पी. चिदम्बरम
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काहीही खोट काढता येत नव्हती. त्यामुळे मोदींनी तो कसा टाकाऊ आहे, हे लोकांना पटवून द्यायचे ठरवले. माझ्या मते, ही भाजपच्या पंतप्रधानाने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला दिलेली सर्वोच्च मानवंदना आहे!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सद्भावनांचा आणि सहकार्याचा अभूतपूर्व अनुभव काँग्रेसने नुकताच घेतला. तो म्हणजे मोदींनी केलेले काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे पुनर्लेखन. आपल्या आंतरिक विचार आणि कल्पना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केल्या तर राजकीय चर्चा समृद्ध होईल असे त्यांना वाटत असावे. म्हणूनच त्यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे पुनर्लेखन करण्याचे काम स्वेच्छेने हातात घेतले असावे. नुकत्याच संपलेल्या आठवडय़ात त्यांनी केलेले हे सगळय़ात मोठे परोपकारी काम आहे, असे मी म्हणू शकतो.
या घडामोडीमागे एक मजेदार गोष्ट आहे. १४ एप्रिलपासून, म्हणजे भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला तेव्हापासून, राजकीय निरीक्षकांना हे समजले होते की राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने भाजपसाठी तयार केलेल्या दस्तावेजावर मोदी खूश नव्हते. या समितीने शांतपणे कबूल केले की हा राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा नसून ‘पक्षाचा गाभा’ असलेल्या एका व्यक्तीच्या प्रतिभेला मानवंदना आहे. समितीने त्या दस्तावेजाला ‘मोदी की गॅरंटी’ असे म्हणत अभिवादन केले. असे असले तरी मोदींच्या अचूक अंदाजानुसार, ‘मोदी की गॅरंटी’ प्रकाशित झाल्यानंतर ती काही तासांतच गायब झाली. भाजपच्या जाहीरनाम्याबद्दल आज कोणी बोलत नाही, अगदी मोदीही बोलत नाहीत. ‘मोदी की गॅरंटी’ आता चिरनिद्रा घेत आहे.
मौलिक भाष्य
मोदी, ‘मोदी की गॅरंटी’ रद्द करू शकले नाहीत किंवा मसुदा समितीच्या अक्षमतेबद्दल किंवा त्यांच्या कुहेतूंबद्दल चर्चाही करू शकले नाहीत. त्याउलट त्यांनी काय केले तर काँग्रेसचा जाहीरनामा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि त्याच्यावरील त्यांचे भाष्य अधिकाधिक लोक वाचतील यासाठी आवश्यक गोष्टी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे हे वर्तन भारतीय साहित्याच्या महान परंपरेला धरूनच होते. या परंपरेत मूळ साहित्यकृतीपेक्षा तिच्यावर केलेले भाष्यच अधिक महत्त्वाचे असते.
मोदींनी सादर केलेल्या काँग्रेसच्या रत्नजडित जाहीरनाम्यात पुढील रत्ने होती:
काँग्रेस लोकांची जमीन, सोने आणि इतर मौल्यवान वस्तू मुस्लिमांमध्ये वाटून टाकेल.
लोकांकडे किती मालमत्ता आहे याचे, महिलांकडे किती सोने आहे, आदिवासी कुटुंबांकडे किती चांदी आहे याचे काँग्रेस सर्वेक्षण करेल. आणि नंतर ते लोकांकडून हिसकावून घेईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जमिनी आणि रोकड काँग्रेस जप्त करून काँग्रेस त्या इतरांना वाटून टाकेल.
डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, देशाच्या साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे. ते असे म्हणाले होते तेव्हा मी (गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून) तिथे उपस्थित होतो.
काँग्रेस तुमचे मंगळसूत्र आणि स्त्रीधन घेईल आणि ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांना देऊन टाकेल.
तुमचे गावात घर असेल आणि तुम्ही शहरात एखादा छोटा फ्लॅट घेतलात, तर काँग्रेस तुमचे एक घर काढून घेऊन दुसऱ्याला देईल.
सहकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा
मोदींचे विश्वासू सल्लागार अमित शहा पुढे म्हणाले: काँग्रेस मंदिराच्या मालमत्ता जप्त करेल आणि ती त्यांना देऊन टाकेल. राजनाथ सिंह यांनीही या मुक्ताफळांमध्ये आपली भर घातली. ते म्हणाले की काँग्रेस लोकांच्या मालमत्ता हडप करेल आणि घुसखोरांना वाटून टाकेल. दुसऱ्या दिवशी, राजनाथ सिंह आणखी एक रत्न घेऊन आले: काँग्रेसने सशस्त्र दलांमध्ये धर्म-आधारित कोटा लागू करण्याची योजना आखली आहे.
