पी. चिदम्बरम
याच स्तंभात २८ ऑगस्ट २०२२ रोजी मी लिहिले होते..‘मानवाचे दु:ख बिल्किस बानो नावाच्या अत्याचारित आणि शोकग्रस्त मातेपेक्षा आणखी कोणीही व्यक्त करू शकत नाही. अगदी सोप्या पण हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या शब्दांत तिने लाखो गरीब, भेदभावग्रस्त आणि अत्याचारित लोकांच्या मनातली गोष्ट सांगितली आहे की ‘मला माझा भीतीविना जगण्याचा हक्क परत मिळवून द्या.’
जघन्य अपराध
बिल्किस बानोच्या बाबतीत काय झालं ते पुन्हा पुन्हा सांगत राहिलं पाहिजे. २००२ मध्ये ट्रेन जाळल्यानंतर गुजरातमध्ये हिंसाचार उसळला होता. २१ वर्षांची बिल्किस बानो तेव्हा विवाहित होती. तिला तीन वर्षांची मुलगी होती आणि ती पुन्हा गर्भवती होती. गोध्रानंतरच्या या हिंसाचारात काही पुरुषांच्या जमावाने तिच्यावर हल्ला केला. तिच्या मुलीसह तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. या सगळय़ानंतरही ती जिवंत राहिली आणि तिची कहाणी सांगू शकली. तिच्या हल्लेखोरांवर मुंबईतील विशेष न्यायालयात खटला चालला. २१ जानेवारी २००८ रोजी लागलेल्या निकालात ११ जण दोषी ठरले. त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर १४ वर्षांनी म्हणजे १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी, पंतप्रधानांनी त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात लोकांना स्त्री शक्तीचा अभिमान बाळगण्याचे आवाहन केले. आणि त्याच दिवशी काही तासांतच, गुजरात सरकारने या ११ जणांना जन्मठेपेची उर्वरित शिक्षा माफ केली आणि त्यांना मुक्त केले.
सुटका झालेल्या या ११ दोषींनी त्यांच्या १४ वर्षांपूर्वीच्या गुन्ह्याबद्दल कोणताही खेद व्यक्त केला नाही. त्यांचे पुष्पहार घालून आणि मिठाई देऊन स्वागत करण्यात आले. स्वागत करणाऱ्यांपैकी काहींनी तर चरण स्पर्श करून त्यांच्याबद्दल आदर व्यक्त केला. एक जण तर म्हणाला, ‘ते चांगले संस्कार असलेले ब्राह्मण आहेत.’
जटिल खटला
या लेखाचा पुढचा भाग न्यायालयांबद्दलचा आहे. ८ जानेवारी २०२४ रोजी एका ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपींना दिलेला माफीचा आदेश मागे घेण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांना परवानगी दिली आणि ११ मुक्त झालेल्या दोषींना शिक्षा भोगण्यासाठी पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले. या दोषींनी सुटका कशी करून घेतली हे सांगणे हा या स्तंभाचा हेतू नाही. तर कायद्याचे राज्य तसेच कायदा आणि मानवी हक्क यांच्या परस्परसंबंधातील व्यापक प्रश्नांची चर्चा करणे हा आहे.
न्यायालयाची निरीक्षणे (फक्त या स्तंभाशी संबंधित भाग):
* स्त्री उच्चस्तरीय असो की निम्नस्तरीय, तिचा सन्मान केलाच पाहिजे.
* आरोपींचा शोध लागत नाही असा अहवाल तपास यंत्रणेने सादर केला आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला.
* न्यायालयाने प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आणि तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित केला. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने ११ आरोपींना दोषी ठरवले.
* दिनांक ०४-०५-२०१७ रोजीच्या निकालाद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जणांची शिक्षा कायम ठेवली.
* प्रतिवादी क्र.३ (आव्हान कायम) च्या मुदतपूर्व सुटकेच्या अर्जावर विचार न केल्यामुळे गुजरात उच्च न्यायालयाने दिनांक १७-०७-२०१९ च्या आदेशाद्वारे याचिकाकर्त्यांला महाराष्ट्राकडे पुन्हा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले.
