सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हा निर्णय देताना म्हटले होते की, राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करता येईल. तसेच उपवर्गीकरण करताना वार्षिक आर्थिक उत्पन्न (क्रीमी लेयर) हा निकष वापरण्याची चर्चाही या निर्णयाच्या वेळी झाली. अनुसूचित जाती/ जमातींमधील उपवर्गीकरणाचा हा निर्णय ६ विरुद्ध १ मताने झाला. असहमती नोंदवणाऱ्या एकमेव न्यायाधीश होत्या बेला त्रिवेदी. ‘ई.व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ (२००४) या खटल्यात न्यायालयाची भूमिका अगदी उलट होती. असे उपवर्गीकरण करता येणार नाही, असे तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते. याच खटल्याचा उल्लेख करत बेला त्रिवेदी म्हणाल्या की, अनुसूचित जातींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देणे अयोग्य आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, अनुसूचित जातींची यादी ‘लीगल फिक्शन’ आहे. अनुसूचित जातींचा वर्ग एकसंध नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

मुळात ही यादी आहे काय? १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींच्या यादीसाठीचा मसुदा संविधानसभेत सर्वांसमोर ठेवला. त्यानुसार राष्ट्रपती त्या त्या राज्यातील अनुसूचित जाती ठरवू शकतात. राज्यपालांशी सल्लामसलत करू शकतात. संसद या यादीमध्ये काही जातींचा समावेश करू शकते किंवा त्यातून काही जाती वगळू शकते. हा अनुच्छेद ३४१. अगदी त्याचप्रमाणे ३४२ व्या अनुच्छेदानुसार अनुसूचित जनजाती ठरवल्या जाऊ शकतात. या यादीला ‘राष्ट्रपतींची यादी’ (प्रेसिडेंशियल लिस्ट) असे संबोधले जाते. या यादीबाबतचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा प्रस्ताव संविधानसभेत मांडला गेला होता मात्र ती दुरुस्ती नाकारली गेली. म्हणूनच या यादीमध्ये संसद बदल करू शकते, राज्य सरकारे नाहीत, असे मत न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आग्रहाने मांडले.

सध्याच्या आरक्षण पद्धतीमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील सर्व समाजघटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही आणि त्यामुळे उपवर्गीकरणाची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले जात आहे. या युक्तिवादाला पुष्टी देण्याकरिता पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही मात्र न्यायाचे असमान वाटप झाल्याचे काही दाखले आहेत. बिहार आणि तमिळनाडूची ही दोन उदाहरणे :

(१) बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल २०२३ मध्ये जाहीर झाला. बिहारमध्ये धोबी, दुसध, मुसाहर या तिन्ही जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश होतो. साधारण दर १० हजार व्यक्तींमागे धोबी जातीच्या १२४ व्यक्तींचे उच्च शिक्षण पूर्ण झालेले आहे आणि हेच प्रमाण दुसध समुदायात केवळ ४५ आहे तर मुसाहर समुदायात निव्वळ १ इतके अत्यल्प आहे! यावरून शैक्षणिक बाबतीत आरक्षण असतानाही दोन जातींमधील तफावत सहज दिसून येते.

(२) तमिळनाडूमधील अरुंथाथियार हा समुदाय एकूण अनुसूचित जातींपैकी १६ टक्के आहे; मात्र तेथील शासकीय व्यवस्थेतील अनुसूचित जातींच्या शासकीय नोकऱ्यांपैकी केवळ ०.५ टक्के नोकऱ्या या समुदायातील व्यक्तींकडे आहेत. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असूनही एखादी जात लाभापासून किती वंचित राहू शकते, याचे हे उदाहरण.

