पी चिदम्बरम
समजा यापुढल्या प्रत्येक आर्थिक वर्षात ६ टक्क्यांचा सरासरी वाढ दर सोडून भारतीय अर्थव्यवस्था समजा आठ टक्क्यांनी वाढली, तरीही ‘विकसित’ देश म्हणवण्यासाठी लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढायला हवे की नको?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी<strong> हे आतासे स्वत:चा उल्लेख ‘मी’ किंवा ‘माझे’ असा न करता ‘मोदींनी’, ‘मोदींचे’ असा करू लागले आहेत. या प्रवृत्तीला इंग्रजीत ‘इलेइझम’ असा शब्द आहे; त्याला मराठीत ‘तदंकार’ म्हणायचे की आणखी काही, हे जाणकार ठरवतीलच… पण स्वत:चा उल्लेख असा तृतीयपुरुषी केल्यामुळे एक गोष्ट मात्र नक्की स्पष्ट होते : मोदी हेच भारत सरकार आहेत आणि सरकारने जे काही चांगले/वाईट केले आहे त्याला तेच जबाबदार आहेत. अमित शहांसारख्या एखाद्या मंत्र्यांचा अपवाद वगळता बाकीचे सगळे पक्षनेते, खासदार, अगदी सारे मुख्यमंत्रीसुद्धा- यामुळे बिनमहत्त्वाचे ठरतात. दैवदुर्विपाक असा की, ते सारे जणही बिनमहत्त्वाचेपणातच सुख मानतात! त्यामुळे आपण इथे जे काही आवाहन वा जी काही टीका वाचणार आहात ती माननीय पंतप्रधानांनाच उद्देशून असल्याचे लक्षात आल्यास तो योगायोग मानू नये.
पंतप्रधानांनी हल्ली नवी घोषणाही दिली आहे : विकसित भारत. ‘अच्छे दिन आने वाले है’ पासून जे घोषणासत्रच सुरू झाले, त्या घोषणाकांडातल्या बऱ्याच घोषणांनी मैदान सोडल्यानंतर आलेली विकसित भारताचे ध्येय ठेवणारी ही ताजी घोषणा. या घोषणेतला भारत पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार २०४७ सालापर्यंत विकसित होणार आहे. सरकार कोणाचेही असले तरी, सन २०४७ मधला भारत हा २०२४ च्या भारतापेक्षा निश्चितच प्रगत आणि विकसित असणार, जसा २०२४ चा भारत नक्कीच १९४७ सालातल्या भारतापेक्षा प्रगत आहे तसेच यापुढेही होत राहाणार, हे खरेच. पण खरा मुद्दा आहे तो ‘विकसित भारता’च्या व्याख्येबद्दलचा.
बदलते उद्दिष्ट
उद्दिष्ट हे स्थिरच असायला हवे. सतत बदलते उद्दिष्ट कामाचे नाही. उदाहरणार्थ, मुळात ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची करण्या’चे उद्दिष्ट हे ‘२०२३-२४ पर्यंत’ असे होते. ती कालमर्यादा आता हळूहळू लांबत २०२७-२८ पर्यंत करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ संपेपर्यंत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा आवाका १७२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. म्हणजे सध्याच्या विनिमयदराने साधारण ३.५७ ट्रिलियन डॉलर. जर हाच विनिमयदर कायम राहील असे गृहीत धरले तरी भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची करण्यासाठी किती आर्थिक वाढदर असल्यास किती वर्षे लागतील, हे आपण सोबतच्या कोष्टकात पाहू.
वाढ दर (टक्के) किती वर्षे म्हणजे केव्हा?
६ ६ २०२९-३०
७ ५ २०२८-२९
८ ४.५ सप्टें.२०२८ जर डॉलर वधारला, विनिमयदर खालावला, तर मात्र पुन्हा उद्दिष्ट बदलून पुढे ढकलण्याची पाळी येईल.
गेल्या दहा वर्षांतील भाजप/एनडीए सरकारची कारकीर्द आर्थिक वाढदराबाबत नाव घेण्याजोगी नाही. यूपीएच्या काळात दहा वर्षांतील वार्षिक सरासरी आर्थिक वाढदर नवीन मापनसूत्रानुसार ६.७ टक्के (जुन्या मापनसूत्रानुसार ७.५ टक्के) होता, त्याउलट एनडीए सरकार दहा वर्षांत सरासरी केवळ ५.९ टक्के विकास दर नोंदवू शकले आहे. भाजप आटोकाट प्रयत्न करून हा सध्याचा आर्थिक वाढदराचा टक्का वाढवू शकेल का? भाजपमधील कोणीही या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नाही, कारण आर्थिक वाढदर हा नेहमीच बाह्य घटकांवर तसेच अर्थव्यवस्थेच्या देशांतर्गत व्यवस्थापनावर अवलंबून असतो. अनिश्चिततेशिवाय, जर मोदी तिसरी टर्म जिंकू शकले आणि अर्थव्यवस्था वर्षाला समाजा आठ टक्क्यांनी वाढली, तर मात्र भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोदींच्या तिसऱ्या कारकीर्दीतल्या पाचव्या वर्षी पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल.
