सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या सध्या सगळ्यांसमोर येणाऱ्या कहाण्यांनी व्यवसाय आणि आर्थिक जगताचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शेरलॉक होम्सने म्हटलेच आहे की, ‘तुम्ही कोणत्याही गोष्टीमधून जर अंधश्रद्धा, नाट्यमयता आणि अराजकता दूर केली तर तुमच्याकडे फक्त कोरडी तथ्ये उरतात.’ या सगळ्या कहाण्यांमध्ये सरकार नेहमीच लोकांच्या हिताचा विचार करते आणि त्यानुसार वागते, ही एक मोठी अंधश्रद्धा आहे. मोठ्या व्यावसायिकांमुळे लहान गुंतवणूकदारांपुढे आव्हान उभे राहते, हे यातले करूण नाट्य आहे. त्यामुळे आपण या सगळ्यातून होणारे नुकसान कसे टाळता येईल ते बघितले पाहिजे. आज सगळा गोंधळ निर्माण झालेला दिसतो आहे, कारण एकाच वेळी अनेक लोक या विषयावर बोलत आहेत आणि परिणामी नुसता गोंधळ माजला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पण तुम्ही या सगळ्यामधली अंधश्रद्धा, नाट्यमयता आणि गोंधळ बाजूला केलात तर तुम्हाला सत्य सापडेल. मुख्य प्रश्न असा होता की, संबंधित व्यावसायिक समूहातील गुंतवणुकीचे स्राोत काय? या समूहाने आपण कोणतेही चुकीचे काम केले नाही, असे सांगितले आणि पैसे कायदेशीर असल्याचा दावा केला. संशय घेणाऱ्यांचा असा आरोप होता की ओव्हर इनव्हॉइसिंग, राऊंड ट्रिपिंगद्वारे पैसे मिळाले आणि ते बेकायदेशीर होते. सेबीने या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल दिला की, प्रथमदर्शनी काहीही चुकीचे नाही. पण त्यामुळे संशय घेणाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीला चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले.
समितीला काय सापडले?
न्यायमूर्ती सप्रे समितीला काय सापडले आणि काय सापडले नाही, हे महत्त्वाचे आहे. समितीला असे आढळून आले की १२ परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसह ( FPI) १३ परदेशी गुंतवणूकदार आहेत. प्रत्येक परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे ‘लाभार्थी मालक’ कोण हे उघड झाले होते, पण लाभार्थी मालक – साखळीतील नैसर्गिकरीत्या शेवटची व्यक्ती – उघड केली गेली नव्हती. असे का? कारण नैसर्गिकरीत्या शेवटची व्यक्ती उघड करण्याची अट २०१८ मध्येच संपुष्टात आली होती! तरीही, सेबीचा असा दावा आहे की त्यांनी ऑक्टोबर २०२० पासून १३ परदेशी संस्थांची मालकी कोणाकडे आहे, याची चौकशी केली होती परंतु त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. यावर समितीची टिप्पणी अत्यंत कठोर होती.
‘‘अशा माहितीच्या अभावी संशयाला पूर्णविराम दिला जाऊ शकतो का, याबाबत सेबी इतरांचेच काय स्वत:चेदेखील समाधान करू शकत नाही. काहीतरी चुकीचे घडल्याची तिला शंका आहे, परंतु संबंधित नियमांमधील विविध अटींचे पालनही झालेले आढळते. त्यामुळे आधी कोंबडी की आधी अंडी यासारखा प्रश्न निर्माण होतो.’’
गुंतवणूकदार किंवा त्यांचे लाभार्थी मालक हे गुंतवणूकदार कंपन्यांशी ‘संबंधित’ आहेत का, या संबंधित प्रश्नावर, समितीला असे आढळून आले की नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ‘संबंधित पक्ष’ आणि ‘संबंधित पक्ष व्यवहार’ या अटींमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पण त्यातील काही १ एप्रिल २०२२ पासून तर काही १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार होत्या! या मुद्द्यावरही समितीची टिप्पणी तितकीच कठोर होती.
‘‘पुढील काळासाठी स्पष्ट अटी बनवण्याचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर, संबंधित पक्षाचे व्यवहार नियंत्रित करणाऱ्या नियमांच्या अंतर्गत तत्त्वांची चाचणी घेण्याची व्यवहार्यता नष्ट झाली आहे.’’
समितीचा अंतिम निष्कर्ष असा होता की ‘…असे दिसते की परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या मालकी संरचनेबाबत सेबीचे धोरण एका दिशेने गेले आहे, तर सेबीने केलेली अंमलबजावणी उलट दिशेने चालली आहे.’
