे उत्तरदायित्व शून्य
आजकाल सर्वच मतदानोत्तर अनुमाने नंतर येणाऱ्या निकालांपासून मैलोगणती दूर असतात. हे अंदाज मतदानाची वेळ संपल्यावर लगेच जाहीर केले जातात. ते अपुऱ्या माहितीवर आधारित असतात. बहुतेक वेळा शेवटच्या दोन तासांत मतदानाचा टक्का वाढतो. साहजिकच या वाढलेल्या मतदानाकडे दुर्लक्ष होत असणार. पण ‘सर्वांत आधी’ या शर्यतीत, हे सारे क्षम्य ठरते. गरमागरम चर्चा, वादविवाद, भांडणे यामुळे टीव्ही वाहिन्यांचा टीआरपी वाढतो. त्यामुळे कल हे उरकून टाकायचे याच मानसिकतेत जाहीर होताना दिसतात. जेव्हा प्रेक्षक आणि प्रवक्ते अशा चाचण्या आणि चर्चा यांकडे दुर्लक्ष करू लागतील आणि टीआरपीचे आकडे अशा सनसनाटीनंतरही वाढणार नाहीत, तेव्हाच यात सुधारणा होईल. कदाचित यासाठी आणखी दोन- तीन निवडणुका वाट पाहावी लागेल.
● धनंजय भिडे
भारताला अधिक सावध राहावे लागेल
‘बांगलादेश-पाकिस्तानच्या मैत्रीपर्वाचा प्रारंभ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अलीकडच्या काळात बांगलादेश आणि पाकिस्तान या भारताच्या शेजारील अस्थैर्याने ग्रासलेल्या देशांत सत्तांतर झाले. पण यांचा समान दुवा म्हणजे येथील दोन्ही सरकारे भारतविरोधी आहेत. म्हणजेच भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध असावेत, किमान सीमेवर शांतता असावी असे दोन्ही नेतृत्वांना वाटत नाही. दारिद्र्य, गरिबी, बेरोजगारी, कट्टरतावाद, भारतद्वेष आणि चीनच्या कडेवर जाऊन बसलेले देश- हे मुद्दे बांगलादेश-पाकिस्तान संबंध दृढ करण्यास हातभार लावतात.
१९७१मधील घटनेबद्दल पाकने बांगलादेशची माफी मागितली नसूनही महम्मद युनूस पाकशी द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यास तयार झाले याचे कारण भारताने शेख हसीना यांना राजाश्रय दिल्याने भारतावर त्यांचा राग आहे. चीनचा पडद्याआडुन सहभाग नसेलच याचीही शाश्वती नाही. पाकचा स्वस्त माल बांगलादेशी बाजारपेठेत दाखल होणे ही पाकच्या दृष्टिकोनातून काहीशी दिलासादायक बाब असेल, पण जो देश स्वत:च चीनच्या कुबड्यांवर जगतोय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडे मदतीची याचना करतोय त्याच्याकडुन कितीसा फायदा होणार, याचाही विचार बांगलादेशने केला पाहिजे. उद्या वाद झाल्यास चीन मध्यस्थी करू शकतो.
हेही वाचा : व्यक्तिवेध : प्रा. सतीशचंद्र ओगले
भारताला यापुढे अधिक सावध राहावे लागेल. आता पूर्व सीमेवरही तणाव वाढू शकतो. त्यामुळेच बीएसएफला गस्त वाढवावी लागेल. रोहिंग्या घुसखोरांचे आव्हान आहेच. यातून सीमावाद चिघळणार नाही, याची दक्षता भारतालाच घ्यावी लागेल. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात सीमेवरील परिस्थितीत सुधारणा झाली होती. शिवाय विविध नदी-करार, विकासकामे, यातून भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध सुधारले होते. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. वाढत्या घुसखोरांचा त्रास पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांना होणार हे उघड आहे. त्यामुळेच आता आपण सावध राहणे काळाची गरज आहे.
