भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण-पत्रातून दर वेळी सर्वाधिक चर्चा होते ती ‘रेपो दर’ याच घटकाची. यातला ‘रेपो’ हा शब्द मुळात ‘रिपर्चेसिंग ऑप्शन’चे लघुरूप आहे, वगैरे तांत्रिक तपशील अनेकांना माहीत नसले तरीही; देशोदेशीच्या मध्यवर्ती बँका (आपल्याकडची रिझर्व्ह बँक) व्यावसायिक बँकांना तारणाच्या बदल्यात ज्या दराने कर्ज म्हणून पैसा देतात, तो हा दर- इतके नक्कीच बहुतेकांना माहीत असते. बँकांसाठी पैशाची उपलब्धता किती स्वस्त अथवा किती महाग व्याजदराने होणार, हे या ‘रेपो दरा’तून ठरते. साहजिकच, रेपो दर कमी झाल्यास कर्जदार खूश असतात.
कारण बँका कमी वा स्वस्त दराने कर्ज घेऊ शकतात आणि परिणामी, लोकांना बँकांकडून कमी दराने कर्ज मिळू शकते. रेपो रेट वाढला तर, महागाईवर नजर ठेवणारे खूश होतात- कारण हे दर महागाई नियंत्रित करण्याचे एक साधन असल्याचे मानले जाते. जर रेपो दर बदलला नाही तर सर्व संबंधितांना ‘पुढे काय होणार’ याची वाट पाहाण्याशिवाय आणि आडाखे बांधत बसण्याशिवाय गत्यंतर नसते.
चार वर्षांपूर्वी- २७ मार्च २०२० रोजी रिझर्व्ह बँकेने तोवर ५.० टक्के असलेला रेपो रेट कमी करून ४.० टक्क्यांवर आणला. तोवर जगभरात कोविड- महासाथीची धास्ती पसरू लागलेली होती आणि भारतातही २४ मार्च २०२० च्या मध्यरात्रीपासून टाळेबंदी लागू झालेली होती, अशा काळात मंदीच्या लाटेची भीती असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरातही मोठी कपात करणे सयुक्तिकच होते. पुढल्या २६ महिन्यांत हा दर ४.० टक्क्यांवरच कायम राहिला. पण साथ विरू लागल्यानंतर आणि अर्थव्यवस्थेला उभारी येते आहे असे दिसू लागल्यानंतर, मे २०२२ मध्ये या रेपो दरात वाढ करण्यात आली. तेव्हा तो ४.४० टक्के झाला, याचे कारण ‘महागाई-वाढीची शक्यता कमी करण्यासाठी’ असे सांगितले गेले. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत रेपो दर वाढत जाऊन ६.५० टक्के झाला आणि पुढले २० महिने तो तेवढाच ठेवला गेला. ‘आम्ही महागाईशी युद्ध पुकारले’ असा दावा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास मे २०२२ पासूनच करत आहेत. पण महागाई मात्र वाढतेच आहे.
अर्थातच, सर्व संबंधित घटकांना खूश ठेवणे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या आवाक्यातले नसते. एकट्या गव्हर्नरांवर हे चलनविषयक धोरण ठरवण्याचा ताण पडू नये, यासाठी संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या कारकीर्दीतच ‘मौद्रिक धोरण समिती’ (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) स्थापनेचा निर्णय झाला होता. (पुढे कायद्यात दुरुस्ती होऊन ही समिती कार्यरत होण्यास २०१६ उजाडले); पण मुद्दा हा की, समिती असूनही रेपो दराचा अंतिम निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवरच अवलंबून असतो. असा निर्णय घेण्यासाठी गव्हर्नर पदावरील व्यक्तीला आर्थिक वाढ आणि महागाई (चलनफुगवटा) यांचा समतोल साधण्याचा विचार करावा लागतो.
