पी. चिदम्बरम
आपल्याला असे वाटत होते की फक्त वर्णमालेचाच खेळखंडोबा असणार आहे. उदाहरणार्थ आयटी, सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ, एनसीबी, एनआयए.. आणि बाकीचे सगळे नेहमीसारखे असतील. ‘बिग ब्रदर’ कोण आहे? अचानक मोठा झालेला कोण आहे ? लुडबुड करणारा कोण आहे? कोण जास्त शक्तिशाली आहे? या शक्तिशालीचा आवडता कोण आहे ? हे असे प्रश्न आहेत जे दोन लोक चहा/कॉफी प्यायला किंवा गप्पा मारायला भेटतात तेव्हा एकमेकांना विचारतात. पण तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक असतात, तेव्हा सगळे जण चिडिचूप होतात. हे सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी, मी असे सुचवेन की प्रत्येक मतदान केंद्रावर ईव्हीएम लावा. सगळय़ा उमेदवारांच्या पक्षांची यादी करा आणि लोकांना त्यांच्या पसंतीच्या पक्षाला मतदान करायला सांगा. ८५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना त्यांच्या घरून मतदान करू द्या. ‘नोटा’चा पर्याय देऊच नका.
या खेळखंडोब्यातील नवीन खेळ म्हणजे सीएए-एनआरसी. (एनआरसीचा उद्देश सर्व नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी करणे होता. त्यासाठी एक अत्यंत क्रूर प्रक्रिया अवलंबली गेली. देशभक्त लेखकांना असे आढळून आले की लाखो हिंदूंची प्रगणना नाकारली गेली आहे, तेव्हा त्यांनी सीएए शोधून काढले. त्यामुळे आता अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील मुस्लीम वगळता उर्वरित सर्वाना नागरिकत्व दिले जाईल आणि परिणामी, एनआरसीमध्ये त्यांचे गणन केले जाईल. या प्रक्रियेत, श्रीलंकेतील तमिळ तसेच नेपाळ आणि म्यानमारमधील भारतीय वंशाच्या लोकांचा, त्यांच्या हितसंबंधांचा विश्वासघात केला गेला.) एनआरसी फक्त आसाममध्ये उपलब्ध आहे. ११ मार्च २०२४ रोजी सीएएचा समावेश करण्यात आला. एनआरसी-सीएएची सध्या उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे.
उशिराने का होईना आपल्यालाही समजले आहे की आपणदेखील संख्यात्मक खेळखंडोब्यामध्ये आहोत. एकेकाळी बोर्डाच्या परीक्षेत प्रत्येकाची ओळख फक्त क्रमांकाने होती. त्यानंतरच्या नजिकच्या काळात आणखी काही क्रमांकांनी आपल्या जीवनात प्रवेश केला. रेशनकार्ड क्रमांक, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, दुचाकी किंवा कार नोंदणी क्रमांक, लँडलाइन टेलिफोन क्रमांक, अधिक साहसी व्यक्तींसाठी पासपोर्ट क्रमांक, सर्वव्यापी मोबाइल क्रमांक आणि सर्वव्यापी आणि सर्वशक्तिमान ईश्वरासारखा असलेला आधार क्रमांक. आता, इतर सर्व आकडय़ांवर मात करण्यासाठी एक नंबर आला आहे – तो म्हणजे निवडणूक रोख्यांचा (इलेक्टोरल बाँड-ईबी) अल्फान्यूमेरिक नंबर. भारताचे सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालयदेखील घाबरलेल्या स्टेट बँकेच्या पकडीतून अल्फान्यूमेरिक क्रमांक सहजी घेऊ शकले नाही. काही दिवसांसाठी, ईबी-एसबीआय हे ईडी-सीबीआयपेक्षा अधिक शक्तिशाली दिसत होते.