● संकेत पांडे, नांदेड
ओरडणे झाले, आता ओरबाडणे सुरू
विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले आहे. आता नेते तथाकथित मतदारराजाला ‘तुम्ही कोण?’ विचारण्यास मोकळे आहेत. प्रचारात ओरडून झाले आहे, आता ओरबाडणे सुरू होईल. मतदार हा केवळ एक दिवसाचा राजा असतो नंतर पाच वर्षे तो लोकप्रतिनिधींच्या दारातील याचक असतो! उमेदवार मतदानाची विनंती करण्यासाठी दारात येतात तेव्हा मतदार त्यांना मान देतात, पण हेच उमेदवार निवडून येतात तेव्हा ते मतदारांना त्यांच्या दारात उभेही करत नाहीत. भेटत नाहीत, नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. शेवटी कोणीही आले तरी नागरिकांच्या हलाखीत आणि शहरांच्या बकालीत वाढच होत असते. वर्षानुवर्षे यात काहीही सुधारणा होत नाही. लोकशाहीत सामान्य नागरिक हा क्षुल्लक असतो, फक्त एका दिवसाचा राजा असतो, हेच खरे.
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण</p>
सारेच निविदा, टक्केवारीत व्यग्र
‘नगरांचे नागवेकरण’ हा अग्रलेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. कितीही इंजिनांचे येवोत अथवा कारभार प्रशासनाच्या हाती राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही. जीएसटीचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे महापालिकांना निवडक उत्पन्नाच्या स्राोतांवर आणि राज्य, केंद्राच्या मिळणाऱ्या किरकोळ अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. मुंबईत मतांच्या बेगमीसाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करून ५०० कोटींच्या संकलनाचे नुकसान केले गेले. त्याचाच कित्ता इतर पालिकांमध्ये गिरविला गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. अतिक्रमणांमुळे हजारो कोटींचा महसूल बुडतो आहे. लोकसंख्या, त्यांना देण्यात येणारी आरोग्य सेवा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन याचे गणित कधीच जमलेले दिसून येत नाही.
हेही वाचा :संविधानभान : भारतातील पहिली आणीबाणी
लोकसंख्येची घनता हजार पटींनी वाढली तरी त्या तुलनेत पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये वाढ झालेली नाही. आहेत त्या सुविधांचाही ऱ्हास होत आहे. सामान्य जनता किड्या-मुंग्यांसारखे जीवन जगत आहे. प्रशासन तसेच निवडून आलेले नगरसेवक केवळ कागदावरच शहराचा विकास करण्याच्या नादात निविदा, टक्केवारी आणि राजकीय कुरबुरींमध्ये कित्येक वर्षे व्यग्र होते. परंतु गेल्या दोन-अडीच वर्षांत सर्वच पालिकांचा ताबा प्रशासनाकडे असूनही सोयीसुविधा, उत्पन्न यामध्ये विशेष प्रगती झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे सरकार कोणतेही येवो अथवा कारभार प्रशासनाहाती राहो, पालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही, हे सिद्ध झाले आहे.
● विजय वाणी, पनवेल
नगरांच्या व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण हवे
‘नगरांचे नागवेकरण’ हा अग्रलेख वाचला. शहरांचे महसुली उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.६ टक्के असण्याचे कारण गुंतवणुकीतील असमतोल हे आहे. घरबांधणी आणि मोटार उद्याोग यांत अतिप्रचंड उत्पादन होत आहे. गुंतवणुकीवर शासनाचे नियमन नको का? महसुली उत्पन्नाबरोबर जनतेचे जीवन आरोग्यदायी असण्याकरता लोकसंख्या नियंत्रण, घनकचरा व्यवस्थापन, जलपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य व्यवस्था इत्यादींना प्राथमिकता गरजेची आहे. मोठ्या शहरांच्या महानगरपालिकांच्या व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण होणे आणि कारभार पारदर्शक होणे गरजेचे आहे. नवीन शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे तत्परतेने दूर केले पाहिजेत. शासनाने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखविल्यास काहीच अशक्य नाही.
