राज्यघटना आणि काँग्रेस यांचा संबंध जोडताना भाजप आणि त्याचे मित्र पक्ष फक्त आणीबाणीचे दाखले देतात. पण गेल्या ७५ वर्षांमधली ती एकमेव चुकीची गोष्ट होती. त्याव्यतिरिक्त काँग्रेसने केलेले घटनाबदल हे मैलाचे दगड आहेत.
आपण आपले संविधान स्वीकारले त्या घटनेला २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ७५ वर्षे पूर्ण झाली. हा दिवस साजरा करताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी प्रत्येकी दोन दिवस संविधानाच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीचे स्मरण केले. त्यासाठी नेहमीचे कामकाज बाजूला ठेवण्यात आले होते. काही सदस्यांची भाषणे खरोखरच चांगली होती, काहींची भाषणे सुमार होती. पण १४-१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेले ‘नियतीशी करार’सारखे भाषण असो की २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले ‘लोकांचे सरकार’ हे भाषण असो, ही भाषणे जशी गेल्या ७५ वर्षांमध्ये लोकांच्या विस्मरणात जाऊ शकलेली नाहीत, तसे उत्साहवर्धक किंवा प्रेरणादायी असे एकही भाषण नव्हते.
७५ वर्षांपूर्वी, काँग्रेस पक्ष हा संविधान सभेच्या चर्चेमागील प्रेरक शक्ती होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काँग्रेसचा उल्लेख संविधान सभेत ‘सुव्यवस्था आणि शिस्त भावना’ आणणारा असा केला आहे. आज काँग्रेस लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी बाकांवर आहे. हा काँग्रेस पक्षाच्या नशिबातील एक वेदनादायक बदल आहे, पण तो अपरिवर्तनीय आहे असे नाही.
भाजपचा आणीबाणीचा धोशा
विशेषत: भाजप आणि उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना बिगर काँग्रेस राजकारण अपेक्षित आहे. अशा राजकीय परिस्थितीची चर्चा करतात तेव्हा ते काँग्रेसचा संविधानाशी संबंध काय हे सांगताना जून १९७५ ते मार्च १९७७ दरम्यानची आणीबाणी आणि त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आलेली गदा एवढाच संदर्भ देतात. काँग्रेसच्या १३९ वर्षांच्या इतिहासातील हा एक वाईट अध्याय होता हे खरे, पण त्याबद्दल इंदिरा गांधींनी माफी मागितली आणि आणीबाणीची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी शपथ घेतली. जनतेने त्यांची माफी स्वीकारली आणि त्यांना आणि काँग्रेसला १९७७ मध्ये प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आणले.
राज्यघटनेची निर्मिती आणि संविधानाचे मजबुतीकरण याव्यतिरिक्त काँग्रेसचा या सगळ्यामध्ये आणखी काहीच संबंध नाही का? तर तो आहे, आणि तो किती प्रेरणादायी आहे हे क्वचितच सांगितले जाते. घटनेच्या अनुच्छेद ३६८ मध्ये संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. हा अधिकार म्हणजे कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेतील आवश्यक अशी ताकद आहे. कारण कोणताही देश उलथापालथींमधून जाऊ शकतो; कोणत्याही देशाला नवनवे धोके आणि संधींचा सामना करावा लागतो; कोणत्याही खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायाधीश सतत संविधानाचा अर्थ लावत असतात आणि त्याची पुनर्व्याख्या करत असतात. संविधान हा एक जिवंत दस्तावेज आहे आणि देशामध्ये होणाऱ्या बदलांचे त्याच्यामध्ये प्रतिबिंब पडत असते.
दुरुस्त्यांनी राज्यघटनेचे बळकटीकरण
मी या चर्चेत बोललो असतो, तर मी काँग्रेस सरकारांनी संविधानात केलेल्या काही दुरुस्त्या सांगितल्या असत्या. या दुरुस्त्यांनी संविधानाला बळकटी दिली आणि संविधानाच्या प्रास्ताविकात नमूद असलेली विशेषत: न्याय (सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय) ) आणि समानता (स्थिती आणि संधी) ही उदात्त उद्दिष्टे आणखी पुढे नेली.
