अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर केला. दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू झाली. अर्थमंत्र्यांनी ३० जुलै रोजी लोकसभेत आणि ३१ जुलै रोजी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला ‘उत्तर’ दिले.
अर्थमंत्र्यांची उत्तरे तीन व्यापक आश्वासनांवर अवलंबून आहेत.
१. सरकार प्रत्येक खात्यावर अधिक पैसे खर्च करत आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या मते हा खर्च हा सुशासनाचाच एक भाग आहे. परिणामी, ‘विकास’ आणि ‘कल्याण’चा समाजातील सर्व घटकांना फायदा होतो. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या युक्तिवादाला आकड्यांची जोड दिली आहे. २०१३-१४ मध्ये म्हणजे यूपीए सरकारच्या शेवटच्या वर्षात किती खर्च केला गेला; २०१९-२० आणि २०२३-२४ मध्ये म्हणजे एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आणि शेवटच्या वर्षांत किती खर्च केला गेला; आणि २०२४-२५ मध्ये किती खर्च केला जाणार आहे. या आकडेवारीमध्ये दर वर्षागणिक वाढ होणे हे नैसर्गिकच आहे. उदाहरणार्थ, अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘‘२०१३-१४ मध्ये फक्त ०.३० लाख कोटी रुपये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी वाटप करण्यात आले होते, तर आता या क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर २०२३-२४ या मागील वर्षाच्या तुलनेत ती आठ हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांत आम्ही त्यात कोणतीही कपात केलेली नाही, तर वाढच केली आहे.’’ पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे आकडे स्थिर किमतींमध्ये नाही तर वर्तमान किमतींमध्ये होते. शिवाय, वाढीव खर्च एकूण खर्चाच्या प्रमाणात किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात असेल तेव्हाच तो दावा ग्राह्य धरता येईल.
शिवाय, २०२३-२४ मध्ये वेगवेगळ्या खात्यांसाठी दिला गेलेला निधी खर्चच केला गेला नाही आणि तसे का, तेदेखील सांगितले गेले नाही.
२. बेरोजगारी ही समस्याच अस्तित्वात नाही.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचे धोरण हे सक्षम, स्वतंत्र आणि समर्थ होते. त्यासाठी त्यांनी सगळ्यांना माहीत असलेली आकडेवारीच परत मांडली. पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हेचा दावा आहे की बेरोजगारी ३.२ टक्क्यांवर घसरली आहे. स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालात असे आढळून आले की, २०२४ ते २०२३ दरम्यान १२५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. हे दोन्ही अहवाल सरकारी आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अंदाजानुसार सध्या बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के आहे. म्हणजे सरकारच्या आणि या आकडेवारीत विरोधाभास आहे. इंडियन लेबर फोर्सच्या अहवालात भारतातील एकूण बेरोजगारांमध्ये ८३ टक्के तरुण असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे काही शे किंवा काही हजार नोकऱ्यांसाठी हजारो- लाखो उमेदवार का येतात, या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्री देतील का? उदाहरणार्थ,
● यू.पी. पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा : ६०,२४४ पदांसाठी ४८ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी (सुमारे १६ लाख महिलांसह) परीक्षा दिली.
● कर्मचारी निवड आयोग, उत्तर प्रदेश : सुमारे ७,५०० पदांसाठी २४,७४,०३० अर्ज आले होते.
बेरोजगारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घटली असेल, तर नोकरी आणि ती मिळवण्यासाठी येणारे उमेदवार यांचे गुणोत्तर इतके विषम का? वरील दोन घटनांमध्ये, हे गुणोत्तर १:८० आणि १:३२९ होते. अभियंते, व्यवस्थापनशास्त्रातले पदवीधर, वकील आणि पदव्युत्तर पदवीधर हे हवालदार किंवा कारकुनाच्या नोकरीसाठी अर्ज का करत होते? बेरोजगारीबद्दल वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांनी देशातील शहराशहरांमध्ये, गावागावांमध्ये तिथल्या रस्त्यावर फिरावे असे मी सुचवेन. गमतीत सांगायचे तर अर्थमंत्र्यांनी जिथे त्यांचा जन्म झाला, त्या मदुराईपासून सुरुवात करावी, जिथे त्यांचे शालेय शिक्षण झाले त्या विल्लुपुरमला जावे आणि जिथे त्यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले त्या तिरुचिरापल्ली येथे ही फिरस्ती समाप्त करावी.