‘विकसित’ कशाला म्हणावे?
समजा भारताची अर्थव्यवस्था २०२८-२९ मध्ये पाच ट्रिलियन डॉलरच्या पातळीवर पोहोचली तर भारताला विकसित देश म्हणता येईल का? २०२८-२९ मध्ये पाच ट्रिलियन डॉलर आणि दीड अब्ज लोकसंख्या असे गृहीत धरले तरी, दरडोई उत्पन्न ३,३३३ डॉलरच असेल. यामुळे भारताला फार तर ‘निम्न मध्यम उत्पन्न अर्थव्यवस्थे’च्या श्रेणीत स्थान मिळेल. जगातील देशांच्या दरडोई उत्पन्नावर आधारित क्रमवारीमध्ये भारताचा सध्याचा क्रमांक १४० (नॉमिनल जीडीपी अर्थात नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनानुसार) आहे. २०२८-२९ मध्ये, या क्रमवारीत पाच ते दहा स्थानांनी सुधारणा होऊ शकते.
हा आकड्यांचा ऊहापोह- विशेषत: ‘दरडोई उत्पन्ना’चा उल्लेख – करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे यातून तरी लक्षात यावे की, ‘सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’, ‘जगातील पाचव्या क्रमांकावरची मोठी अर्थव्यवस्था’ किंवा पुढेमागे ‘पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’ असे आपण स्वत:लाच म्हणवून घेणे हे निव्वळ आत्मगौरवापुरतेच ठीक आहे. एरवी यामुळे हुरळून जावे असे मला काही वाटत नाही आणि पंतप्रधानांनाही वाटू नये.
या निमित्ताने काही प्रश्न
जे प्रश्न प्रासंगिक आहेत आणि ज्यांवर आगामी निवडणुकीत चर्चा होणे आवश्यक आहे ते पुढीलप्रमाणे : (१) बहुआयामी दारिद्र्य हा भारतावरील कलंक आहे आणि २२ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. भारत हा डाग कधी पुसणार? ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (यूएनडीपी) च्या मोजणीनुसार, २००५ ते २०१५ दरम्यान २७ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले. मग आता २२ कोटी लोकांना गरिबीतून कधी बाहेर काढणार? (२) सध्याच्या बेरोजगारीच्या दरामुळे (८.७ टक्के) लाखो आयुष्ये उद्ध्वस्त होत आहेत, उत्तम पात्रता असलेले तरुण आणि अर्ध-कुशल कामगार यांना स्थलांतरित व्हावे लागलेले आहे, गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. तरुणांना फायदेशीर रोजगार कधी मिळणार? पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आणि पीएच.डी. झालेले तरुणदेखील चौकीदार आणि रेल्वे ट्रॅक मेंटेनर (गँगमन) पदासाठी अर्ज करतात, हे लाजिरवाणे वास्तव आपण कधी पुसणार आहोत?
(३) देशाचा श्रमसहभागिता दर (अर्थशास्त्रीय संज्ञेनुसार ‘लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट’ म्हणजेच ‘एलएफपीआर’) ५० किंवा ६० टक्क्यांच्या वर कधी वाढेल? महिला ‘एलएफपीआर’ २५ टक्क्यांच्या पुढे कधी वाढेल?
(४) वेतनवस्तूंचा खासगी वापर कधी वाढेल? गरिबांना त्यांच्या कुटुंबासाठी पुरेसे धान्य विकत घेणे कधी परवडणार? (५) वेतनाच्या वास्तव दरांमध्ये जी कुंठितता आली आहे, ती संपणार कधी?
बेरोजगारी आणि महागाई या आज लोकांपुढील दोन मोठ्या चिंता आहेत. या दोन ज्वलंत मुद्द्यांवर माननीय पंतप्रधान शेवटचे कधी बोलले हे मला आठवत नाही. माननीय पंतप्रधान चीनबद्दल शेवटचे कधी बोलले हे देखील मला आठवत नाही; तसेच मणिपूरबद्दल; राजकीय पक्षांतरांबद्दल; राजकीय पक्ष फोडण्याबद्दल; गोपनीयतेचा अधिकार राखण्याबद्दल ; नैतिक पोलीसगिरीबद्दल किंवा बुलडोझरच्या न्यायाबद्दलही ते कधी बोलले होते बरे, असा प्रश्नच पडतो. राजकीय पक्षांनी हे मुद्दे वारंवार उपस्थित केले पाहिजेत आणि माननीय पंतप्रधानांना लोकांच्या सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांचे मोजलेले मौन सोडण्यास भाग पाडले पाहिजे. भाजपममधील ‘एकमेव महत्त्वाचे’ या नात्याने त्यांनी बोललेच पाहिजे.
