मी सहसा सरकारने दिलेल्या साध्या साध्या आश्वासनांबाबतही शंका उपस्थित करणारा माणूस आहे; कोणीही आश्वासन दिले असेल तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याने वेळापत्रक आखून घेतले पाहिजे आणि शेवटी आपल्या कामाचा अहवाल दिला पाहिजे असे मला वाटते. २०१४ पासून नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची उदाहरणे येथे आहेत, त्यापैकी एकही पूर्ण झालेली नाही.
●२०२२ पर्यंत अर्थव्यवस्था दुप्पट होऊन पाच ट्रिलियन डॉलर्सची
होईल. – मोदी
द हिंदू, २० सप्टेंबर २०१४
●२०२२ मध्ये भारतातील प्रत्येक घरात २४ तास वीज असेल:
पंतप्रधान मोदी – पीटीआयचा हवाला देऊन बिझनेस स्टँडर्ड
४ सप्टेंबर २०१५
●२०२२ पर्यंत प्रत्येक भारतीयाकडे घर असेल: पंतप्रधान नरेंद्र मोदीद इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना
●२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन.
द हिंदू, २० जून २०१८
●२०२२ पर्यंत भारतात बुलेट ट्रेन धावतीलओमानमधील भारतीय समुदायाला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी- info. com, छायाचित्र, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि मोदी यांची गेल्या वर्षी झालेली भेट
हे सगळे बघून मला प्रश्न पडतो की २०२२ होऊन गेले आहे की अजून यायचे आहे?
पैसा म्हणजे फक्त अंकगणित
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सात योजना, आठ मोहिमा आणि चार निधी अशी अनेक आश्वासने होती. यापैकी अनेक योजना आणि मोहिमांसाठी पैशाची तरतूद करण्यात आली नव्हती. स्वाभाविकच, अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान, अर्थमंत्र्यांना अनेक खासदारांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदीबद्दल प्रश्न विचारले.
अर्थसंकल्प हे पैशांचे अंकगणित असते. अर्थसंकल्पातील पैशांचे वाटप आणि खर्च हे पूर्ण संख्येतच मांडले जाते. अर्थमंत्र्यांनी मात्र अनेक गोष्टी सोयीस्करपणे पूर्ण संख्येत नव्हे तर ‘प्रमाणा’त मांडून त्या झाकल्या जातील असे पाहिले आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी कबूल केले की प्राप्तिकरदात्यांना देण्यात आलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्न कर सवलतीत श्रीमंतांना (वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त), अतिश्रीमंतांना (१०० कोटी रुपये) आणि अतिश्रीमंतांना (५०० कोटी रुपये) देण्यात आलेली सवलत समाविष्ट आहे, परंतु त्यांनी हेही स्पष्ट केले की त्यांनी श्रीमंतांना तुलनेत कमी सवलत दिली आहे! ‘एक कोटी ते ५०० कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही सवलतीची काय गरज आहे? या प्रश्नाचे त्यांनी उत्तर दिले नाही. प्रत्येक आर्थिक निर्णयात समता आणि नैतिकतेचे तत्त्व समाविष्ट असते. मोदी सरकारने खूप आधीच ते तत्त्व सोडून दिले आहे आणि अर्थमंत्र्यांनी ‘कर सवलत’ देताना कर्तव्यदक्षता दाखवत आपल्या नेत्याचे अनुसरण केले.
भांडवली खर्चातील कपात स्पष्ट करताना अर्थमंत्र्यांनीही हेच तंत्र अवलंबले. ‘कपाती’ची खरी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे.
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये )
२०२४-२५ २०२४-२५ २०२५-२६
अर्थसंकल्पीय प्रत्यक्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूद तरतूद तरतूद
भांडवली खात्यावर ११,११,१११ १०,१८,४२९ ११,२१,०९०
राज्यांना भांडवली
खर्चासाठी अनुदान ३,९०,७७८ २,९९,८९१ ४,२७,१९२
एकूण १५,०१,८८९ १३,१८,३२० १५,४८,२८२
२०२४-२५ मध्ये, केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात नि:संशयपणे ९२,६८२ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही ९०,८८७ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रमाणात कोणतीही कपात नाकारली आणि २०२५-२६ साठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद जास्त असल्याचे प्रतिपादन केले. २०२५-२६ साठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद अर्थसंकल्पाबरहुकूम असेल तर २०२५-२६ मध्येही कपात होणार नाही याची काय हमी? २०२५-२६ मध्ये भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात २०२४-२५ प्रमाणे कपात केली जाणार नाही का?