● श्री कृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
देशाची उपराजधानीही असावी, असा विचार प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे, मात्र अलीकडच्या काळात त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. दक्षिण भारतातील काही राज्यांचे असे मत आहे की उपराजधानी दक्षिण भारतात असावी. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातील एक शक्तिशाली मंत्री माधवराव सिंधिया यांना उपराजधानी ग्वाल्हेरला करायची होती आणि त्यासाठी ते उघडपणे प्रयत्नही करत होते. केंद्र सरकारने दिल्लीचे विकेंद्रीकरण करणे ही आजच्या काळाची मोठी गरज आहे. या करिता केंद्र सरकारने असा आयोग स्थापन करावा ज्यामध्ये राज्यांचे प्रतिनिधी आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील योजनाकार, शहरी विकासातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल, जे हे निश्चित करतील की केंद्र सरकारची कोणती कार्यालये, कोणत्या घटनात्मक संस्था तसेच कोणत्या शैक्षणिक संस्था दिल्लीच्या बाहेर हलवता येऊ शकतात. त्याही पलीकडे आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि परदेशी संस्थांचा दिल्लीत जो ‘जमघट’ झालेला आहे, त्यालासुद्धा कसे कमी करता येईल, हेही पाहण्याची गरज आहे. आणि हे करत असताना, आज देशात प्रदूषण आणि घनदाट वस्तीने त्रस्त असलेल्या इतर महानगरांना दूर ठेवले पाहिजे. आज भारतात किमान दोन डझन अशी शहरे निवडली जाऊ शकतात जी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असतील, जी प्रवासासाठी विमान आणि रेल्वेने जोडली जातील आणि जिथे राज्य सरकार मोकळी जागा उपलब्ध करून देऊ शकेल जेणेकरून तिथे इमारती बांधल्या जातील. स्थानिक रोजगार आणि व्यवसाय दोन्ही वाढेल. आज, केंद्र आणि दिल्ली सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी राबवत असलेल्या योजनांचा दृष्टिकोन खूपच संकुचित आहे आणि ते फक्त डिझेल वाहनांची संख्या कमी करणे, जुनी वाहने काढून टाकणे, शेजारी राज्यांवर दोषारोपण करणे इत्यादी छोट्या गोष्टींवर बोलत आहेत.
हेही वाचा : लोकमानस: स्वविकास होणे ओघाने आलेच!
भारतात, नगररचनाकारांची विचारसरणी बकाल शहरांभोवती फिरते. ज्यांना दिल्लीची कीव करावीशी वाटते त्यांना दिल्लीच्या विकेंद्रीकरणाची गरज दिसत नाही. दिल्लीला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या भागात एक नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधले जात आहे, ज्यामुळे दिल्लीच्या आसपास हवाई प्रवाशांची संख्या लक्षणीय वाढू शकते. हे भारतातील सर्वात मोठे विमानतळ असणार आहे जे दिल्लीव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला महामार्गाने जोडले जाईल. एकूणच, या विमानतळामुळे दिल्लीच्या सध्याच्या विमानतळावरील गर्दी कमी होईल, पण त्यामुळे दिल्ली शहरातील गर्दी कमी होण्याची शक्यता नाही. दिल्लीला पर्याय म्हणून दिल्लीजवळ असे विमानतळ बांधण्याऐवजी दूर अंतरावर नवीन शहर वसवायला हवे होते आणि तिथे जाण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. लोक आता ऑनलाइन काम करत आहेत, व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर बैठका घेतल्या जात आहेत, तेव्हा एकत्र येण्याची आणि बसण्याची गरज पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने आपली कोणती कार्यालये दिल्लीबाहेर हलवता येतील, याचा तातडीने विचार करायला हवा. त्यासाठी देशभरातील विविध राज्यांशी सल्लामसलत करून प्रत्येक राज्य कोणत्या शहरात केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठी किती जागा देण्यास तयार आहे आणि ते राज्य किती प्रकारच्या सवलती देऊ शकेल, याबाबतचे प्रस्ताव मागवले पाहिजेत. अशी अनेक राज्ये असतील जी त्यांच्या कोणत्याही शहराच्या विकासासाठी विमानतळ आणि खुल्या जागांसह केंद्र सरकारच्या अशा संस्थांसाठी जागा तयार करतील.
