पी. चिदम्बरम
अर्थसंकल्प सादर होतो, त्या दिवशी अर्थव्यवस्थेच्या अनेक हितचिंतकांप्रमाणे मीदेखील त्याबद्दल वाचतो, बोलतो, लिहितो. पण अनेकदा असेही होते की त्या दिवशी मी संसद भवनातून निराश होऊनच बाहेर पडतो. त्यानंतर, मी आमदार, अर्थतज्ज्ञ, व्यापारी, शेतकरी, महिला, तरुण आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह विविध क्षेत्रातील व्यक्तींशी बोलतो. कार्यकर्त्यांकडून मला नेहमीच वास्तववादी माहिती विशेषत: स्थानिक पातळीवर काय म्हटले जात आहे, याची माहिती मिळते. गेल्या दहा वर्षांत जवळजवळ प्रत्येक वर्षी, मला असे आढळून आले की अर्थसंकल्पातील घोषणा ४८ तासांत गायब झाल्या आणि त्याबद्दलच्या गप्पा थांबल्या.
कठीण आव्हाने
अर्थसंकल्पातील वेगवेगळय़ा घोषणा, तरतुदींबाबत अशी निराशा असते कारण अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्यांचा वास्तव परिस्थितीशी काहीही संबंध नाही, नसतो. त्यामुळे ते आर्थिक परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करू शकत नाहीत. हे कसे घडते हे आपण २०२४-२५ या वर्षांच्या संदर्भातच बघूया. यावर्षीचा अर्थसंकल्प २३ जुलै २०२४ रोजी सादर केला जाईल. आर्थिक परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले तर पुढील गोष्टी उघड होतील:
ल्ल बेरोजगारी हे समाजापुढील मोठे आव्हान आहे. या प्रश्नामुळे युवक आणि त्यांचे कुटुंबीय ग्रासलेले आहेत. काही डझन रिक्त पदांसाठी किंवा काही हजार पदांसाठी, लाखो उमेदवार अर्ज करतात, परीक्षा देतात, मुलाखतीला सामोरे जातात. पण प्रश्नपत्रिका फुटतात. त्यासाठी लाच दिली जाते. काही परीक्षा किंवा मुलाखती शेवटच्या क्षणी रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना खूप त्रास होतो. हे प्रचंड प्रमाणात असलेल्या बेरोजगारीचे थेट परिणाम आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटिरग इकॉनॉमी (उटकए) या संस्थेच्या मते, अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के आहे. कृषी, बांधकाम या क्षेत्रांमध्ये आणि ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगार (हंगामी, कंत्राटी, तात्पुरते असे सगळेच) वाढले आहेत असे सांगितले जात असले तरी तिथे छुपी बेरोजगारी, अनियमितता आणि असुरक्षितता आहे.
तरुणांना ज्यामध्ये निश्चित काळाची हमी आणि योग्य वेतन आहे, अशा नियमित नोकऱ्या हव्या आहेत. अशा नोकऱ्या सरकारी तसेच सरकार नियंत्रित संस्थांमध्ये उपलब्ध आहेत. २०२४ च्या सुरुवातीला अशा दहा लाख रिक्त जागा होत्या. परंतु केंद्र सरकार ही रिक्त पदे भरण्यास उत्सुक असल्याचे दिसत नाही. अशा नोकऱ्या उत्पादन क्षेत्र तसेच आर्थिक सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, शिपिंग, हवाई वाहतूक, आदरातिथ्य, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि संशोधन आणि विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देखील निर्माण केल्या जाऊ शकतात. पण भारतीय गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीत फारसा रस न दाखवल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राचा दर हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १५ टक्क्यांवर कुंठित झाला आहे. उत्पादन आणि उच्च-मूल्य सेवांचा विस्तार वेगाने करण्यासाठी आर्थिक धोरणांमध्ये मूलगामी बदल आणि परकीय गुंतवणूक तसेच परकीय व्यापारात धाडसी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
ल्ल दरवाढ किंवा महागाई हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. घाऊक किमतीची महागाई ३.४ टक्क्यांच्या उच्चांकावर आहे. किरकोळ महागाई ५.१ टक्के आणि अन्नधान्य महागाई ९.४ टक्के आहे. आपल्या देशातील बाजारपेठेचे वैशिष्टय़ असे की सगळय़ा देशामध्ये मिळून वस्तू आणि सेवांसाठीची एकच एक सामान्य बाजारपेठ नाही. इथे दर राज्यानुसार, जिल्ह्यानुसार, त्याच्याही अंतर्गत असलेल्या तालुक्यांनुसार, तेथील दुर्गम भागांनुसार दर बदलतात. देशातील २० ते ३० टक्के लोकसंख्या वगळता प्रत्येक कुटुंब महागाईने त्रस्त आहे. त्यांच्यातले काहीजण महागाईला वैतागलेले आहेत, बहुतेकजण महागाईने संतापलेले आहेत.