संविधान (पहिली दुरुस्ती) कायदा, १९५१ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा होता. त्यातून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षणाच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात आले. ही पहिली दुरुस्ती झाली नसती, तर आरक्षणाची संपूर्ण इमारत उभारता आली नसती.
पहिल्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून अनुच्छेद ३१ अ आणि अनुच्छेद ३१ ब यांचा समावेश केला गेला. त्यामुळे जुलमी, सरंजामशाही जमीनदारी व्यवस्थेचे उच्चाटन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याबरोबरच लाखो शेतकरी आणि शेतमजुरांची सुटका केली गेली. तसेच जमीन सुधारणा आणि जमीन वितरण सुलभ केले.
पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा कोणताही व्यापार, उद्याोग, व्यवसाय किंवा सेवा यांतून नागरिकांना पूर्ण किंवा अंशत वगळण्यासाठी कायदेशीर पाया घातला गेला.
संविधान (४० वी दुरुस्ती) कायदा, १९७६ या कायद्यामुळे संविधानात अनेक बदल केले गेले आणि त्यामुळे त्याच्यावर बरीच टीका झाली. तथापि, काही जणांना आठवत असेल की त्यात केलेले दोन बदल पुढच्या पिढ्या नेहमीच लक्षात ठेवतील. त्यातला एक बदल म्हणजे कलम ३९- अचा समावेेश. या बदलाने समान न्याय मिळावा यासाठी संबंधिताला राज्य यंत्रणेने ‘विनामूल्य कायदेशीर मदत’ देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक झाले. दुसरा बदल म्हणजे कलम ४८-अचा समावेश. या समावेशाने राज्य यंत्रणेला ‘पर्यावरणा’चे संरक्षण आणि सुधारणा करणे तसेच जंगले आणि वन्यजीवांचे रक्षण करणे बंधनकारक झाले.
संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत दुरुस्ती करून संविधान (५० वी दुरुस्ती) कायदा, १९८५ करण्यात आला. आयाराम – गयारामांच्या (पक्षांतर) या कायमस्वरूपी समस्येला सामोरे जाण्याचा तो पहिला प्रयत्न होता. खेदाची गोष्ट म्हणजे, या कायद्याला निवडून आलेल्या आमदारांच्या धूर्तपणाचा किंवा सभापतींच्या संगनमताचा किंवा न्यायालयांच्या गोंधळलेल्या निकालांचा अंदाज आला नाही. आता यापुढच्या काळात त्यात पुन्हा सुधारणा झाली तरच दहाव्या अनुसूचीचे उद्दिष्ट साध्य होईल.
संविधानातील सर्वात दूरगामी सुधारणा म्हणजे संविधान (७३ वी दुरुस्ती) कायदा, १९९२ आणि संविधान (७४ वी दुरुस्ती) कायदा, १९९२. यामुळे पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र तरतूद केली गेली आणि लोकशाही आणखी मजबूत केली. या बदलाने अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लाखो महिलांना तसेच इतर सदस्यांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले गेले आणि ते लोकशाहीतील सत्तेचा वापर करू लागले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील सत्तांतराचे आणि सत्तेच्या पुनर्वाटपाचे उदाहरण इतिहासात सापडत नाही.
दोन्ही सभागृहांतील चर्चा दुर्दैवाने एकमेकांवर दोषारोप करणारी होती. तिने राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीतील एकमेव अस्वीकारार्ह गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले, ही खरोखरच गंभीर बाब होती. एक देश, एक निवडणूकसह भाजपने केलेले इतर बदल लोकशाहीला तसेच आणि संघराज्याला कमकुवत करतील हा धोका आहे. तथापि, मला खात्री आहे की संविधानाचा मजबूत कणा आणि तेवढाच मजबूत, पुरोगामी आत्म्याचाच अखेर विजय होईल.