अंमलबजावणी करण्यासाठी काही दशके लागू शकतात, पण तयारी करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार दिल्लीत उघडणाऱ्या खासगी कार्यालयांवरही मोठा कर लावू शकते, जेणेकरून ते या शहराच्या पलीकडे इतर ठिकाणी जातील आणि दिल्लीचे प्रदूषण वाढणार नाही. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची गरज पाहून आणि तेथील राज्य सरकारांशी बोलून केंद्राने तातडीने विकेंद्रीकरणाची तयारी करावी आणि आज हे सोपेही आहे कारण केंद्रात आणि बहुतांश राज्यांमध्ये एनडीएची सरकारे आहेत आणि इतर पक्षीय राज्य सरकारेसुद्धा त्यांच्या राज्यात केंद्रीय कार्यालयांच्या आगमनाचे स्वागतच करतील.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
प्रदूषणामागचे वास्तव राजकारण्यांसाठी गैरसोयीचे
‘जरा हवा येऊ द्या!’ हे संपादकीय वाचले. प्रदूषणाला शेतकरी, सरपणासाठी लाकडे गोळा करणारे आदिवासी किंवा (कचरा गोळा करण्याची सुविधा नसल्याने) शहरातल्या नाल्यांमध्ये कचरा टाकणारे झोपडपट्टीवासीय कारणीभूत आहेत, असा निष्कर्ष आला तर उपाययोजना करणे अगदीच सोपे. मात्र याहून वेगळा निष्कर्ष आला तर मात्र सरकारची पंचाईत होईल. औष्णिक वीज कंपन्यांची किंवा तेल कंपन्यांची अनिर्बंध नफेखोरी, प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करताच गंगेत सोडणारे कारखाने किंवा पर्यावरणाचे सारे नियम धाब्यावर बसवून केलेला, बांधकाम व्यावसायिकांना सोयीचा नगरविकास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास काही उपाययोजना प्रशासन किंवा सरकार खरोखर करणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे. हवामान बदल हा जगभरातल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी खरोखरच दखलपात्र प्रश्न असता तर विविध निवडणुकांचा, अगदी भारतातील बलाढ्य राजकीय पक्षांच्यादेखील जाहीरनाम्यांचा, चर्चा विश्वाचा तो भाग झाला असता. पण बहुतेकांच्या निवडणूक निधीचा स्राोत हा याच नफेखोर कंपन्या आणि हेच बांधकाम व्यावसायिक असल्यामुळे, हवामान बदल हे बहुतेक देशांतील सर्व सत्ताधाऱ्यांसाठी गैरसोयीचे सत्य ठरले आहे. ज्या मोठ्या कंपन्या भारतात औष्णिक वीजनिर्मिती करतात आणि सर्वाधिक प्रदूषण करतात त्यांनाच सौरऊर्जेची मोठाली टेंडर्स कशी मिळतात, हादेखील असाच गैरसोयीचा प्रश्न आहे.
सध्या दिल्लीतल्या उच्चभ्रूंच्या फ्लॅटमध्ये हवा स्वच्छ करून देणारे महागडे फिल्टर बसवलेले आहेत. पदपथावरील गोरगरिबांची मात्र रोज जीवघेण्या हवेत घुसमट होत आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’च्या घोषणा दिल्या गेल्या, मात्र दिल्लीची हवा आता प्रत्येकासाठी सारखी राहिलेली नाही हाच सध्याचा एकमेव निष्कर्ष आहे.
● डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई
केवळ दिल्लीभोवतीच शेती होते?
‘जरा हवा येऊ द्या!’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या ४४ वर्षांपासून म्हणजेच १९८० सालापासून दिल्लीची हवा प्रदूषित झालेली आहे आणि दिवसेंदिवस, वर्षानुवर्षे त्यात सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे. दिल्लीमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि आता आप अशा विविध पक्षांची सरकारे येऊन गेली, परंतु प्रदूषणाची समस्या काही सुटलेली नाही.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : तंत्रस्नेही कुंभकर्ण
दिल्लीतील बिल्डर लॉबीने सर्वच राजकीय पक्षांना गिळंकृत केलेले असल्याने सगळेच पक्ष बांधकामांवर कारवाई करण्यास कचरतात. रिओ द जनेरिओ येथील जी २० परिषदेतून शेर्पा अभिकांत दास यांनी त्या शहराचे निळे आकाश असलेले फोटो शेअर केले तर त्यावर लगेच दिल्लीतील लोकांनी दिल्लीच्या हवेचे आणि प्रदूषणाबाबतचे फोटो पाठवून त्यांची चांगलीच पंचाईत केली. शेतीकामांमुळे प्रदूषण केवळ दिल्लीतच कसे होते? देशातील इतर महानगरांभोवतीही शेतजमिनी आहेत. तिथे प्रदूषण का होत नाही? नुकतीच बीबीसीवर कराचीमधील प्रदूषण आणि जनतेच्या त्रासाबाबतची फिल्म दाखवण्यात आली, अशी वेळ आपल्यावर येणार नाही, याची काळजी दिल्लीवासीयांनी घेणे महत्त्वाचे आहे.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
नवे शहर हाच पर्याय!