अर्थसंकल्पामध्ये बेरोजगारी आणि महागाईचा सामना करण्यासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या आहेत, कोणती पावले उचलली गेली आहेत, यावर अर्थसंकल्पाबाबत ते किती समाधानी असणार आणि त्यानुसार या अर्थसंकल्पाला एक ते ५० पैकी किती गुण देणार हे ठरू शकते.
इतर दोन आव्हाने
उर्वरित ५० गुण हे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि लोकांचे इतर प्राधान्यक्रम यांना दिले जाऊ शकतात. जोपर्यंत आपल्याकडचे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा दुय्यम दर्जाची आहे, तोपर्यंत आपला देश विकसित होणार नाही. आपल्याकडे विशेषत: शालेय शिक्षणाचा नि:संशयपणे व्यापक पातळीवर प्रसार झाला आहे, पण त्याला काहीही दर्जा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरी परिस्थिती अशी आहे की एक मूल शाळेत सरासरी सात ते आठ वर्षे घालवते. पण जवळपास निम्म्या मुलांना कोणत्याही भाषेतील साधा मजकूर वाचता किंवा लिहिता येत नाही आणि आकडे ओळखता येत नाहीत. त्यांच्याकडे कोणत्याही क्षेत्रातील नोकरीसाठीचे कौशल्य नसते. एकच शिक्षक उपलब्ध असलेल्या हजारो शाळा आहेत. शाळांमध्ये वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि सहाय्यक शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. शाळेतील वाचनालय किंवा प्रयोगशाळा याबाबतीत तर बोलूही नका. केंद्र सरकारने या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यांना मदत केली पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्राने वादग्रस्त नवे शिक्षण धोरण किंवा घोटाळय़ांनी ग्रस्त एनटीए-नीट पुढे ढकलण्यात आपली वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवू नये.
आरोग्यसेवा चांगली, पण पुरेशी नाही
सार्वजनिक आरोग्य सेवा संख्यात्मकदृष्टय़ा वाढत आहे, पण तिची गुणवत्ता वाढत नाही. एकूण आरोग्य खर्चाच्या (ठऌअए, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय) ४७ टक्के खर्च अजूनही लोकांना आपल्या आपण करावा लागतो. खासगी आरोग्य सेवेचे प्रमाण आणि गुणवत्ता वाढते आहे, पण ती बहुसंख्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. शिवाय डॉक्टर, परिचारिका, वैद्यकीय तंत्रज्ञ, निदान उपकरणे आणि मशिन्सची कमतरता आहे. केंद्र सरकारचा आरोग्यसेवेवरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ०.२८ टक्के आणि एकूण खर्चाच्या प्रमाणात १.९ टक्क्यांवर घसरला आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेबाबत एकुणातच लोक फारसे समाधानी नाहीत.
जोरदार थप्पड
वेतनवाढ न होणे, घरगुती कर्ज वाढणे, उपभोग कमी होणे, आधारभावासाठी कायदेशीर हमी, शैक्षणिक कर्जाचा बोजा आणि अग्निपथ योजना या मुद्दय़ांना बाकीच्या लोकांचे प्राधान्य आहे. या आव्हानांवर उपाय आहेत किमान वेतन ४०० रुपये, आधारभावासाठी कायदेशीर हमी, शैक्षणिक कर्ज माफी आणि अग्निपथ योजना रद्द करणे.
या सगळय़ा मुद्दय़ांमुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या जागांच्या संख्येवर चांगलाच परिणाम झाला. पण भाजपला याचा पश्चात्ताप झालेला नाही. तसेच, त्यांच्याकडून सार्वजनिक पातळीवर जी विधाने येत आहेत, त्यानुसार, असे दिसते की ते छुपी भांडवलशाही, प्रगतीची फळे झिरपण्याचा सिद्धांत, स्थानिक उद्योग तसेच भांडवलशहांबाबत पक्षपातीपणा या त्यांच्या आर्थिक प्रारूपाचा पुनर्विचार करायला तयार नाहीत. वास्तविक नुकत्याच झालेल्या १३ विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये जनतेने भाजपला जोरदार थप्पड दिली आहे. इंडिया आघाडीने १३ पैकी दहा जागा जिंकल्या आणि त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत नाटय़मय वाढ झाली आहे. या धोक्याच्या इशाऱ्यांचा अर्थसंकल्पात विचार केला गेला असेल का? वाट बघूया.