३. आमचा महागाई दर तुमच्यापेक्षा चांगला
अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘‘यूपीए सरकार हे हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्ड शिक्षित नेत्यांनी चालवले होते. २००९ आणि २०१३ दरम्यान जी दोन अंकी चलनवाढ झाली, त्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या गोष्टी कधी आणि कशा मागे घ्यायच्या हे त्यांना माहीत नव्हते.’’ (त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही, हे मात्र शहाणपणाचे ठरले कारण त्यांनी तसे केले असते, तर ते कदाचित त्यांच्या सरकारसाठीच लाजिरवाणे ठरले असते.) अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असेल पण माझ्या मते ते सुसंगत नाही. कारण लोक आज यूपीएच्या काळात जगत नाहीत; तर ते मोदी २.१ या काळात राहतात. टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्याच्या किमती वर्षानुवर्षे अनुक्रमे ३० टक्के, ४६ टक्के आणि ५९ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत (स्राोत: CRISIL), अशा काळात ते रहात आहेत. ते अशा काळात राहतात जिथे घाऊक किंमत निर्देशांक ३.४ टक्के आहे; ग्राहक महागाई निर्देशांक ५.१ टक्के; आणि अन्नधान्य महागाई ९.४ टक्के आहे. ते अशा काळात राहतात ज्यात गेल्या सहा वर्षांत सर्व स्तरांतील कामगारांचे वेतन रखडले होते. एप्रिल-मे २०२४ मध्ये जनतेने मतदान केले तेव्हा त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील महागाईच्या विरोधात मतदान केले नाही तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील महागाईच्या विरोधात मतदान केले. अर्थमंत्र्यांनी महागाईचा भार कमी करण्यासाठी कोणतीही कल्पना मांडली नाही. प्रशासित किमतींमध्ये कोणतीही कपात केली नाही, कर किंवा उपकरांमध्ये कोणतीही कपात केली नाही, किमान वेतनात वाढ केली नाही आणि पुरवठा बाजूला चालना देण्यासाठी कोणतेही उपाय केले नाहीत. त्यांनी चलनवाढीवर ‘भारताची चलनवाढ कमी आणि स्थिर असून चार टक्क्यांच्या लक्ष्याकडे वाटचाल सुरू आहे’ – हे मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे १५ शब्द उद्धृत करून विषय फेटाळून लावला. त्यांनी एका समर्पक प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही: तो म्हणजे महागाई व्यवस्थापन इतके प्रशंसनीय होते, तर आरबीआयने गेल्या १३ महिन्यांपासून बँकेचा व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर का ठेवला होता आणि २०२४ मध्ये कोणतीही कपात होण्याची शक्यता का नाही?
या अर्थसंकल्पाला सर्वसामान्य नागरिकांकडून थंड प्रतिसाद मिळाला. एरवी टाळ्या वाजवणारे देखील संशयी आणि सावध होते. फक्त अर्थमंत्र्यांना तेवढे तसे वाटत नव्हते. त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा आम्ही काहीजण ज्या स्थितप्रज्ञ अवस्थेत होतो, तशीच नंतरही आमची अवस्था होती.
अर्थमंत्र्यांची उत्तरे तीन व्यापक आश्वासनांवर अवलंबून आहेत.
१. सरकार प्रत्येक खात्यावर अधिक पैसे खर्च करत आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या मते हा खर्च हा सुशासनाचाच एक भाग आहे. परिणामी, ‘विकास’ आणि ‘कल्याण’चा समाजातील सर्व घटकांना फायदा होतो. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या युक्तिवादाला आकड्यांची जोड दिली आहे. २०१३-१४ मध्ये म्हणजे यूपीए सरकारच्या शेवटच्या वर्षात किती खर्च केला गेला; २०१९-२० आणि २०२३-२४ मध्ये म्हणजे एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आणि शेवटच्या वर्षांत किती खर्च केला गेला; आणि २०२४-२५ मध्ये किती खर्च केला जाणार आहे. या आकडेवारीमध्ये दर वर्षागणिक वाढ होणे हे नैसर्गिकच आहे. उदाहरणार्थ, अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘‘२०१३-१४ मध्ये फक्त ०.३० लाख कोटी रुपये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी वाटप करण्यात आले होते, तर आता या क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर २०२३-२४ या मागील वर्षाच्या तुलनेत ती आठ हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांत आम्ही त्यात कोणतीही कपात केलेली नाही, तर वाढच केली आहे.’’ पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे आकडे स्थिर किमतींमध्ये नाही तर वर्तमान किमतींमध्ये होते. शिवाय, वाढीव खर्च एकूण खर्चाच्या प्रमाणात किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात असेल तेव्हाच तो दावा ग्राह्य धरता येईल.
शिवाय, २०२३-२४ मध्ये वेगवेगळ्या खात्यांसाठी दिला गेलेला निधी खर्चच केला गेला नाही आणि तसे का, तेदेखील सांगितले गेले नाही.
