माझ्या १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी प्रकाशित झालेल्या स्तंभात (लोकसत्ता) मथळा होता ‘अर्थव्यवस्था तारेल त्याला मत.’ भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांच्या महायुतीने २८८ पैकी २३० जागा जिंकून महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीवर आपली मोहोर उमटवली हे मान्य केलेच पाहिजे.
संदेशांमधील चलाखी
महायुतीच्या विजयाचे प्रमुख कारण काय, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. लाडकी बहीण योजना या विजयाला कारणीभूत ठरली आहे, यावर बहुतेक लोक सहमत आहेत असे दिसते. या योजनेंतर्गत, शिंदे सरकारने असे वचन दिले होते की ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वर्षाला २,५०,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील महिलांना सरकार दरमहा १५०० रुपये देईल. यातील लाभार्थी महिलांची संख्या अडीच कोटी आहे. सरकारने या योजनेनुसार १ जुलै २०२४ पासून ठरलेली रक्कम वितरित केली. पुन्हा निवडून आल्यास ही रक्कम २,१०० रुपये प्रति महिना केली जाईल, असे आश्वासनही महायुतीने दिले. कृषी संकट, विशेषत: ग्रामीण महिलांमधील मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी, न वाढणारे ग्रामीण वेतन आणि महागाई यामुळे या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण ही काही, नवीन, अभिनव योजना नव्हती. ती मध्य प्रदेशची नक्कल होती.
मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये ही योजना लागू करण्यात आली होती. याशिवाय, महायुतीचा मुख्य प्रतिस्पर्धी, मविआनेही आपण सत्तेवर आल्यास प्रत्येक गरीब महिलेला तीन हजार रुपये देऊ असे आश्वासन दिले होते. हा सगळा वादविवाद पाहता लाडकी बहीण योजना हा निवडणुकीतील निर्णायक घटक होता, असे मला वाटत नाही.
माझ्या मते, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील नवीन मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि आदित्यनाथ या त्रिकुटाने महाराष्ट्राच्या मतदारांना दिलेला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी पसरवलेला कावेबाज संदेश.
त्यांनी ‘एक है तो सेफ है’ आणि ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशा घोषणा तयार केल्या. वरवर पाहता त्या तटस्थ, उपदेशपर वाटत असल्या तरी त्या एका विशिष्ट समाजाला उद्देशून होत्या. प्रचारादरम्यान ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘व्होट जिहाद’वर भडकवणारी भाषणे वारंवार केली जात होती. ‘टुकडे टुकडे गँग’ आणि ‘अर्बन नक्षल’ यांसारख्या याआधीही दिल्या गेलेल्या आरोळ्या पुन्हा दिल्या गेल्या. या सगळ्यातून द्यायचा होता तो संदेश अतिशय चलाखीने दिला जात होता. त्याचा परिणामही तसाच होत होता. त्यामुळे मला लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी वापरले गेलेले विषारी वाग्बाण आठवले: ‘तुमच्याकडे दोन म्हशी असतील तर काँग्रेस एक घेऊन जाईल. तुमचे मंगळसूत्र काढून घेतले जाईल. आणि जे अधिक मुले जन्माला घालतात त्यांना हे सर्व दिले जाईल.’
महायुतीची महायुक्ती
हे सगळे संदेश कोणत्या समुदायाला लक्ष्य करून दिले जात होते, ते उघड होते. आणि ज्या समुदायाला लक्ष्य करून ते दिले जात होते, त्यांना कोणत्या समुदायापासून तथाकथित धोका होता, तेही उघड होते. आर. जगन्नाथन, या भाजपचे सहानुभूतीदार असलेल्या स्तंभलेखकांनी, टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये लिहिताना मान्य केले होते, की ‘हिंदू मतांच्या एकत्रीकरणासाठी ती एक जबरदस्त घोषणा’ होती. ही नवीन घोषणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या या वर्षीच्या विजयादशमीच्या दिवशी केलेल्या भाषणाची आठवण करून देते. त्यात ते म्हणाले होते ‘जगभरातील हिंदू समुदायाने धडा शिकला पाहिजे की असंघटित आणि कमकुवत असणे म्हणजे दुष्टांच्या अत्याचारांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे.’ या घोषणा आणि भाषणे द्वेषपूर्ण मोहिमेचा आणि ‘फोडा आणि जिंका’ या निवडणूक रणनीतीचा भाग होती. हा भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर होता. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेवर कुरघोडी केली. त्यांनी संविधानातील १५, १६, २५, २६, २८ (२), २८ (३), २९ आणि ३० हे अनुच्छेद तुडवले. ही मोहीम म्हणजे महायुतीने आखलेली महायुक्ती होती.