एकुणात अनुसूचित जाती/ जमातींच्या यादींमधील सर्व समाजघटकांपर्यंत न्याय समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. त्यावर उपवर्गीकरण हाच मार्ग असू शकतो का आणि त्यातून सामाजिक न्यायाची परिणामकारक अंमलबजावणी होऊ शकते काय, हा विवाद्या मुद्दा आहे. तसेच याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारांना देणे सांविधानिकदृष्ट्या योग्य आहे का, हासुद्धा तितकाच मूलभूत प्रश्न आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींबाबत झालेल्या न्यायाचे सखोल आणि सर्वांगीण सर्वेक्षण झाल्यानंतर यामधील गुंतागुंत समजू शकेल. हे लक्षात घेऊन सर्वांपर्यंत न्याय पोहोचेल, याची व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे तरच ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

 डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail. Com

मुळात ही यादी आहे काय? १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जातींच्या यादीसाठीचा मसुदा संविधानसभेत सर्वांसमोर ठेवला. त्यानुसार राष्ट्रपती त्या त्या राज्यातील अनुसूचित जाती ठरवू शकतात. राज्यपालांशी सल्लामसलत करू शकतात. संसद या यादीमध्ये काही जातींचा समावेश करू शकते किंवा त्यातून काही जाती वगळू शकते. हा अनुच्छेद ३४१. अगदी त्याचप्रमाणे ३४२ व्या अनुच्छेदानुसार अनुसूचित जनजाती ठरवल्या जाऊ शकतात. या यादीला ‘राष्ट्रपतींची यादी’ (प्रेसिडेंशियल लिस्ट) असे संबोधले जाते. या यादीबाबतचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा प्रस्ताव संविधानसभेत मांडला गेला होता मात्र ती दुरुस्ती नाकारली गेली. म्हणूनच या यादीमध्ये संसद बदल करू शकते, राज्य सरकारे नाहीत, असे मत न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आग्रहाने मांडले.

सध्याच्या आरक्षण पद्धतीमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील सर्व समाजघटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही आणि त्यामुळे उपवर्गीकरणाची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले जात आहे. या युक्तिवादाला पुष्टी देण्याकरिता पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही मात्र न्यायाचे असमान वाटप झाल्याचे काही दाखले आहेत. बिहार आणि तमिळनाडूची ही दोन उदाहरणे :

(१) बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल २०२३ मध्ये जाहीर झाला. बिहारमध्ये धोबी, दुसध, मुसाहर या तिन्ही जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश होतो. साधारण दर १० हजार व्यक्तींमागे धोबी जातीच्या १२४ व्यक्तींचे उच्च शिक्षण पूर्ण झालेले आहे आणि हेच प्रमाण दुसध समुदायात केवळ ४५ आहे तर मुसाहर समुदायात निव्वळ १ इतके अत्यल्प आहे! यावरून शैक्षणिक बाबतीत आरक्षण असतानाही दोन जातींमधील तफावत सहज दिसून येते.

(२) तमिळनाडूमधील अरुंथाथियार हा समुदाय एकूण अनुसूचित जातींपैकी १६ टक्के आहे; मात्र तेथील शासकीय व्यवस्थेतील अनुसूचित जातींच्या शासकीय नोकऱ्यांपैकी केवळ ०.५ टक्के नोकऱ्या या समुदायातील व्यक्तींकडे आहेत. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असूनही एखादी जात लाभापासून किती वंचित राहू शकते, याचे हे उदाहरण.

एकुणात अनुसूचित जाती/ जमातींच्या यादींमधील सर्व समाजघटकांपर्यंत न्याय समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. त्यावर उपवर्गीकरण हाच मार्ग असू शकतो का आणि त्यातून सामाजिक न्यायाची परिणामकारक अंमलबजावणी होऊ शकते काय, हा विवाद्या मुद्दा आहे. तसेच याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारांना देणे सांविधानिकदृष्ट्या योग्य आहे का, हासुद्धा तितकाच मूलभूत प्रश्न आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींबाबत झालेल्या न्यायाचे सखोल आणि सर्वांगीण सर्वेक्षण झाल्यानंतर यामधील गुंतागुंत समजू शकेल. हे लक्षात घेऊन सर्वांपर्यंत न्याय पोहोचेल, याची व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे तरच ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

 डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail. Com