काही लोकांना सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत बदल घडायला नको आहे. कारण परिस्थिती जैसे थे ठेवणे नेहमीच सोयीचे असते.पण देशामध्ये मात्र सत्ताबदलाची मानसिकता दिसते आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘‘ज्यांना सत्ता जैसे थे राहायला हवी आहे ते आणि ज्यांना परिस्थिती बदलायला हवी आहे ते यांच्यामधला संघर्ष म्हणजे सात टप्प्यांमध्ये पार पडलेली ही निवडणूक…’’ असे मी गेल्या आठवड्यातील या स्तंभातील लेख संपवताना म्हटले होते. आता मतमोजणी दोन दिवसांवर आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांना बदल हवा आहे की, परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यातच त्यांना रस आहे, हे मंगळवारी आपल्याला समजेल.
‘जैसे थे’ सोयीचे
बऱ्याच लोकांना बदल हवा असला तरी, बदल नको असे म्हणणारे लोकही कमी नाहीत, असे मला वाटते. या लोकांना बदल घडायला नको आहे, कारण बदलांमुळे आपले जीवन आणखी दुष्कर होईल असे त्यांना वाटत असावे, असे मला वाटते. किंवा त्यांच्या दृष्टीने अज्ञात हे ज्ञात गोष्टीपेक्षा जास्त भयावह असावे. किंवा जगण्याच्या एखाद्या क्षेत्रात झालेला बदल दुसऱ्या क्षेत्रावरही परिणाम घडवून आणेल अशी भीती त्यांना वाटते. उदाहरणार्थ, एखादी प्रथा मोडली तर ते समुदायाच्या रोषाला आमंत्रण देऊ शकते. परिस्थिती जैसे थे ठेवणे नेहमीच सोयीचे असते.
देशात गेल्या ३० वर्षांत काही विशिष्ट कालखंडांमध्ये लोकांना बदल हवा होता म्हणून बदल झाले आहेत. तर काही विशिष्ट कालखंडामध्ये परिस्थिती जैसे थे राहिली. इतर वेळी, जे घडले ते तसेच घडणार होते म्हणून घडले. हे म्हणजे ‘पूर्वस्थितीची प्रवृत्ती’. (या लोकांना सतत हरवलेला गौरवशाली भूतकाळ परत यावा असे वाटत असते.)
माझ्या मते देशाला बदल हवा आहे. दहा वर्षांपूर्वी परिवर्तन झाले आणि यूपीएचे सरकार जाऊन एनडीएचे सरकार आले. मला असे वाटते की यावेळी पुन्हा अशा बदलाची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षात असे बरेच काही घडले आहे की जे बदलणे किंवा त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भात काही उदाहरणे.
अनेकांना फटका
२०१६ मध्ये करण्यात आलेली नोटाबंदी ही हिमालयाएवढी मोठी चूक होती. त्यामुळे सामान्य माणसांच्या जीवनात तसेच लाखो लहान लहान उद्याोगांच्या कामकाजात प्रचंड उलथापालथ झाली. अनेक उद्याोग वसुली न झाल्यामुळे बंद पडले.
त्यानंतरच्या करोना महासाथीच्या काळामधील (२०२० आणि २०२१) अनियोजित टाळेबंदीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. आर्थिक मदत नसल्यामुळे सूक्ष्म आणि लहान उद्याोगांसाठी परिस्थिती आणखी बिकट झाली. बरेच उद्याोग बंद पडले आणि महासाथीच्या दुहेरी धक्क्यामुळे शेकडो हजारो नोकऱ्या गेल्या. ही गंभीर परिस्थिती बदलण्यासाठी कर्जमाफी, मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देणे, सरकारी खरेदी, निर्यात प्रोत्साहन आणि कर सवलतींचा समावेश अशा धाडसी उपाययोजना करणे आवश्यक होते. सत्ताधाऱ्यांनी असे काही केल्याचे माझ्या कानावर आले नाही.
आरक्षणाला दिलेल्या मूक विरोधाने अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना दिलेल्या घटनात्मक आश्वासनांना फाटा दिला गेला.
सरकारी तसेच सरकारी क्षेत्रातील ३० लाख पदे रिक्त ठेवणे हे अक्षम्य दुर्लक्षाचे आणि आरक्षणविरोधी वृत्तीचे उदाहरण आहे. आरक्षणाच्या कमाल ५० टक्के मर्यादेचे समर्थन करणाऱ्यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू केले. म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलीच. पण, असे करताना ‘ईडब्ल्यूएस’ गटात अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींचा समावेश केला नाही. असे का केले? सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्याोगांमधील नोकऱ्यांची निव्वळ कपात, आरक्षणाच्या अटींशिवाय खासगीकरण, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेत सरकारपेक्षा खासगी क्षेत्राला प्राधान्य, प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे कारण देत सार्वजनिक परीक्षा रद्द करणे, पदोन्नती रोखणे आणि नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण या सगळ्याचा आरक्षणाच्या धोरणावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ज्यांना जैसे थे परिस्थिती बदलायची आहे, त्यांच्या जोरावरच बदल घडू शकतो.