प्रत्येक देशात अल्पसंख्याक समाज आहेत. हे अल्पसंख्याकपण धार्मिक, भाषिक किंवा वांशिक मुद्द्यावर असू शकते. अमेरिकेमध्ये कृष्णवर्णीय आणि लॅटिनो लोक आहेत. चीनमध्ये उइगर आहेत. पाकिस्तानमध्ये शिया अल्पसंख्य आहेत. त्याबरोबरच पाकिस्तान आणि बांगलादेशात हिंदू आहेत. श्रीलंकेत तमिळ आणि मुस्लीम आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये आदिवासी आहेत. इस्रायलमध्ये अरब अल्पसंख्य आहेत. अनेक युरोपीय देशांमध्ये ज्यू आणि रोमा आहेत. कौन्सिल ऑफ युरोपने त्यांच्याकडील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी एक रूपरेखा तयार केली असून तिचा स्वीकार केला आहे. समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अल्पसंख्याकांची संस्कृती आणि ओळख जतन करणे तसेच विकसित करणे हा या रूपरेखेचा उद्देश आहे. अमेरिकेत नागरी हक्क कायदा, १९६४ च्या प्रमुख महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियातील आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीच्या कायद्यांचा समावेश आहे. दूरदृष्टी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा भारतीय संविधानात अंतर्भूत केलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश केला.
दांभिकता
भारतीय लोक तसेच भारत सरकार बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदूंच्या हक्कांबद्दल आग्रही आहेत आणि त्याबद्दल खूप बडबड करत आहेत. परदेशी विद्यापीठांमध्ये भारतीय वंशाच्या विद्यार्थ्यांचा छळ होतो किंवा त्यांची हत्या केली जाते तेव्हा आपल्याला चिंता वाटते. परदेशात हिंदू मंदिरांची किंवा शिखांच्या गुरुद्वारांची तोडफोड होते तेव्हा आपण संतापतो. पण इतर देश किंवा मानवाधिकार संघटना अल्पसंख्याकांच्या वागणुकीबद्दल भारताला प्रश्न विचारतात तेव्हा मात्र आपले परराष्ट्र मंत्रालय त्यांना ‘आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करू नका’ असा इशारा देते. हा उघड उघड ढोंगीपणा आहे.
जगभर सगळीकडेच द्वेषपूर्ण भाषणे करणे आणि तसेच वागणे वाढत चालले आहे. बांगलादेशने एका हिंदू साधूला अटक केली आणि इस्कॉनवर बंदी घालावी यासाठी गदारोळ सुरू आहे. एका भारतीय मठाच्या प्रमुखाने म्हणे असे सांगितले की ‘मुस्लिमांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्या’ (स्राोत: newindianexpress. com).
या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीत चालत नाहीत.
एनडीएने आपला ‘‘फोडा आणि जिंका’’ हा खेळ सुरू ठेवला तर भारताला अल्पसंख्याकांचा प्रश्न त्रासदायक ठरेल. ब्रिटिशांच्या ‘‘फोडा आणि राज्य करा’’ या भयंकर खेळापेक्षा एनडीएचा खेळ फारसा वेगळा नाही.
संदेशांमधील चलाखी
महायुतीच्या विजयाचे प्रमुख कारण काय, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. लाडकी बहीण योजना या विजयाला कारणीभूत ठरली आहे, यावर बहुतेक लोक सहमत आहेत असे दिसते. या योजनेंतर्गत, शिंदे सरकारने असे वचन दिले होते की ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वर्षाला २,५०,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील महिलांना सरकार दरमहा १५०० रुपये देईल. यातील लाभार्थी महिलांची संख्या अडीच कोटी आहे. सरकारने या योजनेनुसार १ जुलै २०२४ पासून ठरलेली रक्कम वितरित केली. पुन्हा निवडून आल्यास ही रक्कम २,१०० रुपये प्रति महिना केली जाईल, असे आश्वासनही महायुतीने दिले. कृषी संकट, विशेषत: ग्रामीण महिलांमधील मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी, न वाढणारे ग्रामीण वेतन आणि महागाई यामुळे या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण ही काही, नवीन, अभिनव योजना नव्हती. ती मध्य प्रदेशची नक्कल होती.
मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये ही योजना लागू करण्यात आली होती. याशिवाय, महायुतीचा मुख्य प्रतिस्पर्धी, मविआनेही आपण सत्तेवर आल्यास प्रत्येक गरीब महिलेला तीन हजार रुपये देऊ असे आश्वासन दिले होते. हा सगळा वादविवाद पाहता लाडकी बहीण योजना हा निवडणुकीतील निर्णायक घटक होता, असे मला वाटत नाही.
माझ्या मते, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतील नवीन मुद्दा म्हणजे नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि आदित्यनाथ या त्रिकुटाने महाराष्ट्राच्या मतदारांना दिलेला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी पसरवलेला कावेबाज संदेश.
त्यांनी ‘एक है तो सेफ है’ आणि ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशा घोषणा तयार केल्या. वरवर पाहता त्या तटस्थ, उपदेशपर वाटत असल्या तरी त्या एका विशिष्ट समाजाला उद्देशून होत्या. प्रचारादरम्यान ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘व्होट जिहाद’वर भडकवणारी भाषणे वारंवार केली जात होती. ‘टुकडे टुकडे गँग’ आणि ‘अर्बन नक्षल’ यांसारख्या याआधीही दिल्या गेलेल्या आरोळ्या पुन्हा दिल्या गेल्या. या सगळ्यातून द्यायचा होता तो संदेश अतिशय चलाखीने दिला जात होता. त्याचा परिणामही तसाच होत होता. त्यामुळे मला लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी वापरले गेलेले विषारी वाग्बाण आठवले: ‘तुमच्याकडे दोन म्हशी असतील तर काँग्रेस एक घेऊन जाईल. तुमचे मंगळसूत्र काढून घेतले जाईल. आणि जे अधिक मुले जन्माला घालतात त्यांना हे सर्व दिले जाईल.’