मुंबई, चेन्नईसारख्या महानगरांना समुद्राचे सानिध्य असल्याने प्रदूषके पसरतात. पण दिल्लीसारख्या शहरांच्या चारही बाजूंनी गगनचुंबी इमारतींच्या भिंतीमुळे प्रदूषके शहरातच कोंडून राहतात. हे राजकारणी- उद्याोजक- विकासकांच्या युतीतून निर्माण झालेले वास्तव आहे. अखंड औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र, मोठ्या प्रमाणात पेयजल उपसा, रस्ते, सांडपाण्याच्या व्यवस्थेवरील ताण यामुळे सारेच प्रदूषित होत आहेत. त्यातच दिल्ली राजधानी. सर्वांना मोकळेपणा हवाच तर त्यासाठीच नियोजनबद्ध नवीन शहरास पर्याय नाही.
● एम. एस. नकुल, विरार
राजकीय साठमारीत श्वास कोंडला!
‘जरा हवा येऊ द्या!’ हे संपादकीय वाचले. जनतेच्या हितापेक्षा आम आदमी पार्टी आणि केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकार यांच्यातील राजकीय साठमारी एवढी टोकाला पोहोचली आहे की, मूळ प्रश्नांवर समन्वयाने तोडगा काढण्यापेक्षा एकमेकांवर चिखलफेक करण्यास या दोन्ही सरकारांनी प्राधान्य दिल्याचे दिसते. दिल्लीतील हवेने विक्रमी ४९३ इतका धोकादायक निर्देशांक गाठला आहे. आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण दहापट असल्यामुळे विषारी आणि आरोग्यास अतिघातक आहे. परिणामी दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालये व जामिया आणि जेएनयू या विद्यापीठांनाही सुट्टी घोषित करण्यात आली आहे. सध्या निम्म्या भारताची हवा दहा पटीने प्रदूषित आहे. हवेतील घातक छोट्या विषारी कणांचे प्रमाणही खूपच वाढलेले आहे.
‘भारत स्टेज एमिशन स्टँडर्ड्स’ धोरण लागू केल्यापासून देशात खरेच काही फरक पडला का? २०१९ मध्ये ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम’ मोठ्या थाटामाटात सुरू करण्यात आला. त्यात देशातील १०० शहरांची हवा रोज तपासली जाणार होती. २०१७ प्रमाण मानून हवेतील विषारी कणांचे प्रमाण ३० टक्के कमी करणे तसेच प्रदूषण ४० टक्क्यांनी कमी करणे ही उद्दिष्ट्ये समोर ठेवण्यात आली होती. आता त्यावर कोणीही काही बोलत नाही. आजसुद्धा भारतात ४८ टक्के ऊर्जा कोळसा जाळूनच निर्माण केली जाते. शिवाय कोळशाचा दर्जाही अलीकडे सुमार असतो. पर्यायी ऊर्जास्राोत म्हणजेच अपारंपरिक ऊर्जेचा जोरदार प्रचार केला जातो आहे. पण सध्या सोलर, विंड आणि इतर ऊर्जास्राोतांचे प्रमाण फारसे वाढताना दिसत नाही. अणुऊर्जेबाबत प्रचार जोरात झाला, पण सध्या फक्त १.८ टक्के इतकीच ऊर्जा हा स्राोत वापरून उत्पादित केली जाते. गॅस आणि डिझेल वापरून नऊ टक्के ऊर्जा उत्पादित होते. भारतात सध्या २४५ गिगावॉटइतकी ऊर्जामागणी आहे. ती २०३० पर्यंत ४०० गिगावॉटपर्यंत जाणार आहे. भारतसुद्धा संपूर्ण जगाच्या आठ टक्के इतके विषारी वायूंचे प्रदूषण करतो. २०३० पर्यंत आपण आपले प्रदूषण नियंत्रणाचे लक्ष्य गाठू शकणार नाही असे प्रदूषणाबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय ‘गॅप रिपोर्ट’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पर्यावरणपूरक विकास हेच मॉडेल असले पाहिजे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : झारखंडी राजकारणास भाजपची ‘कलाटणी’
भारतातील प्रमुख शहरांची हवा अत्यंत विषारी झाली आहे. खेड्यात काहीच शिल्लक नाही म्हणून उपजीविकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे तांडे शहरात येतात. पण शहरे ‘गॅस चेंबर’ झाली आहेत. राजकीय साठमारीत शहरांचा श्वास मात्र कोंडलेला आढळून येतो. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा नाश माणसाच्या अस्तित्वावरच घाला घालतो आहे हे नियोजनकर्त्यांच्या लक्षात कधी येणार?