सेबीचे काम पुढे सुरू
तरीही, सेबीने २४ विशिष्ट प्रकरणांचा तपास सुरू ठेवला. समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला तेव्हा न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि ३ जानेवारी २०२४ रोजी सेबीचे समर्थन करणारा आदेश दिला. शिवाय तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देशही सेबीला दिले. त्यानंतर सात महिने उलटले.
हितसंबंधांचा संघर्ष
सगळ्यांना असे वाटत होते की ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या आरोपांचे जानेवारी २०२४ मध्ये शांतपणे दफन करण्यात आले होते, परंतु ऑगस्ट २०२४ मध्ये सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर आरोप केल्यावर ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ पुन्हा चर्चेत आले. माधबी पुरी बुच यांची एप्रिल २०१७ मध्ये सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर काही काळाने म्हणजे १ मार्च २०२२ रोजी त्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. २०१८ आणि २०२१-२४ या काळामध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, तेव्हा माधबी पुरी बुच सेबीमध्ये निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या व्यक्ती होत्या.
माधबी पुरी बुच यांच्यावर हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांचे आणि त्यांच्या पतीचे आर्थिक हितसंबंध ज्या संस्थांमध्ये होते, त्यांची चौकशी सेबी आणि न्यायमूर्ती सप्रे समितीने केली असे दिसते. माधबी बुच यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीची कबुली दिली, पण त्याबरोबरच असे स्पष्टीकरणही दिले की, त्यांची सेबीमध्ये नियुक्ती व्हायच्या आधी त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने ही गुंतवणूक केली होती. सेबीमध्ये त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी त्यांची ती गुंतवणूक काढून घेतली होती; आणि त्यानंतर लगेचच संबंधित कंपन्याही निष्क्रिय झाल्या होत्या.
यामध्ये माधबी पुरी बुच यांनी काही चुकीचे केले का किंवा त्यांचे काही हितसंबंध होते का हा मुद्दा नाही. सरकार काही उद्याोगसमूहांना संरक्षण देण्यासाठी बुच यांना संरक्षण देत आहे का हादेखील मुद्दा हा नाही. त्याउलट मुद्दा एकदम साधा आणि सरळ आहे. माधबी बुच यांनी सेबी, सरकार, न्यायमूर्ती सप्रे समिती आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना स्वत:चे सेबीमध्ये येण्याआधीचे संबंध, कृती, हितसंबंध यांची कल्पना दिली होती का? वरवर पाहता तसे दिसत नाही. एवढेच नाही, तर त्या या तपासापासून देखील लांब राहिल्या नाहीत.
माधबी बुच यांच्या बाजूने सर्व तथ्ये गृहीत धरली तरी त्यांनी एक गंभीर चूक केली, त्यामुळे त्या दोषी आहेत. त्यांनी आधीच खुलासा करून या प्रकरणातून बाजूला व्हायला हवे होते. त्यांच्या सहभागामुळे आता या तपासावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. आता त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि आरोपांची नव्याने चौकशी झाली पाहिजे.
पण तुम्ही या सगळ्यामधली अंधश्रद्धा, नाट्यमयता आणि गोंधळ बाजूला केलात तर तुम्हाला सत्य सापडेल. मुख्य प्रश्न असा होता की, संबंधित व्यावसायिक समूहातील गुंतवणुकीचे स्राोत काय? या समूहाने आपण कोणतेही चुकीचे काम केले नाही, असे सांगितले आणि पैसे कायदेशीर असल्याचा दावा केला. संशय घेणाऱ्यांचा असा आरोप होता की ओव्हर इनव्हॉइसिंग, राऊंड ट्रिपिंगद्वारे पैसे मिळाले आणि ते बेकायदेशीर होते. सेबीने या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल दिला की, प्रथमदर्शनी काहीही चुकीचे नाही. पण त्यामुळे संशय घेणाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीला चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितले.
समितीला काय सापडले?
न्यायमूर्ती सप्रे समितीला काय सापडले आणि काय सापडले नाही, हे महत्त्वाचे आहे. समितीला असे आढळून आले की १२ परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसह ( FPI) १३ परदेशी गुंतवणूकदार आहेत. प्रत्येक परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे ‘लाभार्थी मालक’ कोण हे उघड झाले होते, पण लाभार्थी मालक – साखळीतील नैसर्गिकरीत्या शेवटची व्यक्ती – उघड केली गेली नव्हती. असे का? कारण नैसर्गिकरीत्या शेवटची व्यक्ती उघड करण्याची अट २०१८ मध्येच संपुष्टात आली होती! तरीही, सेबीचा असा दावा आहे की त्यांनी ऑक्टोबर २०२० पासून १३ परदेशी संस्थांची मालकी कोणाकडे आहे, याची चौकशी केली होती परंतु त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. यावर समितीची टिप्पणी अत्यंत कठोर होती.
