दहा वर्षांनतर पहिल्यांदाच देशाला २३६ जागा असलेला मजबूत विरोधी पक्ष मिळाला आहे. रोजगार हा देशापुढचा सगळ्यात गंभीर प्रश्न आहे. त्यावर काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात चांगले उपाय सुचवले आहेत. विरोधी पक्षाने त्यांचा पाठपुरावा करावा. नुकत्याच झालेल्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांची फलश्रुती म्हणजे या निवडणुकीने आपल्याला एक समर्थ विरोधी पक्ष दिला आहे. १६ व्या आणि १७ व्या लोकसभेत हा विरोधी पक्षच गायब होता. आता तो या लोकसभेत आपली उपस्थिती दाखवून देईल. २०१४ आणि २०१९ या मागच्या दोन निवडणुकांमध्ये, काँग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष होता, पण त्याच्याकडे अनुक्रमे फक्त ४४ आणि ५२ जागा होत्या. त्या इतक्या नगण्य होत्या की काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदही मिळवता आले नाही. इतर भाजपेतर पक्षांनाही अगदी कमी जागा मिळाल्या होत्या. भाजप, त्याचे निवडणूकपूर्व सहकारी आणि अघोषित मित्रपक्ष (वायएसआरसीपी आणि बीजेडी) यांचे संख्याबळ आणि आवाजापुढे विरोधकांचा आवाज दबून गेला होता. संख्याबळाच्या या असमतोलाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या परंपरा कशा टिकवता येतील, याचा विचार करायला भाजपने विरोधकांना वेळच मिळू दिला नाही. संसदेच्या परंपरा पाळल्या गेल्या नाहीत, तेव्हा तेव्हा विरोधी पक्षांनी त्याबद्दल तक्रारी केल्या. अनेक निष्पक्ष निरीक्षकांच्या मते या काळात दोन्ही सभागृहांची कार्यक्षमता ढासळली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीने सत्ताधारीआणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही संसदेच्या महान परंपरांचे पुनरुज्जीवन करण्याची संधी दिली आहे. या दोन्ही संसदीय लोकशाहीतील केवळ संस्थाच नाहीत, तर तिची तत्त्वं आहेत. यावेळी विरोधी पक्षाकडे २३४ जागा आहेत. सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे आणणे हे कायदेशीर संसदीय साधन आहे आणि ते ‘लोकशाहीसाठीच’ आहे हा अरुण जेटलींचा सिद्धांत विरोधकांनी खरा करून दाखवला पाहिजे. उल्लेखनीय आश्वासने या निवडणुकीसाठी काँग्रेसने केलेल्या ‘न्याय पत्र’ या जाहीरनाम्यापासून विरोधक सुरुवात करू शकतात. हा जाहीरनामा म्हणतो की, संसदेची दोन्ही सभागृहे वर्षातून प्रत्येकी १०० दिवस चालतील. संसदेच्या भूतकाळातील महान परंपरांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल आणि त्या काळजीपूर्वक पाळल्या जातील, असे आम्ही वचन देतो. आठवड्यातून एक दिवस प्रत्येक सभागृहात विरोधकांनी सुचवलेल्या अजेंड्यावर चर्चा करण्यासाठी दिला जाईल, असे आम्ही वचन देतो. दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध ठेवणार नाहीत, तटस्थ राहतील आणि ‘सभापतींनी बोलायचे नसते’ हा नियम पाळतील, असे आम्ही वचन देतो. इंडिया आघाडी ही आश्वासने स्वीकारेल आणि त्यांची पूर्तता करण्यासाठी संघर्ष करेल. वर्षभरातून १०० दिवसांचे कामकाज, विरोधकांच्या अजेंड्यासाठी आठवड्यातील एक दिवस आणि तटस्थ पीठासीन अधिकारी या मुद्द्यांवर भाजपचा आक्षेप असू शकत नाही. पक्षांतर टाळा नरेंद्र मोदींमुळे भाजपपुढे ३७० जागांचे आणि एनडीएसमोर ४०० जागांचे लक्ष्य होते. प्रत्यक्षात भाजपला मिळाल्या २४० जागा. भाजपने त्या धक्क्यातून बाहेर येत आपला विजय साजरा करण्याचा प्रयत्न केला, पण कार्यकर्ते त्या मन:स्थितीत नव्हते. ‘अल्पसंख्य’ हा शिक्का भाजपच्या नेतृत्वाला मनोमन छळत राहील आणि तो पुसून टाकण्याचा ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. त्यासाठीची आकर्षक लक्ष्ये म्हणजे वायएसआरसीपी (४ सदस्य), एएपी (३), आरएलडी (२), जेडीएस (२), एजीपी (१), एजेएसयू (१), एचएएस (१) आणि एसकेएम (१) हे पक्ष. त्याशिवाय जेडीयू (१२) देखील सुरक्षित नाही. यातील काही पक्ष आधीच एनडीएचा भाग आहेत पण ते भाजपला परावृत्त करणार नाहीत (शिवसेनेचे काय झाले ते लक्षात घ्या). राज्यघटनेच्या १० व्या अधिसूचित इतकी मोठी छिद्रे आहेत की त्यातून पडून छोट्या पक्षांचे खासदार लुप्त होतील. काँग्रेसने या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात एक चांगला उपाय सुचवला आहे. तो खरेतर भाजपची योजना रोखू शकतो. काँग्रेस म्हणते की, आम्ही राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचे आणि एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर (ज्या पक्षावर तो वा ती आमदार किंवा खासदार निवडून आले असतील तो पक्ष सोडल्यास) केल्यास त्याचे विधानसभा किंवा संसदेतील सदस्यत्व आपोआप अपात्र ठरविण्याचे वचन देतो. विरोधी पक्षाने दहाव्या अनुसूचीतील दुरुस्ती प्रक्रिया करून घ्यावी. तसे न करता सत्ताधाऱ्यांनी दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केल्यास ते मतदारांच्या नजरेतून उतरतील. रोजगारावर जोर द्या अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर भाजप सर्वाधिक असुरक्षित आहे. वित्तीय विवेक किंवा पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या मुद्द्यावर कोणीही वाद घालू शकत नाही. लाखो नोकऱ्या निर्माण करणे आणि महागाई रोखणे हेच सगळ्या आर्थिक धोरणांचे लक्ष्य असायला हवे आणि सरकारने ही दुहेरी उद्दिष्टे साध्य करणे आवश्यक आहे. भाजप-एनडीए या दोन्ही मुद्द्यांवर अपयशी ठरले आणि त्यांना लोकसभा निवडणुकीत त्याची किंमत चुकवावी लागली. आता भाजपचे नेतृत्व या बाबतीत बदल करणार आहे की नाही, हे राष्ट्रपतींच्या भाषणातून आणि अर्थसंकल्पातून कळेल. दरम्यान, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने रोजगाराच्या बाबतीत पुढील अजेंड्यावर जोर दिला पाहिजे. (पुढील मुद्दे काँग्रेसच्या २०२४ च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून घेतले आहेत.) आमचा मक्तेदारी आणि छुप्या भांडवलशाहीला विरोध आहे. कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती आर्थिक किंवा भौतिक संसाधने तसेच व्यवसायाच्या संधी तसेच प्रत्येक उद्याोजकासाठी उपलब्ध असलेल्या सवलतींचा फक्त स्वत:साठीच वापर करणार नाही, याकडे आम्ही लक्ष देऊ. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणाऱ्या व्यावसायिक उपक्रमांना आम्ही धोरणात्मक प्राधान्य देऊ. केंद्र सरकारच्या विविध स्तरांवर मंजूर पदांवरील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरायला आम्ही प्राधान्य देऊ. कॉर्पोरेट्ससाठी नियमित दर्जेदार नोकऱ्यांमध्ये अतिरिक्त कामासाठी नवीन रोजगारसंबंधित प्रोत्साहन ( एछक) योजना तयार करू. शहरी पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणी आणि नूतनीकरणात शहरी गरिबांना रोजगाराची हमी देणारा शहरी रोजगार कार्यक्रम आम्ही सुरू करू. ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांमार्फत जलकुंभ पुनर्संचयित कार्यक्रम आणि पडीक जमीन पुनर्निर्मिती कार्यक्रम सुरू करून कमी-शिक्षित, कमी-कुशल तरुणांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देऊ. आपण सरकार चालवत असतो, तर आपण काय केले असते, हे लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांनी कृती केली पाहिजे. त्यांनी या सरकारने काय केले पाहिजे, हे ठरवण्याची संधी घेतली पाहिजे. कमी बहुमत असलेला भाजप नव्या आणि उत्साही विरोधकांना कसा प्रतिसाद देतो हे पाहणे रंजक ठरेल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
