पी. चिदम्बरम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हळूहळू काही मोजक्या मंडळींनी घेतलेल्या निर्णयांना आज्ञाधारकपणे मान्यता देणे एवढेच आपल्या संसदेचे स्वरूप होत जाईल, अशी भीती मला गेली काही वर्षे वाटते आहे आणि ती वाढतच चालली आहे..
आपली संसद ही खरे तर चावडी आहे. ती चावडीच राहिली पाहिजे. तसे झाले नाही तर ते संसदेला शोभणारे नाही. उलट तो संसदेला कलंकच ठरेल. कायदे करणे हेच संसदेचे काम आहे, असे मानले जाते, ते अगदी चुकीचे आहे. सत्ताधारी सरकारला लोकसभेत बहुमत असणे संसदीय प्रणालीमध्ये अपेक्षित जाते. त्यामुळे कायदे करणे हे संसदीय व्यवस्थेचे कामच आहे. पण, चर्चा न होताच एखादा करता कायदा मंजूर झाला तर ती गोष्ट संशयाला वाव देणारी असते. चर्चेमुळे संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला वैधता मिळते.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबर २०२३ रोजी सुरू झाले. ते २१ डिसेंबपर्यंत होते. सरकारने काही कायदे मंजूर करण्यासह एक महत्त्वपूर्ण अजेंडा मांडला; विरोधकांनी चर्चेसाठी मुद्दय़ांची लांबलचक यादी वाचून दाखवली; संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले; पीठासीन अधिकाऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीनुसार दिवंगतांना आदरांजली अर्पण केली; आणि दोन्ही सभागृहात शांततेत अधिवेशन सुरू झाले.
आठवडाभराहून अधिक काळ दोन्ही सभागृहांमध्ये कामकाज चालले आणि बरीच विधेयके मंजूर झाली. महुआ मोईत्रा यांची नैतिकतेचा तसेच विशेषाधिकारांचा भंग केल्याप्रकरणी लोकसभेतून अयोग्य पद्धतीने हकालपट्टी करण्यात आली. खूप गोंधळ झाला, पण त्यामुळे कामकाजात व्यत्यय आला नाही.
राज्यसभेत अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारून मी माझे भाषण संपवले. त्यांच्या उत्तराने मला थक्क केले. त्या नेमके काय म्हणाल्या किंवा त्यांना नेमके काय म्हणायचे होते, ते समजून घेण्याचा मी अजूनही प्रयत्न करतो आहे. खरेतर चूक माझीच आहे. त्यांचे म्हणणे नीट समजण्याइतके इंग्रजी किंवा अर्थशास्त्र किंवा दोन्ही मला येत नाही, हेच खरे.
सुरक्षाभंग
१३ डिसेंबर २००१ रोजी जेव्हा संसदेवर हल्ला झाला होता, तेव्हा शहीद झालेल्या सुरक्षा जवानांना त्या दिवशी खासदारांनी श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी दिवसभराचे कामकाज सुरू केले. दुपारी एक वाजण्याच्या थोडा वेळ आधी लोकसभेतील प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून दोन जणांनी मुख्य सभागृहात उडी मारली आणि रंगीत धुराच्या नळकांडय़ा उघडल्या. त्यातून खूप मोठा अनर्थ होऊ शकला असता. तेवढय़ात धोक्याचा अलार्म वाजला आणि गोंधळ सुरू झाला. तेवढय़ात तिथे असलेल्या खासदारांनी झडप घालत त्या दोघांना पकडले आणि सुरक्षारक्षकांनी त्यांना ताब्यात घेऊन सभागृहाच्या बाहेर नेले. हे संसदेच्या सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन होते.
काही वेळातच समजले की या दोन ‘अभ्यागतांची’ कर्नाटकातील भाजप खासदार प्रताप सिंह यांनी प्रवेशपत्रिकेसाठी शिफारस केली होती. प्रताप सिंह हे उजव्या विचारसरणीचे म्हणून ओळखले जातात. (ते काँग्रेस, टीएमसी किंवा सपाचे असते, तर देवही त्यांचे रक्षण करू शकला नसता.)
