पी. चिदम्बरम
निवडणूक आयोग या आठवडय़ात लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करेल, अशी शक्यता दिसते. मागच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांच्या वेळा सांभाळत वेळापत्रक तयार करण्यात आल्याची टीका झाली होती. यावेळी तरी वेळापत्रक अधिक तर्कशुद्ध असेल का, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.
निवडणूक प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. पहिली त्रुटी म्हणजे मतदानाच्या टप्प्यांची मोठी संख्या. कोणत्याही देशात मतदानाचे तीनपेक्षा अधिक टप्पे असता कामा नयेत आणि एका राज्यातील मतदान एकाच दिवशी झाले पाहिजे. मोठय़ा राज्यांत ते दोन टप्प्यांत घेणे समजण्यासारखे आहे, पण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक तब्बल ३९ दिवसांचे होते- ११ एप्रिल ते १९ मे. बिहारमध्ये ४० जागांसाठी, उत्तर प्रदेशात ८० जागांसाठी आणि पश्चिम बंगालमध्ये ४२ जागांसाठी सात टप्प्यांत मतदान झाले. तमिळनाडू (३९) आणि पुदुच्चेरीमध्ये (१) मिळून साधारण बिहार किंवा पश्चिम बंगालएवढेच मतदारसंघ होते. तरीही मतदान एकाच दिवसात पार पडले. अवघे २९ मतदारसंघ असलेल्या मध्य प्रदेशात चार टप्प्यांत मतदान प्रक्रिया राबवण्याची गरज का पडली? उत्तर प्रदेशात तमिळनाडूच्या दुप्पट मतदारसंघ असताना मतदानासाठी सात टप्पे का लागले?
कारणे पटणारी नाहीत..
सुरक्षेच्या कारणास्तव असे वेळापत्रक तयार केले जाते, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाला (सीएपीएफएस) राज्याच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात नेण्यास वेळ लागतो, अशी कारणे देण्यात येतात. ही कारणे अजिबात पटण्यासारखी नाहीत. निवडणुका जाहीर झाल्या की, राज्याच्या सर्वच मतदारसंघांत पोलीस आणि सीएपीएफएसचे जवान तैनात केले जातात. पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू असते, तेव्हा त्या टप्प्यातील मतदारसंघ वगळता अन्यत्र प्रचार सुरू असतोच आणि तिथे कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलीस व सीएपीएफएसचे जवान तैनात असतातच. मतदानाच्या आदल्या आणि नंतरच्या दिवशी मतदारसंघांत पोलीस बंदोबस्त नसतो असे नाही. याशिवाय, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात डबल इंजिन सरकार आहे आणि त्यामुळे भाजपच्या म्हणण्यानुसार तिथे कायदा व सुव्यवस्थेत कमालीची सुधारणा झाली असणारच. असे असताना, या राज्यांत हिंसाचार घडेल, अशी भीती वाटूच कशी शकते?
प्रत्यक्षात सुरक्षा दलांची नव्हे, तर नेते आणि कार्यकर्त्यांची एका भागातून दुसऱ्या भागात ने- आण करणे शक्य व्हावे, हेच मतदान अनेक टप्प्यांत घेण्यामागचे खरे कारण असावे, असा संयश येतो. अर्थात अनेक टप्प्यांत मतदान घेण्याचे बरेच नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. पहिला मुद्दा येतो ‘शांतता कालावधी’चा. नियमानुसार मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचार थांबविण्यात येतो. समजा ‘अ’ मतदारसंघात प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या आहेत. मात्र ‘ब’ मतदारसंघात मतदानाची तारीख वेगळी असल्यामुळे तिथे प्रचार सुरू आहे. अशावेळी ‘ब’ मतदारसंघात प्रचारादरम्यान केलेली भाषणे त्याच मतदारसंघापुरती सीमित राहतील का? शक्यच नाही! ती टीव्ही, रेडिओ, वर्तमानपत्रे आणि समाजमाध्यमांतून ‘अ’ मतदारसंघांत पोहोचतात. त्याचा प्रभाव तेथील मतदानावर पडू शकतो. दुसरा नकारात्मक परिणाम असा की, एका टप्प्यातील मतदान संपल्यानंतर केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणांच्या निकालांचा प्रभाव दुसऱ्या आणि त्यापुढच्या टप्प्यांतील मतदानावर पडू शकतो.