* (सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०२२ रोजी दिलेल्या निकालात), कोणतेही आव्हान दिले गेलेले नसतानाही, गुजरात उच्च न्यायालयाने १०-०७-२०१९ रोजी दिलेला आदेश बाजूला ठेवण्यात आला आणि गुजरात राज्याला ०९-०७-१९९२ च्या धोरणानुसार याचिकाकर्त्यांने (राधेश्याम शाह)मुदतपूर्व सुटकेसाठी केलेल्या अर्जाचा विचार करा, असे निर्देश देण्यात आले.
* गुजरात राज्याच्या तुरुंग सल्लागार समितीची २६-०५-२०२२ रोजी बैठक झाली आणि सर्व सदस्यांनी माफी देण्याची शिफारस करण्यात आली.
* गोध्राच्या सत्र न्यायाधीशांनी दिनांक ०९-०७-१९९२ चे धोरण लागू केले आणि ‘होकारार्थी’ आदेश दिले.
मुदतपूर्व सुटकेसंदर्भातील मते
* गृह मंत्रालयाने दिनांक ११-०७-२०२२ च्या पत्राद्वारे सर्व ११ दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी आपली मान्यता कळवली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आधीच्या म्हणजे १३ मे २०२२ रोजीच्या निकालापासून ते शिक्षेच्या माफीशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रियेत न्यायालयाचे उल्लंघन झाले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जानेवारी २०२४ रोजीच्या निकालात म्हटले आहे. त्यासाठी दिली गेलेली कारणे नि:स्तब्ध करणारी आहेत.
* १७ जुलै २०१९ रोजीच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले गेले नव्हते; तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०२२ रोजी दिलेला निकाल बाजूला ठेवला गेला.
* तथ्ये दडपून आणि फसवणूक करून १३ मे २०२२ रोजीचा निकाल मिळवण्यात आला आहे आणि तो निर्थक आहे.
* १३ मे २०२२ रोजीच्या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांच्या बंधनकारक पायंडय़ांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
* फक्त एकच कैदी (राधेश्याम शाह) सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता, तरीही माफीसाठी सगळय़ा ११ दोषींच्या प्रकरणांचा विचार करण्यात आला.
* हा खटला महाराष्ट्रात चालला असल्यामुळे सुटकेचा आदेश देण्याचे अधिकार फक्त महाराष्ट्राला होते. गुजरातला याप्रकरणी कसलेही अधिकार नव्हते.
* गुजरातने ९ जुलै १९९२ चे धोरण रद्द करून २३ जानेवारी २०१४ रोजी नवीन धोरण तयार केले.
* राधेश्याम शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे जी मागणी केली त्यावर गुजरात राज्याने एकत्रितपणे सगळय़ा ११ जणांसाठी कार्यवाही केली.
कडू-गोड धडे
या प्रकरणाचा तिसरा भाग या देशातील नागरिकांशी संबंधित आहे. बिल्किस बानो प्रकरणाचा धडा म्हणजे नागरिकांची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि मानवी हक्कांचे हनन होते. आपले कुणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही असे दोषींना वाटते. पण आपल्याकडे आजही निर्भीड पोलीस अधिकारी आणि धाडसी न्यायाधीश आहेत. ते दोषींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवतात. शासनयंत्रणेने संबंधित गुन्हेगारांशी संगनमत करून त्यांना मदत केली आणि त्यांची सुटका केली असे होऊ शकते. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाची फसवणूक केली असे होऊ शकते. न्यायाधीशांकडून गंभीर चूक होऊ शकते. पण प्रत्येक गोष्टीवर कायद्याचे राज्य असते. त्यामुळेच ‘आता मी पुन्हा श्वास घेऊ शकते’ हे बिल्किस बानोचे शब्द कायमचे गुंजत राहतील.आजूबाजूच्या निराशेच्या आणि अंधकारमय वातावरणात हा एकच आशेचा किरण दिसतो आहे.