सध्या जॉइन द अल्फाबेट्स नावाचा एक नवीन खेळ आला आहे. त्याचा पहिला विजेता होता सीबीआय-ईडी. पण त्यामुळे ईडी नाराज झाली. ईडीने ठामपणे सांगितले की ते मुख्य सूत्रधार होते आणि त्यामुळे विजेते म्हणून ईडी- सीबीआय विजेते असे घोषित केले जावे. आता लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यावर निकाल लागणे अपेक्षित आहे. दिल्लीत अशी अफवा पसरली आहे की ईडी-सीबीआयचा विजय झाला तर कदाचित ही लोकसभेची शेवटची निवडणूक असेल आणि तसे झाले तर खरेतर निवडणुकीचा सगळा खर्चच वाचेल. कोविंद समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची शिफारस करताना ही मोठी बचत विचारात घेतली नाही. ती घेतली असती तर कदाचित ‘वन नेशन, नो इलेक्शन’ अशी शिफारस केली असती.
सीबीआय-ईडी की ईडी-सीबीआय याचा निकाल लागेल तेव्हा लागो, त्यापाठोपाठ सीबीआय-आयटी आहे. सीबीआयने रोख रक्कम जप्त केली तर ती आयटीकडे जाते. आयटीने रोख रक्कम जप्त केल्यास काय होईल? जुने शहाणेसुरते म्हणतात की आयटीने रोख रक्कम जप्त केली असेल तर ती आयटीची. आता, नव्या शहाण्यांनी जुन्या शहाण्यासुरत्यांना मागे टाकले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आयटीने रोख रक्कम जप्त केली, तर त्या रकमेवर दोघांचा दावा असेल, ते म्हणजे सीबीआय आणि ईडी. सीबीआयचा असा दावा आहे की ‘मालमत्तेचे प्रमाण उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोताशी विसंगत आहे.’ ईडीने दावा केला की ते ‘गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न’ आहे.
या खेळाचा आणखी एक प्रकार आहे, त्याला म्हणतात, ‘जॉइन-द-नंबर्स’. स्टेट बँकेला २२,२१७ निवडणूक रोख्यांचे अल्फा-न्यूमेरिक तपशील द्यायचे होते. मी हे लिहित असताना, ते तपशील दिले गेले आहेत. निवडणूक रोखे खरेदी करून वेगवेगळय़ा पक्षांना देणाऱ्या अनेक दात्यांसाठी हा कटू खेळ असेल. काही जण असे म्हणतील की ते दान केले तेव्हा आम्ही तिथे नव्हतो; तर काही जण म्हणतील की त्यांना बळजबरीने ते रोखे घ्यावे आणि द्यावे लागले.
वर्णमाला, अंक आणि अल्फा-न्युमरिक्स यांनी निर्माण केलेल्या खेळखंडोब्यामुळे राष्ट्रीय हित आणि अगदी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे विकसित भारतची उद्दिष्टे वाढवण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी चॅट-जीपीटीची मदत घेण्यात आली आहे: भारताचा जीडीपी जगातील सर्वात मोठा (प्रथम) बनवणे ही नवीन उद्दिष्टे असतील; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तिप्पट करणे; वर्षांला ५ कोटी नोकऱ्या निर्माण करणे; आणि प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५० लाख रुपये टाकणे.
ही सगळी त्रासदायक वर्णमाला, अंक आणि अल्फा-न्युमरिक्स बदलण्यासाठी चॅट-जीपीटी व्यतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केला जाऊ शकतो. त्यासाठी एक क्रांतिकारी साधन वापरले जाऊ शकते. हे साधन अदृश्य असेल, त्याचा किंचितही आवाज येणार नाही, त्याला वास नसेल आणि ते खाता येण्याजोगे नसेल. या सगळय़ा खेळखंडोब्यामुळे देशाच्या वेगवेगळय़ा अवयवांचे नुकसान झाले आहे आणि म्हणूनच असे मानले जाते की डोळे, कान, नाक आणि जीभ या अवयवांना भरपूर विश्रांतीची गरज आहे. निती आयोग, हा भारतातील सर्व बुद्धिमत्तेचे अधिकृत भांडार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी त्याला सांगितले जाऊ शकते.
एक जुनी म्हण आहे, ‘शेवट चांगला, तर सगळे चांगले’. नवीन म्हण आहे ‘‘शेवट हा सुरुवातीसारखाच असतो’’. आता आपण २००४ मध्ये म्हणजे जिथून सुरुवात केली तिथे परत जाऊ.
अच्छे दिन आनेवाले है..