नुकसान भरून काढायचे आहे
कायद्यांचा शस्त्र म्हणून वापर करणे सुरू आहे, ते थांबवणे आवश्यक आहे. सत्तेत बदल होऊ नये असे वाटणाऱ्यांचे संसदेत प्राबल्य असेल तर गेल्या दहा वर्षात संमत झालेली कठोर नवीन विधेयके किंवा दुरुस्ती विधेयके मागे घेतली जातील? तपास यंत्रणांना कोण लगाम घालणार आणि त्यांना संसद/विधिमंडळ समित्यांच्या देखरेखीखाली आणणार? संविधानाच्या अनुच्छेद १९, २१ आणि २२ च्या अर्थ आणि आशयाची पुनर्रचना कोण करेल आणि कायद्याचे राज्य पुन्हा कोण स्थापन करेल? ‘बुलडोझर न्याय’ आणि ‘खटल्याआधीचा तुरुंगवास’ कोण संपवणार? लोकांमधील कायद्याची भीती काढून टाकून त्यांच्या मनात कायद्याबद्दलचा आदर कोण निर्माण करेल? ‘कायद्याची योग्य प्रक्रिया’ हे फौजदारी कायद्याचे अपरिवर्तनीय तत्त्व कोण बनवेल आणि ‘जामीन हा नियम, तुरुंग हा अपवाद’ हे तत्त्व कायद्यात समाविष्ट कोण करेल? बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्ये आणि तत्त्वांशी बांधिलकी असणारे निर्भय कायदेतज्ज्ञ हे बदल घडवून आणू शकतात.
उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, स्पर्धा आणि जागतिक व्यापार यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाली आहे, परंतु आर्थिक धोरणे पुन्हा राबवली केली गेली तरच ती सुसंगत ठरतील. नियंत्रणे, छुपे परवाने, वाढती मक्तेदारी, संरक्षणवाद आणि द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय व्यापार करारांची भीती यामुळे वाढीचा दर कमी झाला आहे. आपल्याकडे मजुरांच्या जीवावर भांडवलाप्रति पक्षपाती दृष्टिकोन (आपल्याकडे पीएलआय – पब्लिक लायलिबिटी इन्शुरन्स आहे पण ईएलआय – एम्प्लॉई लायलिबिटी इन्शुरन्स नाही) आहे. त्यामुळे रोजगार आणि वेतन नेहमीच दडपले जाते. आणि हे वाढत्या असमानतेचे एक कारण आहे. जागतिक विषमता प्रयोगशाळेनुसार, भारतातील असमानता १९२२ नंतर सध्या सर्वोच्च पातळीवर आहे.
सरासरी उत्पन्न वाढणे ही अनेकांची फसवणूक आहे. लक्षात ठेवा, सरासरीच्या खाली ५० टक्के भारतीय लोक (७१ कोटी) आहेत आणि त्यामध्ये तळाचे २० टक्के (२८ कोटी) अधिक गरीब आहेत. तळागाळातील या २० टक्के लोकांचा विचार हे जैसे थे वादी करतील का? आणखी एक आकडेवारी पाहा: भारताची प्रौढ लोकसंख्या (१५-६४ वर्षे) ९२ कोटी आहे परंतु त्यापैकी फक्त ६० कोटी लोक कामकाजात सहभागी होतात. श्रमशक्ती सहभाग दरा (LFPR) च्या अंदाजानुसार त्यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण ७४ टक्के आणि महिलांचे प्रमाण ४९ टक्के (महिला) आहे. श्रमशक्ती सहभागाचा हा असमाधानकारक दर, बेरोजगारीचे प्रचंड प्रमाण आणि वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण एकत्र केले तर त्यातून असा अपरिहार्य निष्कर्ष निघतो की जी लोकसंख्या आपले सामर्थ्य मानले जाते, तिचे फायदे आपण वेगाने गमावत आहोत. सध्याच्या आर्थिक धोरणांना आव्हान देण्याचे आणि त्यांची पुनर्रचना करण्याचे धाडस कोण करेल? जैसे थे वादी हे निश्चितच करणार नाहीत.
