संसदेच्या अधिवेशनाच्या नियमित कामकाजाच्या सुरुवातीच्या दिवसांनीच माझ्या शंका खऱ्या ठरवल्या. वरवर पाहता, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या बाबतीत काहीही बदललेले नाही. वरवर काय दिसते आहे ते बाजूला करून बघितले तर (वाचा : ‘काय बदलले आहे? काहीच नाही…’, लोकसत्ता, ३० जून, २०२४), हे स्पष्ट होते की मोदींनी केलेले निवडणूकपूर्व दावे, त्यांच्या बढाया, त्यांची धोरणे, त्यांनी जाहीर केलेले कार्यक्रम, त्यांची शैली, त्यांचे आचरण, त्यांची कुणाकुणाशी असलेली वादविवाद हे सगळे तसेच पुढे नेले जाईल.
शोकांतिका अशी आहे की, एकेकाळी संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांमध्ये मोदींचीच हुकूमत चालत होती.
संसदीय परंपरेनुसार, संसदेची दोन्ही सभागृहे बहुमतानुसार नाही तर सहमतीने चालविली जातात. ‘आपण आज दुपारच्या जेवणाची सुट्टी न घेता सभागृहाचे कामकाज सुरू ठेवायचे का’ यासारखा किरकोळ प्रश्न पीठासीन अधिकाऱ्याच्या मतानुसार किंवा सभागृहाच्या बहुमताने नव्हे तर सर्वसंमतीने सोडवावा लागतो. असे असले तरी, एनटीए म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या परीक्षांच्या संदर्भातल्या मोठ्या घोटाळ्यावर चर्चा करण्यासाठी अनेक खासदारांनी पाठिंबा दिलेला स्थगन प्रस्ताव दोन पीठासीन अधिकाऱ्यांनी नाकारला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांची आठवण झाली. ही खूपच वेदनादायक गोष्ट होती.
मोदींचे हेतू
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेली पहिली चर्चा आणि संसदेबाहेर घेतले गेलेले निर्णय यातून सरकारचे हेतू आणि दिशा स्पष्ट होते: ते म्हणजे देशावर एकाच व्यक्तीची हुकूमत सुरू राहील; टीडीपी आणि जेडी-यू या आघाडीमधल्या दोन महत्त्वाच्या पक्षांना आणि इतर किरकोळ मित्रपक्षांना संसदेत सत्ताधाऱ्यांसाठी टाळ्या वाजवण्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही भूमिका नसेल; मोदी त्यांच्या स्वत:च्या मंत्र्यांना किंवा दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्यांचे स्थान निर्माण करू देणार नाहीत; सरकार आपली कोणतीही चूक मान्य करणार नाही; वर्तमान सरकारच्या सर्व कमतरतांचे खापर जवाहरलाल नेहरूंपासून भूतकाळातील सरकारांच्या नावावर फोडले जाईल; भाजपचे प्रवक्ते आक्रमक आणि भडकपणे वागत राहतील; जल्पकांनी आणखी जोमाने ‘काम’ करावे यासाठी त्यांना पैसे मिळत राहतील (थोडे वाढू शकतात?) आणि सरकारसाठीच काम करणाऱ्या तपास यंत्रणांवर कोणताही अंकुश ठेवला जाणार नाही.
लोकसभेची सदस्यसंख्या आहे ५४३. भाजपला २४० जागा मिळाल्या आहेत तर एनडीएला २९२ जागा. पण ही वस्तुस्थिती मोदींना रोखू किंवा नाउमेद करू शकलेली नाही. अशा परिस्थितीत खासदारांचे काय? त्यांना काय वाटत असेल? याबाबत निश्चित निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिवेशनाचे चार दिवस खूपच कमी आहेत. पण काही प्राथमिक गोष्टी सांगता येतील.
● महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे तिथे काहीही होऊ शकते, या भीतीने तिथले खासदार सगळ्यात जास्त घाबरलेले आहेत. महाराष्ट्रात महायुती सरकार बाजूला फेकले जात आहे; हरियाणात समसमान बलाबल आहे (५ काँग्रेस, ५ भाजप); आणि हेमंत सोरेन यांना जामीन देण्याच्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या जबरदस्त निकालाने तीन राज्यांमधील इंडिया आघाडीच्या शिडामध्ये नवे वारे भरले गेले आहे.
