विरोधातल्या नेत्यांना अटक झाली. सरकारविरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाचा आवाज दाबला जाऊ लागला. न्यायपालिकेवर सरकारचा दबाव वाढला. वृत्तपत्रे, नियतकालिके यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली. सरकारच्या विरोधातील आंदोलन पूर्णपणे दडपण्यात आले. सामान्य लोकांनाही अटक होऊ लागली. सर्व सरकारी यंत्रणा केंद्राच्या त्यातही प्रामुख्याने पंतप्रधानांच्या हातात गेल्या. देशाचे संघराज्यीय स्वरूप नष्ट झाले. एकेरी पद्धतीची रचना अस्तित्वात आली. ही सारी आजची गोष्ट नव्हे; जून १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर हे सारे घडू लागले. याशिवाय संजय गांधींनी पुरुष नसबंदीचा कार्यक्रम सुरू केला. दडपशाही वाढत गेली. लोकांचा रोष निर्माण झाला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या काळात विरोधकांना तुरुंगात टाकलेले असताना इंदिरा गांधींनी संविधानामध्ये मूलभूत बदल करण्याचा प्रयत्न केला. आणीबाणी वैध की अवैध, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला असणार नाही. अर्थात आणीबाणीचा निर्णय हा न्यायिक पुनर्विलोकनाचा भाग असणार नाही, अशी ३८ वी घटनादुरुस्ती केली. त्यापुढील घटनादुरुस्ती होती पंतप्रधानांच्या निवडणुकीबाबतची. इंदिरा गांधींना निवडणुकीत अपात्र ठरवले होते अलाहबाद उच्च न्यायालयाने. त्यामुळे असे पुढे करताच येऊ नये, यासाठी पंतप्रधानांच्या निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी ३९ वी घटनादुरुस्ती केली. या दोन्हींहून महत्त्वाची होती १९७६ साली केलेली ४२ वी घटनादुरुस्ती. या घटनादुरुस्तीने संविधानामध्ये मोठा लक्षणीय बदल करण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनादुरुस्तीने सुमारे ३० अनुच्छेदांमध्ये बदल केले, काही अनुच्छेद जोडले, सातव्या अनुसूचीमध्ये बदल केले. त्यामुळेच या घटनादुरुस्तीला ‘लघु संविधान’ असे म्हटले जाते. या दुरुस्तीने काही चांगले बदल केले तर काही वाईट. या दुरुस्तीने संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘एकात्मता’ हे तीन शब्द जोडले. या शब्दांवर भाजपने आक्षेप घेतला. त्याविरोधात याचिका झाली. २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिकेमध्ये जोडलेले हे शब्द वैध आहेत, असे निकालपत्र दिले. राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारांच्या सूचीमध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने बदल केला. याच दुरुस्तीने अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये नागरिकांची कर्तव्ये सामाविष्ट करण्यात आली.

आणखी वाचा

राज्यसंस्थेसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही आणखी तत्त्वे जोडली. लहान मुलांचा विकास, सर्वांना मोफत, समान कायदेशीर साहाय्य, औद्याोगिक क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण आणि पर्यावरण संवर्धन याबाबत राज्यसंस्थेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे जोडली गेली. हे काही चांगले बदल. संवैधानिक दुरुस्ती ही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येणार नाही, असाही बदल याच दुरुस्तीने केला. सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारकक्षाही कमी केली गेली. देशविरोधी कारवायांसाठी संसदेला कायदे करण्याचे अधिकार देऊन त्यांना मूलभूत हक्कांहून अधिक प्राधान्य दिले जाईल, अशी व्यवस्थाही याच दुरुस्तीने झाली. यासह अनेक लहान- मोठे तांत्रिक बदल केले गेले.

सुमारे २१ महिने आणीबाणी लागू होती. १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवण्यात आली आणि निवडणुका झाल्या. मतपत्रिकांवर झालेल्या या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. स्वत: पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या. पहिल्यांदाच बिगरकाँग्रेस सरकार स्थापन झाले. विविध पक्षांची मोट बांधून उभारलेल्या जनता पक्षाची आघाडी सत्तेत आली; पण त्यांना सरकार चालवता आले नाही. ते सरकार कोसळले. आणीबाणी लागू केल्याबद्दल इंदिरा गांधींनी देशाची माफी मागितली. ज्या इंदिरा गांधींना जनतेने पराभूत केले त्यांनाच १९८० मध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. ‘आम्ही भारताचे लोक’ सार्वभौम आहोत, हे लोकांनी सिद्ध केले. त्यामुळेच संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना राजकीय व्यवस्थेला हुकूमशाहीची, एकाधिकारशाहीची विषबाधा होऊ नये, याची दक्षता प्रत्येक नागरिकाने घेतली पाहिजे. विंदा करंदीकरांनी म्हटले होते, ‘‘जिचा आत्मा एक, ती जनता अमर आहे!’’ लोकशाहीचा हा आत्मा जिवंत ठेवला पाहिजे.