महागाईचा दर ४ टक्के वा त्याहून कमीच ठेवण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने अद्याप वाटचाल सुरू झालेली नाही. अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे गुंतागुंत वाढते, कारण अन्नघटकांचे किंवा इंधनांचे दर हे रेपो दर अथवा बँककर्जांवरील व्याजदर यांमधील बदलांना काही प्रतिसाद देत नाहीत. सप्टेंबर २०२४ मध्ये टोमॅटोच्या किमतींत (सप्टेंबर २०२३ च्या तुलनेने) ४२.४ टक्के, कांद्याच्या किरकोळ दरांत ६६.२ टक्के आणि बटाट्याच्या दरांत ६५.३ टक्के वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर गव्हर्नरांनी असा युक्तिवाद केला की रेपो दर कायम ठेवण्याचे औचित्य आहे. उलट तर्क असा आहे की अधिक वा उच्च रेपो दरामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मंदावतो.
महागाई की आर्थिक वाढ?
रेपो दर वाढवताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चालू वर्षाअंती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढदर ७.५ टक्क्यांवर पोहोचलेला असेल, असा अंदाज मांडून आनंद व्यक्त केला. महागाई ४.५ टक्क्यांवर अपेक्षित असेल, असाही अंदाज वर्तवला. परंतु महागाई अद्याप त्या पातळीवर खाली आलेली नाही; सप्टेंबर २०२४ मध्ये चलनवाढीचा (पर्यायाने महागाईचा) दर ५.४९ टक्क्यांवर होता. अखिल भारतीय ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक तर ९.२४ टक्क्यांवर होता.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या चलनविषयक धोरण अहवालात आर्थिक वाढ आणि महागाई या दोन विषयांवर सविस्तर भाष्य करण्याचा प्रयत्न दिसतो ( हा अहवाल https://www.rbi.org. in/ scripts/ Annualpolicy.aspx येथून डाऊनलोड करता येईल). अहवालातील ‘वाढीचा दृष्टिकोन’ या विभागात, सरकारी तसेच सीआयआय, फिक्की आदींकडील आकडेवारीनिशी आलेख दिल्यानंतर असे भाष्य आहे की, ‘‘अनिश्चित जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन, रेंगाळलेले भू-राजकीय संघर्ष, वाढत्या पुरवठा साखळीचा दबाव आणि अस्थिर जागतिक आर्थिक परिस्थिती, यांमुळे नकारात्मक बाजूच्या दृष्टिकोनाकडे अधिक कल आहे’’ . या अडचणींचा पाढा वाचतानाच पुढे, ‘‘भौगोलिक आर्थिक विखंडन, जागतिक मागणीत होणारी घसरण आणि हवामान बदलामुळे वारंवार हवामानाशी संबंधित संकटे’’ यासारख्या इतर घटकांचादेखील उल्लेख अहवालात आहे. तर ‘चलनवाढविषयक दृष्टिकोन’ या विभागातसुद्धा, ‘‘वाढता जागतिक पुरवठा दबाव, प्रतिकूल हवामान, पावसाचे असमान वितरण, दीर्घकाळ चाललेला भू-राजकीय संघर्ष आणि परिणामी पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, अन्न आणि धातूंच्या किमतींमध्ये वाढ, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता’’ यांचा उल्लेख आहे. एकंदर दहा नकारात्मक जोखिमांची यादीच या अहवालाने दिली आहे.
अन्य आढावे
वित्त मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचे वर्णन ‘समाधानकारक’ असे केले गेले असले, तरी सावधगिरीचा इशारा या सरकारी खात्यालासुद्धा द्यावाच लागलेला आहे. ‘‘मागणीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या घटकांच्या परिस्थितीकडे लक्ष ठेवणे भाग आहे. भू-राजकीय संघर्ष, आर्थिक विखंडनात वाढ आणि काही प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या वित्तीय बाजारातील सध्याचे उच्च मूल्यमापन यांमुळे आणखी वाढीव जोखीम उद्भवू शकते’’ असे अर्थखात्याचेही म्हणणे आहे.
एनसीएईआर अर्थात ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ (राष्ट्रीय उपयोजित अर्थ-संशोधन परिषद) या संस्थेची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेच्याही अहवालात प्रमाण मानली जाते आणि वारंवार आढळते. या ‘एनसीएईआर’च्या मासिक आर्थिक आढाव्यातही संतुलित भूमिका घ्यावीच लागलेली आहे. आशावादी घटकांना उजळा दिल्यानंतर हा आढावा काही नकारात्मक बाजूही ठळकपणे निदर्शनास आणून देतो, त्या अशा: बँकांकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात संयम (आखडता हात); वैयक्तिक कर्जे, सेवा, शेती, उद्याोग यांत दिसणारी मंदी; रुपयाचे अवमूल्यन; आणि परकीय गुंतवणूदारांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या (एफपीआय) प्रवाहात घट.
रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय अर्थखाते, एनसीएईआर यांनी केलेली ही विहंगमावलोकने पूर्वापार योग्यच मानली जातात, कारण त्यांतून एकंदर समष्टी-अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीगतीचे आकलन होत असते. पण अशा विहंगमावलोकनांइतकेच महत्त्वाचे ठरते ते दोन्ही पाय जमिनीवर ठेवून, वास्तव पाहाणे. कारण त्यातून सामान्य लोकांच्या सुखदु:खाचे, त्यांच्या वेदनांचे प्रतिबिंब दिसत असते. हे वास्तव आज काय आहे? बेरोजगारी, उच्च महागाई, स्थिर वेतन, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती असमानता, अतिनियमन, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि त्याची कठोर वसुली, शिक्षणाचा दर्जा, न परवडणारी वैद्याकीय सेवा, बेफिकीर नोकरशाही आणि श्रीमंतांना अनुकूल ठरतील अशा ‘विकासकामां’वर होणारा सार्वजनिक खर्च… हे सारे गरिबांना पिळून काढणारे ठरते आहे.
जोखमींचा पाढा अर्थशास्त्रीय आढाव्यांनीही वाचलेला आहेच. पुढल्या काळात इतर अनेक प्रकारच्या गोष्टींमुळे घसरण वाढू शकते : मध्य-पूर्वेतील क्रूर युद्ध अधिक देशांमध्ये पसरू शकते किंवा रशिया-युक्रेन युद्धात नाटो देश सामील होऊ शकतात. मणिपूरचा संघर्ष पुन्हा उफाळू शकतो. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो. चीन-तैवान किंवा दक्षिण कोरिया-उत्तर कोरियातील संघर्षात अचानक वाढ होऊ शकते किंवा अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येऊ शकतात. तर, कृपया आतापासूनच सावध पवित्र्यात राहा, पुढे आणखी धक्के बसू शकतात.
‘समोरच्या बाकावरून’ हे सदर ३ नोव्हेंबरच्या रविवारी काही ठिकाणी सुटीमुळे प्रकाशित होऊ शकले नाही, ते सर्व आवृत्त्यांसाठी या आठवड्यापुरते आजच्या अंकात.
कारण बँका कमी वा स्वस्त दराने कर्ज घेऊ शकतात आणि परिणामी, लोकांना बँकांकडून कमी दराने कर्ज मिळू शकते. रेपो रेट वाढला तर, महागाईवर नजर ठेवणारे खूश होतात- कारण हे दर महागाई नियंत्रित करण्याचे एक साधन असल्याचे मानले जाते. जर रेपो दर बदलला नाही तर सर्व संबंधितांना ‘पुढे काय होणार’ याची वाट पाहाण्याशिवाय आणि आडाखे बांधत बसण्याशिवाय गत्यंतर नसते.
चार वर्षांपूर्वी- २७ मार्च २०२० रोजी रिझर्व्ह बँकेने तोवर ५.० टक्के असलेला रेपो रेट कमी करून ४.० टक्क्यांवर आणला. तोवर जगभरात कोविड- महासाथीची धास्ती पसरू लागलेली होती आणि भारतातही २४ मार्च २०२० च्या मध्यरात्रीपासून टाळेबंदी लागू झालेली होती, अशा काळात मंदीच्या लाटेची भीती असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरातही मोठी कपात करणे सयुक्तिकच होते. पुढल्या २६ महिन्यांत हा दर ४.० टक्क्यांवरच कायम राहिला. पण साथ विरू लागल्यानंतर आणि अर्थव्यवस्थेला उभारी येते आहे असे दिसू लागल्यानंतर, मे २०२२ मध्ये या रेपो दरात वाढ करण्यात आली. तेव्हा तो ४.४० टक्के झाला, याचे कारण ‘महागाई-वाढीची शक्यता कमी करण्यासाठी’ असे सांगितले गेले. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत रेपो दर वाढत जाऊन ६.५० टक्के झाला आणि पुढले २० महिने तो तेवढाच ठेवला गेला. ‘आम्ही महागाईशी युद्ध पुकारले’ असा दावा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास मे २०२२ पासूनच करत आहेत. पण महागाई मात्र वाढतेच आहे.
