‘नेबरहूड फर्स्ट’ असे म्हणत ‘अॅक्ट इस्ट’ हे वाजपेयींचे धोरण आपण पुढे नेत आहोत असे दाखवणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात तसे वागताना दिसते आहे का ?
आपण आणि आपला शेजारी देश असलेल्या चीनदरम्यान ३ हजार ४८८ किलोमीटरची सामाईक सीमा आहे, पण कोणीही चीनला आपला शेजारी मानत नाही; असे का याचे मला नेहमीच आश्चर्य वाटते. अशीच लांबलचक सीमा असलेले आपले आणखी दोन शेजारी म्हणजे पाकिस्तान (३ हजार ३१० किलोमीटर) आणि बांगलादेश (४ हजार ०९६ किलोमीटर). आपण या दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या आपल्या पूर्ण सीमेला कुंपण घातले आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यात ‘खुली सीमा’ धोरण आहे. काही त्रुटी वगळता, या खुल्या सीमेमुळे दोन्ही देशांदरम्यान वस्तू, सेवा आणि मानवी वाहतूक सुलभपणे चालते. भूतान या आकाराने अगदी लहान असलेल्या पण आपल्या दृष्टीने सामरिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानी वसलेल्या आणि त्यामुळेच आपल्या दृष्टीने मौल्यवान अशा देशाच्या आणि आपल्या दरम्यान ५७८ किलोमीटरची सीमा आहे. थोड्याशा अरुंद अशा पाल्कच्या सामुद्रधुनीमुळे आणि त्याचबरोबर ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे आपल्यापासून दुरावला गेलेला श्रीलंका हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा आणि कधीकधी समस्या निर्माण करणारा शेजारी आहे. मालदीव आपल्यापासून थोड्या अंतरावर आहे पण चीनला न जुमानता आपण त्या देशाशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९८८ मध्ये बंडखोरांचा एक गट मालदीवला ताब्यात घेऊ पाहात होता. आपण त्यापासून मालदीवला वाचवले. पण हे ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ आता कुणाला आठवत असेल का, हा प्रश्नच आहे. अफगाणिस्तान आणि आपल्या दरम्यान १०६ किलोमीटर्सची छोटीशी सीमा आहे; पण त्यांच्या अशांत देशांतर्गत राजकारणामुळे आपले आणि त्यांचे संबंध ‘आहे-नाही’ अशा पद्धतीचे राहिले आहेत. चीन वगळता भारत आणि हे सगळे देश सार्क (साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को ऑपरेशन) या प्रादेशिक गटाचे सदस्य आहेत.
सार्क कुठे आहे?
आपल्या धोरणांमध्ये या शेजाऱ्यांचे स्थान काय आहे? इंद्रकुमार गुजराल यांनी ‘लूक इस्ट’ असे धोरण जाहीर केले होते. अटलबिहारी वाजपेयींनी चाणाक्षपणे ते बदलून ‘अॅक्ट इस्ट’ केले.
त्यांच्या धोरणानुसारच पुढे जात नरेंद्र मोदी यांनी ‘नेबर्स फर्स्ट’ असे त्यांच्या सरकारचे धोरण असल्याची घोषणा केली.
शेजारच्या देशांबद्दल पंतप्रधानांचे वैयक्तिक स्वारस्य जाणून घेण्याची मला उत्सुकता होती. मोदींनी सार्कच्या प्रत्येक सदस्य देशाला शेवटची भेट कधी दिली याचा मी शोध घेतला तेव्हा मला पीएमइंडिया ( PMINDIA) या वेबसाइटवर पुढील गोष्टी सापडल्या.
भूतान: २०२४, मार्च
नेपाळ: २०२२, मे
बांगलादेश: २०२१, मार्च
मालदीव: २०१९, जून
श्रीलंका: २०१९, जून
अफगाणिस्तान: २०१६, जून
पाकिस्तान: २०१५, डिसेंबर
गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधानांनी नेपाळला पाच वेळा, भूतानला तीनदा, श्रीलंकेला तीनदा, बांगलादेशला दोनदा, मालदीवला दोनदा, अफगाणिस्तानला दोनदा आणि पाकिस्तानला एकदा भेट दिल्याचं मला आढळलं. मोदींच्या कार्यकाळातील ८२ परदेश दौऱ्यांपैकी या १८ भेटी शेजारी देशांना होत्या. मार्च २०२४ मध्ये भूतानच्या एका दिवसाच्या भेटीशिवाय, दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्यांनी इतर कोणत्याही शेजाऱ्याला भेट दिली नव्हती. माझ्या दृष्टीने हे निराशाजनक आहे.
