‘नगराचे नागवेकरण’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- २० नोव्हेंबर) वाचले. रिझर्व्ह बँकेचा ‘रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फायनान्सेस’चा अहवाला मुख्यत्वे २०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षांतील आहे. लोकसभा निवडणुका घेणे अपरिहार्य होते म्हणूनच केंद्रामार्फत त्या घेतल्या गेल्या. त्यानंतर आता विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची भीती म्हणून निवडणुका घेतल्या जात आहेत. मुंबईतील अनेक जमिनी घशात घालण्याचा डाव अजूनही पूर्णत्वास न गेल्याने, संभाव्य अडथळा टाळण्यासाठी महापालिका निवडणुका हेतुपुरस्सर लांबवल्या जात आहेत. दरम्यानच्या काळात मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवी इत्यादी सारे काही ओरबाडून तिजोरी रिकामी करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जात आहे. राज्य सरकारने निधीसाठी सतत कटोरा घेऊन केंद्राकडे तोंड वेंगाडावे हा केंद्राचा डाव आहे, हे खरेच.
हेही वाचा : चतु:सूत्र : प्रतिनिधित्वाचे प्रश्नोपनिषद
मध्यंतरी मुंबईच्या पालकमंत्र्यांनी महापालिकेत आपले कार्यालय उघडून महापालिकेचा कारभार चालवण्यास सुरुवात केली. हे करत असताना या पालकमंत्र्यांची या शहरात अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत, हे कोणी लक्षातच घेतले नाही. विकासकामे अशा रीतीने केली जात आहेत, की शहरे अधिकाधिक गर्दीने, बकाल होत आहेत. कितीही उड्डाणपूल, मेट्रो प्रकल्प राबवले तरीही या शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या काही सुटत नाही, याला मुख्य कारण म्हणजे मेट्रो स्थानकांतून घर- कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी बस, टॅक्सी, रिक्षा सेवांची अपुरी सुविधा. त्यामुळे स्वत:चेच वाहन असावे, असा दिसतो. जीएसटीतील वाटा राज्यांना वेळेत मिळत नाही. हे सारे हेतुपुरस्सर होत आहे, असे वाटते. हे टाळण्यासाठी राज्यांना आपापली परताव्याची रक्कम कापून घेऊन केंद्राचा हिस्सा केंद्राकडे भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य तो कायदेशीर बदल करणे.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
शहरांना केंद्रस्थानी ठेवणे महत्त्वाचे!
‘नगरांचे नागवेकरण’ हे संपादकीय (२० नोव्हेंबर) वाचले. शहरांचे आर्थिक व्यवस्थापन ही एक जटिल प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. यासाठी, सर्वप्रथम गाव व शहरांना विकासाचा केंद्रबिंदू मानून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी हातभार लावावा लागेल. खालून वर वाटचाल करणारी विकेंद्रित वित्तीय व प्रशासकीय प्रणाली निर्माण करावी लागेल. धोरणात्मक सुधारणा, नियोजन आणि नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. स्थानिक महसूलनिर्मिती वाढविण्यासाठी व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शहर-गावांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यास प्रवृत्त करावे लागेल. विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून काही टक्के कर महसूल थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : बांगलादेश-पाकिस्तानच्या मैत्रीपर्वाचा प्रारंभ?
शहरांना त्यांचे स्वत:चे क्रेडिट रेटिंग विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याने कमी व्याजदरावर अधिक सुलभ कर्ज घेण्याचे मार्ग खुले होऊ शकतात. आज जीएसटीच्या माध्यमातून महसुलाचे केंद्रीकरण झाले आहे. यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासनाचे मध्यवर्ती शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीवरील अवलंबित्व वाढले आहे. वित्तीय स्वायत्ततेचा हा अभाव राज्यांना व पर्यायाने शहरांना कमकुवत करतो. यासाठी राज्यांना त्यांचे करआकारणीचे अधिकार परत मिळाले पाहिजेत. शाश्वत शहरी वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी व उत्तम पायाभूत सुविधा, सेवा आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करण्यासाठी असे अनेक प्रयोग व्हायला करणे गरजेचे आहे.
