डोनाल्ड ट्रम्प अजून तरी अधिकृतपणे अमेरिकेचे अध्यक्ष झालेले नाहीत. त्यासाठी अजून सात आठवडे वेळ आहे. परंतु सगळ्या जगात मात्र ते निवडून आल्यापासून चर्चा सुरू आहे की ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाचा जगावर, तुमच्या (किंवा ज्याच्या त्याच्या) देशावर, गावावर, नोकरीवर किंवा जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीवर काय परिणाम होईल? निवडणुकीच्या आधीचे आणि नंतरचे शेअर बाजाराचे निर्देशांक पाहा. ५ नोव्हेंबर रोजी मंगळवारी सेन्सेक्स ७८,७८२ वर बंद झाला आणि रुपया-डॉलरचा दर ८४.११ रुपये होता. मी हा लेख लिहित असताना (गुरुवारी) सेन्सेक्स ७७,१५६ वर बंद झाला आणि डॉलरचा विनिमय दर ८४.५० रुपये होता.
ट्रम्प यांची व्यापारी वृत्ती
ट्रम्प यांची विचारसरणी काय आहे ते पाहू या. ते व्यापारी वृत्तीचे आहेत आणि केवळ चढे दरच अमेरिकी हितसंबंधांचे रक्षण करू शकतात, यावर त्यांचा विश्वास आहे, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. विशेषत: चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर त्यांनी उच्च आयात शुल्क आकारण्याची धमकी दिली आहे. बायडेन प्रशासनाच्या अंतर्गत अमेरिकेची चीनसोबतची व्यापार तूट गेल्या चार वर्षांत पुढीलप्रमाणे होती. ती २०२१ मध्ये ३५२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स, २०२२ मध्ये ३८२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स. २०२३ मध्ये २७९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आणि सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २१७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. अमेरिकेच्या समृद्ध लोकसंख्येला चीनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या विविध वस्तू, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्री मोठ्या प्रमाणात हवी आहे.
चिनी उत्पादनांवरील उच्च आयात शुल्कामुळे अमेरिकी उद्याोगांवरील खर्चाचा बोजा वाढेल, ग्राहकांनाही जास्त दर द्यावे लागतील, महागाई वाढेल. अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने या वर्षी दोनदा व्याजदरात कपात केली होती, मात्र आता त्यात धोरणात्मक वाढ केली जाऊ शकेल. दुसरीकडे, आपल्याकडचा रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी चीनला देशांतर्गत मालाचे उत्पादन सुरूच ठेवावे लागेल. अमेरिकेचे आयात शुल्क वाढले तर चीन आपली उत्पादने इतर देशांमध्ये उत्पादनाच्या खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकण्यास सुरुवात करेल. पण भारताने चिनी वस्तूंवर याआधीच सर्वाधिक अँटी डंपिंग शुल्क (मूल्यावपात प्रतिरोध शुल्क अर्थात वाढीव आयात शुल्क) आकारले आहे. अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवले की इतर देशही निर्यात शुल्कात वाढ करू शकतात आणि त्याचे जागतिक व्यापारावर परिणाम होऊ शकतात.
अमेरिकेतील काही लोक राजकोषीय तूट नियंत्रित करण्याबद्दल ज्या पद्धतीने बोलतात, ती भारत तसेच इतर देशांना काळजीची बाब वाटते. याचे कारण चीनसह इतर देश – यूएस ट्रेझरी बाँड खरेदी करत असल्यामुळे अमेरिका आपली तूट सहज भरून काढते. अमेरिकेच्या २१ हजार अब्ज डॉलर्सच्या एकूण राष्ट्रीय कर्जापैकी ११७० अब्ज डॉलर्स चीनकडून घेतलेले आहेत. पण अमेरिकेची वित्तीय तूट वाढली तर चलनवाढ होईल. व्याजदर वाढले तर भांडवलाचा प्रवाह मागे फिरेल आणि त्याचा फटका भारतासारख्या विकसनशील देशाला बसेल. मजबूत डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी होईल.