महायुतीची महायुक्ती
हे सगळे संदेश कोणत्या समुदायाला लक्ष्य करून दिले जात होते, ते उघड होते. आणि ज्या समुदायाला लक्ष्य करून ते दिले जात होते, त्यांना कोणत्या समुदायापासून तथाकथित धोका होता, तेही उघड होते. आर. जगन्नाथन, या भाजपचे सहानुभूतीदार असलेल्या स्तंभलेखकांनी, टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये लिहिताना मान्य केले होते, की ‘हिंदू मतांच्या एकत्रीकरणासाठी ती एक जबरदस्त घोषणा’ होती. ही नवीन घोषणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या या वर्षीच्या विजयादशमीच्या दिवशी केलेल्या भाषणाची आठवण करून देते. त्यात ते म्हणाले होते ‘जगभरातील हिंदू समुदायाने धडा शिकला पाहिजे की असंघटित आणि कमकुवत असणे म्हणजे दुष्टांच्या अत्याचारांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे.’ या घोषणा आणि भाषणे द्वेषपूर्ण मोहिमेचा आणि ‘फोडा आणि जिंका’ या निवडणूक रणनीतीचा भाग होती. हा भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर होता. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेवर कुरघोडी केली. त्यांनी संविधानातील १५, १६, २५, २६, २८ (२), २८ (३), २९ आणि ३० हे अनुच्छेद तुडवले. ही मोहीम म्हणजे महायुतीने आखलेली महायुक्ती होती.
प्रत्येक देशात अल्पसंख्याक समाज आहेत. हे अल्पसंख्याकपण धार्मिक, भाषिक किंवा वांशिक मुद्द्यावर असू शकते. अमेरिकेमध्ये कृष्णवर्णीय आणि लॅटिनो लोक आहेत. चीनमध्ये उइगर आहेत. पाकिस्तानमध्ये शिया अल्पसंख्य आहेत. त्याबरोबरच पाकिस्तान आणि बांगलादेशात हिंदू आहेत. श्रीलंकेत तमिळ आणि मुस्लीम आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये आदिवासी आहेत. इस्रायलमध्ये अरब अल्पसंख्य आहेत. अनेक युरोपीय देशांमध्ये ज्यू आणि रोमा आहेत. कौन्सिल ऑफ युरोपने त्यांच्याकडील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी एक रूपरेखा तयार केली असून तिचा स्वीकार केला आहे. समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अल्पसंख्याकांची संस्कृती आणि ओळख जतन करणे तसेच विकसित करणे हा या रूपरेखेचा उद्देश आहे. अमेरिकेत नागरी हक्क कायदा, १९६४ च्या प्रमुख महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियातील आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीच्या कायद्यांचा समावेश आहे. दूरदृष्टी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा भारतीय संविधानात अंतर्भूत केलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश केला.
दांभिकता
भारतीय लोक तसेच भारत सरकार बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदूंच्या हक्कांबद्दल आग्रही आहेत आणि त्याबद्दल खूप बडबड करत आहेत. परदेशी विद्यापीठांमध्ये भारतीय वंशाच्या विद्यार्थ्यांचा छळ होतो किंवा त्यांची हत्या केली जाते तेव्हा आपल्याला चिंता वाटते. परदेशात हिंदू मंदिरांची किंवा शिखांच्या गुरुद्वारांची तोडफोड होते तेव्हा आपण संतापतो. पण इतर देश किंवा मानवाधिकार संघटना अल्पसंख्याकांच्या वागणुकीबद्दल भारताला प्रश्न विचारतात तेव्हा मात्र आपले परराष्ट्र मंत्रालय त्यांना ‘आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करू नका’ असा इशारा देते. हा उघड उघड ढोंगीपणा आहे.
जगभर सगळीकडेच द्वेषपूर्ण भाषणे करणे आणि तसेच वागणे वाढत चालले आहे. बांगलादेशने एका हिंदू साधूला अटक केली आणि इस्कॉनवर बंदी घालावी यासाठी गदारोळ सुरू आहे. एका भारतीय मठाच्या प्रमुखाने म्हणे असे सांगितले की ‘मुस्लिमांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्या’ (स्राोत: newindianexpress. com).
या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीत चालत नाहीत.
एनडीएने आपला ‘‘फोडा आणि जिंका’’ हा खेळ सुरू ठेवला तर भारताला अल्पसंख्याकांचा प्रश्न त्रासदायक ठरेल. ब्रिटिशांच्या ‘‘फोडा आणि राज्य करा’’ या भयंकर खेळापेक्षा एनडीएचा खेळ फारसा वेगळा नाही.
