अनुच्छेद १०१ ते १०४ लोकप्रतिनिधींना- खासदारांना- पात्रतेसाठी काही मर्यादा घालणारे आहेत…
अठराव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी उत्तर प्रदेशमधील रायबरेली आणि केरळमधील वायनाड या दोन लोकसभा मतदारसंघांतून उभे होते. दोन्ही जागांवर त्यांचा लाखोंच्या मताधिक्याने विजय झाला. दोन्ही ठिकाणी राहुल गांधी विजयी झालेले असले तरी संविधानाच्या १०१ व्या अनुच्छेदानुसार त्यांना एक जागा सोडणे अपरिहार्य होते. त्यामुळेच वायनाडची जागा त्यांनी सोडली कारण एक व्यक्ती केवळ एकाच जागेवरून लोकप्रतिनिधी असू शकतो, असे सूत्र संविधानाने स्वीकारले. त्यामुळे राहुल गांधींनी एक जागा सोडली नसती तर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्वच धोक्यात आले असते. एक व्यक्ती दोन जागांवरून लोकप्रतिनिधी असू शकत नाही. तसेच विधानसभेत निवडून आलेली व्यक्ती लोकसभेच्या निवडणुकीतही विजयी झाली तरीही तिला एक जागा सोडावी लागते. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे सदस्यत्व एकाच व्यक्तीकडे एका वेळी असू शकत नाही. थोडक्यात, कोणत्याही दोन कायदेमंडळाचे सदस्यत्व किंवा दोन जागांवरील प्रतिनिधित्व एक व्यक्ती करू शकत नाही. म्हणजेच ‘एक व्यक्ती एक पद’ असे हे सूत्र आहे. याच १०१ व्या अनुच्छेदामध्ये असे म्हटले आहे की सदस्याने स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा आणि तो स्वीकारण्याबाबतचा निर्णय राज्यसभेचे सभापती किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष घेऊ शकतात. तसेच एखादा सदस्य कोणतीही पूर्वसूचना न देता सलग ६० दिवस संसदेच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिल्यास ती जागा रिक्त होऊ शकते आणि संबंधित सदस्य अपात्र ठरू शकतो.
त्यापुढील १०२ क्रमांकाचा अनुच्छेद संसद सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत आहे. त्यानुसार खासदार असणारी व्यक्ती शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणतेही लाभाचे पद ग्रहण केल्यास ती अपात्र ठरू शकते. जर खासदार मनोविकल असेल किंवा न्यायालयाने तशी घोषणा केली असेल तरी ती अपात्र ठरू शकते. जर सदर व्यक्ती दिवाळखोरीत निघाली असेल किंवा संसदेने पारित केलेल्या कायद्यानुसार अयोग्य ठरत असेल तर तिला अपात्र मानले जाते. त्याचप्रमाणे दहाव्या अनुसूचीनुसार खासदार अपात्र ठरू शकतात. ही अनुसूची पक्षांतराबाबत आहे. यातील तरतुदींनुसार निर्वाचित सदस्याने पक्षांतर केले तरीही तो अपात्र ठरू शकतो. अर्थात हे पक्षांतर संसदीय पक्षाच्या संख्येच्या दोन तृतीयांशापेक्षा कमी असेल तरच त्यांना अपात्र ठरवले जाते. या सदस्यांना अपात्र ठरवणार कोण? याचे उत्तर १०३ व्या अनुच्छेदाने दिले आहे. जर सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची वेळ आली तर तो निर्णय राष्ट्रपती घेतील; मात्र हा निर्णय घेताना ते निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेतील आणि निवडणूक आयोग सांगेल त्याप्रमाणे ते निर्णय सुनावतील.
याशिवाय समजा एखाद्या खासदाराने ९९ व्या अनुच्छेदानुसार संविधानाची शपथ घेतलेली नसेल किंवा प्रतिज्ञा केली नसेल किंवा तो संसद सदस्य पदास पात्र नसतानाही संसदेच्या सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सहभाग घेतला, मतदान केले तर त्या खासदारास शिक्षा होऊ शकते. दंड आकारला जाऊ शकतो. या संदर्भातले तपशील अनुच्छेद क्रमांक १०४ मध्ये दिले आहेत. खासदाराला माहीत असताना त्याने जाणीवपूर्वक कृत्य केले असेल तर त्यासाठी वेगळी शिक्षा असेल. त्यानुसार प्रतिदिन दंड आकारला जाऊ शकतो. थोडक्यात, संसद सदस्य लोकप्रतिनिधी असले, ते खासदार असले तरीही त्यांना संविधानाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे भाग आहे. खासदार असल्यामुळे आपण बेताल वागू शकतो, अशा भ्रमात कोणीच असण्याचे कारण नाही. त्यांना काही विशेषाधिकार आहेत; पण विहित नियमांचे पालन न केल्यास ते अपात्र ठरू शकतात, याची जाणीव त्यांना असायला हवी.