दुसऱ्या दिवशी, अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी मागणी केली की संसदेत झालेल्या या या गंभीर सुरक्षा उल्लंघनासंदर्भात गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन सादर करावे. खरे तर या प्रकरणी सरकारने स्वत:हूनच निवेदन देणे अपेक्षित आहे. पण तसे झाले नाही. विरोधकांनी जोरदार मागणी करूनही सरकारने निवेदन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे साहजिकच गदारोळ आणि व्यत्यय निर्माण झाला.
आधीचे पायंडे
संसदेतील सुरक्षेचा भंग हा गंभीर प्रकार होता. त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे, तपास सुरू आहे आणि योग्य वेळी यासंदर्भातील आणखी माहिती दिली जाईल एवढेच निवेदन संसदेत केले गेले असते तर परिस्थिती निवळली असती. पण, तसे का केले गेले नाही, हे अगम्य आहे. सरकारने काहीही निवेदन केले नाही. कोणताही चर्चा होऊ दिली नाही. यातले काहीही झाले नाही. विरोधक माहितीची किंवा चर्चेची मागणी करत असताना सरकार ती न देण्याच्या मुद्दय़ावर ठाम राहिले आणि त्याने चर्चेला नकार दिला.
पण याआधीचे पायंडे मात्र वेगळे होते.
* गुरुवार १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा त्यानंतरच्या आठवडय़ात म्हणजे १८ डिसेंबर रोजी, सरकारच्या वतीने परराष्ट्र मंत्र्यांनी संसदेत निवेदन दिले;
* १८ आणि १९ डिसेंबरला संसदेत चर्चा झाली;
* तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी १८ आणि १९ डिसेंबर या दोन्ही दिवशी निवेदन केले; आणि
* तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९ डिसेंबर रोजी संसदेत या विषयावर भाषण केले.
२६-२९ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात म्हणजे ११ डिसेंबर २००८ रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तत्कालीन गृहमंत्री (पी. चिदंबरम) यांनी लोकसभेत सविस्तर निवेदन केले. असेच निवेदन राज्यसभेत गृहराज्यमंत्र्यांनी केले. त्यावर दोन्ही सभागृहांत व्यापक चर्चा झाली.
चर्चा नाही, चिंता नाही
संसदेत असे पायंडे आहेत, पण तरीही सरकारने ‘संसदेची सुरक्षा ही सभापतींची जबाबदारी आहे आणि सुरक्षाभंगाच्या तपासाचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत सरकार कोणतेही निवेदन करणार नाही, असा संदिग्ध युक्तिवाद केला. शिवाय गृहमंत्री या विषयावर एका टीव्ही चॅनेलवर विस्तृत बोलले, पण पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अनेक दिवस दोन्ही सभागृहांमध्ये फिरकलेही नाहीत.
सरकारला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वाया जाण्याची चिंता नव्हती. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात अडथळा आणला, तेव्हा त्यांना निलंबित करण्याबाबत सरकारच्या मनात अजिबात दुविधा नव्हती. २० डिसेंबर रोजी ‘अधिवेशन’ मुदतीआधीच संपुष्टात येईपर्यंत, दोन्ही सभागृहांतील १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. ही अभूतपूर्व गोष्ट होती. हे निलंबन होत असतानाच दोन्ही सभागृहांनी १०-१२ विधेयके मंजूर केली. त्यात ज्यात भारतीय दंडविधान संहिता, फौजदारी दंडविधान संहिता आणि पुरावा कायदा या तीन वादग्रस्त विधेयकांचा समावेश आहे. ही विधेयके कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा न होताच संमत झाली.
सगळय़ात जास्त अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे अशा पद्धतीने विस्कळीत झालेल्या आणि कार्यान्वित नसलेल्या संसदेचा देशाच्या कारभारावर काहीही परिणाम होत नाही असे सरकारला वाटते. हळूहळू आपल्या संसदेची समर्पकता कमी होत जाईल आणि ती काही मोजक्या मंडळींनी घेतलेल्या निर्णयांना आज्ञाधारकपणे मान्यता देणे एवढेच तिचे स्वरूप राहील, अशी भीती मला गेली काही वर्षे वाटते आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या निलंबनापासून तर माझी भीती आणखी वाढली आहे. तरीही काहीतरी घडेल अशी मला आशा आहे. त्यासाठी तुम्हाला नवीन वर्षांच्या शुभेच्छा!