केवळ उलथापालथच बदल घडवून आणेल. उलथापालथ आणि बदल यामुळे बरेच फायदे होतील. नुकसान होईल ते भरून काढले जाऊ शकते. १९९१ चा मुख्य धडा म्हणजे ज्याच्याकडे बदल घडवण्याची हिम्मत असते तो जिंकतो. जैसे थे वादी – ज्यांना कोणतेही बदल घडायला नको आहे ते – यातून काहीच शिकलेले नाहीत आणि शिकणारही नाहीत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
‘‘ज्यांना सत्ता जैसे थे राहायला हवी आहे ते आणि ज्यांना परिस्थिती बदलायला हवी आहे ते यांच्यामधला संघर्ष म्हणजे सात टप्प्यांमध्ये पार पडलेली ही निवडणूक…’’ असे मी गेल्या आठवड्यातील या स्तंभातील लेख संपवताना म्हटले होते. आता मतमोजणी दोन दिवसांवर आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांना बदल हवा आहे की, परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यातच त्यांना रस आहे, हे मंगळवारी आपल्याला समजेल.
‘जैसे थे’ सोयीचे
बऱ्याच लोकांना बदल हवा असला तरी, बदल नको असे म्हणणारे लोकही कमी नाहीत, असे मला वाटते. या लोकांना बदल घडायला नको आहे, कारण बदलांमुळे आपले जीवन आणखी दुष्कर होईल असे त्यांना वाटत असावे, असे मला वाटते. किंवा त्यांच्या दृष्टीने अज्ञात हे ज्ञात गोष्टीपेक्षा जास्त भयावह असावे. किंवा जगण्याच्या एखाद्या क्षेत्रात झालेला बदल दुसऱ्या क्षेत्रावरही परिणाम घडवून आणेल अशी भीती त्यांना वाटते. उदाहरणार्थ, एखादी प्रथा मोडली तर ते समुदायाच्या रोषाला आमंत्रण देऊ शकते. परिस्थिती जैसे थे ठेवणे नेहमीच सोयीचे असते.
देशात गेल्या ३० वर्षांत काही विशिष्ट कालखंडांमध्ये लोकांना बदल हवा होता म्हणून बदल झाले आहेत. तर काही विशिष्ट कालखंडामध्ये परिस्थिती जैसे थे राहिली. इतर वेळी, जे घडले ते तसेच घडणार होते म्हणून घडले. हे म्हणजे ‘पूर्वस्थितीची प्रवृत्ती’. (या लोकांना सतत हरवलेला गौरवशाली भूतकाळ परत यावा असे वाटत असते.)
माझ्या मते देशाला बदल हवा आहे. दहा वर्षांपूर्वी परिवर्तन झाले आणि यूपीएचे सरकार जाऊन एनडीएचे सरकार आले. मला असे वाटते की यावेळी पुन्हा अशा बदलाची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षात असे बरेच काही घडले आहे की जे बदलणे किंवा त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भात काही उदाहरणे.
अनेकांना फटका
२०१६ मध्ये करण्यात आलेली नोटाबंदी ही हिमालयाएवढी मोठी चूक होती. त्यामुळे सामान्य माणसांच्या जीवनात तसेच लाखो लहान लहान उद्याोगांच्या कामकाजात प्रचंड उलथापालथ झाली. अनेक उद्याोग वसुली न झाल्यामुळे बंद पडले.
त्यानंतरच्या करोना महासाथीच्या काळामधील (२०२० आणि २०२१) अनियोजित टाळेबंदीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. आर्थिक मदत नसल्यामुळे सूक्ष्म आणि लहान उद्याोगांसाठी परिस्थिती आणखी बिकट झाली. बरेच उद्याोग बंद पडले आणि महासाथीच्या दुहेरी धक्क्यामुळे शेकडो हजारो नोकऱ्या गेल्या. ही गंभीर परिस्थिती बदलण्यासाठी कर्जमाफी, मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देणे, सरकारी खरेदी, निर्यात प्रोत्साहन आणि कर सवलतींचा समावेश अशा धाडसी उपाययोजना करणे आवश्यक होते. सत्ताधाऱ्यांनी असे काही केल्याचे माझ्या कानावर आले नाही.
आरक्षणाला दिलेल्या मूक विरोधाने अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना दिलेल्या घटनात्मक आश्वासनांना फाटा दिला गेला.
सरकारी तसेच सरकारी क्षेत्रातील ३० लाख पदे रिक्त ठेवणे हे अक्षम्य दुर्लक्षाचे आणि आरक्षणविरोधी वृत्तीचे उदाहरण आहे. आरक्षणाच्या कमाल ५० टक्के मर्यादेचे समर्थन करणाऱ्यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू केले. म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलीच. पण, असे करताना ‘ईडब्ल्यूएस’ गटात अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींचा समावेश केला नाही. असे का केले? सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्याोगांमधील नोकऱ्यांची निव्वळ कपात, आरक्षणाच्या अटींशिवाय खासगीकरण, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेत सरकारपेक्षा खासगी क्षेत्राला प्राधान्य, प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे कारण देत सार्वजनिक परीक्षा रद्द करणे, पदोन्नती रोखणे आणि नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण या सगळ्याचा आरक्षणाच्या धोरणावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ज्यांना जैसे थे परिस्थिती बदलायची आहे, त्यांच्या जोरावरच बदल घडू शकतो.