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
कलचाचण्यांचे उत्तरदायित्व शून्य
आजकाल सर्वच मतदानोत्तर अनुमाने नंतर येणाऱ्या निकालांपासून मैलोगणती दूर असतात. हे अंदाज मतदानाची वेळ संपल्यावर लगेच जाहीर केले जातात. ते अपुऱ्या माहितीवर आधारित असतात. बहुतेक वेळा शेवटच्या दोन तासांत मतदानाचा टक्का वाढतो. साहजिकच या वाढलेल्या मतदानाकडे दुर्लक्ष होत असणार. पण ‘सर्वांत आधी’ या शर्यतीत, हे सारे क्षम्य ठरते. गरमागरम चर्चा, वादविवाद, भांडणे यामुळे टीव्ही वाहिन्यांचा टीआरपी वाढतो. त्यामुळे कल हे उरकून टाकायचे याच मानसिकतेत जाहीर होताना दिसतात. जेव्हा प्रेक्षक आणि प्रवक्ते अशा चाचण्या आणि चर्चा यांकडे दुर्लक्ष करू लागतील आणि टीआरपीचे आकडे अशा सनसनाटीनंतरही वाढणार नाहीत, तेव्हाच यात सुधारणा होईल. कदाचित यासाठी आणखी दोन- तीन निवडणुका वाट पाहावी लागेल.
● धनंजय भिडे
भारताला अधिक सावध राहावे लागेल
‘बांगलादेश-पाकिस्तानच्या मैत्रीपर्वाचा प्रारंभ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अलीकडच्या काळात बांगलादेश आणि पाकिस्तान या भारताच्या शेजारील अस्थैर्याने ग्रासलेल्या देशांत सत्तांतर झाले. पण यांचा समान दुवा म्हणजे येथील दोन्ही सरकारे भारतविरोधी आहेत. म्हणजेच भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध असावेत, किमान सीमेवर शांतता असावी असे दोन्ही नेतृत्वांना वाटत नाही. दारिद्र्य, गरिबी, बेरोजगारी, कट्टरतावाद, भारतद्वेष आणि चीनच्या कडेवर जाऊन बसलेले देश- हे मुद्दे बांगलादेश-पाकिस्तान संबंध दृढ करण्यास हातभार लावतात.
१९७१मधील घटनेबद्दल पाकने बांगलादेशची माफी मागितली नसूनही महम्मद युनूस पाकशी द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यास तयार झाले याचे कारण भारताने शेख हसीना यांना राजाश्रय दिल्याने भारतावर त्यांचा राग आहे. चीनचा पडद्याआडुन सहभाग नसेलच याचीही शाश्वती नाही. पाकचा स्वस्त माल बांगलादेशी बाजारपेठेत दाखल होणे ही पाकच्या दृष्टिकोनातून काहीशी दिलासादायक बाब असेल, पण जो देश स्वत:च चीनच्या कुबड्यांवर जगतोय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडे मदतीची याचना करतोय त्याच्याकडुन कितीसा फायदा होणार, याचाही विचार बांगलादेशने केला पाहिजे. उद्या वाद झाल्यास चीन मध्यस्थी करू शकतो.
हेही वाचा : व्यक्तिवेध : प्रा. सतीशचंद्र ओगले
भारताला यापुढे अधिक सावध राहावे लागेल. आता पूर्व सीमेवरही तणाव वाढू शकतो. त्यामुळेच बीएसएफला गस्त वाढवावी लागेल. रोहिंग्या घुसखोरांचे आव्हान आहेच. यातून सीमावाद चिघळणार नाही, याची दक्षता भारतालाच घ्यावी लागेल. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात सीमेवरील परिस्थितीत सुधारणा झाली होती. शिवाय विविध नदी-करार, विकासकामे, यातून भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध सुधारले होते. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. वाढत्या घुसखोरांचा त्रास पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांना होणार हे उघड आहे. त्यामुळेच आता आपण सावध राहणे काळाची गरज आहे.