हळूहळू काही मोजक्या मंडळींनी घेतलेल्या निर्णयांना आज्ञाधारकपणे मान्यता देणे एवढेच आपल्या संसदेचे स्वरूप होत जाईल, अशी भीती मला गेली काही वर्षे वाटते आहे आणि ती वाढतच चालली आहे..
आपली संसद ही खरे तर चावडी आहे. ती चावडीच राहिली पाहिजे. तसे झाले नाही तर ते संसदेला शोभणारे नाही. उलट तो संसदेला कलंकच ठरेल. कायदे करणे हेच संसदेचे काम आहे, असे मानले जाते, ते अगदी चुकीचे आहे. सत्ताधारी सरकारला लोकसभेत बहुमत असणे संसदीय प्रणालीमध्ये अपेक्षित जाते. त्यामुळे कायदे करणे हे संसदीय व्यवस्थेचे कामच आहे. पण, चर्चा न होताच एखादा करता कायदा मंजूर झाला तर ती गोष्ट संशयाला वाव देणारी असते. चर्चेमुळे संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला वैधता मिळते.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबर २०२३ रोजी सुरू झाले. ते २१ डिसेंबपर्यंत होते. सरकारने काही कायदे मंजूर करण्यासह एक महत्त्वपूर्ण अजेंडा मांडला; विरोधकांनी चर्चेसाठी मुद्दय़ांची लांबलचक यादी वाचून दाखवली; संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले; पीठासीन अधिकाऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीनुसार दिवंगतांना आदरांजली अर्पण केली; आणि दोन्ही सभागृहात शांततेत अधिवेशन सुरू झाले.
आठवडाभराहून अधिक काळ दोन्ही सभागृहांमध्ये कामकाज चालले आणि बरीच विधेयके मंजूर झाली. महुआ मोईत्रा यांची नैतिकतेचा तसेच विशेषाधिकारांचा भंग केल्याप्रकरणी लोकसभेतून अयोग्य पद्धतीने हकालपट्टी करण्यात आली. खूप गोंधळ झाला, पण त्यामुळे कामकाजात व्यत्यय आला नाही.
राज्यसभेत अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारून मी माझे भाषण संपवले. त्यांच्या उत्तराने मला थक्क केले. त्या नेमके काय म्हणाल्या किंवा त्यांना नेमके काय म्हणायचे होते, ते समजून घेण्याचा मी अजूनही प्रयत्न करतो आहे. खरेतर चूक माझीच आहे. त्यांचे म्हणणे नीट समजण्याइतके इंग्रजी किंवा अर्थशास्त्र किंवा दोन्ही मला येत नाही, हेच खरे.
सुरक्षाभंग
१३ डिसेंबर २००१ रोजी जेव्हा संसदेवर हल्ला झाला होता, तेव्हा शहीद झालेल्या सुरक्षा जवानांना त्या दिवशी खासदारांनी श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी दिवसभराचे कामकाज सुरू केले. दुपारी एक वाजण्याच्या थोडा वेळ आधी लोकसभेतील प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून दोन जणांनी मुख्य सभागृहात उडी मारली आणि रंगीत धुराच्या नळकांडय़ा उघडल्या. त्यातून खूप मोठा अनर्थ होऊ शकला असता. तेवढय़ात धोक्याचा अलार्म वाजला आणि गोंधळ सुरू झाला. तेवढय़ात तिथे असलेल्या खासदारांनी झडप घालत त्या दोघांना पकडले आणि सुरक्षारक्षकांनी त्यांना ताब्यात घेऊन सभागृहाच्या बाहेर नेले. हे संसदेच्या सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन होते.
काही वेळातच समजले की या दोन ‘अभ्यागतांची’ कर्नाटकातील भाजप खासदार प्रताप सिंह यांनी प्रवेशपत्रिकेसाठी शिफारस केली होती. प्रताप सिंह हे उजव्या विचारसरणीचे म्हणून ओळखले जातात. (ते काँग्रेस, टीएमसी किंवा सपाचे असते, तर देवही त्यांचे रक्षण करू शकला नसता.)
