उच्च न्यायालयांची रचना आणि त्यांचे अधिकारक्षेत्र याबाबतच्या तरतुदी २१४ ते २३१ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये आहेत…
भारतामध्ये एकात्मिक न्यायव्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत उच्च न्यायालयांचे विशेष महत्त्व आहे. ब्रिटिश राजवटीत १८६२ मध्ये मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयांची स्थापना झाली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर उच्च न्यायालयांची रचना आणि त्यांचे अधिकारक्षेत्र ठरले. याबाबतच्या तरतुदी २१४ ते २३१ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये आहेत. या तरतुदींमधून उच्च न्यायालय ही संस्थात्मक रचना समजून घेता येते. राज्यांसाठी उच्च न्यायालये आहेत; मात्र दोन राज्यांसाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामायिक उच्च न्यायालयेही आहेत. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय १९६६ साली अस्तित्वात आले. आजघडीला एकूण २५ उच्च न्यायालये अस्तित्वात आहेत.
उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर न्यायाधीश असतात. एकूण किती न्यायाधीश असावेत, याविषयी संविधानात भाष्य नाही; त्यामुळे राष्ट्रपतींना योग्य वाटेल त्यानुसार न्यायाधीशांची संख्या निर्धारित होते. या न्यायाधीशांची नियुक्तीही राष्ट्रपतींमार्फत होते. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. ही नियुक्ती करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्यांचे राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय केला जात असे. न्यायाधीशांबाबत झालेल्या तीन खटल्यांमधून केवळ सरन्यायाधीशांसोबत विचारविनिमय करण्याऐवजी न्यायवृंदासोबत (कॉलेजियम) चर्चा होणे गरजेचे आहे, हे तत्त्व रूढ झाले. मोदी सरकारने ९९ व्या घटनादुरुस्तीने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र ही घटनादुरुस्ती अवैध ठरल्याने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य टिकण्यास मदत झाली.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यासाठी भारतीय नागरिक असण्याबरोबरच उच्च न्यायालयात १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असणे किंवा कोणत्याही न्यायिक पदाचा १० वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. या न्यायाधीशांना पदावरून मुक्त करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांप्रमाणेच आहे. त्यांना सहज साध्या प्रक्रियेने पदावरून हटवता येत नाही. न्यायाधीश कायदेमंडळाच्या कृपेवर अवलंबून राहू नयेत, त्यांचे स्वातंत्र्य जपले जावे, यासाठीच अशी रचना आखलेली आहे. पदमुक्त होण्याची त्यांच्यावर वेळ आली नाही तर वयाच्या ६२ व्या वर्षांपर्यंत ते काम करू शकतात. न्यायाधीश कार्यकाळाच्या आधीच राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सोपवून पदमुक्त होऊ शकतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही संविधानाची शपथ घ्यावी लागते. भारताचे सार्वभौमत्व टिकावे, कायद्याचे राज्य असावे यासाठीची ही शपथ असते. राज्यपालांच्या उपस्थितीत किंवा राज्यपालांनी नेमून दिलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीत न्यायाधीशांना ही शपथ घ्यावी लागते. न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते यासाठीचा खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीतून होतो.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बदली केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींसोबत चर्चा करून एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करून पाठवू शकतात. अर्थात या बदल्या बेतालपणे केल्या जाऊ नयेत, त्यामध्ये विचारविनिमयाची प्रक्रिया तार्किक आधारावर व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (१९९४) म्हटले आहे. त्यामुळेच बदलीच्या अनुषंगाने संबंधित न्यायाधीश प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्याबाबत न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते. अर्थात बदली झालेला न्यायाधीशच अशा निर्णयाला आव्हान देऊ शकतो.
एकुणात न्यायाधीशांची नियुक्ती, त्यांना हटवण्याची जटिल प्रक्रिया, त्यांना मिळणारे लाभ, त्यांची बदली या सर्व संदर्भाने असणाऱ्या तरतुदी लक्षात घेता उच्च न्यायालयांना स्वायत्तता मिळावी, असा उद्देश आहे, हे लक्षात येते. सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुन्हा वकिली व्यवसाय करू शकत नाहीत. तसेच व्यक्तीने उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकारही न्यायालयाकडे आहे. यातून उच्च न्यायालयाचे महत्त्व अधोरेखित होते. न्यायाचे मूल्य रुजवण्यात उच्च न्यायालयांची भूमिका निर्णायक ठरते.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. Com