आपल्याला असे वाटत होते की फक्त वर्णमालेचाच खेळखंडोबा असणार आहे. उदाहरणार्थ आयटी, सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ, एनसीबी, एनआयए.. आणि बाकीचे सगळे नेहमीसारखे असतील. ‘बिग ब्रदर’ कोण आहे? अचानक मोठा झालेला कोण आहे ? लुडबुड करणारा कोण आहे? कोण जास्त शक्तिशाली आहे? या शक्तिशालीचा आवडता कोण आहे ? हे असे प्रश्न आहेत जे दोन लोक चहा/कॉफी प्यायला किंवा गप्पा मारायला भेटतात तेव्हा एकमेकांना विचारतात. पण तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक असतात, तेव्हा सगळे जण चिडिचूप होतात. हे सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी, मी असे सुचवेन की प्रत्येक मतदान केंद्रावर ईव्हीएम लावा. सगळय़ा उमेदवारांच्या पक्षांची यादी करा आणि लोकांना त्यांच्या पसंतीच्या पक्षाला मतदान करायला सांगा. ८५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना त्यांच्या घरून मतदान करू द्या. ‘नोटा’चा पर्याय देऊच नका.
या खेळखंडोब्यातील नवीन खेळ म्हणजे सीएए-एनआरसी. (एनआरसीचा उद्देश सर्व नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी करणे होता. त्यासाठी एक अत्यंत क्रूर प्रक्रिया अवलंबली गेली. देशभक्त लेखकांना असे आढळून आले की लाखो हिंदूंची प्रगणना नाकारली गेली आहे, तेव्हा त्यांनी सीएए शोधून काढले. त्यामुळे आता अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील मुस्लीम वगळता उर्वरित सर्वाना नागरिकत्व दिले जाईल आणि परिणामी, एनआरसीमध्ये त्यांचे गणन केले जाईल. या प्रक्रियेत, श्रीलंकेतील तमिळ तसेच नेपाळ आणि म्यानमारमधील भारतीय वंशाच्या लोकांचा, त्यांच्या हितसंबंधांचा विश्वासघात केला गेला.) एनआरसी फक्त आसाममध्ये उपलब्ध आहे. ११ मार्च २०२४ रोजी सीएएचा समावेश करण्यात आला. एनआरसी-सीएएची सध्या उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे.
उशिराने का होईना आपल्यालाही समजले आहे की आपणदेखील संख्यात्मक खेळखंडोब्यामध्ये आहोत. एकेकाळी बोर्डाच्या परीक्षेत प्रत्येकाची ओळख फक्त क्रमांकाने होती. त्यानंतरच्या नजिकच्या काळात आणखी काही क्रमांकांनी आपल्या जीवनात प्रवेश केला. रेशनकार्ड क्रमांक, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, दुचाकी किंवा कार नोंदणी क्रमांक, लँडलाइन टेलिफोन क्रमांक, अधिक साहसी व्यक्तींसाठी पासपोर्ट क्रमांक, सर्वव्यापी मोबाइल क्रमांक आणि सर्वव्यापी आणि सर्वशक्तिमान ईश्वरासारखा असलेला आधार क्रमांक. आता, इतर सर्व आकडय़ांवर मात करण्यासाठी एक नंबर आला आहे – तो म्हणजे निवडणूक रोख्यांचा (इलेक्टोरल बाँड-ईबी) अल्फान्यूमेरिक नंबर. भारताचे सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालयदेखील घाबरलेल्या स्टेट बँकेच्या पकडीतून अल्फान्यूमेरिक क्रमांक सहजी घेऊ शकले नाही. काही दिवसांसाठी, ईबी-एसबीआय हे ईडी-सीबीआयपेक्षा अधिक शक्तिशाली दिसत होते.