दुसऱ्या दिवशी, अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी मागणी केली की संसदेत झालेल्या या या गंभीर सुरक्षा उल्लंघनासंदर्भात गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन सादर करावे. खरे तर या प्रकरणी सरकारने स्वत:हूनच निवेदन देणे अपेक्षित आहे. पण तसे झाले नाही. विरोधकांनी जोरदार मागणी करूनही सरकारने निवेदन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे साहजिकच गदारोळ आणि व्यत्यय निर्माण झाला.
आधीचे पायंडे
संसदेतील सुरक्षेचा भंग हा गंभीर प्रकार होता. त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे, तपास सुरू आहे आणि योग्य वेळी यासंदर्भातील आणखी माहिती दिली जाईल एवढेच निवेदन संसदेत केले गेले असते तर परिस्थिती निवळली असती. पण, तसे का केले गेले नाही, हे अगम्य आहे. सरकारने काहीही निवेदन केले नाही. कोणताही चर्चा होऊ दिली नाही. यातले काहीही झाले नाही. विरोधक माहितीची किंवा चर्चेची मागणी करत असताना सरकार ती न देण्याच्या मुद्दय़ावर ठाम राहिले आणि त्याने चर्चेला नकार दिला.
पण याआधीचे पायंडे मात्र वेगळे होते.
* गुरुवार १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा त्यानंतरच्या आठवडय़ात म्हणजे १८ डिसेंबर रोजी, सरकारच्या वतीने परराष्ट्र मंत्र्यांनी संसदेत निवेदन दिले;
* १८ आणि १९ डिसेंबरला संसदेत चर्चा झाली;
* तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी १८ आणि १९ डिसेंबर या दोन्ही दिवशी निवेदन केले; आणि
* तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९ डिसेंबर रोजी संसदेत या विषयावर भाषण केले.
२६-२९ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात म्हणजे ११ डिसेंबर २००८ रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तत्कालीन गृहमंत्री (पी. चिदंबरम) यांनी लोकसभेत सविस्तर निवेदन केले. असेच निवेदन राज्यसभेत गृहराज्यमंत्र्यांनी केले. त्यावर दोन्ही सभागृहांत व्यापक चर्चा झाली.
चर्चा नाही, चिंता नाही
संसदेत असे पायंडे आहेत, पण तरीही सरकारने ‘संसदेची सुरक्षा ही सभापतींची जबाबदारी आहे आणि सुरक्षाभंगाच्या तपासाचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत सरकार कोणतेही निवेदन करणार नाही, असा संदिग्ध युक्तिवाद केला. शिवाय गृहमंत्री या विषयावर एका टीव्ही चॅनेलवर विस्तृत बोलले, पण पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अनेक दिवस दोन्ही सभागृहांमध्ये फिरकलेही नाहीत.
सरकारला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वाया जाण्याची चिंता नव्हती. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात अडथळा आणला, तेव्हा त्यांना निलंबित करण्याबाबत सरकारच्या मनात अजिबात दुविधा नव्हती. २० डिसेंबर रोजी ‘अधिवेशन’ मुदतीआधीच संपुष्टात येईपर्यंत, दोन्ही सभागृहांतील १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. ही अभूतपूर्व गोष्ट होती. हे निलंबन होत असतानाच दोन्ही सभागृहांनी १०-१२ विधेयके मंजूर केली. त्यात ज्यात भारतीय दंडविधान संहिता, फौजदारी दंडविधान संहिता आणि पुरावा कायदा या तीन वादग्रस्त विधेयकांचा समावेश आहे. ही विधेयके कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा न होताच संमत झाली.
सगळय़ात जास्त अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे अशा पद्धतीने विस्कळीत झालेल्या आणि कार्यान्वित नसलेल्या संसदेचा देशाच्या कारभारावर काहीही परिणाम होत नाही असे सरकारला वाटते. हळूहळू आपल्या संसदेची समर्पकता कमी होत जाईल आणि ती काही मोजक्या मंडळींनी घेतलेल्या निर्णयांना आज्ञाधारकपणे मान्यता देणे एवढेच तिचे स्वरूप राहील, अशी भीती मला गेली काही वर्षे वाटते आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या निलंबनापासून तर माझी भीती आणखी वाढली आहे. तरीही काहीतरी घडेल अशी मला आशा आहे. त्यासाठी तुम्हाला नवीन वर्षांच्या शुभेच्छा!