अर्थातच, सर्व संबंधित घटकांना खूश ठेवणे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या आवाक्यातले नसते. एकट्या गव्हर्नरांवर हे चलनविषयक धोरण ठरवण्याचा ताण पडू नये, यासाठी संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या कारकीर्दीतच ‘मौद्रिक धोरण समिती’ (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) स्थापनेचा निर्णय झाला होता. (पुढे कायद्यात दुरुस्ती होऊन ही समिती कार्यरत होण्यास २०१६ उजाडले); पण मुद्दा हा की, समिती असूनही रेपो दराचा अंतिम निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवरच अवलंबून असतो. असा निर्णय घेण्यासाठी गव्हर्नर पदावरील व्यक्तीला आर्थिक वाढ आणि महागाई (चलनफुगवटा) यांचा समतोल साधण्याचा विचार करावा लागतो.
महागाईचा दर ४ टक्के वा त्याहून कमीच ठेवण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने अद्याप वाटचाल सुरू झालेली नाही. अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे गुंतागुंत वाढते, कारण अन्नघटकांचे किंवा इंधनांचे दर हे रेपो दर अथवा बँककर्जांवरील व्याजदर यांमधील बदलांना काही प्रतिसाद देत नाहीत. सप्टेंबर २०२४ मध्ये टोमॅटोच्या किमतींत (सप्टेंबर २०२३ च्या तुलनेने) ४२.४ टक्के, कांद्याच्या किरकोळ दरांत ६६.२ टक्के आणि बटाट्याच्या दरांत ६५.३ टक्के वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर गव्हर्नरांनी असा युक्तिवाद केला की रेपो दर कायम ठेवण्याचे औचित्य आहे. उलट तर्क असा आहे की अधिक वा उच्च रेपो दरामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मंदावतो.
महागाई की आर्थिक वाढ?
रेपो दर वाढवताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चालू वर्षाअंती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढदर ७.५ टक्क्यांवर पोहोचलेला असेल, असा अंदाज मांडून आनंद व्यक्त केला. महागाई ४.५ टक्क्यांवर अपेक्षित असेल, असाही अंदाज वर्तवला. परंतु महागाई अद्याप त्या पातळीवर खाली आलेली नाही; सप्टेंबर २०२४ मध्ये चलनवाढीचा (पर्यायाने महागाईचा) दर ५.४९ टक्क्यांवर होता. अखिल भारतीय ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक तर ९.२४ टक्क्यांवर होता.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रसृत केलेल्या चलनविषयक धोरण अहवालात आर्थिक वाढ आणि महागाई या दोन विषयांवर सविस्तर भाष्य करण्याचा प्रयत्न दिसतो ( हा अहवाल https://www.rbi.org. in/ scripts/ Annualpolicy.aspx येथून डाऊनलोड करता येईल). अहवालातील ‘वाढीचा दृष्टिकोन’ या विभागात, सरकारी तसेच सीआयआय, फिक्की आदींकडील आकडेवारीनिशी आलेख दिल्यानंतर असे भाष्य आहे की, ‘‘अनिश्चित जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन, रेंगाळलेले भू-राजकीय संघर्ष, वाढत्या पुरवठा साखळीचा दबाव आणि अस्थिर जागतिक आर्थिक परिस्थिती, यांमुळे नकारात्मक बाजूच्या दृष्टिकोनाकडे अधिक कल आहे’’ . या अडचणींचा पाढा वाचतानाच पुढे, ‘‘भौगोलिक आर्थिक विखंडन, जागतिक मागणीत होणारी घसरण आणि हवामान बदलामुळे वारंवार हवामानाशी संबंधित संकटे’’ यासारख्या इतर घटकांचादेखील उल्लेख अहवालात आहे. तर ‘चलनवाढविषयक दृष्टिकोन’ या विभागातसुद्धा, ‘‘वाढता जागतिक पुरवठा दबाव, प्रतिकूल हवामान, पावसाचे असमान वितरण, दीर्घकाळ चाललेला भू-राजकीय संघर्ष आणि परिणामी पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, अन्न आणि धातूंच्या किमतींमध्ये वाढ, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता’’ यांचा उल्लेख आहे. एकंदर दहा नकारात्मक जोखिमांची यादीच या अहवालाने दिली आहे.