सध्या जॉइन द अल्फाबेट्स नावाचा एक नवीन खेळ आला आहे. त्याचा पहिला विजेता होता सीबीआय-ईडी. पण त्यामुळे ईडी नाराज झाली. ईडीने ठामपणे सांगितले की ते मुख्य सूत्रधार होते आणि त्यामुळे विजेते म्हणून ईडी- सीबीआय विजेते असे घोषित केले जावे. आता लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यावर निकाल लागणे अपेक्षित आहे. दिल्लीत अशी अफवा पसरली आहे की ईडी-सीबीआयचा विजय झाला तर कदाचित ही लोकसभेची शेवटची निवडणूक असेल आणि तसे झाले तर खरेतर निवडणुकीचा सगळा खर्चच वाचेल. कोविंद समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची शिफारस करताना ही मोठी बचत विचारात घेतली नाही. ती घेतली असती तर कदाचित ‘वन नेशन, नो इलेक्शन’ अशी शिफारस केली असती.
सीबीआय-ईडी की ईडी-सीबीआय याचा निकाल लागेल तेव्हा लागो, त्यापाठोपाठ सीबीआय-आयटी आहे. सीबीआयने रोख रक्कम जप्त केली तर ती आयटीकडे जाते. आयटीने रोख रक्कम जप्त केल्यास काय होईल? जुने शहाणेसुरते म्हणतात की आयटीने रोख रक्कम जप्त केली असेल तर ती आयटीची. आता, नव्या शहाण्यांनी जुन्या शहाण्यासुरत्यांना मागे टाकले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आयटीने रोख रक्कम जप्त केली, तर त्या रकमेवर दोघांचा दावा असेल, ते म्हणजे सीबीआय आणि ईडी. सीबीआयचा असा दावा आहे की ‘मालमत्तेचे प्रमाण उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोताशी विसंगत आहे.’ ईडीने दावा केला की ते ‘गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न’ आहे.
या खेळाचा आणखी एक प्रकार आहे, त्याला म्हणतात, ‘जॉइन-द-नंबर्स’. स्टेट बँकेला २२,२१७ निवडणूक रोख्यांचे अल्फा-न्यूमेरिक तपशील द्यायचे होते. मी हे लिहित असताना, ते तपशील दिले गेले आहेत. निवडणूक रोखे खरेदी करून वेगवेगळय़ा पक्षांना देणाऱ्या अनेक दात्यांसाठी हा कटू खेळ असेल. काही जण असे म्हणतील की ते दान केले तेव्हा आम्ही तिथे नव्हतो; तर काही जण म्हणतील की त्यांना बळजबरीने ते रोखे घ्यावे आणि द्यावे लागले.
वर्णमाला, अंक आणि अल्फा-न्युमरिक्स यांनी निर्माण केलेल्या खेळखंडोब्यामुळे राष्ट्रीय हित आणि अगदी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे विकसित भारतची उद्दिष्टे वाढवण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी चॅट-जीपीटीची मदत घेण्यात आली आहे: भारताचा जीडीपी जगातील सर्वात मोठा (प्रथम) बनवणे ही नवीन उद्दिष्टे असतील; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तिप्पट करणे; वर्षांला ५ कोटी नोकऱ्या निर्माण करणे; आणि प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५० लाख रुपये टाकणे.
ही सगळी त्रासदायक वर्णमाला, अंक आणि अल्फा-न्युमरिक्स बदलण्यासाठी चॅट-जीपीटी व्यतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केला जाऊ शकतो. त्यासाठी एक क्रांतिकारी साधन वापरले जाऊ शकते. हे साधन अदृश्य असेल, त्याचा किंचितही आवाज येणार नाही, त्याला वास नसेल आणि ते खाता येण्याजोगे नसेल. या सगळय़ा खेळखंडोब्यामुळे देशाच्या वेगवेगळय़ा अवयवांचे नुकसान झाले आहे आणि म्हणूनच असे मानले जाते की डोळे, कान, नाक आणि जीभ या अवयवांना भरपूर विश्रांतीची गरज आहे. निती आयोग, हा भारतातील सर्व बुद्धिमत्तेचे अधिकृत भांडार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी त्याला सांगितले जाऊ शकते.
एक जुनी म्हण आहे, ‘शेवट चांगला, तर सगळे चांगले’. नवीन म्हण आहे ‘‘शेवट हा सुरुवातीसारखाच असतो’’. आता आपण २००४ मध्ये म्हणजे जिथून सुरुवात केली तिथे परत जाऊ.
अच्छे दिन आनेवाले है..
