समोरच्या बाकावरून: मोदींनी नमते घेतले, पण उपयोग होईल?

ट्रम्प यांनी काही विशिष्ट देशांवर व्यापार शुल्क लावायचे ठरवले आहे, आणि भारतदेखील त्या देशांपैकी एक आहे.

परदेशी वस्तू देशांतर्गत बाजारात सहजपणे येऊ नयेत आणि स्थानिक उत्पादनांची आणि त्यांची स्पर्धा होऊ नये यासाठी निर्माण केला गेलेला अडथळा म्हणजे टॅरिफ. टॅरिफशिवाय (म्हणजेच सीमाशुल्क) इतरही शुल्कदेखील असतात, जसे की अँटी-डंपिंग शुल्क आणि संरक्षक शुल्क. ही शुल्के विशेष परिस्थितींमध्ये लावली जातात, पण हा एक देशांतर्गत निर्णय असतो, त्याला फक्त देशांतर्गत न्यायालयात आव्हान देता येते आणि हा निर्णय प्रामुख्याने स्थानिक उद्याोगाच्या फायद्यासाठी आणि परदेशी निर्यातदाराच्या विरोधात झुकलेला असतो. याशिवाय, दर्जा मानके, पॅकेजिंग नियम, पर्यावरणीय मार्गदर्शक तत्त्वे यांसारख्या कारणांच्या आडदेखील नॉन-टॅरिफ अडथळेही असतात. या स्थानिक हित पाहणाऱ्या भूमिकेला संरक्षणवाद (Protectionism) असे म्हटले जाते.

देशभक्ती नव्हे संरक्षणवाद

संरक्षणवाद हा ‘स्वयंपूर्णता’ किंवा ‘स्वावलंबन’ साध्य करण्याच्या साधनांपैकी एक होता, पण त्यालाच देशभक्ती मानले गेले. आधुनिक आर्थिक सिद्धांत आणि निरीक्षण अनुभव यांच्यावर आधारित पुराव्याने ‘स्वयंपूर्णता’ ही संकल्पना फेटाळून लावली आहे. स्वयंपूर्णता हे एक मिथक आहे. कोणताही देश त्याचे नागरिक वापरत असलेल्या आणि त्यांना हव्या असलेल्या सगळ्या वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन करू शकत नाही. संरक्षणवादी देशाला कमी विकासदर, कमी गुंतवणूक, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंचे उत्पादन, मर्यादित पर्याय आणि वाईट ग्राहक सेवा यांना तोंड द्यावे लागते. गेल्या ५० वर्षांच्या इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की, संरक्षणवाद नाही तर मुक्त अर्थव्यवस्था आणि मुक्त व्यापार आर्थिक वाढीला चालना देतात. आज जगात सर्वात श्रीमंत असलेल्या देशांमध्ये कायमच मुक्त व्यापार आणि स्पर्धेसाठी खुले वातावरण असते.

भारत जवळजवळ ४० वर्षे संरक्षणवादी होता. आयातीवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध होते. परिणामी, निर्यातीवरही मर्यादा आल्या. आपल्याकडे वाणिज्य मंत्रालयात त्यासाठी एक विभाग होता आणि तिथे आयात आणि निर्यात मुख्य नियंत्रक म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांची फौजच होती. याबाबत एक मार्मिक प्रश्न कधीच विचारला नाही की ‘आपल्याकडे आयात मुख्य नियंत्रक हे पद आणि तसे अधिकारी का आहेत हे समजलं, पण निर्यात मुख्य नियंत्रक हे पद आणि तसे अधिकारी का आहेत?’ ज्या देशाला परकीय चलनाची नितांत गरज होती, त्या देशाने निर्यात नियंत्रित करण्यातील विसंगती कोणाच्याही लक्षात आली नाही.

सत्ता परिवर्तन

१९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे संरक्षणवाद मागे पडला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरू झाले. १९९१-९२ मध्ये जाहीर झालेल्या नव्या परकीय व्यापार धोरणाने भारत मुक्त व्यापारासाठी खुला असल्याचे घोषित केले. संरक्षणवाद अधिकृतपणे सोडून देण्यात आला, निर्बंधक नियम आणि अटी रद्द करण्यात आल्या, टप्प्याटप्प्याने आयात शुल्क कमी करण्यात आले, आणि भारतीय उद्याोग जागतिक स्पर्धेला सामोरा गेला. अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन मोठे फायदे मिळाले.

