सरकार मोठमोठ्या गोष्टी बोलत असले तरी आकडेवारी काही वेगळेच सांगते. विकासदर कमी होतो आहे. महागाई वाढते आहे. लोकांचा उपभोग कमी झाला आहे. त्यांचे वेतन वाढत नाही. कार्पोरेटसचा नफा मात्र वाढत चालला आहे. १ फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प या समस्यांना हात घालेल?
सध्याच्या सरकारकडे सुसंगत आर्थिक तत्त्वज्ञान असते, तर कोणतेही आश्चर्यचकित व्हायला लावणारे घटक वगळता आगामी अर्थसंकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये सांगणे शक्य झाले असते. दुर्दैवाने तसे तत्त्वज्ञान या सरकारकडे नाही. या आधीच्या काळातही हे सरकार भांडवलशाहीकडून कृपावादाकडे, उदारीकरणापासून व्यापारीवादाकडे, स्पर्धावादाकडून अल्प मक्तेदारी असलेल्या बाजारपेठेकडे, रेवडीवर टीका करण्यापासून मोफत धान्य वाटपाकडे आणि किसान सन्मानापासून ते कायदेशीररीत्या बंधनकारक असलेल्या किमान आधारभूत किमतीला विरोध करण्याकडे वळले आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती कशी आहे ते सांगून २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सध्याची आव्हाने पेलू शकतो की नाही हे ठरवणे ज्याच्या त्याच्यावर सोपवणे शहाणपणाचे आहे.
मी देशभर फिरतो आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील लोकांना पाहतो तेव्हा, समृद्धीच्या पाऊलखुणा नक्कीच दिसतात. १९५० ते १९८० या तीन दशकाच्या तुलनेत गेल्या तीन दशकांमध्ये चांगलीच आर्थिक वाढ आणि विकास झाला आहे. कारण या तीन दशकांच्या काळात उदारीकरणामुळे लाखो लोकांना वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढवण्याचे आणि व्यापार करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठीचे दरवाजे खुले झाले. त्या काळात देशात कोणाचेही सरकार नसते तरी, देशाची अर्थव्यवस्था दरवर्षी पाच टक्के या दराने वाढली असती! कोणतीही सरकारे आपल्या धोरणांच्या आणि कृतींच्या माध्यमातून जे काही करतात त्याचा विकास दरावर चांगला किंवा वाईट परिणाम होतच असतो.
घसरता विकास
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता, अर्थव्यवस्थेचा विकास दर घसरत आहे हे सर्वसाधारणपणे मान्य केले जाते. एकीकडे आपण सहा ते सात टक्क्यांच्या दरम्यान धापा टाकतो आहोत आणि दुसरीकडे भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे असे अभिमानाने सांगत आहोत. ते काही चुकीचे आहे, असेही नाही. इतर मोठ्या अर्थव्यवस्था मंद गतीने वाढत आहेत. अमेरिकेची आर्थिक वाढीची गती २.७ टक्के आहे तर चीनची ४.९ टक्के. पण, आपण हे विसरतो की, २०२४ मध्ये, अमेरिकेने (सध्याच्या किमतींमध्ये) तिच्या जीडीपीमध्ये ७८७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची आणि चीनने त्याच्या जीडीपीमध्ये ८९५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची भर घातली. तर भारताच्या जलद विकास दरामुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे २५६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची भर पडली. यातून असे दिसते की चीन आणि भारत यांच्यातील दरी वाढली आहे. यातून घ्यायचा धडा हा की भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी वेगाने आणि सातत्याने वाढणे आवश्यक आहे, तरच आपण या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या वेगाबरोबर जुळवून घेऊ शकू.
आपला विकासदर घसरतो आहे कारण उपभोग, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी गुंतवणूक या विकासाच्या प्रमुख घटकांचे प्रमाण कमी होत आहे. यापैकी, खासगी उपभोगातील घट उघडउघड दिसून येते. अतिशय श्रीमंत (लोकसंख्येच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी) लोकांच्या अति उपभोगामुळे अर्थव्यवस्थेत भरभराट होत असल्याचा भ्रम आहे. मध्यमवर्गाने (३० टक्के) आणि गरीब वर्गाने (६९ टक्के) आपल्या उपभोगात घट केली आहे. लहान शहरे आणि गावांमध्ये लोक अनावश्यक गोष्टींवर खर्च कमी करू पाहात आहेत, असे दिसून येते. अगदी अलीकडच्याच दुसऱ्या तिमाहीतील खाजगी अंतिम उपभोग खर्चाचे (PFCE) आकडे (स्थिर किमतींमध्ये), अनुक्रमे २२,८२,९८० कोटी रुपये, २३,४२,६१० कोटी रुपये आणि २४,८२,२८८ कोटी रुपये असे आहेत. त्याच तिमाहीतील सरकारी अंतिम उपभोग खर्चाची ( GFCE) आकडेवारी ३,३६,७०७ कोटी रुपये, ३,८३,७०९ कोटी रुपये आणि ४,००,६९८ कोटी रुपये अशी आहे. म्हणजेच ती फारशी चांगली नाही.