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
अठराव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी उत्तर प्रदेशमधील रायबरेली आणि केरळमधील वायनाड या दोन लोकसभा मतदारसंघांतून उभे होते. दोन्ही जागांवर त्यांचा लाखोंच्या मताधिक्याने विजय झाला. दोन्ही ठिकाणी राहुल गांधी विजयी झालेले असले तरी संविधानाच्या १०१ व्या अनुच्छेदानुसार त्यांना एक जागा सोडणे अपरिहार्य होते. त्यामुळेच वायनाडची जागा त्यांनी सोडली कारण एक व्यक्ती केवळ एकाच जागेवरून लोकप्रतिनिधी असू शकतो, असे सूत्र संविधानाने स्वीकारले. त्यामुळे राहुल गांधींनी एक जागा सोडली नसती तर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्वच धोक्यात आले असते. एक व्यक्ती दोन जागांवरून लोकप्रतिनिधी असू शकत नाही. तसेच विधानसभेत निवडून आलेली व्यक्ती लोकसभेच्या निवडणुकीतही विजयी झाली तरीही तिला एक जागा सोडावी लागते. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे सदस्यत्व एकाच व्यक्तीकडे एका वेळी असू शकत नाही. थोडक्यात, कोणत्याही दोन कायदेमंडळाचे सदस्यत्व किंवा दोन जागांवरील प्रतिनिधित्व एक व्यक्ती करू शकत नाही. म्हणजेच ‘एक व्यक्ती एक पद’ असे हे सूत्र आहे. याच १०१ व्या अनुच्छेदामध्ये असे म्हटले आहे की सदस्याने स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा आणि तो स्वीकारण्याबाबतचा निर्णय राज्यसभेचे सभापती किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष घेऊ शकतात. तसेच एखादा सदस्य कोणतीही पूर्वसूचना न देता सलग ६० दिवस संसदेच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिल्यास ती जागा रिक्त होऊ शकते आणि संबंधित सदस्य अपात्र ठरू शकतो.
त्यापुढील १०२ क्रमांकाचा अनुच्छेद संसद सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत आहे. त्यानुसार खासदार असणारी व्यक्ती शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणतेही लाभाचे पद ग्रहण केल्यास ती अपात्र ठरू शकते. जर खासदार मनोविकल असेल किंवा न्यायालयाने तशी घोषणा केली असेल तरी ती अपात्र ठरू शकते. जर सदर व्यक्ती दिवाळखोरीत निघाली असेल किंवा संसदेने पारित केलेल्या कायद्यानुसार अयोग्य ठरत असेल तर तिला अपात्र मानले जाते. त्याचप्रमाणे दहाव्या अनुसूचीनुसार खासदार अपात्र ठरू शकतात. ही अनुसूची पक्षांतराबाबत आहे. यातील तरतुदींनुसार निर्वाचित सदस्याने पक्षांतर केले तरीही तो अपात्र ठरू शकतो. अर्थात हे पक्षांतर संसदीय पक्षाच्या संख्येच्या दोन तृतीयांशापेक्षा कमी असेल तरच त्यांना अपात्र ठरवले जाते. या सदस्यांना अपात्र ठरवणार कोण? याचे उत्तर १०३ व्या अनुच्छेदाने दिले आहे. जर सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची वेळ आली तर तो निर्णय राष्ट्रपती घेतील; मात्र हा निर्णय घेताना ते निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेतील आणि निवडणूक आयोग सांगेल त्याप्रमाणे ते निर्णय सुनावतील.
याशिवाय समजा एखाद्या खासदाराने ९९ व्या अनुच्छेदानुसार संविधानाची शपथ घेतलेली नसेल किंवा प्रतिज्ञा केली नसेल किंवा तो संसद सदस्य पदास पात्र नसतानाही संसदेच्या सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सहभाग घेतला, मतदान केले तर त्या खासदारास शिक्षा होऊ शकते. दंड आकारला जाऊ शकतो. या संदर्भातले तपशील अनुच्छेद क्रमांक १०४ मध्ये दिले आहेत. खासदाराला माहीत असताना त्याने जाणीवपूर्वक कृत्य केले असेल तर त्यासाठी वेगळी शिक्षा असेल. त्यानुसार प्रतिदिन दंड आकारला जाऊ शकतो. थोडक्यात, संसद सदस्य लोकप्रतिनिधी असले, ते खासदार असले तरीही त्यांना संविधानाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे भाग आहे. खासदार असल्यामुळे आपण बेताल वागू शकतो, अशा भ्रमात कोणीच असण्याचे कारण नाही. त्यांना काही विशेषाधिकार आहेत; पण विहित नियमांचे पालन न केल्यास ते अपात्र ठरू शकतात, याची जाणीव त्यांना असायला हवी.
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. com