● संकेत पांडे, नांदेड
ओरडणे झाले, आता ओरबाडणे सुरू
विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले आहे. आता नेते तथाकथित मतदारराजाला ‘तुम्ही कोण?’ विचारण्यास मोकळे आहेत. प्रचारात ओरडून झाले आहे, आता ओरबाडणे सुरू होईल. मतदार हा केवळ एक दिवसाचा राजा असतो नंतर पाच वर्षे तो लोकप्रतिनिधींच्या दारातील याचक असतो! उमेदवार मतदानाची विनंती करण्यासाठी दारात येतात तेव्हा मतदार त्यांना मान देतात, पण हेच उमेदवार निवडून येतात तेव्हा ते मतदारांना त्यांच्या दारात उभेही करत नाहीत. भेटत नाहीत, नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. शेवटी कोणीही आले तरी नागरिकांच्या हलाखीत आणि शहरांच्या बकालीत वाढच होत असते. वर्षानुवर्षे यात काहीही सुधारणा होत नाही. लोकशाहीत सामान्य नागरिक हा क्षुल्लक असतो, फक्त एका दिवसाचा राजा असतो, हेच खरे.
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण</p>
सारेच निविदा, टक्केवारीत व्यग्र
‘नगरांचे नागवेकरण’ हा अग्रलेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. कितीही इंजिनांचे येवोत अथवा कारभार प्रशासनाच्या हाती राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही. जीएसटीचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे महापालिकांना निवडक उत्पन्नाच्या स्राोतांवर आणि राज्य, केंद्राच्या मिळणाऱ्या किरकोळ अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. मुंबईत मतांच्या बेगमीसाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करून ५०० कोटींच्या संकलनाचे नुकसान केले गेले. त्याचाच कित्ता इतर पालिकांमध्ये गिरविला गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. अतिक्रमणांमुळे हजारो कोटींचा महसूल बुडतो आहे. लोकसंख्या, त्यांना देण्यात येणारी आरोग्य सेवा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन याचे गणित कधीच जमलेले दिसून येत नाही.
हेही वाचा :संविधानभान : भारतातील पहिली आणीबाणी
लोकसंख्येची घनता हजार पटींनी वाढली तरी त्या तुलनेत पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये वाढ झालेली नाही. आहेत त्या सुविधांचाही ऱ्हास होत आहे. सामान्य जनता किड्या-मुंग्यांसारखे जीवन जगत आहे. प्रशासन तसेच निवडून आलेले नगरसेवक केवळ कागदावरच शहराचा विकास करण्याच्या नादात निविदा, टक्केवारी आणि राजकीय कुरबुरींमध्ये कित्येक वर्षे व्यग्र होते. परंतु गेल्या दोन-अडीच वर्षांत सर्वच पालिकांचा ताबा प्रशासनाकडे असूनही सोयीसुविधा, उत्पन्न यामध्ये विशेष प्रगती झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे सरकार कोणतेही येवो अथवा कारभार प्रशासनाहाती राहो, पालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही, हे सिद्ध झाले आहे.
● विजय वाणी, पनवेल
नगरांच्या व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण हवे
‘नगरांचे नागवेकरण’ हा अग्रलेख वाचला. शहरांचे महसुली उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.६ टक्के असण्याचे कारण गुंतवणुकीतील असमतोल हे आहे. घरबांधणी आणि मोटार उद्याोग यांत अतिप्रचंड उत्पादन होत आहे. गुंतवणुकीवर शासनाचे नियमन नको का? महसुली उत्पन्नाबरोबर जनतेचे जीवन आरोग्यदायी असण्याकरता लोकसंख्या नियंत्रण, घनकचरा व्यवस्थापन, जलपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य व्यवस्था इत्यादींना प्राथमिकता गरजेची आहे. मोठ्या शहरांच्या महानगरपालिकांच्या व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण होणे आणि कारभार पारदर्शक होणे गरजेचे आहे. नवीन शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे तत्परतेने दूर केले पाहिजेत. शासनाने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखविल्यास काहीच अशक्य नाही.
● श्री कृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