● एनडीए/भाजपला पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपूर, नागालँड आणि कर्नाटकमध्ये झटका बसला आहे, परंतु सुदैवाने या राज्यांमध्ये लगेचच निवडणुका नाहीत.
● केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये एनडीए/भाजपचा पराभव झाला.
● दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि गुजरातमधील एनडीए/भाजपच्या खासदारांच्या चेहऱ्यावर तोंडभर हास्य होते. पण ‘युती’च्या शिक्क्याची त्यांना लाज वाटते आणि ही युती किती दिवस टिकेल याची त्यांनाच खात्री वाटत नाही.
मोठा पल्ला बाकी
आपण अजिंक्य असल्याचा दावा करत असलो तरी आपल्याला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे भाजपला माहीत आहे. काँग्रेसपुढे तर भाजपपेक्षाही मोठे आव्हान आहे. काँग्रेसने नऊ राज्यांमध्ये ९९+२ (विशाल पाटील आणि पप्पू यादव) जागा जिंकल्या; इतर नऊ राज्यांमधल्या १७० जागांपैकी काँग्रेसला फक्त चार जागा मिळाल्या; आणि काँग्रेसने २१५ जागा लढवल्या नाहीत (त्या सहयोगी पक्षांनी लढवल्या). काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी विरोधी पक्ष म्हणून मजबूत असले तरी ते सरकारला पराभूत करण्याच्या स्थितीत नाहीत.
सरकारच्या चाव्या आता टीडीपी (१६ खासदार) आणि जेडी-यू (१२ खासदार) यांच्या हातात आहेत. हे दोघेही आपापला वेळ घेतील. अर्थसंकल्पाची वाट पाहतील. या दोघांनीही त्यांच्या राज्यासाठी ‘विशेष श्रेणी’ दर्जाची मागणी केली आहे. त्यांना माहीत आहे की मोदी त्यांची ही मागणी पूर्ण करणार नाहीत. हे दोघेही काही महिन्यांवर आलेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंडमधील राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाची वाट पाहत आहेत.
धोरणांबाबत अंदाज
अनिश्चित राजकीय परिस्थितीचा आर्थिक धोरणांवर काय परिणाम होईल? माझे काही अंदाज:
१. सरकार सतत काही ना काही नाकारण्याच्या मन:स्थितीत राहील: बेरोजगारी खूप मोठ्या प्रमाणात आहे हे नाकारले जाईल, रोजंदारीवरील लोक खरेदी करतात त्या वस्तूंची (विशेषत: खाद्यापदार्थ) वाढलेली महागाई, ‘अनियमित’ आणि ‘नियमित’ कामगारांचे न वाढणारे वेतन/उत्पन्न, तळातील २० टक्के लोकांमध्ये असलेली कमालीची गरिबी आणि कमालीची असमानता हे सगळे सरकार नाकारत राहील. त्याच्या परिणामी, सध्याच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र फेरबदल किंवा पुनर्रचना होणार नाही.
२. सरकार पायाभूत सुविधा तसेच त्यांना मोठेपणा वाटेल अशा फुकाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत राहील. सरकार पायाभूत सुविधांवर खर्च करत असेल तर ते आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे आहे. त्यामुळे विकास दर मध्यम राहील.
३. चायबोलच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण कोरियाचा ज्या पद्धतीने विकास झाला त्या प्रारूपाचे अनुसरण सरकार करत राहील. प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मक्तेदारी वाढेल. परिणामी, लूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोग क्षेत्र सुस्त होईल; रोजगार निर्मिती मंदावेल. दरवर्षी नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करणाऱ्या लाखो अर्धशिक्षित आणि अकुशल तरुणांना या सगळ्याचा खूप मोठा फटका बसेल.
