देशभर सर्वत्र एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यामागचा सरकारचा खरा हेतू त्या समितीला या कामासाठी ज्या चौकटी आखून दिल्या आहेत, त्यावरूनच उघडा पडला आहे. समितीला घातलेली पहिलीच अट अशी होती की समितीने ‘एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत तपासणी करून शिफारशी द्याव्यात…’ म्हणजेच समितीला दिला गेलेला अलिखित आदेश असा होता की, देशातील २८ राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणुका एकाच वेळी घेणे व्यवहार्य आणि शक्य आहे, अशी या समितीने शिफारस करावी. एकाच वेळी निवडणुका घेणे ही कल्पना अयोग्य किंवा चुकीची आहे, किंवा तसे केले जाऊ नये अशी शिफारस करण्याचा अधिकार या समितीला नव्हता. त्यामुळे समितीने तिला दिला गेलेला आदेश निष्ठेने पार पाडला, असे म्हणता येईल.
तज्ज्ञ कुठे होते?
या समितीची रचना पाहिली की त्यात कोणाही तज्ज्ञांचा समावेश नव्हता हे लगेचच लक्षात येते. समितीच्या अध्यक्षांसह आठ सदस्यांमध्ये केवळ एक घटनातज्ज्ञ होता. आणखी एक सदस्य संसदीय कार्यपद्धतीमध्ये पारंगत होता, परंतु त्याचा कायद्याचा तेवढा सराव नव्हता किंवा त्याने कायदा कधी शिकवला नव्हता. दोघे राजकारणी होते आणि एक आधी सरकारी अधिकारी होता आणि आता तो राजकारणी झाला आहे. तिघांनी प्रदीर्घ काळ सरकारी नोकरीत घालवला आहे. माजी राष्टपती रामनाथ कोविंद यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती ही केवळ शोभेपुरती होती. समितीमध्ये वजनदार नाव असावे एवढाच त्यामागचा हेतू असावा. एकूण या समितीत घटनातज्ज्ञांचा समावेश नव्हता हे नक्की.
समितीने अपेक्षेप्रमाणे ‘लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा एकाच वेळी घ्याव्यात,’ अशी शिफारस केली आहे. माझ्या माहितीनुसार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि जर्मनी यांच्यासारख्या कोणत्याही मोठ्या, संघराज्यीय आणि लोकशाही देशात अशी उदाहरणे नाहीत. अमेरिकेमध्ये प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुका दोन वर्षांतून एकदा घेतल्या जातात. अध्यक्ष आणि राज्यपालपदाच्या निवडणुका चार वर्षांतून एकदा घेतल्या जातात. विशेष म्हणजे या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात नाहीत. सिनेटच्या निवडणुका तीन द्वैवार्षिक चक्रांमध्ये सहा वर्षांच्या कालावधीत घेतल्या जातात. अलीकडेच थुरिंगिया आणि सॅक्सनी या जर्मनीच्या दोन राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्या या राज्यांच्या स्वत:च्या निवडणूक वेळापत्रकानुसार घेतल्या गेल्या. त्यांचा जर्मनीच्या संसदेच्या निवडणूक वेळापत्रकाशी काहीच संबंध नव्हता.
कोविंद समिती जे मांडू पाहत होती, ते संघराज्याच्या, संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात होते. संसदीय लोकशाहीत, निवडून आलेले सरकार लोकप्रतिनिधींना रोजच्या रोज जबाबदार असते आणि कार्यकारिणीसाठी कोणतीही खात्रीशीर मुदत नसते. राजकीय प्रारूपाच्या या निवडीवर संविधान सभेत तपशीलवार चर्चा झाली होती. संविधान निर्मात्यांनी अध्यक्षीय प्रणाली ठामपणे नाकारून संसदीय प्रणालीची निवड केली, कारण भारतातील वैविध्यासाठी संसदीय प्रणाली अधिक योग्य आहे, असा त्यांचा विश्वास होता.
सूत्रे आणि रचना
कोविंद समितीचा अहवाल म्हणजे दुर्बोध बीजगणितीय सूत्रे आणि सुटसुटीत कायदेशीर सूत्रे यांचे मिश्रण आहे. देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावासाठी घटनेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे समितीने हे मान्य केले आहे. त्यासाठी ८२ अ, ८३(३), ८३(४), १७२(३), १७२(४), ३२४ अ, ३२५(२) आणि ३२५ (३) हे नवीन अनुच्छेद असतील आणि त्यानुसार कलम ३२७ मध्ये सुधारणा केली जाईल. या नवीन तरतुदी आणि सुधारणांमुळे वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभेच्या कार्यकाळाची शेवटची तारीख आणि लोकसभेच्या कार्यकाळाची शेवटची तारीख यांचे एकमेकांशी समायोजन केले जाईल.