२. बेरोजगारी ही समस्याच अस्तित्वात नाही.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचे धोरण हे सक्षम, स्वतंत्र आणि समर्थ होते. त्यासाठी त्यांनी सगळ्यांना माहीत असलेली आकडेवारीच परत मांडली. पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हेचा दावा आहे की बेरोजगारी ३.२ टक्क्यांवर घसरली आहे. स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालात असे आढळून आले की, २०२४ ते २०२३ दरम्यान १२५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. हे दोन्ही अहवाल सरकारी आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अंदाजानुसार सध्या बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के आहे. म्हणजे सरकारच्या आणि या आकडेवारीत विरोधाभास आहे. इंडियन लेबर फोर्सच्या अहवालात भारतातील एकूण बेरोजगारांमध्ये ८३ टक्के तरुण असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे काही शे किंवा काही हजार नोकऱ्यांसाठी हजारो- लाखो उमेदवार का येतात, या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्री देतील का? उदाहरणार्थ,
● यू.पी. पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा : ६०,२४४ पदांसाठी ४८ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी (सुमारे १६ लाख महिलांसह) परीक्षा दिली.
● कर्मचारी निवड आयोग, उत्तर प्रदेश : सुमारे ७,५०० पदांसाठी २४,७४,०३० अर्ज आले होते.
बेरोजगारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घटली असेल, तर नोकरी आणि ती मिळवण्यासाठी येणारे उमेदवार यांचे गुणोत्तर इतके विषम का? वरील दोन घटनांमध्ये, हे गुणोत्तर १:८० आणि १:३२९ होते. अभियंते, व्यवस्थापनशास्त्रातले पदवीधर, वकील आणि पदव्युत्तर पदवीधर हे हवालदार किंवा कारकुनाच्या नोकरीसाठी अर्ज का करत होते? बेरोजगारीबद्दल वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांनी देशातील शहराशहरांमध्ये, गावागावांमध्ये तिथल्या रस्त्यावर फिरावे असे मी सुचवेन. गमतीत सांगायचे तर अर्थमंत्र्यांनी जिथे त्यांचा जन्म झाला, त्या मदुराईपासून सुरुवात करावी, जिथे त्यांचे शालेय शिक्षण झाले त्या विल्लुपुरमला जावे आणि जिथे त्यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले त्या तिरुचिरापल्ली येथे ही फिरस्ती समाप्त करावी.
३. आमचा महागाई दर तुमच्यापेक्षा चांगला
अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘‘यूपीए सरकार हे हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्ड शिक्षित नेत्यांनी चालवले होते. २००९ आणि २०१३ दरम्यान जी दोन अंकी चलनवाढ झाली, त्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या गोष्टी कधी आणि कशा मागे घ्यायच्या हे त्यांना माहीत नव्हते.’’ (त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही, हे मात्र शहाणपणाचे ठरले कारण त्यांनी तसे केले असते, तर ते कदाचित त्यांच्या सरकारसाठीच लाजिरवाणे ठरले असते.) अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असेल पण माझ्या मते ते सुसंगत नाही. कारण लोक आज यूपीएच्या काळात जगत नाहीत; तर ते मोदी २.१ या काळात राहतात. टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्याच्या किमती वर्षानुवर्षे अनुक्रमे ३० टक्के, ४६ टक्के आणि ५९ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत (स्राोत: CRISIL), अशा काळात ते रहात आहेत. ते अशा काळात राहतात जिथे घाऊक किंमत निर्देशांक ३.४ टक्के आहे; ग्राहक महागाई निर्देशांक ५.१ टक्के; आणि अन्नधान्य महागाई ९.४ टक्के आहे. ते अशा काळात राहतात ज्यात गेल्या सहा वर्षांत सर्व स्तरांतील कामगारांचे वेतन रखडले होते. एप्रिल-मे २०२४ मध्ये जनतेने मतदान केले तेव्हा त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील महागाईच्या विरोधात मतदान केले नाही तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील महागाईच्या विरोधात मतदान केले. अर्थमंत्र्यांनी महागाईचा भार कमी करण्यासाठी कोणतीही कल्पना मांडली नाही. प्रशासित किमतींमध्ये कोणतीही कपात केली नाही, कर किंवा उपकरांमध्ये कोणतीही कपात केली नाही, किमान वेतनात वाढ केली नाही आणि पुरवठा बाजूला चालना देण्यासाठी कोणतेही उपाय केले नाहीत. त्यांनी चलनवाढीवर ‘भारताची चलनवाढ कमी आणि स्थिर असून चार टक्क्यांच्या लक्ष्याकडे वाटचाल सुरू आहे’ – हे मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे १५ शब्द उद्धृत करून विषय फेटाळून लावला. त्यांनी एका समर्पक प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही: तो म्हणजे महागाई व्यवस्थापन इतके प्रशंसनीय होते, तर आरबीआयने गेल्या १३ महिन्यांपासून बँकेचा व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर का ठेवला होता आणि २०२४ मध्ये कोणतीही कपात होण्याची शक्यता का नाही?
या अर्थसंकल्पाला सर्वसामान्य नागरिकांकडून थंड प्रतिसाद मिळाला. एरवी टाळ्या वाजवणारे देखील संशयी आणि सावध होते. फक्त अर्थमंत्र्यांना तेवढे तसे वाटत नव्हते. त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा आम्ही काहीजण ज्या स्थितप्रज्ञ अवस्थेत होतो, तशीच नंतरही आमची अवस्था होती.