४. एखाद्या वृद्ध नेत्याच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले सरकार शिक्षण, आरोग्यसेवा, पर्यावरण आणि हवामान बदल, कृषी आणि वनीकरण, विज्ञान आणि संशोधन तसेच विकास यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या प्रतिभावान लोकांना आकर्षित करू शकणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यातच रस आहे. संसदेतील त्यांची भाषणे तेच तर सांगतात. त्यामुळे परिस्थितीत काहीच बदल होणार नाही. ती होती तशीच राहणार आहे.
शोकांतिका अशी आहे की, एकेकाळी संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांमध्ये मोदींचीच हुकूमत चालत होती.
संसदीय परंपरेनुसार, संसदेची दोन्ही सभागृहे बहुमतानुसार नाही तर सहमतीने चालविली जातात. ‘आपण आज दुपारच्या जेवणाची सुट्टी न घेता सभागृहाचे कामकाज सुरू ठेवायचे का’ यासारखा किरकोळ प्रश्न पीठासीन अधिकाऱ्याच्या मतानुसार किंवा सभागृहाच्या बहुमताने नव्हे तर सर्वसंमतीने सोडवावा लागतो. असे असले तरी, एनटीए म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या परीक्षांच्या संदर्भातल्या मोठ्या घोटाळ्यावर चर्चा करण्यासाठी अनेक खासदारांनी पाठिंबा दिलेला स्थगन प्रस्ताव दोन पीठासीन अधिकाऱ्यांनी नाकारला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांची आठवण झाली. ही खूपच वेदनादायक गोष्ट होती.
मोदींचे हेतू
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेली पहिली चर्चा आणि संसदेबाहेर घेतले गेलेले निर्णय यातून सरकारचे हेतू आणि दिशा स्पष्ट होते: ते म्हणजे देशावर एकाच व्यक्तीची हुकूमत सुरू राहील; टीडीपी आणि जेडी-यू या आघाडीमधल्या दोन महत्त्वाच्या पक्षांना आणि इतर किरकोळ मित्रपक्षांना संसदेत सत्ताधाऱ्यांसाठी टाळ्या वाजवण्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही भूमिका नसेल; मोदी त्यांच्या स्वत:च्या मंत्र्यांना किंवा दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्यांचे स्थान निर्माण करू देणार नाहीत; सरकार आपली कोणतीही चूक मान्य करणार नाही; वर्तमान सरकारच्या सर्व कमतरतांचे खापर जवाहरलाल नेहरूंपासून भूतकाळातील सरकारांच्या नावावर फोडले जाईल; भाजपचे प्रवक्ते आक्रमक आणि भडकपणे वागत राहतील; जल्पकांनी आणखी जोमाने ‘काम’ करावे यासाठी त्यांना पैसे मिळत राहतील (थोडे वाढू शकतात?) आणि सरकारसाठीच काम करणाऱ्या तपास यंत्रणांवर कोणताही अंकुश ठेवला जाणार नाही.
लोकसभेची सदस्यसंख्या आहे ५४३. भाजपला २४० जागा मिळाल्या आहेत तर एनडीएला २९२ जागा. पण ही वस्तुस्थिती मोदींना रोखू किंवा नाउमेद करू शकलेली नाही. अशा परिस्थितीत खासदारांचे काय? त्यांना काय वाटत असेल? याबाबत निश्चित निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिवेशनाचे चार दिवस खूपच कमी आहेत. पण काही प्राथमिक गोष्टी सांगता येतील.
● महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे तिथे काहीही होऊ शकते, या भीतीने तिथले खासदार सगळ्यात जास्त घाबरलेले आहेत. महाराष्ट्रात महायुती सरकार बाजूला फेकले जात आहे; हरियाणात समसमान बलाबल आहे (५ काँग्रेस, ५ भाजप); आणि हेमंत सोरेन यांना जामीन देण्याच्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या जबरदस्त निकालाने तीन राज्यांमधील इंडिया आघाडीच्या शिडामध्ये नवे वारे भरले गेले आहे.
● एनडीए/भाजपला पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपूर, नागालँड आणि कर्नाटकमध्ये झटका बसला आहे, परंतु सुदैवाने या राज्यांमध्ये लगेचच निवडणुका नाहीत.
● केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये एनडीए/भाजपचा पराभव झाला.
● दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि गुजरातमधील एनडीए/भाजपच्या खासदारांच्या चेहऱ्यावर तोंडभर हास्य होते. पण ‘युती’च्या शिक्क्याची त्यांना लाज वाटते आणि ही युती किती दिवस टिकेल याची त्यांनाच खात्री वाटत नाही.
मोठा पल्ला बाकी
आपण अजिंक्य असल्याचा दावा करत असलो तरी आपल्याला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे भाजपला माहीत आहे. काँग्रेसपुढे तर भाजपपेक्षाही मोठे आव्हान आहे. काँग्रेसने नऊ राज्यांमध्ये ९९+२ (विशाल पाटील आणि पप्पू यादव) जागा जिंकल्या; इतर नऊ राज्यांमधल्या १७० जागांपैकी काँग्रेसला फक्त चार जागा मिळाल्या; आणि काँग्रेसने २१५ जागा लढवल्या नाहीत (त्या सहयोगी पक्षांनी लढवल्या). काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी विरोधी पक्ष म्हणून मजबूत असले तरी ते सरकारला पराभूत करण्याच्या स्थितीत नाहीत.
सरकारच्या चाव्या आता टीडीपी (१६ खासदार) आणि जेडी-यू (१२ खासदार) यांच्या हातात आहेत. हे दोघेही आपापला वेळ घेतील. अर्थसंकल्पाची वाट पाहतील. या दोघांनीही त्यांच्या राज्यासाठी ‘विशेष श्रेणी’ दर्जाची मागणी केली आहे. त्यांना माहीत आहे की मोदी त्यांची ही मागणी पूर्ण करणार नाहीत. हे दोघेही काही महिन्यांवर आलेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंडमधील राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाची वाट पाहत आहेत.
धोरणांबाबत अंदाज
अनिश्चित राजकीय परिस्थितीचा आर्थिक धोरणांवर काय परिणाम होईल? माझे काही अंदाज:
१. सरकार सतत काही ना काही नाकारण्याच्या मन:स्थितीत राहील: बेरोजगारी खूप मोठ्या प्रमाणात आहे हे नाकारले जाईल, रोजंदारीवरील लोक खरेदी करतात त्या वस्तूंची (विशेषत: खाद्यापदार्थ) वाढलेली महागाई, ‘अनियमित’ आणि ‘नियमित’ कामगारांचे न वाढणारे वेतन/उत्पन्न, तळातील २० टक्के लोकांमध्ये असलेली कमालीची गरिबी आणि कमालीची असमानता हे सगळे सरकार नाकारत राहील. त्याच्या परिणामी, सध्याच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र फेरबदल किंवा पुनर्रचना होणार नाही.
२. सरकार पायाभूत सुविधा तसेच त्यांना मोठेपणा वाटेल अशा फुकाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत राहील. सरकार पायाभूत सुविधांवर खर्च करत असेल तर ते आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे आहे. त्यामुळे विकास दर मध्यम राहील.
३. चायबोलच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण कोरियाचा ज्या पद्धतीने विकास झाला त्या प्रारूपाचे अनुसरण सरकार करत राहील. प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मक्तेदारी वाढेल. परिणामी, लूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोग क्षेत्र सुस्त होईल; रोजगार निर्मिती मंदावेल. दरवर्षी नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करणाऱ्या लाखो अर्धशिक्षित आणि अकुशल तरुणांना या सगळ्याचा खूप मोठा फटका बसेल.
४. एखाद्या वृद्ध नेत्याच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले सरकार शिक्षण, आरोग्यसेवा, पर्यावरण आणि हवामान बदल, कृषी आणि वनीकरण, विज्ञान आणि संशोधन तसेच विकास यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या प्रतिभावान लोकांना आकर्षित करू शकणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यातच रस आहे. संसदेतील त्यांची भाषणे तेच तर सांगतात. त्यामुळे परिस्थितीत काहीच बदल होणार नाही. ती होती तशीच राहणार आहे.