नुकसान भरून काढायचे आहे
कायद्यांचा शस्त्र म्हणून वापर करणे सुरू आहे, ते थांबवणे आवश्यक आहे. सत्तेत बदल होऊ नये असे वाटणाऱ्यांचे संसदेत प्राबल्य असेल तर गेल्या दहा वर्षात संमत झालेली कठोर नवीन विधेयके किंवा दुरुस्ती विधेयके मागे घेतली जातील? तपास यंत्रणांना कोण लगाम घालणार आणि त्यांना संसद/विधिमंडळ समित्यांच्या देखरेखीखाली आणणार? संविधानाच्या अनुच्छेद १९, २१ आणि २२ च्या अर्थ आणि आशयाची पुनर्रचना कोण करेल आणि कायद्याचे राज्य पुन्हा कोण स्थापन करेल? ‘बुलडोझर न्याय’ आणि ‘खटल्याआधीचा तुरुंगवास’ कोण संपवणार? लोकांमधील कायद्याची भीती काढून टाकून त्यांच्या मनात कायद्याबद्दलचा आदर कोण निर्माण करेल? ‘कायद्याची योग्य प्रक्रिया’ हे फौजदारी कायद्याचे अपरिवर्तनीय तत्त्व कोण बनवेल आणि ‘जामीन हा नियम, तुरुंग हा अपवाद’ हे तत्त्व कायद्यात समाविष्ट कोण करेल? बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्ये आणि तत्त्वांशी बांधिलकी असणारे निर्भय कायदेतज्ज्ञ हे बदल घडवून आणू शकतात.
उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, स्पर्धा आणि जागतिक व्यापार यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाली आहे, परंतु आर्थिक धोरणे पुन्हा राबवली केली गेली तरच ती सुसंगत ठरतील. नियंत्रणे, छुपे परवाने, वाढती मक्तेदारी, संरक्षणवाद आणि द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय व्यापार करारांची भीती यामुळे वाढीचा दर कमी झाला आहे. आपल्याकडे मजुरांच्या जीवावर भांडवलाप्रति पक्षपाती दृष्टिकोन (आपल्याकडे पीएलआय – पब्लिक लायलिबिटी इन्शुरन्स आहे पण ईएलआय – एम्प्लॉई लायलिबिटी इन्शुरन्स नाही) आहे. त्यामुळे रोजगार आणि वेतन नेहमीच दडपले जाते. आणि हे वाढत्या असमानतेचे एक कारण आहे. जागतिक विषमता प्रयोगशाळेनुसार, भारतातील असमानता १९२२ नंतर सध्या सर्वोच्च पातळीवर आहे.
सरासरी उत्पन्न वाढणे ही अनेकांची फसवणूक आहे. लक्षात ठेवा, सरासरीच्या खाली ५० टक्के भारतीय लोक (७१ कोटी) आहेत आणि त्यामध्ये तळाचे २० टक्के (२८ कोटी) अधिक गरीब आहेत. तळागाळातील या २० टक्के लोकांचा विचार हे जैसे थे वादी करतील का? आणखी एक आकडेवारी पाहा: भारताची प्रौढ लोकसंख्या (१५-६४ वर्षे) ९२ कोटी आहे परंतु त्यापैकी फक्त ६० कोटी लोक कामकाजात सहभागी होतात. श्रमशक्ती सहभाग दरा (LFPR) च्या अंदाजानुसार त्यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण ७४ टक्के आणि महिलांचे प्रमाण ४९ टक्के (महिला) आहे. श्रमशक्ती सहभागाचा हा असमाधानकारक दर, बेरोजगारीचे प्रचंड प्रमाण आणि वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण एकत्र केले तर त्यातून असा अपरिहार्य निष्कर्ष निघतो की जी लोकसंख्या आपले सामर्थ्य मानले जाते, तिचे फायदे आपण वेगाने गमावत आहोत. सध्याच्या आर्थिक धोरणांना आव्हान देण्याचे आणि त्यांची पुनर्रचना करण्याचे धाडस कोण करेल? जैसे थे वादी हे निश्चितच करणार नाहीत.
केवळ उलथापालथच बदल घडवून आणेल. उलथापालथ आणि बदल यामुळे बरेच फायदे होतील. नुकसान होईल ते भरून काढले जाऊ शकते. १९९१ चा मुख्य धडा म्हणजे ज्याच्याकडे बदल घडवण्याची हिम्मत असते तो जिंकतो. जैसे थे वादी – ज्यांना कोणतेही बदल घडायला नको आहे ते – यातून काहीच शिकलेले नाहीत आणि शिकणारही नाहीत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