संरक्षणवादी ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत पुन्हा कारखाने, उद्याोग आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. अमेरिकन उद्याोगांनी अमेरिकेतच आपले कारखाने सुरू करावेत यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात अनुदाने देऊ शकतात. त्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणूक कमी होऊ शकेल. व्यवसायांना परदेशात त्यांचे कारखाने उभारायचे असतील तर ट्रम्प तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादू शकतात. ट्रम्प यांनी, याआधीही, भारतावर अमेरिकी वस्तूंवर वाढीव शुल्क लादल्याचा आणि ‘चलन मॅन्युप्युलेशन’ केल्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील ‘दोस्ती’ ट्रम्प यांचा भारताबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन सौम्य करेल का आणि भारताला अपवादात्मक वागणूक दिली जाईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
दुसरी गंभीर समस्या म्हणजे कथित ‘अवैध’ स्थलांतर. या मुद्द्यासाठी ट्रम्प बेरोजगारी, गुन्हेगारीपासून अमली पदार्थांपर्यंत सर्व बाबींना दोष देतात. त्यांनी त्यांच्या पहिल्या १०० दिवसांमध्ये १० लाख अवैध स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी टॉम होमन या कट्टरपंथी व्यक्तीची ‘सर्व अवैध निर्वासितांच्या हद्दपारी’चे प्रभारी म्हणून निवड केली आहे. या प्रक्रियेत किती भारतीयांना हद्दपार केले जाईल हे माहीत नाही, पण काही अवैध स्थलांतरित भारतीयांना हद्दपार केले जाऊ शकते आणि त्याचा भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. अधिकाधिक पात्र भारतीयांनी अमेरिकेत जाणे, तिथे स्थायिक होणे आणि अमेरिकी नागरिकत्व स्वीकारणे हे अमेरिकेतील उद्याोगधंदे, विद्यापीठे आणि आरोग्य सेवा यांना हवे असले तरी प्रत्यक्षात ट्रम्प एचवनबीवन व्हिसा मिळवण्याबाबतचे नियम अधिक कठोर करू शकतात. पण ट्रम्प आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले आणि अमेरिकी उद्याोगांनीही आपले म्हणणे सोडले नाही, तर दोघांमध्ये संघर्ष उभा राहू शकतो.
कॉपला विरोध
ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाचे तेल आणि औषध उद्याोगांवर गंभीर परिणाम होतील. ट्रम्प यांनी ख्रिास राइट यांची ऊर्जा सचिव म्हणून निवड केली आहे. ते तेलासंदर्भात फ्रॅकिंग आणि ड्रिलिंग या दोन प्रक्रियांचे प्रबळ समर्थक आहेत आणि ते हवामान संकट आहे हा मुद्दाच नाकारतात. याचा हवामान बदलासंदर्भात होणाऱ्या परिषदांवर (कॉप) कदाचित परिणाम होणार नाही, पण या समस्येविरुद्ध लढा देण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. भारताची सध्याची भूमिका अशी आहे की आपला या परिषदांतून पर्यावरण रक्षणासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना पाठिंबा आहे, पण या प्रक्रियेची गती कमी व्हावी अशी आपली इच्छा आहे. तसे होऊही शकते. औषधनिर्माण क्षेत्राच्या बाबतीत सांगायचे तर कमी नियमनाच्या आणि उच्च दराच्या अपेक्षेने अमेरिकेतील या क्षेत्राचे शेअर्स वधारले आहेत. त्याच्या परिणामी म्हणजे जगभरात औषधांच्या किमती वाढतील आणि आरोग्यसेवेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल.
दररोज डझनभर निरपराध लोकांचा बळी घेणाऱ्या आणि शाळा आणि रुग्णालयांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा नष्ट करणाऱ्या दोन युद्धांबद्दल ट्रम्प यांची भूमिका काय आहे? ट्रम्प यांनी ‘युद्धे थांबवण्या’चे वचन दिले आहे, पण ते काय करतील हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. त्यांचा या आधीचा इतिहास आणि घोषणांमधून तरी असे वाटते की ते इस्रायलला पाठिंबा देतील. ते रशियाबरोबर करार करण्यासाठी झेलेन्स्की यांच्यावर दबाव टाकू शकतात. पण त्यांनी कोणतेही अविचारी पाऊल उचलले तर त्याचे परिणाम होऊ शकतात. शिवाय त्यामुळे युद्ध संपेल आणि शाश्वत शांतता प्रस्थापित होईल याची खात्री देता येत नाहीच. याउलट, युद्ध अधिक तीव्र झाले तर, पुरवठा साखळी आणखी विस्कळीत होईल आणि विकसनशील देशांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल.
‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे ही पृथ्वी अधिक सुंदर, अधिक सुरक्षित किंवा अधिक समृद्ध होण्याची शक्यता नाही. ट्रम्प यांच्या मते त्यांना अमेरिकेला पुन्हा महान बनवायचे आहे ते अमेरिकेच्या भल्यासाठी. पण अमेरिकी निवडणुकीच्या निकालांनी हे सिद्ध केले आहे की ही घोषणा फक्त अमेरिकेच्या नाही, तर ट्रम्प यांच्यादेखील स्वार्थासाठी आहे.