समता, नैतिकतेचा त्याग
कपात कुठे झाली? भांडवली आणि महसूल खर्च दोन्ही विचारात घेतल्यास, २०२४-२५ मध्ये प्रमुख कपात महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये झाली:
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
आरोग्य: १,२५५ रुपये ग्रामीण विकास: ७५,१३३ रुपये
शिक्षण: ११,५८४ रुपये शहरी विकास: १८,९०७ रुपये
समाजकल्याण: १०,०१९ रुपये रोजगार निर्मिती: ८,२८३ रुपये
शेती: १०,९९२ रुपये
वरील बाबींवरील खर्चात कपात केल्याने कोणाचे सर्वात जास्त नुकसान होते? तर गरिबांचे. अर्थमंत्र्यांनी उदारपणे उत्पन्न करात सवलत दिल्याचा फायदा कोणाला होतो? गरिबांना नक्कीच नाही.
अर्थमंत्र्यांना समानता आणि नैतिकता टिकवायची असती, तर जीएसटी दरात कपात करून किंवा पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करून त्या कर सवलत देऊ शकल्या असत्या. किंवा मनरेगामधील दैनिक वेतन वाढवून किंवा सर्व प्रकारच्या रोजगारांमध्ये वैधानिक किमान वेतन वाढवून लोकांच्या हातात अधिक पैसे देऊ शकल्या असत्या.
हास्यास्पद उत्तर
अर्थमंत्र्यांनी दुपारी ४ वाजता राज्यसभेत उत्तर देण्यास सुरुवात केली. खासदारांना अर्थमंत्र्यांची चर्चेची शैली कशी आहे ते नीट माहीत आहे. आणि अर्थमंत्र्यांनी या खासदारांना अजिबात निराश केले नाही. संध्याकाळी ५.२० वाजता त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यावर टीका केली आणि १९९१ मधील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणाऱ्या त्यांच्या बुद्धीची आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाची खिल्ली उडवली. वर असा निष्कर्षही काढला की सुधारणांच्या संदर्भात पंतप्रधान म्हणून त्यांची दहा वर्षांची वाटचाल ‘मंद’ होती. संध्याकाळी ५.३० वाजता त्यांनी गरिबांची खिल्ली उडवली आणि म्हणाल्या की ‘नाही, नाही… बिचाऱ्या जया (बच्चन)! तुम्ही सगळेजण गरीब आहात; मीही गरीबच आहे’. काही मिनिटांनंतर, त्यांनी खासदार (आप) राघव चड्ढा यांची खिल्ली उडवली: ‘तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट आहात, असे मला वाटते. पण ते खरे आहे का?’ संध्याकाळचे सहा वाजले आणि त्यानंतर एका मिनिटाने, अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे उत्तर पूर्ण केले.
वाढत्या बेरोजगारी दराबद्दल किंवा घटत्या उत्पादन क्षेत्राबद्दल अर्थसंकल्पात एक शब्द नाही. महागाई, स्थिर वेतन किंवा वाढत्या घरगुती कर्जाबद्दल अर्थसंकल्पात एक शब्द नाही. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रात तरतूद केलेल्या परंतु खर्च न केलेल्या पैशांबद्दल अर्थसंकल्पात एक शब्द नाही. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींच्या स्थितीबद्दलही एक शब्द नाही. यूएनडीपीच्या आकडेवारीनुसार लोकसंख्येच्या १४.९६ टक्के (किंवा २१ कोटी) एवढ्या संख्येने असलेल्या लोकसंख्येच्या तळाशी असलेल्या देशातील सगळ्यात गरीब लोकांबद्दल ५० टक्के एक शब्द नाही. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या मते, देशात गरीब लोक मुळात अस्तित्वातच नाहीत.
गरीब लोक त्यांना क्षमा करोत.