● हेमंत पाटील, नालासोपारा
उत्पन्न वाढविण्याऐवजी तिजोरीवर डल्ला
‘नगरांचे नागवेकरण’ हा अग्रलेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. महाराष्ट्रात महानगरपालिकांतील निवडणुका लांबणीवर का टाकल्या व कोणामुळे टाकल्या गेल्या याचे खरे उत्तर कोणत्याही राजकीय पक्षांकडे वा न्यायालयाकडे नाही, याला काय म्हणावे? महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे स्राोत कमी झाले, पण त्याला जीएसटी हे एकमेव कारण नसावे. कोणत्याही महानगरपालिकेतील वरिष्ठ बाबूंनी चांगल्या काळात उत्पन्न वाढविण्यापेक्षा तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम नियमितपणे केले. उदाहरणार्थ, मुंबई आणि आसपासच्या भरगच्च शहरांत सिटीफ्लो, उबर, ओलासारख्या खासगी- अॅपआधारित वाहतूक व्यवस्था तेजीत चालत असताना महानगरपालिकेच्या उच्चपदस्थांनी सत्ताधारी व विरोधकांसह सर्व राजकीय व्यवस्थेस हाताशी धरून ताब्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था खिळखिळी करण्यात धन्यता मानली! पालिकेसाठी काम करणारे कंत्राटदार, त्यात महत्त्वाच्या खात्यांत काम करणारे बाबू, बहुसंख्य नगरसेवक यांची प्रचंड वेगाने आर्थिक भरभराट होत असताना नगरपालिकेच्या तिजोरीला मात्र ओहोटी लागली याला नक्की जबाबदार कोणास धरावे? या कायम लागलेल्या आर्थिक ओहोटीच्या कारणांचा छडा मनपाच्या निवडणुकीआधी लागला तर या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाचा उपयोग झाला असे म्हणावे लागेल, अन्यथा हा अहवाल एक कागदाचा तुकडा ठरावा.
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका!
‘बांगलादेश-पाकिस्तानच्या मैत्रीपर्वाचा प्रारंभ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० नोव्हेंबर) वाचला. कोणत्याही दोन देशांदरम्यानची मैत्री किंवा करार तेथील शिक्षण, आरोग्य, मानव विकास आणि एकंदरच देशाच्या विकासास साहाय्यभूत ठरतो. सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनावेळी पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करण्यावर चर्चा झाली आणि त्याचा परिणाम म्हणून नुकतेच कराचीहून पाकिस्तानी मालवाहू जहाज बांगलादेशात आले. त्याची कोणत्याही प्रकारे तपासणी करण्यात आली नाही. प्रत्यक्षात आयात केलेल्या वस्तूंची प्राथमिक तपासणी आवश्यक असते. ती न करता डोळे झाकून विश्वास ठेवण्यात आला हे संशयास्पद वाटते. पाकिस्तान मित्रदेश चीनसोबत मिळून कुरघोडी तर करत नसेल ना, असा प्रश्न पडतो. हे भारतासाठीही धोकादायक ठरू शकते. बांगलादेशातील राजकारण्यांना १९७१ च्या युद्धपूर्व वांशिक संहाराचा विसर पडल्याचे दिसते. हे असेच सुरू राहिले तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्यास वेळ लागणार नाही.
● रंजित तिगलपल्ले, लातूर
हेही वाचा : संविधानभान : स्वातंत्र्य आणि आणीबाणी
महाराष्ट्राची प्रतिमा डागाळली
विधानसभेच्या या निवडणुकीत प्रचाराची पातळी आणि एकूणच राजकारण अतिशय खालच्या थराला गेल्याचे दिसले. निवडणूक काळात बाबा सिद्दीकी या माजी आमदाराची कार्यलयाशेजारी राजरोसपणे गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. प्रचाराची सांगता होत असताना अनिल देशमुख या माजी गृहमंत्र्यांवर जीवघेणा हल्ला झाला. रक्तबंबाळ अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मतदानाच्या पूर्वसंध्येला भाजपचे नेते विनोद तावडे पैसे वाटत असल्याच्या आणि त्यांच्याकडे मोठी रक्कम सापडल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मतदानाच्या दिवशीही हिंसाचार, वादविवाद, धमक्या-आरोप झाले. या घडामोडींमुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा डागाळली. या घटनांना जबाबदार असणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना किंवा राजकीय पक्ष यांच्यापर्यंत तपास यंत्रणा पोहोचणार का? दोषींवर कडक कारवाई करून महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचा दबदबा पुन्हा देशात निर्माण होणार का?
● डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)
या उलाढालींचा छडा लागेल?
‘आचारसंहितेच्या काळात दोन हजारांच्या वर तक्रारी आणि ७०० कोटींचा ऐवज जप्त’ या धक्कादायक बातमीने (लोकसत्ता- २० नोव्हेंबर) या निवडणुकीतील आर्थिक उलाढालीची चुणूक दाखविली आहे. हा आकडा पाच वर्षांपूर्वी सापडलेल्या ऐवजाच्या पाच पट आहे. राज्य आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईत हे घबाड सापडले. त्यांना चुकवून किती कोटी प्रचारात वाटले गेले असतील याची कल्पना न केलेली बरी! यात विशेषत: रोख रक्कम, अमली पदार्थ यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोग या प्रकारांचा छडा लावण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करेल का, याविषयी साशंकता आहे. हा सर्व गदारोळ पाहता भविष्यात जनतेचे काय हित जपले जाणार ही चिंताही आहेच. मतदारांना कोट्यधीश आमदार मिळतील पण गरिबांसाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांची वानवाच असेल. पुढील काळात राज्याचा कारभार भ्रष्टाचारविना होईल हे झोपेतदेखील कुणी मान्य करणार नाही. जाहीरनाम्यातील प्रलोभनं मतदारांना हुलकावणीच देत राहतील ही काळ्या दगडावरची रेघ निदान पुढील पाच वर्षें तरी पुसली जाणार नाही हे नक्की!
● हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर
loksatta@expressindia.com