समजा की ही घटनादुरुस्ती (सरकारने सूचित केल्यानुसार) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२४ मध्ये संमत झाली आणि २०२९ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका होणार आहेत. २०२५, २०२६, २०२७ आणि २०२८ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणे अपेक्षित आहे, (एकूण मिळून २४) त्यांचा कालावधी एक ते चार वर्षांनी कमी होईल. कल्पना करा की ज्या राज्यामध्ये २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे, ती विधानसभा फक्त दोन वर्षांसाठी असेल. किंवा ज्या राज्यांमध्ये २०२८ मध्ये निवडणुका होतील, तिथे फक्त एका वर्षासाठी विधानसभा अस्तित्वात येईल. त्या त्या राज्यातील जनता आणि राजकीय पक्ष अशी निवडणूक का स्वीकारतील? त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे निवडणूक झाल्यावर एखाद्या राज्यात त्रिशंकू विधानसभा आली; किंवा निवडून आलेले राज्य सरकार विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकले नाही; किंवा एखाद्या मुख्यमंत्र्याने काही कारणाने राजीनामा दिला आणि कोणीही बहुमत मिळवू शकले नाही, तर अशा परिस्थितीत त्या राज्यात उरलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन निवडणुका होतील, पण ते सरकार काही महिन्यांपुरतेच असू शकते! अशा निवडणुका हास्यास्पद असतील आणि केवळ राजकीय पक्ष किंवा भरपूर पैसा असलेले उमेदवार (निवडणूक रोख्यांमुळे श्रीमंत झालेले पक्ष तुम्हाला आठवत असतीलच) अशा निवडणुका लढवू शकतील. कमी कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याच्या तरतुदीचा फायदा होईल तो संबंधित राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना. त्यांना आपल्या पक्षातील असंतुष्ट आमदारांना ताब्यात ठेवता येईल.
सहज शक्य नाही
खरेतर कोविंद समितीच्या शिफारशी इतिहासाच्या विपरीत आहेत. १९५१ ते २०२१ या सात दशकांच्या निवडणुकांमध्ये १९८१-१९९० आणि १९९१-२००० या दोनच दशकांमध्ये अस्थिरता होती. तर १९९९ पासून उल्लेखनीय स्थैर्य आहे. पुढे, बहुतेक राज्य सरकारे/विधानसभांनी आपल्या कार्यकाळाची पाच वर्षे पूर्ण केली आहेत. निवडणुकांचा आर्थिक विकासावर परिणाम झाला नाही: यूपीएच्या दहा वर्षांमध्ये सरासरी ७.५ टक्के विकास दर होता आणि एनडीएचा दावा आहे आहे की दहा वर्षांमध्ये त्यांनी चांगले काम केले आहे.
एनडीए सरकार संविधान दुरुस्ती विधेयके संसदेत मंजूर करू शकेल, असे जे कोविंद समितीने गृहीत धरले आहे, ते चुकीचे आहे. उलटपक्षी विधेयके मोडीत काढण्यासाठी विरोधी पक्ष लोकसभेत १८२ आणि राज्यसभेत ८३ खासदार सहज जमवू शकतात. वैविध्याने नटलेल्या आपल्या देशावर ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून एक कथ्य (नॅरेटिव्ह) लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा जन्मत:च मृत्यू होईल असे मला वाटते.
तज्ज्ञ कुठे होते?
या समितीची रचना पाहिली की त्यात कोणाही तज्ज्ञांचा समावेश नव्हता हे लगेचच लक्षात येते. समितीच्या अध्यक्षांसह आठ सदस्यांमध्ये केवळ एक घटनातज्ज्ञ होता. आणखी एक सदस्य संसदीय कार्यपद्धतीमध्ये पारंगत होता, परंतु त्याचा कायद्याचा तेवढा सराव नव्हता किंवा त्याने कायदा कधी शिकवला नव्हता. दोघे राजकारणी होते आणि एक आधी सरकारी अधिकारी होता आणि आता तो राजकारणी झाला आहे. तिघांनी प्रदीर्घ काळ सरकारी नोकरीत घालवला आहे. माजी राष्टपती रामनाथ कोविंद यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती ही केवळ शोभेपुरती होती. समितीमध्ये वजनदार नाव असावे एवढाच त्यामागचा हेतू असावा. एकूण या समितीत घटनातज्ज्ञांचा समावेश नव्हता हे नक्की.
समितीने अपेक्षेप्रमाणे ‘लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा एकाच वेळी घ्याव्यात,’ अशी शिफारस केली आहे. माझ्या माहितीनुसार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि जर्मनी यांच्यासारख्या कोणत्याही मोठ्या, संघराज्यीय आणि लोकशाही देशात अशी उदाहरणे नाहीत. अमेरिकेमध्ये प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुका दोन वर्षांतून एकदा घेतल्या जातात. अध्यक्ष आणि राज्यपालपदाच्या निवडणुका चार वर्षांतून एकदा घेतल्या जातात. विशेष म्हणजे या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात नाहीत. सिनेटच्या निवडणुका तीन द्वैवार्षिक चक्रांमध्ये सहा वर्षांच्या कालावधीत घेतल्या जातात. अलीकडेच थुरिंगिया आणि सॅक्सनी या जर्मनीच्या दोन राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्या या राज्यांच्या स्वत:च्या निवडणूक वेळापत्रकानुसार घेतल्या गेल्या. त्यांचा जर्मनीच्या संसदेच्या निवडणूक वेळापत्रकाशी काहीच संबंध नव्हता.