‘‘अशा माहितीच्या अभावी संशयाला पूर्णविराम दिला जाऊ शकतो का, याबाबत सेबी इतरांचेच काय स्वत:चेदेखील समाधान करू शकत नाही. काहीतरी चुकीचे घडल्याची तिला शंका आहे, परंतु संबंधित नियमांमधील विविध अटींचे पालनही झालेले आढळते. त्यामुळे आधी कोंबडी की आधी अंडी यासारखा प्रश्न निर्माण होतो.’’
गुंतवणूकदार किंवा त्यांचे लाभार्थी मालक हे गुंतवणूकदार कंपन्यांशी ‘संबंधित’ आहेत का, या संबंधित प्रश्नावर, समितीला असे आढळून आले की नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ‘संबंधित पक्ष’ आणि ‘संबंधित पक्ष व्यवहार’ या अटींमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पण त्यातील काही १ एप्रिल २०२२ पासून तर काही १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार होत्या! या मुद्द्यावरही समितीची टिप्पणी तितकीच कठोर होती.
‘‘पुढील काळासाठी स्पष्ट अटी बनवण्याचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर, संबंधित पक्षाचे व्यवहार नियंत्रित करणाऱ्या नियमांच्या अंतर्गत तत्त्वांची चाचणी घेण्याची व्यवहार्यता नष्ट झाली आहे.’’
समितीचा अंतिम निष्कर्ष असा होता की ‘…असे दिसते की परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या मालकी संरचनेबाबत सेबीचे धोरण एका दिशेने गेले आहे, तर सेबीने केलेली अंमलबजावणी उलट दिशेने चालली आहे.’
सेबीचे काम पुढे सुरू
तरीही, सेबीने २४ विशिष्ट प्रकरणांचा तपास सुरू ठेवला. समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला तेव्हा न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि ३ जानेवारी २०२४ रोजी सेबीचे समर्थन करणारा आदेश दिला. शिवाय तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देशही सेबीला दिले. त्यानंतर सात महिने उलटले.
हितसंबंधांचा संघर्ष
सगळ्यांना असे वाटत होते की ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या आरोपांचे जानेवारी २०२४ मध्ये शांतपणे दफन करण्यात आले होते, परंतु ऑगस्ट २०२४ मध्ये सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर आरोप केल्यावर ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ पुन्हा चर्चेत आले. माधबी पुरी बुच यांची एप्रिल २०१७ मध्ये सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर काही काळाने म्हणजे १ मार्च २०२२ रोजी त्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. २०१८ आणि २०२१-२४ या काळामध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, तेव्हा माधबी पुरी बुच सेबीमध्ये निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या व्यक्ती होत्या.
माधबी पुरी बुच यांच्यावर हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांचे आणि त्यांच्या पतीचे आर्थिक हितसंबंध ज्या संस्थांमध्ये होते, त्यांची चौकशी सेबी आणि न्यायमूर्ती सप्रे समितीने केली असे दिसते. माधबी बुच यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीची कबुली दिली, पण त्याबरोबरच असे स्पष्टीकरणही दिले की, त्यांची सेबीमध्ये नियुक्ती व्हायच्या आधी त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने ही गुंतवणूक केली होती. सेबीमध्ये त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी त्यांची ती गुंतवणूक काढून घेतली होती; आणि त्यानंतर लगेचच संबंधित कंपन्याही निष्क्रिय झाल्या होत्या.
यामध्ये माधबी पुरी बुच यांनी काही चुकीचे केले का किंवा त्यांचे काही हितसंबंध होते का हा मुद्दा नाही. सरकार काही उद्याोगसमूहांना संरक्षण देण्यासाठी बुच यांना संरक्षण देत आहे का हादेखील मुद्दा हा नाही. त्याउलट मुद्दा एकदम साधा आणि सरळ आहे. माधबी बुच यांनी सेबी, सरकार, न्यायमूर्ती सप्रे समिती आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना स्वत:चे सेबीमध्ये येण्याआधीचे संबंध, कृती, हितसंबंध यांची कल्पना दिली होती का? वरवर पाहता तसे दिसत नाही. एवढेच नाही, तर त्या या तपासापासून देखील लांब राहिल्या नाहीत.
माधबी बुच यांच्या बाजूने सर्व तथ्ये गृहीत धरली तरी त्यांनी एक गंभीर चूक केली, त्यामुळे त्या दोषी आहेत. त्यांनी आधीच खुलासा करून या प्रकरणातून बाजूला व्हायला हवे होते. त्यांच्या सहभागामुळे आता या तपासावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. आता त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि आरोपांची नव्याने चौकशी झाली पाहिजे.