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये काठमांडू, नेपाळ येथे १८ वी सार्क शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये इस्लामाबाद, पाकिस्तान येथे होणाऱ्या १९व्या शिखर परिषदेवर भारताने बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर इतर चार देशांनीही या परिषदेवर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर एकही शिखर परिषद झाली नाही. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असलेल्या जसवंत सिंग यांनी सार्क परिषद म्हणजे ‘संपूर्ण अपयश’ असे जाहीरपणे म्हटले होते. त्यांचा हा निष्कर्ष मोदी सरकारने स्वेच्छेने स्वीकारल्याचे दिसते.
ड्रॅगन आणि हत्ती
मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळात २०१५ ते जून २०१८ या कालावधीत पाच वेळा चीनला भेट दिली, त्यानंतर आपले आणि चीनचे संबंध ताणले गेले. मोदींनी दोनदा म्यानमार आणि एकदा मॉरिशसलाही भेट दिली आहे.
चीन मोदींना डिवचू पाहतो, परंतु त्याच्या संदर्भात सर्वच बाबतीत ते असहाय आहेत. त्यांनी चीनला भारताची धोरणे ठरवू दिली आहेत. विलगीकरणाच्या चर्चेवर, चीन अजेंडा ठरवत आहे आणि चर्चेच्या अंतहीन फेऱ्यांनंतर कोणताही परिणाम दिसून येत नाही. लष्करी उपस्थितीवर, चीनने प्रत्यक्ष ताबारेषेवर आपले सैन्य वाढवले आहे आणि तिथे तो रस्ते, पूल, वस्त्या, शिबिरे, भूमिगत सुविधा आणि साठवणुकीसह इतर सुविधा उभ्या करत आहे.
व्यापाराच्या बाबतीत, चीनसोबतची तूट २०१३-१४ मध्ये ३७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. २०२३-२४ मध्ये ती ८५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झाली आहे. मॉरिशसमधल्या बँकांमध्ये पैसा ठेवायचा आणि मग तिथून तो भारतात आणून इथे गुंतवणूक करायची, असे ज्यांना करायचे आहे, त्यांच्यासाठी मॉरिशस हा एकदम सुरक्षित देश आहे. म्यानमार रोहिंग्या निर्वासितांना भारतात घालवतो आहे, हे कोणाच्याच लक्षात येत नाही. हे परिणाम बदलून भारताने काय साध्य केले आहे? खरे तर, आतापर्यंत काहीही नाही.
आपल्या शेजाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची किंमत आपण मोजली आहे. नेपाळमध्ये सत्ताबदल होईल हे आपल्याला अपेक्षित नव्हते. के.पी. शर्मा ओली पुन्हा पंतप्रधान म्हणून परतले आहेत. शेख हसीना यांना बांगलादेशातून अक्षरश: हाकलून दिले जाईल याची आपल्याला कल्पना नव्हती. आपण श्रीलंकेचे रानिल विक्रमसिंघे यांचे लाड केले परंतु श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी ४२.३ टक्के मतांनी निवडून आलेल्या अनुरा दिसानायके यांच्याशी आपला फारसा संपर्क नव्हता. मालदीवच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर मोहम्मद मुइझ्झू यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा काय केले तर अगदी मोजक्या संख्येने असलेल्या भारतीय लष्कराला बेदखल केले. पाकिस्तानबाबत सांगायचे तर मोदी सरकारचे धोरण भाजपच्या देशांतर्गत राजकीय गणितांवर आधारित आहे. या देशावर खरी सत्ता कोणाची आहे, याबद्दल ते बेफिकीर आहेत, असे मला वाटते.
दक्षिण आशियात भारताचा प्रभाव कमी होत चाललेला आहे. पण ही वेळ आपणच आपल्यावर ओढवून घेतली आहे. रशिया, युक्रेन, अमेरिका, फ्रान्स आणि इतर नेत्यांसोबतच्या भेटीगाठी आणि बैठका तसेच जी. ट्वेंटी, यूएन शिखर परिषद आणि क्वाडमधली आपली उपस्थिती पाहता जागतिक घडामोडींच्या संदर्भात आपला देश ‘शांततेचा पुरस्कर्ता’ आहे, असे चित्र निर्माण करून आपल्या परराष्ट्र धोरणाला एक झळाळी देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे.
मोदींना शुभेच्छा देताना मला त्यांना आठवण करून द्यायची आहे की, त्यांच्या शेजारी देशांबाबतच्या धोरणाचे वर्णन ‘नेबरहूड लास्ट’ किंवा ‘नेबरहूड लॉस्ट’ असे केले जात आहे.
