समोरच्या बाकावरून: आपण विवेकाच्या आवाजासोबत आहोत?

मोदींनी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमन यांना दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांच्यामध्ये असलेल्या ‘नम्रता’ आणि ‘लवचीकता’ या गुणांबद्दल त्यांचे कौतुक केले. त्यांनी या मुलाखतीत असेही सांगितले की ट्रम्प हे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापेक्षा दुसऱ्या कार्यकाळात ‘आधीपेक्षा खूपच तयारीत’ आहेत आणि ‘ट्रम्प यांच्या मनात एक स्पष्ट आराखडा आहे. या आराखड्यानुसार कोणती पावले टाकायची हे ट्रम्प यांना स्पष्ट आहे. ट्रम्प यांनी प्रत्येक पाऊल त्यांना त्यांच्या ध्येयांकडे घेऊन जाईल यादृष्टीनेच निश्चित केले आहे.’ मोदी पुढे म्हणाले, ‘त्यांच्याकडे एक अत्यंत मजबूत, सक्षम गट आहे आणि हा गट अध्यक्ष ट्रम्प यांचे दृष्टिकोन अमलात आणण्यासाठी अतिशय सक्षम आहे, असे मला वाटते.’ ट्रम्प यांचे जे काही प्रचंड कौतुक झाले, त्याच्याशी सगळे अमेरिकन सहमत होणार नाहीत. ट्रम्प यांनी सचिवपदी ज्यांना निवडले आहे, त्या सगळ्या नियुक्त्या योग्य आहेत, असे सगळ्याच सिनेटर आणि प्रतिनिधींना वाटत असेल, असे नाही. ट्रम्प यांच्या भूमिका अमेरिका किंवा सगळ्या जगासाठी चांगल्या आहेत, हे सगळ्याच अमेरिकनांना मान्य होईल असेही नाही.

ट्रम्प यांनी त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे ही भारताच्या फायद्याची गोष्ट नसेल. समजा ते त्यांचे ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी झाले, उदाहरणार्थ, —

● त्याचा अर्थ असा होईल की अमेरिकेत बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या बहुतेक भारतीयांना (अंदाजे ७००,०००) भारतात पाठवले जाईल;

● त्याचा अर्थ असा होईल की अनेक भारतीय ग्रीन कार्डधारकांना अमेरिकन नागरिकत्व नाकारले जाईल;

● त्याचा अर्थ असा होईल की बहुतेक भारतीय-अमेरिकन नागरिक त्यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत आणू शकणार नाहीत;

● त्याचा अर्थ असा होईल की एच-१बी व्हिसा मिळालेल्या उच्चशिक्षित भारतीयांना मोठ्या अमेरिका सोडावी लागेल;

● त्याचा अर्थ असा होईल की भारताला हार्ले-डेव्हिडसन बाइक्स, बर्बन व्हिस्की, जीन्स आणि इतर अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यास भाग पाडले जाईल;

● त्याचा अर्थ असा होईल की नवीन, कडक अमेरिकन शुल्क धोरण हे भारतातून निर्यात होणारी अॅल्युमिनियम आणि स्टील तसेच कदाचित इतर काही उत्पादनांविरोधातील संरक्षक भिंत असेल;

● याचा अर्थ असा होईल की मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणारे व्यवसाय भारतात स्थापन करणाऱ्या अमेरिकन खासगी गुंतवणुकीला त्यापासून परावृत्त केले जाईल; आणि

● याचा अर्थ असा होईल की अमेरिकेशी वाटाघाटी सुरू असलेला मुक्त व्यापार करार अमेरिकेच्या बाजूने झुकेल.

सध्याचे संकेत असे आहेत की ट्रम्प त्यांची भूमिका किंवा ध्येय बदलणार नाहीत. कुणी मैत्रीचे नाते सांगितले किंवा किंवा त्यांची खुशामत केली तरी ते त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ किंवा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या धोरणाच्या पलीकडे जाऊन त्याच्याशी व्यवहार करतील अशी शक्यता कमी आहे.