उपभोग आणि गुंतवणूक
उपभोग मंदावण्यामागे (१) महागाई, विशेषत: अन्नधान्याच्या किमती आणि (२) कमी आणि जवळजवळ स्थिर वेतन ही मुख्य कारणे आहेत. २०१७ ते २०२३ या सहा वर्षांच्या काळात, कृषी क्षेत्रातील पुरुष कामगारांचे वेतन १३८ रुपयांवरून १५८ रुपयांवर गेले आहे. तर महिलांचे वेतन त्यांच्यापेक्षा ४० रुपयांनी कमी आहे. बांधकाम क्षेत्रातील पुरुष कामगारांचे दररोजचे वेतन १७६ रुपयांवरून २०५ रुपयांवर गेले आहे; तर या क्षेत्रातील महिलांचे वेतन पुरुषांपेक्षा ४५ रुपयांनी कमी आहे. रोजंदारीवरील या लोकांचा हा रोजगार हे लक्षात आणून देतो की लाखो लोक आजही उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत आहेत.
गेल्या १० वर्षात सार्वजनिक (म्हणजेच सरकारी) गुंतवणूक जीडीपीच्या ६.७ ते ७.० टक्क्यांदरम्यान (सध्याच्या किमतींमध्ये) अडकली आहे. केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्याोगांचा भांडवली खर्च २०१९-२० मध्ये जीडीपीच्या ४.७ टक्के होता. त्यावरून तो २०२३-२४ मध्ये ३.८ टक्क्यांवर घसरला आहे. खाजगी गुंतवणूक जीडीपीच्या २१ ते २४ टक्क्यांदरम्यान आहे. हे आकडे एखाद्या आलेखाच्या माध्यमातून मांडले तर ते जवळजवळ एका सरळ रेषेत दिसून येतील.
महागाई, बेरोजगारी आणि कर
या सगळ्यामध्ये महागाई हाच कळीचा मुद्दा आहे. २०१२ ते २०२४ दरम्यान अन्नधान्य महागाई सरासरी ६.१८ टक्के होती. आरोग्यसेवेचा खर्च वार्षिक १४ टक्के दराने वाढला आहे. शिक्षणातील महागाईचा दर सुमारे ११ टक्के होता. सीएमआयईनुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर ८.१ टक्के होता. वय, शिक्षण किंवा लिंग यानुसार ही आकडेवारी पाहिल्यास अधिक निराशाजनक चित्र समोर येईल.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय काय असेल याबाबत अर्थसंकल्पाआधी जी काही चर्चा होते, त्यात यावेळी प्राप्तिकरदात्यांसाठी दिलासा मुख्य मुद्दा आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करणाऱ्यांची संख्या ८,०९,०३,३१५ होती किंवा लोकसंख्येच्या ६.६८ टक्के होती. प्राप्तिकर दाखल करणाऱ्यांपैकी ४,९०,००,००० जणांनी ‘शून्य कर’ विवरणपत्रे दाखल केली. या करदात्यांना दिलासा देणे ही गोष्ट महत्त्वाची असली तरी, रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना दिलासा देणे ही गोष्ट त्याहून महत्त्वाची, अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीतील इतर प्रमुख घटक म्हणजे छळवादी कर रचना. विशेषत: वस्तू आणि सेवा कर हा गुंतागुंतीचा कर गरिबांसह सर्व लोकांवर परिणाम करतो आहे.
हे सरकार बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि कुडमुडे भांडवलशहा यांच्यासाठी अनुकूल आहे, असा त्याच्यावर शिक्का आहे. २०२२-२३ मध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्राचा नफा १०,८८,००० कोटी रुपये होता आणि २०२३-२४ मध्ये तो १४,११,००० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या दोन वर्षांत कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिलेले अनुक्रमे २,०९,१४४ कोटी आणि १,७०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज बँकांनी माफ केले आहे.
राजकोषीय तूट आणि महसूल तूट हे तर मुख्य हत्ती आहेत.
सरकार या समस्या कशा सोडवते याकडे लोकांचे लक्ष आहे. अर्थमंत्री आणि त्यांच्या सल्लागारांकडे या समस्यांवर उपाय असू शकतात, अर्थमंत्री तसे काही उपाय सुचवूही शकतात, पण ते स्वीकारायचे की नाही हे सर्वस्वी पंतप्रधानांवर अवलंबून आहे, अशी कुजबुज दिल्लीत आहे.