अन्य आढावे
वित्त मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचे वर्णन ‘समाधानकारक’ असे केले गेले असले, तरी सावधगिरीचा इशारा या सरकारी खात्यालासुद्धा द्यावाच लागलेला आहे. ‘‘मागणीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या घटकांच्या परिस्थितीकडे लक्ष ठेवणे भाग आहे. भू-राजकीय संघर्ष, आर्थिक विखंडनात वाढ आणि काही प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या वित्तीय बाजारातील सध्याचे उच्च मूल्यमापन यांमुळे आणखी वाढीव जोखीम उद्भवू शकते’’ असे अर्थखात्याचेही म्हणणे आहे.
एनसीएईआर अर्थात ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ (राष्ट्रीय उपयोजित अर्थ-संशोधन परिषद) या संस्थेची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेच्याही अहवालात प्रमाण मानली जाते आणि वारंवार आढळते. या ‘एनसीएईआर’च्या मासिक आर्थिक आढाव्यातही संतुलित भूमिका घ्यावीच लागलेली आहे. आशावादी घटकांना उजळा दिल्यानंतर हा आढावा काही नकारात्मक बाजूही ठळकपणे निदर्शनास आणून देतो, त्या अशा: बँकांकडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात संयम (आखडता हात); वैयक्तिक कर्जे, सेवा, शेती, उद्याोग यांत दिसणारी मंदी; रुपयाचे अवमूल्यन; आणि परकीय गुंतवणूदारांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या (एफपीआय) प्रवाहात घट.
रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय अर्थखाते, एनसीएईआर यांनी केलेली ही विहंगमावलोकने पूर्वापार योग्यच मानली जातात, कारण त्यांतून एकंदर समष्टी-अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीगतीचे आकलन होत असते. पण अशा विहंगमावलोकनांइतकेच महत्त्वाचे ठरते ते दोन्ही पाय जमिनीवर ठेवून, वास्तव पाहाणे. कारण त्यातून सामान्य लोकांच्या सुखदु:खाचे, त्यांच्या वेदनांचे प्रतिबिंब दिसत असते. हे वास्तव आज काय आहे? बेरोजगारी, उच्च महागाई, स्थिर वेतन, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती असमानता, अतिनियमन, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि त्याची कठोर वसुली, शिक्षणाचा दर्जा, न परवडणारी वैद्याकीय सेवा, बेफिकीर नोकरशाही आणि श्रीमंतांना अनुकूल ठरतील अशा ‘विकासकामां’वर होणारा सार्वजनिक खर्च… हे सारे गरिबांना पिळून काढणारे ठरते आहे.
जोखमींचा पाढा अर्थशास्त्रीय आढाव्यांनीही वाचलेला आहेच. पुढल्या काळात इतर अनेक प्रकारच्या गोष्टींमुळे घसरण वाढू शकते : मध्य-पूर्वेतील क्रूर युद्ध अधिक देशांमध्ये पसरू शकते किंवा रशिया-युक्रेन युद्धात नाटो देश सामील होऊ शकतात. मणिपूरचा संघर्ष पुन्हा उफाळू शकतो. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो. चीन-तैवान किंवा दक्षिण कोरिया-उत्तर कोरियातील संघर्षात अचानक वाढ होऊ शकते किंवा अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येऊ शकतात. तर, कृपया आतापासूनच सावध पवित्र्यात राहा, पुढे आणखी धक्के बसू शकतात.
‘समोरच्या बाकावरून’ हे सदर ३ नोव्हेंबरच्या रविवारी काही ठिकाणी सुटीमुळे प्रकाशित होऊ शकले नाही, ते सर्व आवृत्त्यांसाठी या आठवड्यापुरते आजच्या अंकात.