अशा पद्धतीने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका करणाऱ्यांची संख्या वाढत असताना आणि ते या टीका करण्याच्या स्पर्धेमध्ये एकमेकांना मागे टाकत असताना, मोदींना शोध लागला की काँग्रेस ‘वारसा कर’ लागू करण्याचा विचार करत आहे आणि त्यांनी ताबडतोब या कराच्या विरोधात आवाज उठवला. या दरम्यान या सगळय़ा चर्चेत निर्मला सीतारामन यांनीही उडी घेतली आणि वारसा कराच्या कल्पनेत त्यांच्याही मुक्ताफळांची भर घातली. पण १९८५ मध्ये काँग्रेस सरकारने संपत्ती कर (एक प्रकारचा वारसा कर) रद्द केला होता आणि २०१५ मध्ये भाजप सरकारने संपत्ती कर रद्द केला होता, हे निर्मला सीतारामन यांना बहुतेक माहीत नसेल. त्यामुळे त्यासाठी आपण त्यांना माफ करूया.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर असा सगळय़ा बाजूंनी हल्ला का आणि केव्हा सुरू झाला हे सांगणे अवघड नाही. १९ एप्रिलला पहिल्या फेरीच्या मतदानानंतर पंतप्रधान कार्यालय आणि भाजपमध्ये घबराट पसरलेली दिसते. मोदींनी २१ एप्रिल रोजी राजस्थानमधील जालोर आणि बांसवाडा येथे काँग्रेसवर, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर हल्ला चढवला आणि तो अजूनही थांबलेला नाही. त्यांच्या काल्पनिक लक्ष्यांची यादी विचित्र होती. त्यात त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनीही यथेच्छ हात साफ करून घेतला. या वेडेपणाला आळा घालणे हे खरेतर माध्यमांचे कर्तव्य होते. त्याऐवजी, वृत्तपत्रे या वादग्रस्त विषयांवर चर्चा करत बसली. त्यांनी त्याच्यावर संपादकीये लिहिली. टीव्ही चॅनेल्सनी ‘विद्वानां’च्या मुलाखती प्रसारित केल्या आणि ‘पॅनल चर्चा’ केल्या. मोदींनी सुरू केलेले खोटे युद्ध अनेक पटींनी वाढत गेले.
काय अपेक्षा करणार?
५ ते १९ एप्रिल दरम्यान, काँग्रेसचा जाहीरनामा संपूर्ण देशभर सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला होता. त्यातील काही आश्वासनांनी विशेषत: लोकांच्या मनावर खोलवर ठसा उमटवला होता. उदाहरणार्थ-
सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण;
आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवणे;
मनरेगा कामगारांना ४०० रुपये रोजंदारी;
गरीब कुटुंबांसाठी महालक्ष्मी योजना;
कृषी उत्पादनांसाठी एमएसपीची कायदेशीर हमी;
कृषी कर्ज माफ करण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती;
तरुणांना शिकाऊ उमेदवारीचा अधिकार;
अग्निवीर योजना रद्द;
थकीत शैक्षणिक कर्ज माफ; आणि
केंद्र सरकारमधील ३० लाख रिक्त पदे एका वर्षांत भरण्याचे आश्वासन.
‘लोकसभा निवडणुकीचा नायक’ असे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे वर्णन करून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी लक्ष्यावर अचूक बाण मारला. हा दस्तावेज कसा अत्यंत वाईट आहे, असे दाखवू पाहणारे मोदी त्यामुळे नाराज झाले असावेत. त्यांच्या दुर्दैवाने, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील कोणताही मुद्दा सदोष नव्हता. त्यात काहीही खोट काढता येत नव्हती. त्यामुळे मोदींनी कोणा काल्पनिक भुताने लिहिलेल्या जाहीरनाम्याची कल्पना करून तो कसा टाकाऊ आहे, हे लोकांना पटवून द्यायचे ठरवले. माझ्या मते, ही भाजपच्या पंतप्रधानाने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला दिलेली सर्वोच्च मानवंदना आहे!
भाजप (मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली) तिसऱ्यांदा विजयी झाला तर कोणत्या प्रकारची विकृती, खोटेपणा आणि गैरवर्तन करेल हे जनतेला आत्ताच दाखवून दिल्याबद्दल खरेतर काँग्रेसने पंतप्रधानांचे आभार मानायला हवेत. जाहीरनाम्याचे पुनर्लेखन करण्यात सर्वोच्च यश मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी कदाचित भारताच्या राज्यघटनेचेही पुनर्लेखन करतील.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