भू-राजकीय मुद्दे

मोदी आणि ट्रम्प यांची मैत्री आहे, हे ठीक आहे. पण काही व्यापक भू-राजकीय मुद्दे उपस्थित झाले, तर त्याबाबत मोदींची प्रतिक्रिया काय असेल? उदाहरणार्थ उद्या जर अमेरिकेने वेगाने हालचाली करत आणि रक्ताचा एकही थेंब न सांडता कारवाई करत पनामा कालव्यावर नियंत्रण मिळवले तर मोदींची प्रतिक्रिया काय असेल? त्यानंतर जोपर्यंत पनामा कालवा जहाजांसाठी खुला राहील, तोपर्यंत भारत – किंवा इतर कोणताही देश -अमेरिका वा ट्रम्प यांचा निषेध करण्याची शक्यता नाही. पण तरीही असे करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून एखादा प्रदेश जिंकण्यासारखेच आहे, त्याचे काय? पुढे, जर ट्रम्प यांनी आधीच म्हटले आहे त्याप्रमाणे अमेरिकेने या ना त्या मार्गाने ग्रीनलँड ताब्यात घेतले तर मोदींची प्रतिक्रिया काय असेल? भारत असे म्हणू शकतो का की ग्रीनलँड आमच्यापासून खूप लांब आहे आणि आम्ही कशाला त्याबद्दल बोलू? जर अशी काही ‘आक्रमणे’ माफ केली गेली, तर रशियाने युक्रेनचे आणखी काही प्रदेश ताब्यात घेतले आणि चीनने तैवान ताब्यात घेतले तर काय? आणि मग अक्साई चीन किंवा अरुणाचल प्रदेश ताब्यात घेण्यापासून चीनला कसे रोखता येईल? रक्तरंजित युद्ध झाले, तर भारताला कोणता देश पाठिंबा देईल?

आधुनिक मुत्सद्देगिरी ही वैयक्तिक मैत्रीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. मोदी किंवा भारत डेमोक्रॅटिक पक्षाशी संबंध तोडू शकत नाहीत आणि सर्व भरवसा ट्रम्प यांच्यावर ठेवू शकत नाहीत. १९ जानेवारी २०२९ नंतर कोणत्याही परिस्थितीत, ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या पदावर राहणार नाहीत. पुढील अध्यक्ष कदाचित डेमोक्रॅट असू शकतात. दरम्यान, ट्रम्प आणि त्यांच्या ‘ध्येयांशी’ पूर्णपणे जुळवून घेतल्यास, आपण कॅनडा तसेच युरोपीय देश, विशेषत: जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन आणि डेन्मार्क यांच्यापासून लांब गेलो असे होईल.

टॅरिफ युद्ध

गेल्या १० वर्षांत, मोदी देशी उत्पादनांच्या संरक्षणवादाचे समर्थक होते; त्यांनी त्याला आत्मनिर्भरता म्हटले. त्यांचे मित्र डॉ. अरविंद पनगढिया यांच्यासह काही सुज्ञ सल्लागारांनी दिलेला सल्ला बाजूला ठेवून सरकारने ५०० हून अधिक वस्तूंच्या आयातीवर टॅरिफ आणि बिगर-टॅरिफ निकष लादले. भारतीय वस्तूंवरील प्रस्तावित उच्च टॅरिफला मोदींनी विरोध केला तेव्हा ट्रम्प यांनी त्यांचे आक्षेप तेवढ्यापुरते बाजूला ठेवले. पण आता ते २ एप्रिल २०२५ पासून ते पूर्ण-प्रमाणात टॅरिफ लागू करण्याची तयारी करत आहेत. त्यांची मोदींशी असलेली मैत्री आणि मोदींनी त्यांची केलेली खुशामत या सगळ्यापलीकडे जाऊन त्यांनी जर भारताला टॅरिफ युद्धातून सवलत दिली नाही, तर भारत परस्पर टॅरिफने अमेरिका वा ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर देईल का?

तत्त्वांवर आधारित संवाद आणि वाटाघाटी या खुशामतीच्या नाही, तर राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या केंद्रस्थानी असतात. फ्रेडरिक मर्झ (जर्मनीचे संभाव्य नेते) त्यांच्या ठाम भूमिकेतून, मार्क कार्नी (कॅनडाचे पंतप्रधान) त्यांच्या मोजक्या प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून आणि उर्सुला वॉन डेर लेयन (युरोपीयन कमिशनच्या अध्यक्ष) हे सगळे ट्रम्प यांच्या आंतरराष्ट्रीय कायदा, अधिवेशने आणि करारांना पायदळी तुडवण्याच्या बेफाम वृत्तीला रोखण्यात यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त आहे.

अशा वेळी आपणही विवेकाच्या आवाजासोबत उभे राहिले पाहिजे.