या काळात विरोधकांना तुरुंगात टाकलेले असताना इंदिरा गांधींनी संविधानामध्ये मूलभूत बदल करण्याचा प्रयत्न केला. आणीबाणी वैध की अवैध, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला असणार नाही. अर्थात आणीबाणीचा निर्णय हा न्यायिक पुनर्विलोकनाचा भाग असणार नाही, अशी ३८ वी घटनादुरुस्ती केली. त्यापुढील घटनादुरुस्ती होती पंतप्रधानांच्या निवडणुकीबाबतची. इंदिरा गांधींना निवडणुकीत अपात्र ठरवले होते अलाहबाद उच्च न्यायालयाने. त्यामुळे असे पुढे करताच येऊ नये, यासाठी पंतप्रधानांच्या निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी ३९ वी घटनादुरुस्ती केली. या दोन्हींहून महत्त्वाची होती १९७६ साली केलेली ४२ वी घटनादुरुस्ती. या घटनादुरुस्तीने संविधानामध्ये मोठा लक्षणीय बदल करण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनादुरुस्तीने सुमारे ३० अनुच्छेदांमध्ये बदल केले, काही अनुच्छेद जोडले, सातव्या अनुसूचीमध्ये बदल केले. त्यामुळेच या घटनादुरुस्तीला ‘लघु संविधान’ असे म्हटले जाते. या दुरुस्तीने काही चांगले बदल केले तर काही वाईट. या दुरुस्तीने संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘एकात्मता’ हे तीन शब्द जोडले. या शब्दांवर भाजपने आक्षेप घेतला. त्याविरोधात याचिका झाली. २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिकेमध्ये जोडलेले हे शब्द वैध आहेत, असे निकालपत्र दिले. राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारांच्या सूचीमध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने बदल केला. याच दुरुस्तीने अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये नागरिकांची कर्तव्ये सामाविष्ट करण्यात आली.

आणखी वाचा

राज्यसंस्थेसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही आणखी तत्त्वे जोडली. लहान मुलांचा विकास, सर्वांना मोफत, समान कायदेशीर साहाय्य, औद्याोगिक क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण आणि पर्यावरण संवर्धन याबाबत राज्यसंस्थेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे जोडली गेली. हे काही चांगले बदल. संवैधानिक दुरुस्ती ही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येणार नाही, असाही बदल याच दुरुस्तीने केला. सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारकक्षाही कमी केली गेली. देशविरोधी कारवायांसाठी संसदेला कायदे करण्याचे अधिकार देऊन त्यांना मूलभूत हक्कांहून अधिक प्राधान्य दिले जाईल, अशी व्यवस्थाही याच दुरुस्तीने झाली. यासह अनेक लहान- मोठे तांत्रिक बदल केले गेले.

सुमारे २१ महिने आणीबाणी लागू होती. १९७७ मध्ये आणीबाणी उठवण्यात आली आणि निवडणुका झाल्या. मतपत्रिकांवर झालेल्या या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. स्वत: पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या. पहिल्यांदाच बिगरकाँग्रेस सरकार स्थापन झाले. विविध पक्षांची मोट बांधून उभारलेल्या जनता पक्षाची आघाडी सत्तेत आली; पण त्यांना सरकार चालवता आले नाही. ते सरकार कोसळले. आणीबाणी लागू केल्याबद्दल इंदिरा गांधींनी देशाची माफी मागितली. ज्या इंदिरा गांधींना जनतेने पराभूत केले त्यांनाच १९८० मध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. ‘आम्ही भारताचे लोक’ सार्वभौम आहोत, हे लोकांनी सिद्ध केले. त्यामुळेच संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना राजकीय व्यवस्थेला हुकूमशाहीची, एकाधिकारशाहीची विषबाधा होऊ नये, याची दक्षता प्रत्येक नागरिकाने घेतली पाहिजे. विंदा करंदीकरांनी म्हटले होते, ‘‘जिचा आत्मा एक, ती जनता अमर आहे!’’ लोकशाहीचा हा आत्मा जिवंत ठेवला पाहिजे.