नियमांतील दुजाभाव
आणखी एका मुद्दय़ाची निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल घेणे अपेक्षित आहे. तो मुद्दा म्हणजे संबंधित राज्यात निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून नियम लागू करण्यात केली जाणारी मनमानी. उदाहरणार्थ, २०१९मध्ये तमिळनाडूत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नगर पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये फलक, फ्लेक्स, बॅनर आणि झेंडे लावण्यावर बंदी घातली होती. प्रचारफेरीसाठी प्रति उमेदवार एक दिवस निश्चित करण्यात आला होता. त्या दिवसाव्यतिरिक्त अन्य दिवशी प्रचारफेऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. उमेदवार मतदारांना कोणत्या ठिकाणी संबोधित करू शकतो, हेदेखील ठरवून देण्यात आले होते. उमेदवाराबरोबर तीनपेक्षा अधिक वाहने असता कामा नयेत, सभापरिसरात झेंडे लावण्याची परवानगी प्रचारसभेचा दिवस आणि त्याच्या आधीचा व नंतरचा प्रत्येक एक दिवस अशा तीन दिवसांपुरतीच देण्यात आली होती. अन्य राज्यांतील गावांत आणि शहरांत पोस्टर्स, बॅनर्स आणि झेंडय़ांचा अक्षरश: पूर आलेला असताना, उमेदवार वाहनांच्या ताफ्यासह असंख्य प्रचारफेऱ्या काढत असताना तमिळनाडूतच हे सर्व निर्बंध काटेकोरपणे का लागू केले जात आहेत, असा प्रश्न तेथील मतदारांना पडला होता. यापुढे तरी निवडणूक आयोगाने असे भेदभाव दूर करावेत आणि देशभर समान नियम लागू करावेत, अशी अपेक्षा आहे.
प्रचारमोहिमांवर असे जाचक नियम लादणे लोकशाहीतील निवडणुकांचा मूलाधारच काढून घेण्यासारखे आहे. निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव आहे. २०१९मध्ये तमिळनाडूतील निवडणूक प्रचाराचा बराचसा काळ हा दुखवटय़ाच्या काळाप्रमाणे भासत होता. तिथे प्रचारावर असलेल्या अनेक निर्बंधांमुळे निवडणुका भूमिगत स्वरूपात लढवल्या जात आहेत की काय, असे वाटू लागले होते. पक्षाचे कार्यकर्ते कोणालाही कळू न देता घरोघरी फिरून मते मागत होते.
पैसाही भूमिगत होतो..
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मी लेखाच्या अंतिम भागासाठी राखून ठेवला आहे. तो म्हणजे पैसा आणि त्याची निवडणुकांतील भूमिका. निवडणूक रोख्यांच्या कृपेने मुळातच निवडणुकांचे मैदान समतल राहिलेले नाही. भाजपने एखाद्या युद्धासाठी दारूगोळा भरून ठेवावा त्याप्रमाणे आपली तिजोरी कोटय़वधी रुपयांच्या निधीने भरून ठेवली आहे आणि आता ती निवडणुकांत वापरली जाईल. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी काही कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. उमेदवार व्यासपीठावर उपस्थित असतात, मात्र प्रत्येक उमेदवाराच्या नावे त्या सभेच्या खर्चाची योग्य प्रमाणात नोंद करण्यात येते, असे वाटत नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी मात्र तमिळनाडूत स्टार प्रचारकासह उमेदवार व्यासपीठावर उपस्थित असतील तर त्या सभेचा खर्च प्रत्येक उमेदवाराच्या नावे नोंदविला गेला होता आणि संबंधितांच्या निवडणूक खर्चात तो नमूद करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने हा भेदभाव दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
‘कॅश फॉर व्होट’सारख्या किळसवाण्या प्रकारांमागे भूमिगत स्वरूपात चालणारा निवडणूक प्रचार हेच कारण आहे. यातील सकारात्मक बाब ही, की अनेक मतदार आपापल्या इच्छेप्रमाणे मतदान करतात, मात्र मतांसाठी पैसे वाटण्याच्या प्रकारांमुळे निवडणुका भयंकर महागडय़ा ठरू लागल्या आहेत. उमेदवारांना आणि राजकीय पक्षांना खुलेआम अधिक खर्च करण्याची परवानगी असती आणि निवडणूक प्रचार भूमिगत स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्ष मैदानावर केला जात असता, तर कालांतराने मतासाठी पैसे घेण्याची प्रथा आपोआपच बंद झाली असती. निवडणुकांतील आनंद, स्पर्धा, कोलाहल आणि उत्सवी वातावरण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रयत्न केलेच पाहिजेत. लोकशाहीने निवडणुकांचा उत्सव साजरा करायचा नाही, तर मग कशाचा?