कोविंद समिती जे मांडू पाहत होती, ते संघराज्याच्या, संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात होते. संसदीय लोकशाहीत, निवडून आलेले सरकार लोकप्रतिनिधींना रोजच्या रोज जबाबदार असते आणि कार्यकारिणीसाठी कोणतीही खात्रीशीर मुदत नसते. राजकीय प्रारूपाच्या या निवडीवर संविधान सभेत तपशीलवार चर्चा झाली होती. संविधान निर्मात्यांनी अध्यक्षीय प्रणाली ठामपणे नाकारून संसदीय प्रणालीची निवड केली, कारण भारतातील वैविध्यासाठी संसदीय प्रणाली अधिक योग्य आहे, असा त्यांचा विश्वास होता.
सूत्रे आणि रचना
कोविंद समितीचा अहवाल म्हणजे दुर्बोध बीजगणितीय सूत्रे आणि सुटसुटीत कायदेशीर सूत्रे यांचे मिश्रण आहे. देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावासाठी घटनेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे समितीने हे मान्य केले आहे. त्यासाठी ८२ अ, ८३(३), ८३(४), १७२(३), १७२(४), ३२४ अ, ३२५(२) आणि ३२५ (३) हे नवीन अनुच्छेद असतील आणि त्यानुसार कलम ३२७ मध्ये सुधारणा केली जाईल. या नवीन तरतुदी आणि सुधारणांमुळे वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभेच्या कार्यकाळाची शेवटची तारीख आणि लोकसभेच्या कार्यकाळाची शेवटची तारीख यांचे एकमेकांशी समायोजन केले जाईल.
समजा की ही घटनादुरुस्ती (सरकारने सूचित केल्यानुसार) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२४ मध्ये संमत झाली आणि २०२९ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका होणार आहेत. २०२५, २०२६, २०२७ आणि २०२८ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणे अपेक्षित आहे, (एकूण मिळून २४) त्यांचा कालावधी एक ते चार वर्षांनी कमी होईल. कल्पना करा की ज्या राज्यामध्ये २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे, ती विधानसभा फक्त दोन वर्षांसाठी असेल. किंवा ज्या राज्यांमध्ये २०२८ मध्ये निवडणुका होतील, तिथे फक्त एका वर्षासाठी विधानसभा अस्तित्वात येईल. त्या त्या राज्यातील जनता आणि राजकीय पक्ष अशी निवडणूक का स्वीकारतील? त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे निवडणूक झाल्यावर एखाद्या राज्यात त्रिशंकू विधानसभा आली; किंवा निवडून आलेले राज्य सरकार विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकले नाही; किंवा एखाद्या मुख्यमंत्र्याने काही कारणाने राजीनामा दिला आणि कोणीही बहुमत मिळवू शकले नाही, तर अशा परिस्थितीत त्या राज्यात उरलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन निवडणुका होतील, पण ते सरकार काही महिन्यांपुरतेच असू शकते! अशा निवडणुका हास्यास्पद असतील आणि केवळ राजकीय पक्ष किंवा भरपूर पैसा असलेले उमेदवार (निवडणूक रोख्यांमुळे श्रीमंत झालेले पक्ष तुम्हाला आठवत असतीलच) अशा निवडणुका लढवू शकतील. कमी कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याच्या तरतुदीचा फायदा होईल तो संबंधित राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना. त्यांना आपल्या पक्षातील असंतुष्ट आमदारांना ताब्यात ठेवता येईल.
सहज शक्य नाही
खरेतर कोविंद समितीच्या शिफारशी इतिहासाच्या विपरीत आहेत. १९५१ ते २०२१ या सात दशकांच्या निवडणुकांमध्ये १९८१-१९९० आणि १९९१-२००० या दोनच दशकांमध्ये अस्थिरता होती. तर १९९९ पासून उल्लेखनीय स्थैर्य आहे. पुढे, बहुतेक राज्य सरकारे/विधानसभांनी आपल्या कार्यकाळाची पाच वर्षे पूर्ण केली आहेत. निवडणुकांचा आर्थिक विकासावर परिणाम झाला नाही: यूपीएच्या दहा वर्षांमध्ये सरासरी ७.५ टक्के विकास दर होता आणि एनडीएचा दावा आहे आहे की दहा वर्षांमध्ये त्यांनी चांगले काम केले आहे.
एनडीए सरकार संविधान दुरुस्ती विधेयके संसदेत मंजूर करू शकेल, असे जे कोविंद समितीने गृहीत धरले आहे, ते चुकीचे आहे. उलटपक्षी विधेयके मोडीत काढण्यासाठी विरोधी पक्ष लोकसभेत १८२ आणि राज्यसभेत ८३ खासदार सहज जमवू शकतात. वैविध्याने नटलेल्या आपल्या देशावर ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून एक कथ्य (नॅरेटिव्ह) लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा जन्मत:च मृत्यू होईल असे मला वाटते.