२०१४ मध्ये मोदी सरकार स्थापन झाले, तेव्हा भारताने मागील धोरण बदलून पुन्हा संरक्षणवाद स्वीकारला. स्वयंपूर्णतेला एक आकर्षक नाव मिळाले ‘आत्मनिर्भर’. सरकारला हे ओळखता आले नाही की जग बदलले आहे. विविध देशांनी आपले ‘सापेक्ष प्राधान्य’ (comparative advantage) ओळखून त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला होता. ‘पुरवठा साखळ्या’ (supply chains) अस्तित्वात आल्या होत्या. मोबाइल फोनसारखे एखादे उत्पादन एकाच देशात नाही, तर अनेक देशांमध्ये तयार होऊ लागले होते. ‘मेड इन जर्मनी’ किंवा ‘मेड इन जपान’ यांसारख्या प्रतिष्ठित बिरुदाऐवजी अनेक उत्पादने आता ‘मेड इन द वर्ल्ड’ होती. पण आपल्याकडे मात्र आत्मनिर्भर धोरणामुळे पूर्वी टाकून दिलेले नियम, विनियम, परवाने, परवानग्या, निर्बंध आणि मुख्यत: शुल्क पुन्हा लागू करण्यात आले.

जागतिक व्यापार संघटनेनुसार, भारताचे सरासरी अंतिम शुल्क दर ५०.८ टक्के आहे.‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ अर्थात सर्वाधिक पसंतीचा देश या श्रेणीअंतर्गत, सरासरी व्यापारी शुल्क दर १२.० टक्के आहे. या दोन्ही आकडेवारीतून भारत किती ‘संरक्षणवादी’ आहे याचे दर्शन होते.

कायदेशीर विरुद्ध संकुचित हितसंबंध

दुसरीकडे, इतर कोणत्याही देशाप्रमाणेच भारताचेही काही कायदेशीर हितसंबंध आहेत आणि ते जपणे ही त्याची जबाबदारी आहे, उदाहरणार्थ शेती, मत्स्यव्यवसाय, खाणकाम, हातमाग, हस्तकला आणि पारंपरिक व्यवसाय. कोट्यवधी लोकांचे जीवन आणि उपजीविका या क्षेत्रांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे. जगही या कायदेशीर हितसंबंधांविषयी असंवेदनशील नाही.

या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी पहिली सलामी दिली आहे. आधी त्यांनी अॅल्युमिनियम आणि पोलादाच्या आयातीवर शुल्क लावून सुरुवात केली, मग माघार घेतली आणि नंतर नवीन तारीख दिली. २६ मार्च रोजी त्यांनी मोटार तसेच वाहनांच्या इतर पार्ट्सवरील शुल्क वाढवले. ट्रम्प यांच्या वागण्यावरून मला असे वाटते की ते एकेक लक्ष्य निश्चित करून त्याला संपवत चालले आहेत.

या सगळ्या संदर्भातील भारताची आतापर्यंतची प्रतिक्रिया काहीशी गोपनीय आणि प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाची राहिली आहे. सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शुल्क कपात जाहीर केली. पण ट्रम्प तेवढ्यावर खूश झाले नाहीत. मोदींनी टम्प यांची स्तुती करून बघितली. पण त्यामुळे ट्रम्प यांचे समाधान झाले नाही. सरकारने अर्थ विधेयक संमत करताना डिजिटल सेवा कर (‘गूगल टॅक्स’) मागे घेतला गेला. आणखीही सवलतींवर चर्चा सुरू आहे. पण हे काही योग्य नाही. त्याऐवजी, सर्व शुल्कसंबंधित मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा आणि परस्परसंमतीने करार होणे आवश्यक आहे. मोदींनी नमते घेतले आहे, हे दिसते आहे, पण ते त्यात त्यांना यश मिळेल का ते अजून तरी समजत नाही.

भारताला या संघर्षात कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपियन देश या मित्रदेशांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. इतर देशांना त्यांच्या संघर्षात भारताच्या पाठिंब्याची गरज असते, तसेच भारतालाही या व्यापारयुद्धात सामूहिक दबाव निर्माण करण्यासाठी या देशांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. सर्व देशांनी एकत्र येऊन अमेरिकेला चर्चा करण्यास भाग पाडणे आणि असा सर्वसमावेशक करार घडवून आणणे हाच शहाणपणाचा मार्ग आहे. तोच जागतिक आर्थिक वाढीला चालना देईल आणि दीर्घकाळ टिकेल.